इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Livelaw के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग से रोका, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइव लॉ के रिपोर्टर को न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग बंद करने और तुरंत न्यायालय परिसर छोड़ने को कहा।लाइव लॉ के एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय, जो न्यायालय में मौजूद एकमात्र पत्रकार हैं और अपने मोबाइल फोन से लाइव लॉ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव अपडेट पोस्ट कर रहे थे, उनको जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार...

कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करना शैक्षणिक हित में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने नौ स्टूडेंट एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ दायर रिट याचिका कर दी।याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा,"ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वे कहते हैं कि इरादा यह है कि...

'जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और क्रूर': पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के खिलाफ 1 जुलाई को 'काला दिवस' विरोध घोषित किया

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने केंद्र द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ 1 जुलाई को 'काला दिवस' विरोध घोषित किया, जो भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगे।दिनांक 25.06.2024 को परिषद की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार, परिषद के सदस्य 1) ​​भारतीय न्याय संहिता, 2023 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में अपने सर्वसम्मत विचार व्यक्त करते हैं, ये तीनों अधिनियम जनविरोधी, अलोकतांत्रिक, क्रूर हैं और आम लोगों...

'अब हीट-वेव इसलिए है क्योंकि हमने हरियाली खो दी है': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA को फिर से पेड़ लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे जनता परेशान है।कोर्ट ने दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर विचार करने के लिए 16 मई को नियुक्त 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच DDA के वाइस चेयरमैन पांडा के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई के लिए स्वत:...

NEET-UG 2024 | NEET परीक्षा रद्द करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 2 कैंडिडेट

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में परीक्षा में शामिल हुए दो स्टूडेंट ने 2024 की परीक्षा फिर से आयोजित करने का विरोध करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया।आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता कृतिका गर्ग और प्रियांजलि गर्ग ने तर्क दिया कि जिन छात्रों ने वर्षों से तैयारी की है, उन्हें फिर से परीक्षा देने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न केवल अधिकांश स्टूडेंट के लिए “अनुचित” होगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी कठिनाई का कारण बनेगा।आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया कि NEET-UG परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न करें बार एसोसिएशन: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी बार एसोसिएशन से अपील की है कि वे नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहें, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।ये कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करते हैं।BCI ने कहा कि उसे कई बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल से नए कानूनों के कई प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले ज्ञापन मिले हैं। कई बार...

सुप्रीम कोर्ट ने DRAT के समक्ष अपील के लिए पूर्व-जमा की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जून) को कंपनी निदेशक द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार किया। उक्त याचिका में SARFAESI Act की धारा 18 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में अपील के लिए 50% पूर्व-जमा की शर्त की वैधता को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि धारा 18 के प्रावधान SARFAESI Act की धारा 17 के तहत DRT के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए DRAT द्वारा बैंक को देय राशि का 50% या 25% (न्यायालय के विवेक पर) जमा करने की शर्त लगाते हैं, जो मनमाना और प्राकृतिक न्याय...

कार की बीमा पॉलिसी ट्रान्सफर में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि पॉलिसी हस्तांतरण के मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निकाला गया कि, वर्तमान मामले में, पॉलिसी ठीक से स्थानांतरित नहीं की गई थी, और दुर्घटना के समय शिकायतकर्ता के पास बीमा योग्य हित का अभाव था।पूरा मामला: मूल मालिक ने एक Skoda Superb को ₹20.08 लाख में खरीदा और बाद में इसे शिकायतकर्ता को ₹11,26,475 में बेच दिया। मूल मालिक ने...

समय पर मुआवजा देने से इनकार करने पर कोई ब्याज नहीं मिल सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि मुआवजे पर कोई ब्याज लागू नहीं किया जा सकता है यदि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश किया गया था और बाद में दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, दोनों वरिष्ठ नागरिकों, ने एलिटा गार्डन विस्टा/बिल्डर के साथ एक अपार्टमेंट बुक किया और बुकिंग शुल्क के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने 55,77,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर...

पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चे आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे

केरल हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत के बाद अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति के बच्चे अपील जारी रखने के लिए रिकॉर्ड पर आने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि एक मायने में, वे भी कथित अपराध के पीड़ित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता अपीलकर्ता के निकट रिश्तेदारों को अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद भी अपील जारी रखने का अधिकार देती है, उन मामलों में जब अपीलकर्ता को कारावास या मौत की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने...

[Sec.145 CrPC] शांति भंग होने की आशंका नहीं होने पर कुर्की आदेश पारित नहीं किया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 146 के तहत कुर्की के आदेश को पूरी तरह से विवादित भूमि के कब्जे का निर्धारण करने में असमर्थता पर आधारित नहीं कर सकता है, अगर धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई शांति भंग होने की संभावना का कोई सबूत नहीं था।प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए दावा किया था कि याचिकाकर्ता जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। जांच के बाद, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्यकारी...

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण : पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के इर्द-गिर्द घूमता है, जो लिंग अनुपात को संतुलित करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत के चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।मुख्य तथ्य इस मामले में याचिकाकर्ता पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-सरकारी संगठन है।...

भारतीय संविधान के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन

डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन का सिद्धांत एक आधारभूत विचार है जो बताता है कि सरकार तब सबसे बेहतर ढंग से काम करती है जब उसकी शक्तियों को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य किसी एक प्राधिकरण को सभी शक्तियों को अपने पास रखने से रोकना है, जिससे शासन प्रणाली के भीतर संतुलन सुनिश्चित हो सके।भारत में शक्तियों के सख्त सेपरेशन के बजाय कार्यों का सेपरेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारत शक्तियों के डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन की अवधारणा का कठोरता से पालन नहीं करता है। इसके बजाय,...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार क्षतिपूर्ति का अनुबंध

क्षतिपूर्ति के अनुबंध (Contract of Indemnity) में एक पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान, व्यय या क्षति से बचाने का वादा करता है। "क्षतिपूर्ति" शब्द लैटिन शब्द "इंडेम्निस" से आया है, जिसका अर्थ है अहानिकर या नुकसान से मुक्त। क्षतिपूर्ति के पीछे मुख्य विचार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कुछ या सभी देयता हस्तांतरित करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक पक्ष, जिसे क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है, दूसरे पक्ष, जिसे क्षतिपूर्ति धारक के रूप में जाना जाता है, को विभिन्न प्रकार के नुकसान, लागत, व्यय और क्षति से...

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत शिकायतों की जांच की प्रक्रिया

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और जाँच के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है कि शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए, जिसमें मानवाधिकार आयोग के लिए स्पष्ट कदम उठाए जाएं।भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का चीफ जस्टिस...

क्या बार एसोसिएशन बिजली शुल्क से छूट का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार एसोसिएशन की बिजली आपूर्ति काटे जाने के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर और एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में बिल वसूली पर रोक लगाने की भी मांग की गई।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा,"हमें बार के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन हमें एक बड़ी तस्वीर देखने की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भड़की हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बहाल हो।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को उनके मूल स्थानों पर सुरक्षित वापस जाने का मार्ग प्रदान किया जाए।इस अवसर पर न्यायालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बहाल करना राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य ऐसा...

विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने पर काला धन अधिनियम की धारा 50 का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना असंवैधानिक: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 50 के तहत कई व्यापारियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया है, जिन पर अधिनियम के लागू होने से कई साल पहले कथित तौर पर उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। यह प्रावधान करदाता को भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति की कोई भी जानकारी, जिसमें वित्तीय हित भी शामिल है, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंडित करता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने धनश्री रवींद्र पंडित और अन्य द्वारा दायर...

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर | सीनियरिटी की परवाह किए बिना हर शिक्षक को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए: हाईकोर्ट

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम III की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षण विभाग में जूनियर और सीनियर के रूप में कद के बावजूद सभी को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"इस कोर्ट को नियमों की सही व्याख्या करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, इसे बनाने के इरादे और उद्देश्य को देखते हुए यानी शिक्षण विभाग में जूनियर और सीनियर के रूप में कद के बावजूद सभी को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए। यह व्याख्या नियम 2.3...

एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर रोक, हालांकि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत वर्जित है, लेकिन हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "सीआरपीसी, 1973 की धारा 397(3) और धारा 399(2) में निहित वैधानिक आदेश के मद्देनजर एक ही व्यक्ति द्वारा दायर दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत अपने...