यूपी में खराब CCTV 'रूटीन फीचर': हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों का सरप्राइज इंस्पेक्शन CJM की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा माना

उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में CCTV के मेंटेनेंस और फुटेज को सुरक्षित रखने की हालत को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि CCTV कैमरों का ठीक से मेंटेनेंस न करना पूरे राज्य में एक "रूटीन फीचर" बन गया है।इस स्थिति से निपटने और परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य भर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट के समय के बाद पुलिस स्टेशनों का रैंडम, सरप्राइज इंस्पेक्शन...

मजिस्ट्रेट का न्यायिक काम करना डीएम, एसपी और राजनीतिक मुखिया से ऊपर, उनके आदेशों की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी अपना न्यायिक काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और यहां तक ​​कि किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर होता है, और उनके आदेश की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं' है।कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की इस तरह अनदेखी न केवल कोर्ट की अवमानना ​​है, बल्कि कानून के अधिकार को सीधी चुनौती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने ललितपुर में एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेशों की...

क्या मौत के मुंह में जा रहे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश दिए, HDFC लाइफ के अधिकारी के खिलाफ वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बिचौलियों के ज़रिए "मौत के मुंह में जा रहे" लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के ट्रेंड को गंभीरता से लिया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कोर्ट के साथ 'लुका-छिपी' खेलने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM), मुरादाबाद के ज़रिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुरादाबाद के ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच हेड के खिलाफ बेलेबल वारंट भी जारी किया।बेंच ने यह आदेश नवाब अली उर्फ ​​नवाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया, जिस पर BNS...

'बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इस बात का 'ज्यूडिशियल नोटिस' लेते हुए कि एक आम भारतीय के लिए शादी के बिना बेटी का प्रेग्नेंट होना एक 'बुरा सपना' है, जिससे माता-पिता 'बेकाबू' रिएक्शन देते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, जिन्हें अपनी नाबालिग बेटी और अपने 28 साल के किराएदार की हत्या का दोषी पाया गया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पति-पत्नी की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिन्होंने अपनी 15 साल की बेटी और अपने किराएदार, जिसके साथ उसका...

नई डीम्ड कन्वेयन्स याचिका मेरिट के आधार पर पहले खारिज होने के बाद सुनवाई योग्य नहीं, क्वासी-ज्यूडिशियल अथॉरिटीज़ रेस जुडिकाटा से बंधी हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि एक बार जब एक क्वासी-ज्यूडिशियल अथॉरिटी ने डीम्ड कन्वेयन्स के लिए किसी एप्लीकेशन पर मेरिट के आधार पर फैसला कर लिया और नई एप्लीकेशन फाइल करने की छूट दिए बिना उसे खारिज किया तो वह बाद में उसी मुद्दे पर सिर्फ इसलिए अलग राय नहीं ले सकती, क्योंकि नई एप्लीकेशन बदले हुए रूप में पेश की गई।कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से फाइनलिटी के सिद्धांत को नुकसान होगा, क्योंकि हर असफल एप्लीकेंट बस मेज़रमेंट बदल सकता है या राहत को फिर से तय कर सकता है और अथॉरिटी को उसी मुद्दे पर फिर से फैसला...

हाईकोर्ट ने एससी की अरेस्ट गाइडलाइन तोड़ने और आरोपी को रिहा करने में 20+ घंटे की देरी पर की यूपी पुलिस की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके पास "देश के कानून की कोई इज्ज़त नहीं है", क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया, जिस पर सात साल से कम की सज़ा वाले जुर्म के लिए केस दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट की सतेंद्र कुमार अंतिल गाइडलाइन्स 2026 का सीधा उल्लंघन है।कोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों की भी खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के (12 फरवरी को) साफ ऑर्डर के बावजूद कि उसे 'तुरंत' रिहा किया जाए, याचिकाकर्ता की रिहाई में लगभग 20 घंटे की देरी...

किसी महिला को देखकर 'गली में आज चांद निकला' कहना अश्लील या सेक्शुअली नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक रहने वाले के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में किए गए WhatsApp कमेंट को लेकर दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि यह कमेंट, हालांकि "अच्छे टेस्ट में नहीं" है, लेकिन इंडियन पैनल कोड (IPC) के तहत अश्लीलता, सेक्शुअल हैरेसमेंट या शर्मिंदगी का अपमान नहीं है।कमेंट किया गया था,"जाने कितने दिनों के बाद सोसाइटी में अब चांद निकला।" जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"IPC की धारा 294 के तहत दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे होने चाहिए, जो उस व्यक्ति के मन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एससी ने उसके ऑर्डर को कन्फर्म किया: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट अपने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंटेम्प्ट पिटीशन पर विचार कर सकता है, भले ही ओरिजिनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मर्ज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (23 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रशिक्षण पूरा किए बिना असम राइफल्स से मुक्त होने पर बहाली का अधिकार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्टगुवाहाटी हाइकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस अभ्यर्थी ने न तो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और न ही असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के तहत औपचारिक रूप से बल का सदस्य बना हो उसे सेवा में पुनर्बहाली का...

AI Summit Protest: इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आधी रात को हुई सुनवाई में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को ज़मानत दी। बता दें, चिब को हाल ही में भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वंशिका मेहता ने कहा कि चिब नोटिस मिलने के बाद जांच में शामिल हुए और जांच में हिस्सा लिया।जज ने कहा कि IO कोई ठोस वजह नहीं बता पाया कि चिब की और पुलिस कस्टडी की ज़रूरत क्यों है, खासकर तब जब उनका...

NCERT टेक्स्टबुक का चैप्टर ज्यूडिशियरी को धमकाने का एजेंडा लग रहा है: सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी

शनिवार (28 फरवरी) को दिल्ली में एक इवेंट में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि NCERT टेक्स्टबुक मामले पर ज्यूडिशियरी के गुस्से और रिएक्शन को गलत समझा जा रहा है।सिंघवी ने बताया कि गुस्सा सिर्फ़ ज्यूडिशियरी में करप्शन को खास तौर पर हाईलाइट करने को लेकर था, जबकि यह समाज के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इससे इंस्टीट्यूशनली निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया।सिंघवी ने कहा,“मुझे लगता है कि रिएक्शन या गुस्से को गलत समझा जा रहा है। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि...

प्रशिक्षण पूरा किए बिना असम राइफल्स से मुक्त होने पर बहाली का अधिकार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस अभ्यर्थी ने न तो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और न ही असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के तहत औपचारिक रूप से बल का सदस्य बना हो उसे सेवा में पुनर्बहाली का अधिकार प्राप्त नहीं है, विशेषकर तब जब उसने स्वयं लिखित आवेदन और शपथपत्र देकर सेवा से मुक्त होने का अनुरोध किया हो।जस्टिस उन्नी कृष्णन नायर और जस्टिस यारेनजुंगला लोंगकुमेर की खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए अभ्यर्थी की अपील खारिज की।मामले के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा असम...

हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एससी ने उसके ऑर्डर को कन्फर्म किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट अपने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंटेम्प्ट पिटीशन पर विचार कर सकता है, भले ही ओरिजिनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मर्ज कर दिया गया हो, जिसमें उसे कन्फर्म किया गया हो। कोर्ट ने साफ किया कि मर्जर का डॉक्ट्रिन हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन को खत्म नहीं करता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी नहीं किए हैं।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यूनाइटेड लेबर फेडरेशन की अपील स्वीकार की, जिसमें मद्रास...

रीडर्स से चलने वाला मीडिया ही स्वतंत्र रह सकता है, सरकारी मदद से चलने वाला कॉर्पोरेट मीडिया नहीं: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुरुवार को कहा कि रीडर्स से चलने वाला प्रेस इंडिपेंडेंट रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, उन्होंने चेतावनी दी कि कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर अक्सर मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन को आर्थिक मदद के ज़रिए सरकारी असर के प्रति कमज़ोर बना देते हैं।नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (IPI) इंडिया अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज़्म 2025 सेरेमनी में मुख्य भाषण देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने ज़ोर देकर कहा कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म तभी ज़िंदा रह सकता है...

भूख, थकान और शारीरिक असमर्थता के कारण फैसला सुरक्षित: इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी कर रखा निर्णय

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐसे मामले में, जिसकी शीघ्र सुनवाई का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुले न्यायालय में स्पष्ट कहा कि वे भूख, थकान और शारीरिक असमर्थता के कारण निर्णय लिखवाने की स्थिति में नहीं हैं।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कार्यभार का उल्लेख करते हुए कहा,“आज 92 नए मामले 101 नियमित मामले 39 नई विविध आवेदन और अतिरिक्त अथवा सूचीबद्ध न किए गए सूची-एक दो और तीन में तीन मामले सूचीबद्ध है। केवल नए मामलों में क्रम संख्या 29 तक...

सह-आरोपियों को बाद में जमानत न मिलना, पहले से मिली जमानत रद्द करने का आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी सह-आरोपी को बाद में जमानत से वंचित किया जाना पहले से जमानत पा चुके आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए अपने आप में उपरांत उत्पन्न परिस्थिति नहीं माना जा सकता, जब तक यह आरोप न हो कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, या मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी करते हुए उस याचिका को खारिज किया, जिसमें 6.05 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई। इस मामले...

अमेरिका में तलाक समझौता स्वीकार करने के बाद भारत में 498ए मामला चलाना 'कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पत्नी अमेरिका की सक्षम अदालत से पारित तलाक डिक्री और आर्थिक समझौता स्वीकार कर चुकी है, तो वह भारत में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रख सकती।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने विदेशी अदालत में तलाक की कार्यवाही में स्वेच्छा से भाग लिया और समझौता राशि स्वीकार की। ऐसे में वह उन्हीं वैवाहिक विवादों को भारत में आपराधिक मुकदमे के माध्यम से दोबारा...

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकता राज्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा कि आज जब अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्यबल में शामिल हो रही हैं तब उन्हें मातृत्व लाभ से वंचित करना उनके देखभालकर्ता की भूमिका से समझौता करने जैसा होगा। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया कि केईएम अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर को शीघ्र मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए।जस्टिस रियाज छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का उद्देश्य मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना और महिला तथा उसके...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम प्राइमस गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर DLF के खिलाफ घर खरीदने वालों की शिकायतों की CBI जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को गुरुग्राम के सेक्टर 82A में DLF के “द प्राइमस DLF गार्डन सिटी” हाउसिंग प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदने वालों से जो वादा किया गया और जो ज़मीन पर हुआ, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है।कोर्ट ने कहा,“यह पता चलता है कि कानून की ज़रूरतों और असल में जो हो सकता है, या यूँ कहें कि ज़मीन पर जो हुआ है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी पहले से मौजूद मटेरियल के आधार पर पहली नज़र में यह साफ़ है कि...

FIR से पहले शुरुआती जांच की इजाज़त देने वाले BNSS को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'ललिता कुमारी' जजमेंट का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य मामले में 2013 के फैसले का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ, जिसमें यह आदेश दिया गया कि अगर शिकायत में पहली नज़र में कोई कॉग्निजेबल अपराध सामने आता है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी, कुछ खास कैटेगरी को छोड़कर।ललिता कुमारी जजमेंट ने शादी के झगड़े, भ्रष्टाचार के मामले, मेडिकल लापरवाही, बहुत ज़्यादा देरी वाले मामलों वगैरह को छोड़कर FIR दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा शुरुआती जांच की बात खारिज की। कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करने के इस...