राज्यसभा चुनाव में TMC ने सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को दिया टिकट

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया।अगर गुरुस्वामी चुनी जाती हैं तो वह LGBTQ कम्युनिटी से सांसद बनने वाली पहली सदस्य होंगी।गुरुस्वामी के अलावा, AITC ने पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP राजीव कुमार, बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की भी घोषणा की।बता दें, गुरुस्वामी हाल ही में हुए SIR और IPAC-ED रेड मामलों सहित कई बड़े मामलों में पश्चिम बंगाल राज्य और AITC की तरफ से पेश हुई हैं।

केरल से केरलम: किसी राज्य के नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझना

भारत में राज्य नामों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक तंत्रभारत गणराज्य, जैसा कि इसके संविधान के अनुच्छेद 1 में व्यक्त किया गया है, एक "राज्यों का संघ" है। हालांकि, इन घटक राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता अपरिवर्तनीय नहीं है। भारत का संविधान संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें उनके नाम बदलने का अधिकार भी शामिल है। यह शक्ति भारत की अर्ध-संघीय संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे अक्सर "विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ" के रूप में वर्णित किया जाता है। पुन: बेरुबारी यूनियन...

BREAKING | शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने CBI जांच पर उठाए गंभीर सवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को चर्चित आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया।स्पेशल जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्तुत आरोपपत्र में गंभीर त्रुटियाँ और विरोधाभास हैं। अदालत ने कहा कि CBI द्वारा दाखिल हजारों पृष्ठों का आरोपपत्र ऐसे तथ्यों और कथनों से भरा है, जिनका किसी गवाह या साक्ष्य से...

POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को POCSO केस में अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई।उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने निर्देश दिया कि आवेदकों को अग्रिम ज़मानत अर्जी के आखिरी निपटारे तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।हालांकि, बेंच ने उनसे जांच में सहयोग करने को कहा।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हाल ही में हुए माघ मेले के दौरान नाबालिगों के कथित यौन शोषण को लेकर POCSO Act और BNS के तहत गंभीर...

CAA लागू करने के लिए पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ FIR की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, उस वकील की उस याचिका पर विचार करने से मना किया, जिसमें सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA), 2019 पास करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ FIR फाइल करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाली बागची की बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA), 2019 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र...

'फैसलों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को अतिक्रमण करने वाला माना जाता है': सुप्रीम कोर्ट में पुरानी NCERT किताब के कमेंट को चुनौती

NCERT के एक पुराने सदस्य डॉ. पंकज पुष्कर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें NCERT की क्लास 8 की पुरानी सोशल साइंस टेक्स्टबुक में कथित रूप से गैर-संवैधानिक और गलत कंटेंट को चुनौती दी गई।संविधान के आर्टिकल 32 और 129 के तहत दायर की गई यह याचिका, NCERT की हाल की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक को लेकर हुए विवाद के बाद आई, जिसमें “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर एक अंश वाला एक चैप्टर था। इस किताब के “बेइज़्ज़ती करने वाले” नेचर से नाखुश होकर कोर्ट ने हाल ही में खुद से केस उठाया और किताब...

हाईकोर्ट जजों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक पूर्व ज्यूडिशियल ऑफिसर की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना किया, जिसमें उन्होंने अपने कम्पलसरी रिटायरमेंट ऑर्डर के संबंध में हाईकोर्ट के पूर्व जजों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश मांगे थे। कोर्ट ने याचिका को 'हताशा और बदले की भावना' से दायर किया हुआ बताया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता आर रंजन कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पहले तेलंगाना में ज्यूडिशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें कम्पलसरी...

सरकारी पॉलिसी के तहत प्राइवेट पार्टी को सिर्फ़ कमर्शियल फ़ायदा होने पर बिना करप्शन के सबूत के केस नहीं चलाया जा सकता: शराब पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

कथित शराब पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन केस को खत्म करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ राज्य को फ़ाइनेंशियल नुकसान या राज्य पॉलिसी के तहत किसी प्राइवेट पार्टी को कमर्शियल फ़ायदा होना क्रिमिनल केस का आधार नहीं बनता, खासकर तब जब करप्शन या गैर-कानूनी कमाई के सबूत न हों।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"भले ही किसी पॉलिसी से मनचाहा नतीजा न मिले या कोई प्राइवेट पार्टिसिपेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करके फ़ायदा उठाए।" कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद...

झारखंड हाईकोर्ट ने बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निर्देश जारी किए, कहा- लापरवाही से लागू करने से पब्लिक हेल्थ को खतरा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन

झारखंड हाईकोर्ट ने बायो-मेडिकल-वेस्ट से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कई निर्देश जारी किए, जिसमें राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग और डिस्पोजल को कंट्रोल करने वाले कानूनी फ्रेमवर्क को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट को कंट्रोल करने वाले कानूनी सिस्टम को असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई। पिटीशन...

CBFC ने फिल्म पूरी देखी, सिर्फ टीज़र के आधार पर सर्टिफ़िकेशन में कोई गलती नहीं हो सकती: 'केरल स्टोरी 2' पर विवाद पर हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को फिल्म 'केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ करते हुए कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) फिल्म को पूरी देखने के बाद सर्टिफ़िकेशन देता है। साथ ही कुछ टीज़र क्लिप के आधार पर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर आदेश सुनाते हुए की, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई।सिंगल जज ने फिल्म के...

S. 183 BNSS | पीड़िता का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश सिर्फ़ 'बहुत खास हालात' में ही दिया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के तहत बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश सिर्फ़ बहुत खास हालात में ही दिया जा सकता है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा,"...यह पावर कोई रूटीन या ऑटोमैटिक पावर नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल प्रोसेस के गलत इस्तेमाल को रोकने, न्याय के मकसद को पूरा करने या गंभीर प्रोसेस में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए करता है, जिससे न्याय में गड़बड़ी हो सकती है।" इस तरह डिवीजन बेंच ने...

शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरों को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।यह कदम ट्रायल कोर्ट के जज के आदेश पास करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया।सेंट्रल जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जांच के कई ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया और मटेरियल पर ठीक से विचार नहीं किया गया।27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर...

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025 कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की। यह घटना 2025 IPL फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए एक इवेंट से पहले हुई। कोर्ट को बताया गया कि क्राउड कंट्रोल की देखरेख करने वाला एक बिल स्टेट असेंबली ने कंसल्टेशन के लिए भेजा है।बता दें, हाईकोर्ट ने पिछले साल इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार से इस हादसे की वजह का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, यह बताने को कहा था। बता दें, बेंगलुरु...

एक्टर-राजनेता विजय की पत्नी ने तलाक के लिए पहुंची फैमिली कोर्ट

एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए चेंगलपेट्टू फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।दोनों के बीच शादी पहली बार 10 जुलाई, 1998 को यूके में रजिस्टर हुई थी (पत्नी यूके की नागरिक हैं), और 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में रस्मी शादी हुई थी।अपनी अर्जी में संगीता ने आरोप लगाया कि एक्टर अप्रैल, 2021 से एक एक्ट्रेस के साथ गलत रिश्ते में हैं, जिससे उन्हें इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई। उन्होंने शादीशुदा भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि हालांकि विजय ने शुरू में भरोसा दिलाया था कि वह गलत...

चुनाव खर्च की CBI, ED की जांच राजनीतिक नतीजों पर असर डालने का ज़रिया नहीं बननी चाहिए: शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच को सिर्फ़ किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ज़्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर “राजनीतिक मैदान” में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति की इजाज़त देने से “चुनावी मुकाबले का क्रिमिनलाइज़ेशन” हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास “राजनीतिक नतीजों पर असर डालने वाले ज़बरदस्ती के हथियार” आ जाएंगे।कोर्ट ने कहा,“अगर CBI जैसी जांच एजेंसियों...

Farmers Protest| सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी से सीलबंद लिफाफे में फाइनल सिफारिशें जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी से कहा कि वह फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बनी हाई-पावर्ड कमेटी से सीलबंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट फाइल करे। कोर्ट ने इसके बाद मामले को बंद करने का इरादा जताया।बता दें, 2024 की शुरुआत में हरियाणा राज्य ने पंजाब के किसानों को दिल्ली तक अपना विरोध मार्च निकालने से रोकने के लिए नेशनल हाईवे में शंभू-खनौरी बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लॉक हटाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ...

Breaking | केरल हाईकोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2' मूवी की रिलीज़ पर लगी रोक हटाई, सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को मूवी 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ किया।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें होने वाली इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी गई और केस दो हफ़्ते बाद पोस्ट किया गया।कोर्ट ने यह ऑर्डर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की रिट अपील में दिया, जो सिंगल जज के उस कॉमन ऑर्डर के खिलाफ़ थीं, जिसमें मूवी की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई।सिंगल जज ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़...

कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रद्द करने वाला CAT आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग बस्ट मामले में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्यवाही रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को निरस्त कर दिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 19 जनवरी को पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा, “याचिका स्वीकार की जाती है।”CAT ने अपने आदेश में वानखेड़े को जारी आरोपपत्र (चार्ज मेमोरेंडम) को निरस्त...

“क्या यह जेम्स बॉन्ड है—पहले गोली, बाद में सोचना?”: ज़ी मीडिया शिकायत पर जल्दबाज़ी में FIR दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार

राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़ी राजस्थान के पूर्व चैनल हेड आशीष दवे के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) की FIR को रद्द कर दिया। यह FIR ज़ी मीडिया कंपनी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आशीष दवे की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, राज्य की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय तथा शिकायतकर्ता (ज़ी मीडिया की ओर से संजू...

'साउथ ग्रुप' शब्द पर अदालत की कड़ी आपत्ति, CBI को लगाई फटकार

CBI द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपपत्र दाखिल करते समय बार-बार 'साउथ ग्रुप' शब्द के उपयोग पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार का लेबल लगाना मनमाना और अनुचित है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी 23 आरोपियों, जिनमें राजनीतिक नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता शामिल हैं को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि साउथ ग्रुप जैसी संज्ञा का कानून में कोई आधार नहीं है और यह किसी वैधानिक वर्गीकरण से मेल नहीं...