पुणे पोर्शे मामला: नाबालिग यात्रियों के ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में तीन आरोपियों को मिली जमानत

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पुणे पोर्शे हादसे से जुड़े ब्लड सैंपल अदला-बदली षड्यंत्र मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह ध्यान में रखा कि तीनों आरोपी पिछले 18 महीनों से हिरासत में हैं।आरोप है कि इन तीनों ने साजिश के तहत कार में सवार दो नाबालिगों...

एक ही वैवाहिक घटना पर दूसरी शिकायत कानून का दुरुपयोग: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही वैवाहिक घटना को लेकर समान आरोपों के आधार पर दूसरी आपराधिक कार्यवाही चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि जब किसी घटना को लेकर पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी हो, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत अलग मंच पर दायर करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्यवाही...

एक ही वैवाहिक घटना पर दूसरी शिकायत कानून का दुरुपयोग: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही वैवाहिक घटना को लेकर समान आरोपों के आधार पर दूसरी आपराधिक कार्यवाही चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि जब किसी घटना को लेकर पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी हो, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत अलग मंच पर दायर करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्यवाही...

भरण-पोषण बकाया में एक साथ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी करना अवैध: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट में प्रचलित उस प्रक्रिया पर सख्त आपत्ति जताई, जिसके तहत भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए एक ही समय पर वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं।हाइकोर्ट ने इस प्रथा को अवैध और अमानवीय बताते हुए कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए।जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भरण-पोषण देने के दायित्व में चूक करने वाले व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले के अभियुक्त की तरह नहीं माना जा सकता। अदालतों को यह ध्यान रखना होगा कि...

घोषित अपराधियों के लिए अग्रिम ज़मानत: कानून का विकास

काफी समय तक ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत से संबंधित कानून, जहां किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया गया, तय माना जाता है - लगभग सख्ती से। देश भर की अदालतें CrPC की धारा 438 के तहत आवेदनों को नियमित रूप से खारिज कर देती थीं, जब उन्हें उद्घोषणा की कार्यवाही के बारे में पता चलता था। किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित करने को अग्रिम ज़मानत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में लगभग पूर्ण बाधा माना जाने लगा। इस प्रकार, न्यायिक जांच का ध्यान मामले के मूल तथ्यों से हटकर केवल उद्घोषणा आदेश के अस्तित्व पर...

जाली दस्तावेज़ों पर नौकरी मिली? : हाईकोर्ट ने 6 महीने में यूपी के सभी असिस्टेंट टीचरों की जांच का आदेश दिया, नौकरी रद्द करने और सैलरी रिकवर करने का भी आदेश

एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश (यूपी) में कई असिस्टेंट टीचरों द्वारा जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के 'परेशान करने वाले' पैटर्न पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैंडमस जारी किया, जिसमें पूरे राज्य में उनकी व्यापक जांच करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बेसिक शिक्षा को यह काम, हो सके तो छह महीने के भीतर पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि न केवल अवैध नियुक्तियों को रद्द किया जाए, बल्कि सैलरी भी रिकवर की जाए और...

जनसंख्या वृद्धि रोकने के समर्थन में आया उड़ीसा हाईकोर्ट, कहा- युद्ध स्तर पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सदस्य को दो से ज़्यादा बच्चे होने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही ठहराया, जो ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 ['1964 का अधिनियम'] की धारा 25(1)(v) के अनुसार अयोग्यता का एक कानूनी आधार है।एक सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच ने दिलचस्प टिप्पणी की,“कहा जाता है कि सर विंस्टन चर्चिल (1874-1965) ने कहा था कि "भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि सिर्फ़ आबादी है"। यह बंटवारे...

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी गई।यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई। उन्होंने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन करके की जा रही है। इससे पहले, TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि ECI चुनावी अधिकारियों को अनौपचारिक...

हस्ताक्षर दिखाकर दस्तावेज़ छिपाकर क्रॉस-एग्जामिनेशन करना अस्वीकार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने 'पिजन होल थ्योरी' पर लगाई समय-सीमा

राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक पुराने सिविल मुकदमे में साक्ष्य कानून की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी गवाह से जिरह के दौरान दस्तावेज़ का केवल हस्ताक्षर वाला भाग दिखाकर शेष सामग्री छिपाना सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी पद्धति भ्रामक हो सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है।याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने पाली स्थित मरुधर होटल से संबंधित संपत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति बताते हुए...

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कदम उठाए गए, FIR दर्ज की गई: तमिलनाडु DGP ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि उसने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को राज्य पुलिस से जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस याचिका में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर मदुरै बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाईं। यह टिप्पणी उनके उस आदेश के बाद की गई,...

नौकरी के कारण अलग रहना HMA की धारा 9 के तहत 'उचित कारण': झारखंड हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी से यह अपेक्षा कि वह अपने जीवन और करियर को पति की इच्छा के अधीन कर दे—अब एक पुरानी और रूढ़िवादी सोच है, जिसमें क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहने, अपने पेशेवर लक्ष्यों को साधने और समाज में एक पेशेवर के रूप में योगदान देने का अधिकार है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पति ने हिंदू विवाह...

मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाले ब्याज़ पर कोई इनकम टैक्स नहीं: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाले ब्याज़ को इनकम टैक्स एक्ट से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, मोटर दुर्घटना मुआवज़े के लिए दिए गए ब्याज़ पर कोई TDS कटौती नहीं होगी।वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा,"मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज़ इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।" उल्लेखनीय है कि MACT मुआवज़े के लिए दिए गए ब्याज़ पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू होता है...

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी का टर्नओवर पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि कंपनी के ऑपरेशन का पैमाना (जैसे टर्नओवर, प्रोडक्शन वॉल्यूम, या रेवेन्यू जेनरेशन) पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक अहम फैक्टर हो सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का फैसला बरकरार रखते हुए यह बात कही, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स पर उनके अवैध और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।बेंच ने कहा, “अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो यह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी...

“हमारा संविधान 'रूल ऑफ लॉ' की परिकल्पना करता है, न कि 'रूल बाय लॉ' की” —HNLU में 5वें डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान में जस्टिस रवीन्द्र भट्ट का अवलोकन

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5वाँ डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान आयोजित किया। इस वर्ष व्याख्यान का विषय था — “एक लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ हमारा संकल्प (Our Tryst with a Democratic Republic)”। स्मृति व्याख्यान न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र भट्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की छात्र मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख तथा एचएनएलयू की जनरल काउंसिल के सदस्य, द्वारा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (26 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.395 IPC | डकैती के दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत फायदा नहीं मिलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 (PO Act) के तहत प्रोबेशन का फायदा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जिन्हें IPC की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि...

पीछे बैठे यात्री के नशे में होने का आरोप, बिना किसी कारण संबंध के एक्सीडेंट के मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह आरोप लगाया जाता है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा यात्री शराब के नशे में था तो यह योगदान देने वाली लापरवाही साबित करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि कथित नशे और एक्सीडेंट होने के बीच कोई साफ कारण संबंध स्थापित न हो जाए।जस्टिस प्रतीक जालान ने यह टिप्पणी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें कंपनी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दावेदार, जो पीछे बैठा यात्री था, उसको दिए गए मुआवजे को चुनौती दी।इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिको-लीगल...

बिड वैलिडिटी खत्म होने के बाद राज्य EMD ज़ब्त नहीं कर सकता, कारण बताओ नोटिस देना ज़रूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटास फार्मा की ब्लैकलिस्टिंग रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग का आदेश रद्द कर दिया और इंटास फार्मास्युटिकल्स को अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार बिड वैलिडिटी की अवधि खत्म हो जाने के बाद राज्य बिड वैलिडिटी बढ़ाने से इनकार करने पर किसी बिडर को सज़ा नहीं दे सकता।कोर्ट ने आगे कहा कि तीन साल के बैन के गंभीर सिविल और बुरे नतीजे होते हैं और इसे बिना पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए लागू नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने...

S.395 IPC | डकैती के दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत फायदा नहीं मिलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 (PO Act) के तहत प्रोबेशन का फायदा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जिन्हें IPC की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि यह अपराध उम्रकैद की सज़ा के लायक है।PO Act की धारा 4 अदालतों को कुछ अपराधियों को, जो मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक अपराध के दोषी नहीं हैं, अच्छे व्यवहार की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा करने का अधिकार देती है।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें ट्रायल...

मुंबई कोर्ट ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप को एक्टर सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोका

मुंबई की सिविल कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को फिल्ममेकर अभिनव कश्यप और YouTube चैनल से जुड़े दो और लोगों को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान देने, फैलाने या पोस्ट करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।यह तब हुआ जब खान ने जज पांडुरंग भोसले की अध्यक्षता वाली सिविल कोर्ट में तुरंत याचिका दायर कर कश्यप के खिलाफ रोक लगाने की मांग की, जिन्होंने हाल ही में YouTube चैनल "बॉलीवुड ठिकाना" को एक इंटरव्यू दिया था और एक्टर और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की...