सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों को चार्जशीट देने और परिवार के लिए मुफ़्त लीगल एड वकील देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मणिपुर हिंसा से जुड़े 20 मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को उनके संबंधित मामलों में दायर चार्जशीट की कॉपी दी जाएं और गुवाहाटी में अभी चल रही ट्रायल की कार्रवाई में उनकी मदद के लिए लीगल एड वकील दिए जाएं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच मणिपुर जातीय संकट के दौरान हुए यौन हिंसा मामलों के ट्रायल के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।7 अगस्त, 2023 को कोर्ट ने कुछ मामलों की जांच CBI को सौंपी और...

नेपाल में अशांति के दौरान पत्नी की मौत पर पति ने मांगा ₹100 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक पति की याचिका पर सुनवाई करने से मना किया, जिसमें सितंबर 2025 में नेपाल के काठमांडू में हिंसक नागरिक अशांति के दौरान अपनी भारतीय नागरिक पत्नी की मौत पर ₹100 करोड़ के मुआवजे, न्यायिक जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की गई।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव को पति के वकील ने बताया कि वह राहत को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर घोषणा करने तक सीमित कर रहे हैं और केंद्र सरकार को संवेदनशील देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवरात्रि-ईद की पूर्व संध्या पर 'मवेशी काटने' के मामले में NSA के तहत आरोपियों की डिटेंशन बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 के तहत 3 लोगों की हिरासत बरकरार रखी, जिन पर मार्च 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, जो ईद का दिन भी था, जालौन के कालपी शहर में गैर-कानूनी तरीके से मवेशियों को काटने का आरोप है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की बेंच ने कहा कि यह कथित काम, जो हमारे जैसे प्राचीन और विविधता वाले देश में बड़े धार्मिक त्योहारों के मौके पर हुआ, सिर्फ "लॉ एंड ऑर्डर" की समस्या नहीं है और यह पूरी तरह से "पब्लिक ऑर्डर" के दायरे में आता...

'हज़ारों अपील 20-30 साल से पेंडिंग': राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- जहां जल्दी सुनवाई की उम्मीद कम, वहां सज़ा सस्पेंड करने पर विचार किया जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अपील कोर्ट को सज़ा सस्पेंड करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल उन मामलों में ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए, जहां उसे लगता है कि क्रिमिनल अपील पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर अपील आखिरकार सफल हो जाती है तो काटी गई जेल की सज़ा को वापस नहीं किया जा सकता है।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में हज़ारों क्रिमिनल अपील 20-30 साल से पेंडिंग हैं, जिनमें जल्दी सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट में पिछले 20-30 सालों से हज़ारों क्रिमिनल...

मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

"मासिक धर्म से जुड़े कलंक को खत्म किया जाना चाहिए, न कि उसके कारण एक लड़की की शिक्षा को।" जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2026 को ये पंक्तियां कहीं, तो यह सिर्फ भव्य बयानबाजी नहीं थी, इसने भारतीय कानून में भूकंप के क्षण को चिह्नित किया। उस फैसले, डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ, ने केवल नीति को ही नहीं बढ़ाया; इसने नक्शे को पूरी तरह से फिर से बदल दिया। स्पष्ट शब्दों में, न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) तक सार्थक पहुंच को शैक्षिक सेटिंग्स के अंदर ही अनुच्छेद 21...

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अध्याय पर NCERT की किताब पर लगा बैन, निदेशक व मंत्रालय अधिकारी को अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” संबंधी संदर्भों के प्रकाशन पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कहा कि पुस्तक का प्रकाशन गंभीर कदाचार है और यदि यह न्यायपालिका को बदनाम करने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया पाया जाता है, तो यह...

चीफ जस्टिस ने की रजिस्ट्री के काम करने के तरीके की जांच की मांग, अधिकारियों के व्यवहार पर जताई हैरानी

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI) ने रजिस्ट्री के काम करने के तरीके पर चिंता जताई और इस बात की 'गहरी जांच' करने का इशारा दिया कि एक जैसे मामले अलग-अलग बेंच के सामने कैसे लिस्ट हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान रजिस्ट्री में सुधार के लिए कदम उठाएंगे।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह यह मुद्दा उठा रही थी कि यह सेंट्रल लॉ, भारतीय न्याय संहिता के तहत "ऑर्गनाइज़्ड...

AI Summit Protest: कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए तीन यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को तीन यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। उन्हें गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश से AI समिट में “शर्टलेस प्रोटेस्ट” के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने सौरव, अरबाज और सिद्धार्थ को पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जब दिल्ली पुलिस ने उनके लिए पांच दिन की कस्टडी मांगी।APP अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दो आरोपी उत्तर प्रदेश के और एक मध्य प्रदेश का है और सभी हिमाचल प्रदेश में छिपे हुए थे।उन्होंने कहा कि...

Aravalli Hills : सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर एक्टिविटी का दायरा तय करने के लिए एक्सपर्ट पैनल की मांग की, माइनिंग पर रोक बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले एक्सपर्ट्स की राय लेगा कि क्या अरावली इलाके में माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है और अगर हाँ, तो किस हद तक, जबकि फिलहाल सभी लाइसेंस वाली माइनिंग एक्टिविटीज़ पर यथास्थिति जारी रहेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच अरावली हिल्स की परिभाषा में हालिया बदलाव से अनरेगुलेटेड माइनिंग और एनवायरनमेंट को नुकसान होने की चिंताओं पर शुरू किए गए सू मोटो केस की सुनवाई कर रही थी।इलाके में कोर्ट द्वारा माइनिंग पर लगाई गई रोक...

Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रेमवर्क (Maharashtra Co-Operative Societies Rules) के तहत की गई नीलामी सेल शुरू से ही अमान्य हो जाती है, अगर कानूनी तौर पर तय समय के अंदर पूरी खरीद कीमत जमा नहीं की जाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कुछ हद तक मंज़ूरी दी, जबकि फैसले के उस हिस्से को भी मंज़ूरी दी, जिसमें खरीद कीमत समय पर जमा न करने के कारण नीलामी सेल को रद्द कर दिया गया। हालांकि, नीलामी खरीदने वाले को ब्याज के साथ...

दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए हत्या के मामले में सज़ा बरकरार रखी कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को पेश न कर पाने के बावजूद, भरोसेमंद और लगातार दिखने वाले सबूतों का होना सज़ा के लिए काफी है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,"हमले के हथियारों की बरामदगी न होने से प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं होगा, जब रिकॉर्ड में दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों।" दोषी ने हत्या का हथियार पेश न कर पाने के कारण प्रॉसिक्यूशन के केस को जानलेवा बताते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेलों को बढ़ाने और सुधारने के लिए पूरे देश में जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (OCI) का असरदार इस्तेमाल और बढ़ाना पक्का करने के लिए पूरे निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि उन्हें सुधार और रिहैबिलिटेशन के काम के इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ये निर्देश यह पक्का करने के लिए जारी किए गए कि आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मिली संवैधानिक गारंटी जेल एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी हो और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद सुधार की सोच को असरदार बनाया जा सके।कोर्ट ने कहा,"ये...

राजनीतिक दलों के अनियंत्रित चुनावी खर्च पर रोक की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित चुनावी खर्च के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। यह याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रारंभ में कहा कि वर्तमान कानून चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा धन के उपयोग पर सीमा निर्धारित करता है, लेकिन इन सीमाओं का प्रभावी पालन नहीं...

लिमिटेशन बचाने के लिए ऑब्जेक्शन के तहत याचिका लटकाए रखना 'सही नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करने में 281 दिन की देरी को माफ करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कोई लिटिगेंट याचिका को महीनों तक ऑब्जेक्शन के तहत रहने देने और बाद में टेक्निकल ग्राउंड पर उसे वापस लेने के बाद पहले फाइल करने की तारीख का फायदा नहीं उठा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर विचार कर रही थीं, जो ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ फाइल की गई, जिसमें जालसाजी के एक केस में आरोपी को समन भेजने को रद्द कर दिया गया।रिकॉर्ड से पता चला कि याचिकाकर्ता ने...

'सुपीरियर कोर्ट्स पर ऑनलाइन गालियां हद पार करती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेटिज़न्स को सख्त कंटेम्प्ट एक्शन की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया यूज़र्स को ज्यूडिशियरी पर ऑनलाइन गालियां न देने की चेतावनी दी, जो फेयर कमेंट या किसी फैसले की सोची-समझी आलोचना के बचाव से आगे जाती हैं।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन में ऐसे पोस्ट पर संज्ञान लेता है तो इसके सख्त कानूनी नतीजे होंगे।कोर्ट ने कहा,"हम लोगों को भविष्य में सावधान रहने की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द सर्कुलेट होते हैं, जो बहुत साफ तौर पर अपमानजनक...

'विभाजनकारी प्रवृत्ति' : मुसलमानों के खिलाफ कथित हेट स्पीच पर असम सीएम को हाईकोर्ट का नोटिस

गौहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध कथित घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच) देने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) और दो संबद्ध मामलों पर नोटिस जारी किया।चीफ़ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, असम राज्य, डीजीपी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस जारी किया। अदालत ने अंतरिम राहत की मांग पर भी नोटिस दिया और मामले को बिहू अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।PIL में क्या...

Honour Killing Double Murder Case | 'अपराध लोगों की सोच पर चोट करता है': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि "इस तरह के अपराध पब्लिक ऑर्डर और समाज की सोच पर चोट करते हैं," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2021 के एक डबल मर्डर केस में आरोपी को स्थायी ज़मानत देने से मना कर दिया, जो कथित तौर पर ऑनर किलिंग से जुड़ा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि ऐसे मामलों में ज़मानत देने से न केवल अपराध की गंभीरता कम होगी, बल्कि आरोपी का हौसला भी बढ़ेगा।यह मामला पंजाब के मोगा में IPC की धारा 302, 452, 364, 148 और 149 के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है।अभियोजन पक्ष के केस के अनुसार, मृतक रोहताश सिंह ने सुमन के...

BREAKING| न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- महिलाएं होंगी प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक सेवा की प्रवेश स्तर की नियुक्तियों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत प्रैक्टिस की शर्त पर मौखिक रूप से कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों पर इसके प्रभाव को लेकर।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ पिछले वर्ष के उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया गया था।चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इस नियम से महिला अभ्यर्थियों में चिंता पैदा हुई है।...

कोयंबटूर श्मशान भूमि विवाद में समझौते की संभावना तलाशे ईशा फाउंडेशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज ईशा फाउंडेशन से कोयंबटूर के बाहरी इलाके में स्थापित उसके 'कायंथा स्थानम्' (श्मशान) से जुड़े भूमि विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की संभावना तलाशने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ कोयंबटूर के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने घर के पास फाउंडेशन द्वारा श्मशान बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि स्थानीय नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना...

नाबालिग की अभिरक्षा को लेकर माता-पिता के बीच विवाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ग्राह्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री की पेशी और अभिरक्षा की मांग को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि माता-पिता के बीच अभिरक्षा विवाद की स्थिति में उचित उपाय सक्षम अभिभावक न्यायालय के समक्ष ही उपलब्ध है।चीफ जस्टिस जी. एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने कहा कि जब नाबालिग का ठिकाना स्पष्ट रूप से ज्ञात हो, तो उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय से ही राहत मांगी जानी चाहिए।याचिकाकर्ता -पिता ने बंदी...