सुप्रीम कोर्ट ने NDPS केस को लापरवाही से संभालने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर और NCB IG की व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया

नशीले पदार्थों की कमर्शियल मात्रा से जुड़े मामले में देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के डायरेक्टर और NCB गुवाहाटी के इंस्पेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली NCB की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई, जिसके पास कथित तौर पर 1.045 किलोग्राम हेरोइन पाई गई।...

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी, चार सप्ताह का दिया अंतिम अवसर

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही लगातार देरी पर गहरी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और नियुक्तियों की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने 27 जनवरी को पारित आदेश में केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो...

हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को 'लाइफस्टाइल डिज़ीज़' बताकर सैन्य कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को केवल 'लाइफस्टाइल' या 'संवैधानिक' रोग बताकर सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाइकोर्ट ने सशस्त्र बल अधिकरण (AFT), मुंबई का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें सेना और नौसेना के कर्मियों को यह मानते हुए दिव्यांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया कि ये बीमारियां उनकी सेवा के दौरान उत्पन्न हुईं या सेवा की परिस्थितियों के कारण बढ़ीं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड...

PF-ESI अंशदान की देर से जमा राशि पर कर कटौती मिलेगी या नहीं? परस्पर विरोधी फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के तहत एक विवादित मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या नियोक्ता (Employer) कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के अंशदान पर आयकर कटौती (deduction) का दावा कर सकता है, यदि ये रकम निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के बाद जमा की गई हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कर्मचारियों के PF और ESI अंशदान, यदि...

Article 21 | आपात स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के आपातकालीन इलाज पर गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में हुए शेष मेडिकल खर्च का भुगतान करे। हाइकोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार करना मनमाना है और यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि जीवन-रक्षक आपात परिस्थितियों में मरीज या उसके परिजन के पास PGIMER जैसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की प्रतीक्षा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं...

UP STF IG पर रिश्वत लेकर अपराधी छोड़ने के आरोप वाली खबर मामले में न्यूज़18 के पत्रकारों को हाइकोर्ट से राहत नहीं

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यूज़18 चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर और अन्य पत्रकारों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन आदेश को चुनौती दी गई थी। यह समन सीनियर आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जारी किया गया।जस्टिस ब्रिज राज सिंह की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते समय हाइकोर्ट “मिनी ट्रायल” नहीं कर सकता और न ही इस स्तर पर पत्रकारों की निर्दोषता से संबंधित साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जा...

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता-मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस ले ली हो और अधिवक्ता की सेवाओं से पूर्ण संतोष व्यक्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट की अपील स्वीकार करते हुए कहा“जब प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने...

दिल्ली दंगों की साज़िश का मामला: कोर्ट ने ताहिर हुसैन को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने हुसैन की रेगुलर ज़मानत याचिका यह देखते हुए खारिज की कि उन्हें 2024 में भी यह राहत नहीं दी गई, जिसमें यह पाया गया कि उनके खिलाफ आरोप पहली नज़र में सच थे।जज ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पांच सह-आरोपियों मोहम्मद सलीम खान, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद, शिफा-उर-रहमान और मीरान...

77वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ पीठ में ध्वजारोहण समारोह संपन्न

77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय जस्टिस श्री राजन रॉय ने लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय परिसर में गरिमामय वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया तथा पी.ए.सी. बैंड द्वारा मनोहारी प्रस्तुति दी गई।इसके पश्चात माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ अन्य माननीय न्यायमूर्तिगण एवं उनके जीवनसाथी, माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिगण, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्तागण, मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर 4 सवाल उठाए, पूछा- जाति-आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून के चार अहम सवाल उठाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि रेगुलेशन में "कुछ अस्पष्टताएं" हैं और "इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।"कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में "जाति-आधारित भेदभाव" और "भेदभाव" दोनों को परिभाषित किया गया।रेगुलेशन 3(1)(c) के अनुसार "जाति-आधारित भेदभाव" की...

बिना जांच के प्रोबेशनरी टीचर को नौकरी से निकालने के लिए स्टूडेंट को 'रोमांटिक' मैसेज भेजना काफी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि अगर कोई प्रोबेशन पर टीचर स्कूल के घंटों के बाद किसी स्टूडेंट के साथ लगातार मैसेजिंग करता है, जो उत्पीड़न के बराबर हो सकता है, ऐसी स्थिति में स्कूल मैनेजमेंट महाराष्ट्र प्राइवेट स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) रेगुलेशन एक्ट, 1977 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके बिना किसी जांच वगैरह के टीचर की सर्विस खत्म कर सकता है।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने गावित गुलाबसिंह सुका की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने रायगढ़ जिले के म्हासाला के स्कूल के फैसले को...

कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को इन-हाउस कर्मचारी विवाद समाधान प्रणाली बनाने का सुझाव दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की शिकायतों को आंतरिक रूप से हल करने के लिए एक विवाद समाधान प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया।जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने देखा कि हाई कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़ आ गई है, जिन्हें शुरुआती चरण में ही हल किया जा सकता था।बेंच ने कहा;"मैंने राज्य सरकार को यह सुझाव देना उचित समझा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के विवादों या शिकायतों को शुरुआती चरण में ही तय करने के लिए नीति बनाए ताकि मामलों की संख्या न बढ़े। इसके...

आरोपी को सबूत बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, CrPC की धारा 91 के तहत फैक्ट्स मेमो का ड्राफ्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज को CBI नोटिस को गलत ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस इशरत मसरूर कुरैशी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा CrPC की धारा 91 के तहत जारी किए गए नोटिस को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नोटिस का इस्तेमाल "आरोपी को मजबूर करने" के लिए नहीं किया जा सकता ताकि वह अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर तथ्यों का खुलासा करे।कोर्ट ने कहा कि विवादित नोटिस, जिसमें आरोपी से बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और कर्मचारियों की डिटेल्स मांगी गईं, वह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्रतिबंधित गवाही देने के...

अनुकंपा नियुक्ति का मतलब तुरंत मदद देना, न कि दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया, जिसने अपने पिता की मौत के 14 साल बाद बहुत ज़्यादा देरी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों का मूल मकसद तुरंत मदद देना है, न कि मृतक की मौत के दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्तियां मौत के समय की गंभीर वित्तीय ज़रूरत की स्थितियों तक ही सीमित होनी चाहिए। एक बार जब संकट खत्म हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार भी खत्म हो जाता है।इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने "बहुत ज़्यादा लंबी" होने के कारण जमानत याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया, कहा- आज़ादी कागज़ों की संख्या पर निर्भर नहीं हो सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सिर्फ़ इस आधार पर बेल याचिका खारिज कर दी गई थी कि वह "बहुत ज़्यादा लंबी और भारी" थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए ज़रूरी है कि मामलों का फ़ैसला सार के आधार पर किया जाए, न कि रूप के आधार पर खारिज किया जाए। साथ ही किसी आरोपी की आज़ादी कोर्ट के सामने रखे गए कागज़ों की कथित 'संख्या' पर निर्भर नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा,"किसी व्यक्ति की आज़ादी को वकील की ड्राफ़्टिंग शैली या उसके द्वारा बेल याचिका के...

डिक्री होल्डर समझौता नहीं तोड़ सकता या जजमेंट देनदार का चेक लेने से मना करके एग्जीक्यूशन शुरू नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक डिक्री होल्डर जानबूझकर जजमेंट देनदार द्वारा डिक्री के कानूनी निपटारे के लिए दिए गए चेक को लेने या कैश कराने से मना करके समझौते की डिक्री की शर्तों को नाकाम नहीं कर सकता या एग्जीक्यूशन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि जहां समझौते की डिक्री में पेमेंट का कोई खास तरीका, ब्याज या देरी से किस्तों के लिए कोई नतीजा तय नहीं है, वहां तय समय के अंदर चेक का कानूनी तौर पर पेश किया जाना वैध माना जाएगा और कानून की नज़र में डिक्री को...

4 साल में 7 बार ट्रांसफर का सामना करने वाले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के मूल रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा की, जिन्हें 2021 से सात बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। अब उन्हें लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता को यह राहत दी, जिन्होंने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लागू...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

सबरीमाला से सोना चुराने का मामला: कोर्ट ने दी पूर्व देवस्वोम बोर्ड अधिकारी को ज़मानत

कोल्लम में इंक्वायरी कमिश्नर और स्पेशल जज की कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस. श्रीकुमार को ज़मानत दी, जो सबरीमाला सोना चोरी मामले में छठे आरोपी हैं।स्पेशल जज श्री मोहित सी.एस. ने उन्हें ज़मानत देने का आदेश पारित किया।श्रीकुमार को 17 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में थे। वह 20 जनवरी, 2026 को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में थे।कोर्ट ने टिप्पणी की"जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता/आरोपी के सैंपल राइटिंग और सैंपल सिग्नेचर भी...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...