भारत का एक अधूरा सुधार: हथियार बनती महाभियोग की ढाल

1950 का संवैधानिक सौदाजब निर्माताओं ने न्यायाधीशों को हटाने पर बहस की, तो उनकी चिंताएं प्रत्यक्ष और असंवेदनशील थीं। संविधान सभा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि महाभियोग को प्रचलित जुनूनों से विकृत किया जा सकता है, जिससे एक शत्रुतापूर्ण बहुमत को उस दिन की सरकार को अप्रसन्न करने के लिए एक न्यायाधीश को हटाने की अनुमति मिलती है। दूसरों को इसके विपरीत डर थाः कि एक दोषी न्यायाधीश हटाने से बच सकता है क्योंकि राजनीतिक गणनाओं ने सर्वसम्मति को असंभव बना दिया था। जिस बात ने उन्हें एकजुट किया वह यह था कि...

राज्यपाल-सीएम गतिरोध जारी: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धुलिया समिति से केरल विश्वविद्यालय के 2 वीसी पदों के लिए नामों की सिफारिश करने को कहा

दो राज्य विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर केरल सरकार और केरल के राज्यपाल के बीच लंबे गतिरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति से मुख्यमंत्री और चांसलर के बीच पत्राचार की जांच करने के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक नाम की सिफारिश करने के लिए कहा। नाम अगले बुधवार तक सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाने हैं, और अदालत 18 दिसंबर को इस मामले को फिर से उठाएगी।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्ट्रॉय चोरी मामले में चंदा कोचर और ICICI बैंक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व ICICI बैंक प्रमुख चंदा कोचर और बैंक के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2009 में जारी समन और पूरे अभियोजन को रद्द कर दिया।यह मामला पुणे नगर निगम द्वारा सोने के सिक्कों और बुलियन पर ऑक्ट्रॉय न चुकाने के आरोपों से संबंधित था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बैंक के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ता रहेगा।जस्टिस नीला गोखले की एकल पीठ ने कहा कि पुणे नगर निगम (PMC) की शिकायत में अधिकारियों के किसी विशेष कृत्य का उल्लेख नहीं था, जिससे उनके खिलाफ...

पत्नी द्वारा किसी अन्य पुरुष को अश्लील फोटो भेजना भारतीय समाज में अस्वीकार्य: एमपी हाईकोर्ट ने व्यभिचार के आधार पर तलाक बरकरार रखा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को उसकी पत्नी के व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था।अदालत ने कहा कि प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यूड फोटोग्राफ, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल और संदेश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में है।जस्टिस विशाल धागत और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय समाज में यह अपेक्षित नहीं है कि कोई विवाहित महिला स्वयं की नग्न तस्वीरें लेकर किसी अन्य पुरुष को भेजे वीडियो...

नियमित किए गए कर्मचारी को ऐड-हॉक सेवा में दिए गए कृत्रिम अवकाश के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की ऐड-हॉक अवधि में दिए गए कृत्रिम अवकाश को आधार बनाकर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता यदि बाद में उसकी सेवा को नियमित कर दिया गया हो।अदालत ने माना कि ऐसे अवकाश केवल औपचारिक होते हैं और इन्हें वास्तविक सेवा-व्यवधान नहीं माना जाएगा।यह मामला जिला सागर के सरकारी कॉलेज में भौतिकी व्याख्याता रहे अरुण प्रकाश बुखारिया से संबंधित था, जिन्हें 5 मार्च 1977 को ऐड-हॉक नियुक्ति मिली और वे 4 मार्च 1987 तक सेवा में रहे।...

नज़रदारी रजिस्टर पुलिस की पसंद–नापसंद का दस्तावेज़ नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट ने मनमाने तरीके से खोली गई हिस्ट्रीशीट रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम नज़रदारी रजिस्टर (Surveillance Register) में दर्ज कर दे।कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट को गैरकानूनी और मनमाना बताते हुए निरस्त कर दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा कि हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार पुलिस अधिकारियों की विवेकाधीन संतुष्टि जरूर है पर यह संतुष्टि तभी वैध मानी जाएगी, जब वह ठोस तथ्यों और उचित...

1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को 1996 के कथित ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की 20 साल की सजा को निलंबित करने की मांग खारिज कर दी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं दिखती।सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो भट्ट का पक्ष रख रहे थे ने कहा कि उनके मुवक्किल 7 साल 3 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं।उन्होंने दलील दी कि इस आधार पर सजा निलंबित की जानी चाहिए। हालांकि पीठ ने संकेत दिया कि...

COVID काल में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा पीएम बीमा योजना का लाभ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के दौरान अपनी मेडिकल सेवाएं देते हुए जिन निजी डॉक्टरों की मृत्यु हुई उनके परिवार भी केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत मुआवजे के पात्र हैं।अदालत ने कहा कि डॉक्टर का सरकार द्वारा औपचारिक रूप से रिक्विज़िशन किया जाना अनिवार्य शर्त नहीं है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर...

JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई), उत्तर प्रदेश में आज फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए एक दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस संवादात्मक एवं सहभागी कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लिया।कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग की अवधारणा, उससे जुड़े पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा यह समझ विकसित करना था कि...

बेवजह मामला मेंशन करने पर लगेगा जुर्माना: सीजेआई सूर्यकांत ने दी चेतावनी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को वकीलों द्वारा बिना बारी के मामलों का ज़िक्र (Mention) करने पर साफ तौर पर नाराज़गी जताई और कहा कि कोर्ट बेवजह की रिक्वेस्ट पर जुर्माना लगाना शुरू करेगा।सीजेआई ने ओपन कोर्ट में कहा,"सोमवार से मैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि अगर कोई ऐसा ज़िक्र होता है, जो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं उसी समय जुर्माना लगाऊंगा।"उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें गलत तरीके से ज़िक्र करने पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया...

बच्चे के 'छूछक' समारोह में सोने के गहनों की मांग को दहेज नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में आरोपी व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाले 'छूछक' समारोह के समय सोने के गहनों की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत दहेज की मांग वही मानी जाएगी, जो विवाह के संबंध में की गई हो। बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई किसी भी प्रकार की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले जाने की अनुमति दी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत की शर्तों में इस सीमित दायरे में ढील दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 85 गवाह अभी बाकी हैं, और 10 गवाहों को छूट दी गई है।सुनवाई के...

कर्नाटक सरकार ने पेश किया 'कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025'

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में “कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025” पेश किया, जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को रोकना तथा ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा और पीड़ितों को मुआवज़ा सुनिश्चित करना है।बिल के अनुसार, हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है—चाहे बोली गई हो, लिखी गई हो, संकेत, दृश्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए—जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के प्रति चोट पहुँचाने, वैमनस्य या घृणा फैलाने की नीयत से...

NALSA 13 दिसंबर को आयोजित करेगी 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) 13 दिसंबर 2025 को वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी पहल सहमति-आधारित विवाद समाधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों, संस्थानों और न्याय प्रणाली को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिससे विवादों का समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट से दो रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ट्रायल जज पर पक्षपात के रेवन्ना के तर्क को मानने से इनकार किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि रेवन्ना को पहले इसी कोर्ट ने एक दूसरे रेप केस में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज को...

बिना किसी मुआवजा के हुए तलाक समझौते की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ़, बताया- दुर्लभ समझौता

आपसी सहमति से एक अलग हो चुके जोड़े के तलाक को मंज़ूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस महिला की सराहना की, जिसने शादी के समय पति की मां द्वारा दिए गए सोने के कंगन लौटा दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक "दुर्लभ समझौता" है, क्योंकि पत्नी ने कोई पैसे का दावा नहीं किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में, महिला के वकील ने बताया कि उसने कोई गुज़ारा भत्ता या कोई और पैसे का मुआवज़ा नहीं मांगा। जब कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ़ कंगन ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे एक्टर सलमान खान द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर किए गए मुकदमे को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के तहत शिकायत मानें और तीन दिनों के अंदर कदम उठाएं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश एक्टर द्वारा कई प्रतिवादियों, जिसमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं, के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया।कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन संस्थाओं के संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जो सोशल...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा सील किए गए फिक्स्ड डिपॉज़िट को 'बिना वजह' निकालने के लिए एक्सिस बैंक को फटकार लगाई, कहा - कोई भी कानून से ऊपर नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें बैंक को करीब 8 करोड़ रुपये फिर से जमा करने का निर्देश दिया गया। यह रकम बैंक ने एक फिक्स्ड डिपॉज़िट से एकतरफा निकाल ली थी, जिसे कोर्ट ने अनिवार्य किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि जब कोई संवैधानिक अदालत या कोई भी अदालत कोई आदेश देती है तो हर व्यक्ति या अथॉरिटी, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसका पालन करने के लिए बाध्य है; और अवज्ञा कानून के शासन की नींव पर ही हमला करती है,...

लगातार तकनीकी दिक्कतों के कारण यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया

उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को राहत देते हुए यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर UMEED सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई।सुनाए गए आदेश में "लगातार तकनीकी दिक्कतों" और सर्वर की अस्थिरता का जिक्र किया गया, जिसके कारण कई स्टेकहोल्डर्स के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन का पालन करना 'असंभव' हो गया।ट्रिब्यूनल की बेंच, जिसमें चेयरमैन प्रहलाद सिंह-II और सदस्य राम...

क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ECI के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SIR याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा

मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के ज़रिए 'जांच-पड़ताल' करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या...