सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, संहिता के सबसे अधिक इस्तेमाल और चर्चित प्रावधानों में से एक है। इस संहिता में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, वह पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता, यदि वे अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। हालाँकि, कभी-कभी पति, जिनके खिलाफ भरण-पोषण का आदेश पारित किया जाता है, निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उनके पास एक मंच होना चाहिए जहां वे आदेश के...

मेनका गांधी बनाम बारत संघ (1978) के संवैधानिक मामले में महत्वपूर्ण बिंदु

मेनका गांधी को 1967 के पासपोर्ट अधिनियम का पालन करते हुए 1 जून 1976 को अपना पासपोर्ट मिला। 2 जुलाई 1977 को, नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उन्हें बिना कारण बताए अपना पासपोर्ट छोड़ने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि यह सार्वजनिक हित में था। बिना किसी स्पष्टीकरण के, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि उसका पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 के तहत उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्हें "आम जनता के हित" के लिए कारण बताने की ज़रूरत...

झूठे साक्ष्य और Public Justice के विरुद्ध अपराध

शपथ के तहत दिया गया कोई भी बयान जिसकी अदालत को आवश्यकता हो या अनुमति हो और कोई भी दस्तावेज़ जो उसके निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो, साक्ष्य बनता है। 'सबूत' शब्द में वे सभी जानकारी और तथ्य शामिल हैं जो सत्य को साबित करने में योगदान देते हैं। इसके अलावा, "झूठा साक्ष्य" वह साक्ष्य है जो प्रकृति में सत्य नहीं है। अचानक सबूत बनाना, कुछ ऐसा दिखाना जो कभी हुआ ही नहीं, या जो घटना वास्तव में घटित हुई है उसे बदलना झूठे सबूत के समान है।आईपीसी के तहत झूठा सबूतभारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय XI,...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 132: आदेश 21 नियम 90 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 90 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-90 विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन- (1) जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है वहाँ डिक्रीदार, या क्रेता, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए हैं, विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 131: आदेश 21 नियम 89 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 89 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-89 निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन (1) जहां स्थावर सम्पत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है। [ वहां डिक्रीत सम्पत्ति में विक्रत्र्य के समय या आवेदन करने के समय किसी हित का दावा करने वाला अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके हित में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ]-(क) क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 130: आदेश 21 नियम 84, 85 व 86 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 84,85 एवं 86 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-84. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय- (1) स्थावार सम्पत्ति के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम...

Plea Bargaining: भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान

अपील बार्गेनिंग (Plea Bargaining) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक अपराधिक अपराध के आरोपी अपराधिक मामलों के बीच समझौता कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आरोपी अपराध के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई दंड से कम सजा के लिए समझौता करके अपनी मामले को जल्दी समाप्त कर सके। यह प्रक्रिया आरोपी और अभियोक्ता के बीच होती है और यह आरोपी के द्वारा आरंभ की जा सकती है।अपील बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आपराधिक मामले में प्रतिवादी अभियोजक या अदालत से कुछ रियायत के बदले में कम आरोप या कम सजा के...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 129: आदेश 21 नियम 81, 82 व 83 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 81,82 एवं 83 पर विवेचना की जा रही है।नियम-81 अन्य सम्पत्ति की दशा में निहित करने वाला आदेश- किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में जिसके लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्ध नहीं किया गया है, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में या जैसा निदेश क्रेता दे उसके अनुसार निहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी।नियम-82 कौन से न्यायालय विक्रयों के लिए आदेश कर...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार Criminal Conspiracy

Criminal Conspiracy का अर्थ है गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयोजन। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया गया समझौता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश एक गंभीर अपराध है। आम तौर पर, आरोपी पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपराध का आरोप भी लगाया जाता है।आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा धारा 120ए IPC आपराधिक षडयंत्र को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कुछ करने या करवाने के...

संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत Abolition of Titles

“उपाधि” शब्द का क्या अर्थ है अनुच्छेद 18 के अनुसार, “उपाधि” का अर्थ है कोई ऐसा शब्द या वाक्यांश, जो किसी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाता है, और जो उसकी विशेषता, योग्यता, पद, विशिष्टता या सम्मान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, राजा, महाराजा,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उद्देश्य है कि राज्य और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना और उपाधियों के द्वारा जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को रोकना। इस अनुच्छेद में चार खंड हैं, जो निम्नलिखित हैं: अनुच्छेद 18 (1): इस अनुच्छेद के...

Solitary Confinement पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कानून

एकांत कारावासएकांत कारावास एक प्रकार का कारावास है जिसके अंदर एक कैदी को किसी भी मानव संपर्क से अलग किया जाता है, एक सामान्य नियम के रूप में लोगों को पेशेवरों को हिरासत में लेने से अलग, 22-24 घंटे चरणबद्ध तरीके से, दिनों से लेकर दशकों तक की सजा के साथ। इसका उपयोग आम तौर पर एक कैदी के लिए दूर के प्रतिबंध पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, नियमित रूप से जेल के नियमों के अतिक्रमण के लिए। फिर भी, इसका उपयोग कमजोर बंदियों के लिए पुष्टि के अतिरिक्त जीवन के रूप में भी किया जाता...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार बाल अपराधियों की Criminal Liability

भारतीय दंड संहिता, 1860 का उद्देश्य है कि अपराधों को रोकने, रोकने और दंडित करने के लिए एक समग्र और व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा, घटनाक्रम और दंड का विवरण दिया गया है। इस संहिता के अंतर्गत, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो, जो इस संहिता में अपराध के रूप में वर्गीकृत है, और उसके पास उस कार्य को करने का कोई आपराधिक आशय या ज्ञान था।इस संहिता के अनुसार, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार समन मामले की सुनवाई

समन एक ऐसा दस्तावेज है जो उस व्यक्ति को अदालत में पेश होने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने का आदेश देता है। Cr.P.C., 1973 की धारा 204 (1) (a) के अनुसार, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को समन जारी करता है। इसलिए समन मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम सजा दो साल की जेल होती है।दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक मामलों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैः समन मामले और वारंट मामले। समन मामलों का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (w) में किया गया है। कोई भी मामला जो वारंट मामलों के अंतर्गत नहीं आता...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार Public Prosecutor का अर्थ, भूमिकाएं और कार्य

हमारे आपराधिक कानून में यह एक सुस्थापित नियम है कि जब कोई अपराध किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो यह माना जाता है कि अपराध समग्र रूप से समाज के खिलाफ भी किया गया था (or state). इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति और समाज में प्रभावित समूह को न्याय मिले। "लोक अभियोजक" वह उपाधि है जो उस व्यक्ति (एक अधिवक्ता या वकील) को दी जाती है जो न्याय देने की इस प्रणाली में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और बड़े पैमाने पर...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 128: आदेश 21 नियम 71 व 72 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 71 व 72 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-71 व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा-क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाए, वह और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विक्रय करता है, न्यायालय को प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 127: आदेश 21 नियम 67, 68 व 69 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 67, 68 एवं 69 पर विवेचना की जा रही है।नियम-67 उद्घोषणा करने की रीति- (1) हर उद्घोषणा, जहां तक हो सके, ऐसी रीति से की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी जो नियम 54 के उपनियम (2) द्वारा विहित है।(2) जहां न्यायालय ऐसा निदेश देता है वहां ऐसी उद्घोषणा राजपत्र या स्थानीय समाचार पत्र में भी या दोनों में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन के खर्चे विक्रय के खर्चे समझे जाएंगे।(3)...

भारत में Under-Trial Prisoners की दुर्दशा और प्रासंगिक कानून

विचाराधीन कैदी कौन होते हैं?विचाराधीन कैदी (Under-Trial Prisoners) निर्दोष कैदी होते हैं। आम आदमी की भाषा में जब आरोपी उस अपराध की जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान जेल में होता है जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, तो उसे विचाराधीन कैदी के रूप में जाना जा सकता है। दो तत्व (i) जेल में अभियुक्त (ii) गिरफ्तारी से लेकर आपराधिक मामले के परिणाम से ठीक पहले की अवधि तक शब्द की व्याख्या करने के लिए आवश्यक हैं। आम तौर पर, विचाराधीन कैदी वे आरोपी होते हैं जिन पर गैर-जमानती अपराध (Non-bailable offense)...

संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत महत्वपूर्ण तत्व

अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।अनुच्छेद 19 (1) (a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत, नागरिकों को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त...

भारत में Open Jails की अवधारणा को समझें

भारत की पहली खुली जेल 1949 में स्थापित की गई थी, जब मॉडल जेल, लखनऊ में एक छोटा सा अनुलग्नक बनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक में, खुली जेल आंदोलन फैल गया; अब 12 राज्यों में 22 खुली जेलें काम कर रही हैं।नियंत्रित जेलों की तुलना में खुली जेलों में अपेक्षाकृत कम कड़े नियम होते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे न्यूनतम सुरक्षा वाली जेलें, खुले शिविर या बिना सलाखों वाली जेल। खुली जेल का मूल नियम यह है कि जेल में कैदियों के आत्म-अनुशासन पर न्यूनतम सुरक्षा और कार्य होते हैं। जेल उन्हें पूरी तरह...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन Expert Witness

साक्ष्य कानून की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिस पर न्याय टिका होता है। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य अदालत के लिए वर्तमान मामले के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना है। कुछ मामलों में जहां सबूत अदालत के ज्ञान और कौशल से परे हैं, सबूत अदालत के लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में समस्या पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में अदालत विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Opinion) की मदद लेती है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसके पास विशेष क्षेत्र में उच्च ज्ञान और कौशल होता है।साक्ष्य एक व्यक्ति द्वारा दी...