न्यायालय में साक्ष्य और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नियम (धारा 165-167) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है और 1 जुलाई, 2024 से प्रभाव में आ गया है। यह कानून न्यायालय में साक्ष्य (Evidence) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को संचालित करता है, जिसमें दस्तावेज़ों (Documents) का उत्पादन भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं, चाहे उनकी प्रस्तुत करने पर आपत्ति हो या नहीं। धारा 165 से 167 दस्तावेज़ों को बुलाने, उनके उत्पादन पर आपत्तियों के निपटान और उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहने के परिणामों से संबंधित हैं।

Section 165: दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का समन और उत्पादन (Summoning and Production of Documents)

Section 165 यह निर्धारित करता है कि एक गवाह (Witness) जो दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, उसे अदालत में दस्तावेज़ लाना होगा, चाहे उसकी प्रस्तुति पर आपत्ति हो या नहीं। अगर गवाह के पास वह दस्तावेज़ है या उसके अधिकार में है, तो उसे कोर्ट में लाना होगा। हालांकि, दस्तावेज़ की स्वीकार्यता (Admissibility) पर जो भी आपत्ति हो, अंतिम निर्णय कोर्ट करेगा।

उदाहरण के लिए, अगर एक व्यवसायी को धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय खाता-पुस्तिका (Financial Ledger) प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है और वह गोपनीयता (Privacy) के आधार पर आपत्ति करता है, तो भी उसे खाता-पुस्तिका लानी होगी। अदालत तय करेगी कि गोपनीयता पर आपत्ति सही है या नहीं।

कोर्ट दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकती है, जब तक कि वह राज्य से संबंधित मामलों (Matters of State) का हिस्सा न हो। इसके अलावा, अगर दस्तावेज़ को दूसरी भाषा में अनुवाद करने की जरूरत है, तो अदालत अनुवादक (Translator) को इसकी सामग्री गुप्त रखने का निर्देश दे सकती है, खासकर अगर दस्तावेज़ संवेदनशील हो। अगर अनुवादक आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे भारतीय दंड संहिता, 2023 के Section 198 के तहत अपराध माना जाएगा। हालांकि, अदालत मंत्रीगण और राष्ट्रपति के बीच होने वाले संवाद को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकती।

उदाहरण: अगर एक सरकारी अधिकारी को राज्य परियोजना से संबंधित गोपनीय जानकारी वाला दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है, तो अदालत दस्तावेज़ की जांच कर सकती है, लेकिन अगर उसमें राज्य से संबंधित जानकारी है, तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अगर दस्तावेज़ किसी दूसरी भाषा में है, तो अनुवादक इसका अनुवाद करेगा, लेकिन उसे अदालत के आदेश के बिना सामग्री का खुलासा करने की अनुमति नहीं होगी।

Section 166: दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व (Party Calling for Document is Bound to Give It as Evidence)

Section 166 उस स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है। अगर कोई पक्ष दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस देता है और वह दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाता है, तो उस दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, अगर प्रस्तुत करने वाला पक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिए कहे।

इसका मतलब यह है कि अगर पक्ष A पक्ष B से कोई दस्तावेज़ लाने को कहता है और फिर उसकी जांच करता है, तो A उस दस्तावेज़ को बाद में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से मना नहीं कर सकता। अगर B जोर देता है, तो A को दस्तावेज़ को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

उदाहरण: अगर पक्ष A पक्ष B पर अनुबंध तोड़ने के लिए मुकदमा करता है और पक्ष B से अनुबंध प्रस्तुत करने को कहता है, और B अनुबंध को लाता है, तो B अगर चाहे, तो A को अनुबंध को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा, भले ही वह A के पक्ष में न हो।

Section 167: दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करने के परिणाम (Consequences of Refusing to Produce a Document)

Section 167 उस स्थिति को संबोधित करता है जब एक पक्ष दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करता है, जबकि उसे इसके लिए नोटिस दिया गया हो। अगर एक पक्ष प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो वह बाद में उस दस्तावेज़ का उपयोग साक्ष्य के रूप में नहीं कर सकता, जब तक कि अदालत उसे ऐसा करने की अनुमति न दे या दूसरा पक्ष सहमत न हो।

यह खंड यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पक्ष महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को छिपा या रोक नहीं सकता और बाद में उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सकता। एक बार जब एक पक्ष से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तो उसे या तो उसे प्रस्तुत करना होगा या फिर उसे बाद में उपयोग करने का अधिकार खोना होगा।

दृष्टांत: मान लीजिए पक्ष A पक्ष B पर अनुबंध के आधार पर मुकदमा करता है और पक्ष B को अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देता है। अगर पक्ष B अनुबंध प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो पक्ष A अनुबंध की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य (Secondary Evidence) जैसे कॉपी या गवाही के माध्यम से अदालत में पेश कर सकता है। बाद में, अगर पक्ष B अनुबंध प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो वह इसे अदालत की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकता।

उदाहरण: अगर एक कंपनी किराए के विवाद में लीज़ अनुबंध प्रस्तुत करने से इनकार करती है, तो किरायेदार अनुबंध की कॉपी अदालत में पेश कर सकता है। बाद में, अगर कंपनी अनुबंध प्रस्तुत करने की कोशिश करती है ताकि वह कह सके कि अनुबंध सही से हस्ताक्षरित नहीं था, तो वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने पहले इसे प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था।

Section 165 से 167 की महत्ता (Importance of Sections 165 to 167 in Legal Proceedings)

इन प्रावधानों का न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पक्ष महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को छिपा न सके और बाद में अपने पक्ष में उनका उपयोग न कर सके। अदालत को दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने की शक्ति दी जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि संवेदनशील मामलों में राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

इसके अलावा, ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक बार किसी पक्ष ने दस्तावेज़ों को बुलाया है, तो उसे अन्य पक्ष के अनुरोध पर अदालत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करता है कि एक पक्ष दस्तावेज़ों की जांच करने के बाद उन्हें छोड़ नहीं सके, केवल इसलिए कि वे उनके पक्ष में नहीं हैं।

कुल मिलाकर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 165, 166 और 167 अदालत में दस्तावेज़ों के उत्पादन और उपयोग में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।