कोर्ट फीस के संबंध में धारा 17 के तहत विविध आवेदनों पर आदेश SARFAESI अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि न्यायालय शुल्क के संबंध में विविध आवेदन पर आदेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अंतर्गत अपील योग्य है।

जस्टिस अजीत कुमार ने माना कि SARFAESI अधिनियम की धारा 18, जो अपील का प्रावधान करती है, यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि अपील केवल अंतिम आदेशों के विरुद्ध दायर की जा सकती है, न कि अंतरिम आदेशों के विरुद्ध। यह देखते हुए कि धारा 17 के अंतर्गत आदेश अंतरिम प्रकृति का हो सकता है, न्यायालय ने माना कि ऐसे आदेशों के विरुद्ध धारा 18 के अंतर्गत अपील का उपाय अपनाया जाना चाहिए।

SARFAESI अधिनियम की धारा 18 का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने माना कि "यह बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अपील योग्य है, लेकिन निश्चित रूप से SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत पारित किया गया है। धारा यह निर्धारित या शर्त नहीं रखती है कि आदेश अंतिम आदेश होना चाहिए।"

SARFAESI अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि यदि उधारकर्ता अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता सहित कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित राशि की वसूली के लिए अपनाए गए उपायों के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। धारा 17(1ए) डीआरटी के अधिकार क्षेत्र को प्रदान करती है जिसके समक्ष ऐसा आवेदन किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि धारा 17 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए, डीआरटी को धारा 17(1ए) के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से कार्रवाई के कारण पर विचार करना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण के पास धारा 17 के तहत आवेदनों से निपटने के उद्देश्य से किसी भी पक्ष द्वारा उठाई जा सकने वाली सभी आपत्तियों पर विचार करने की शक्ति है।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि धारा 17 के तहत एक आदेश प्रकृति में मध्यवर्ती हो सकता है, न्यायालय ने माना कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13 के आधार पर धारा 17 के तहत किए गए किसी भी आवेदन के साथ-साथ SARFAESI अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील पर न्यायालय शुल्क देय है।

कोर्ट ने कहा,

“यदि उधारकर्ता यह आवेदन करता है कि पहले प्रतिभूतिकरण आवेदन पेश किया गया था, लेकिन चूंकि बैंक ने उस चरण में सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए अपनी कार्यवाही वापस ले ली और बाद में एक नया नोटिस जारी किया और इसलिए पहले से भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए, तो यह एक विविध आवेदन होगा।”

न्यायालय ने माना कि धारा 17 के तहत आदेश अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी थे, भले ही वे मध्यवर्ती प्रकृति के हों।

केस टाइटल: कस्तूरी देवी शीतलया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अन्य [WRIT - C No- 18388 of 2024]

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