कार्यकारी प्रस्ताव से भर्ती नियम नहीं बदल सकते: दिल्ली हाइकोर्ट जामिया को सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी यूनिवर्सिटी का कार्यकारी प्रस्ताव (एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन) मौजूदा भर्ती नियमों को तब तक नहीं बदल सकता, जब तक उन्हें औपचारिक रूप से संशोधित न किया जाए। हाइकोर्ट ने इसी आधार पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा दायर अपील खारिज की।यह फैसला जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने सुनाया। अपील जामिया की ओर से उस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को उप पुस्तकालयाध्यक्ष (डिप्टी लाइब्रेरियन) पद पर पदोन्नति के लिए...

लंबे अंतराल के कारण अनुकंपा नियुक्ति से इनकार, लेकिन मनमाने निर्णय पर मुआवज़ा मंजूर: गौहाटी हाइकोर्ट

गौहाटी हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अत्यधिक समय बीत चुका हो तो अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य तत्काल राहत प्रदान करना होता है।हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता के मामले में राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया गया निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण था, जिसके लिए मुआवज़ा दिया जाना उचित है।जस्टिस एन. उन्नी कृष्णन नायर ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जुगाली के पद पर कार्यरत थे, का 14...

मौन दर्शक नहीं बन सकता: आरोपी को संरक्षण देने पर एमपी हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोपों में एक पुलिस अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशों को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, तो अदालत मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी का आचरण कानून के शासन, अदालत के अधिकार और निष्पक्ष जांच के बुनियादी...

तत्काल इनाम या प्रमोशन नहीं, घायल को अनिवार्य इलाज और FIR जरूरी: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एनकाउंटर संस्कृति पर कसी नकेल

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस FIR संस्कृति पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी भी पुलिस एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को न तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा और न ही वीरता पुरस्कार।साथ ही एनकाउंटर की हर घटना में अलग से FIR दर्ज करना, घायल को तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना और मजिस्ट्रेट या मेडिकल अधिकारी द्वारा घायल का बयान दर्ज कराना अनिवार्य होगा।यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ द्वारा पारित किया गया। 11...

जमशेदपुर में अवैध निर्माण गिराने के आदेश में बदलाव से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार, 'बुलडोजर जस्टिस' वाला सुप्रीम कोर्ट फैसला लागू नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माणों को गिराने के अपने पूर्व आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला In Re: Directions in Matter of Demolition of Structures वर्तमान मामले में आवेदकों की मदद नहीं करता, क्योंकि वह निर्णय “बुलडोजर जस्टिस” के संदर्भ में दिया गया था, न कि ऐसे मामलों में जहां कानून और टाउन प्लानिंग मानकों की खुली अवहेलना कर अवैध निर्माण किए गए हों।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ 14 जनवरी 2026 के आदेश में संशोधन की...

अप्रमाणित उपचार की मांग मरीज अधिकार के रूप में नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के इलाज के रूप में स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) को मरीज अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। अदालत ने इस तरह के उपचार को नियमित क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तौर पर अपनाने को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसा करने वाले डॉक्टरों व क्लीनिकों की गतिविधियां मेडिकल कदाचार (malpractice) के दायरे में आती हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह भी विचार किया कि क्या मरीज की स्वायत्तता (patient...

चैरिटी कमिश्नर की शक्तियां निगरानी के लिए, नैतिक सुधार के लिए नहीं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स अधिनियम की धारा 41ए के तहत चैरिटी कमिश्नर की शक्तियां केवल ट्रस्ट के प्रशासन की निगरानी तक सीमित हैं। उनका उपयोग 'नैतिक सुधार' के लिए नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाइकोर्ट ने नासिक स्थित एक स्कूल को दो प्रमुख अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया।यह मामला उस शिकायत से जुड़ा था, जिसमें कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने स्वयं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध बताकर उन्हें...

कागज़ की बर्बादी रोकने के लिए एक ही शीट पर आदेश छापना सराहनीय: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक आदेशों को एक ही कागज़ की शीट पर छापकर कागज़ की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए सेशन जज की सराहना की। हाइकोर्ट ने इसे न्यायिक कार्यप्रणाली में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का अनुकरणीय उदाहरण बताया।जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आदेशों से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी ने कागज़ के अधिकतम और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती। जहां भी संभव हुआ, आदेश एक ही शीट पर मुद्रित किए गए।जस्टिस काल्सन ने कहा कि यह...

'लक्षित प्रतिशोध' का मामला: ITAT नियुक्ति एक दशक तक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में नियुक्ति को लगभग एक दशक तक रोके रखने के मामले में केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे “जानबूझकर की गई देरी” और “लक्षित विभागीय प्रतिशोध” करार दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज के साथ “गंभीर अन्याय और घोर मनमानी” की गई। अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर खोज-सह-चयन समिति का...

अगर सक्षम कोर्ट ने शादी रद्द कर दी है तो IPC की धारा 498A के तहत महिला के खिलाफ क्रूरता का अपराध लागू नहीं होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी और उसकी मां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध करने के आरोप में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि एक सक्षम कोर्ट द्वारा शादी रद्द किए जाने के कारण उसके और शिकायतकर्ता के बीच कोई वैध शादी नहीं हुई।जस्टिस सी. प्रदीप कुमार शिकायतकर्ता के पति और सास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पहले याचिकाकर्ता/पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता से...

AI के लिए कॉपीराइट सुधार को लेकर भारत के दृष्टिकोण में कमियां

हाल ही में, भारत सरकार ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ("जेएनएआई") और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ("एजीआई") के क्षेत्र में विकास के आलोक में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक आठ सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की। इस बीच, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ("डीपीआईआईटी") ने दो प्रमुख नीतिगत अंतरालों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत कार्य पत्र भी जारी किया: एआई (जिसे टेक्स्ट और डेटा माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है) को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री के...

प्रिवी काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट तक: निरंतरता, संप्रभुता और भारत के एपेक्स कोर्ट का विकास

26 जनवरी को, भारत अपने संविधान के प्रारंभ की 76वीं वर्षगांठ मनाता है। एक आम आदमी के दृष्टिकोण के विपरीत, नए संविधान ने एक पूरी तरह से नए शासन को जन्म नहीं दिया, लेकिन इसने एक नई और स्वतंत्र आत्मा को पहले से मौजूद प्रशासनिक और न्यायिक कंकाल में उड़ा दिया, जिससे (आवश्यक संशोधनों के साथ) प्रणाली विरासत में मिली क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके पूर्ववर्तियों के तहत मौजूद थी। इसलिए, जबकि संविधान संप्रभुता को दर्शाता है, इसने एक सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए पहले के सेटअप की समग्र...

UAPA के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार और असहमति का संवैधानिक अपराधीकरण

5 जनवरी 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि अन्य पांच सह-आरोपी को जमानत दे दी। "उन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण 53 लोगों की मौत हो गई थी और संपत्ति को व्यापक रूप से नष्ट कर दिया गया था।" उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 और 16-18 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराधों के तहत आरोप लगाए गए...

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की अवैधता

वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर हमले के बाद, अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया, उन पर "नार्को आतंकवादी संगठन" चलाने का आरोप लगाया। दोनों राज्यों के बीच एक लंबे समय से, तनावपूर्ण संबंध एकतरफा सैन्य कार्रवाई के औचित्य के रूप में काम नहीं कर सकता है। एक विदेशी नेता के अपहरण का यह आचरण अभूतपूर्व और पूरी तरह से अकारण था (पनामा आक्रमण के विपरीत, जो पनामा में अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर हमलों के जवाब में था) और अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग की जमानत रद्द की, माता-पिता के आपराधिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दी गई स्थायी जमानत का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12 के तहत जमानत तब मना की जा सकती है, जब रिहाई से बच्चे का जाने-माने अपराधियों के साथ संबंध हो, उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, या न्याय का मकसद पूरा न हो।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश में पिता के आपराधिक रिकॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है, जो...

यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन, 2018 से कोई भी विचलन नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध बना देता है।इसी तर्क के साथ कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 की धारा 14(5) को रद्द कर दिया गया। साथ ही यह माना गया...

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी फैसले द्वारा तय शराब की दुकानों और स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी कम करने पर यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2010 का फैसला, जिसमें शराब की दुकानों और संवेदनशील सार्वजनिक जगहों के बीच ज़रूरी न्यूनतम दूरी को कम किया गया, वह कोर्ट के पहले के एक बाध्यकारी फैसले का उल्लंघन करता हुआ लगता है, जिसमें न्यूनतम दूरी तय की गई।कोर्ट ने कहा,"हम पहली नज़र में इस राय के हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इस कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया और हाईकोर्ट विपरीत फैसला देने में गलती पर है। हम जानते हैं कि ऐसे विपरीत फैसले को चुनौती नहीं दी गई। ऐसा इसलिए है, क्योंकि...

मासिक धर्म शर्म का कारण नहीं होना चाहिए, स्कूल के लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और स्टाफ और आम तौर पर पुरुषों की भूमिका पर ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक धर्म से जुड़े कलंक का माहौल न बने, ताकि किशोर लड़कियां स्कूलों में समान रूप से भाग ले सकें और अन्य अवसरों तक उनकी पहुंच हो।कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच हो, जब तक स्कूल और उसके माहौल में मासिक धर्म को वर्जित नहीं माना जाता, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास कम इस्तेमाल होंगे।"हम जो...

सोशल मीडिया और कानूनी नैतिकता का क्षरण

कानूनी पेशे को ऐतिहासिक रूप से एक महान और अनुशासित आह्वान के रूप में माना जाता है, जो अखंडता, संयम और न्याय की सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। वकील न्यायालय के अधिकारी होते हैं और न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। उनका आचरण, अदालत कक्ष के अंदर और बाहर दोनों, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत बनाए गए सख्त नैतिक मानकों द्वारा शासित होता है। हालांकि, हाल के वर्षों में, एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है जो इस पेशे की गरिमा, विज्ञापन, अनुरोध, ब्रांडिंग...