सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 126: आदेश 21 नियम 64 से 66 तक के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 64, 65, एवं 66 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-64 कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति के दिए जाने के लिए आदेश करने की शक्ति-डिक्री का निष्पादन करने वाला कोई भी न्यायालय आदेश कर सकेगा कि उसके द्वारा कुर्क की गई और विक्रय के दायित्व के अधीन किसी भी सम्पत्ति या उसके ऐसे भाग का जो डिक्री की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विक्रय किया...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 125: आदेश 21 नियम 58 व 59 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 58 एवं 59 पर पटिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-58 (1) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई किसी सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं है वहाँ न न्यायालय ऐसे दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन करने के लिए इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार अग्रसर होगा : परन्तु...

भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार

मौलिक अधिकार भारत के संविधान, 1949 में निहित हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 शामिल हैं। इसे आमतौर पर भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, इन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के समग्र सुधार के लिए आवश्यक हित में हैं जो भौतिक, बौद्धिक, नैतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास और विकास के संबंध में है। समय बीतने के साथ, शिक्षा, इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक होने के नाते, एक मौलिक अधिकार के रूप में अपना सही स्थान पाया है। शुरुआत में, शिक्षा के...

Custodial Torture से निपटने वाले भारतीय कानून

अभिरक्षा हिंसा (Custodial Torture) केवल एक शब्द नहीं है; इस शब्द के पीछे, एक ऐसे व्यक्ति का बहुत दर्द और रोना है जिसने पुलिस अधिकारी द्वारा की गई "थर्ड-डिग्री यातना" के कारण जेल में अपना जीवन खो दिया है, मूल रूप से ऐसे अपराधों की सच्चाई निकालने के लिए, जो आरोपी द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।हिरासत में हिंसा से निपटने वाले भारतीय कानून कानून निर्माताओं ने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करते समय हिरासत में...

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत Insanity Defense

"Insanity Defense" एक रणनीति है जिसका उपयोग भारत के आपराधिक कानून में अपराध के आरोपी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराए जाने से बचाने के लिए किया जाता है। बचाव पक्ष इस विचार पर आधारित है कि आरोपी अपराध के समय एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था और इसलिए, उनके कार्यों को समझने में असमर्थ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक कानूनी शब्द है और केवल मानसिक बीमारी होना पागलपन स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।Section 84 of Indian Penal Code"Insanity Defense" का उपयोग तब किया जाता है जब कोई अपराधी अपराध करना...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

सामान्य अर्थ में 'संज्ञान' (Cognizance) को 'ज्ञान' या 'नोटिस' कहा जाता है, और 'अपराधों का संज्ञान' (Cognizance of an offense) लेने का अर्थ है नोटिस लेना, या किसी अपराध के कथित कृत्य के बारे में जागरूक होना। 'संज्ञान' शब्द का शब्दकोश अर्थ 'किसी मामले की न्यायिक सुनवाई' है। न्यायिक अधिकारी को मुकदमे के संचालन के साथ आगे बढ़ने से पहले अपराध का संज्ञान लेना होगा। संज्ञान लेने में किसी भी प्रकार की औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं होती है, लेकिन यह तब होता है जब एक मजिस्ट्रेट कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य...

भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आत्महत्या का अधिकार

भारत में, ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 309 ने लंबे समय से आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध के रूप में माना है। संहिता ने उन लोगों को संभावित कारावास या जुर्माने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या के प्रयास का अपराधीकरण व्यक्तियों को तब दंडित करता है जब वे असुरक्षित और व्यथित होते हैं। जबकि Mental Healthcare Act, 2017 (MHCA) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। इस मामले...

भारतीय कानूनों के तहत दहेज मृत्यु का प्रावधान

जब बेटी शादी करती है तो दहेज माता-पिता की संपत्ति, उपहार या धन का हस्तांतरण होता है। दहेज दुल्हन के परिवार से दूल्हे या उसके परिवार को भेजी गई संपत्ति है। माना जाता है कि दहेज प्रथा से दुल्हन के परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। कुछ मामलों में, दहेज प्रणाली को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जोड़ा गया है, जिसमें भावनात्मक शोषण से लेकर शारीरिक नुकसान और यहां तक कि कई मामलों में मौतें भी शामिल हैं।आज सरकार दहेज प्रथा को समाप्त करने और कई योजनाओं को लागू करके बालिका की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए Dowry...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 124: आदेश 21 नियम 54, 55, 56 एवं 57 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 54, 55, 56 एवं 57 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-54 स्थावर सम्पत्ति की कुर्की (1) जहां सम्पत्ति स्थावर है, वहां कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जो सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से निर्णीत ऋणी को और ऐसे अन्तरण या भार से कोई भी फायदा उठाने से सभी व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है।[(1क) आदेश में निर्णीतऋणी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विक्रय की...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 123: आदेश 21 नियम 53 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 53 विवेचना की जा रही है।नियम-53 डिक्रियों की कुर्की- (1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन के संदाय की या बन्धक या भार के प्रवर्तन में विक्रय की डिक्री है वहां कुर्की- (क) यदि डिक्रियां उसी न्यायालय के द्वारा पारित की गई थी तो, ऐसे न्यायालय के आदेश द्वारा की जाएगी, तथा(ख) यदि वह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गई है, किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई थी तो उस...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत State का अर्थ

मौलिक अधिकार राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। उन्हें कानून द्वारा सरकार से उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता वाले अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है और सरकार द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते हैं। इन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सरकार या राज्य या उसके अधिकारियों पर है।नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकांश मौलिक अधिकारों...

एक Private Person कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है

समाज के लिए अपराध करना अवैध है क्योंकि ऐसा करना एक गंभीर कार्य है जो मानव जाति के विनाश में योगदान देता है।, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें हिरासत में लेना और फिर उन्हें गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करना आवश्यक है ताकि वे समाज के लिए खतरा न बनें । किसी को गिरफ्तार करने का अर्थ है अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना।आपराधिक कानून का मुख्य उद्देश्य समाज को अपराधियों और कानून तोड़ने वालों से बचाना है। आपराधिक कानून...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 122: आदेश 21 नियम 50 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 50 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-50 फर्म के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन (1) जहां डिक्री किसी फर्म के विरुद्ध पारित की गई है वहां निष्पादन-(क) भागीदारी की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध ;(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो आदेश 30 के नियम 6 या नियम 7 के अधीन स्वयं अपने नाम में उपसंजात हुआ है या जिसने अपने अभिवचन में यह स्वीकार किया है कि वह भागीदार है या जो भागीदार...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 121: आदेश 21 नियम 46(क) से 46(झ) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 46(क) से लेकर 46(झ) तक पर विवेचना की जा रही है।नियम-46(क) गारनिशी को सूचना (1) न्यायालय (बन्धक या प्रभार द्वारा प्रतिभूत ऋण से मित्र) ऐसे ऋण की दशा में, जिसकी नियम 46 के अधीन कुर्की की गई है, कुर्की कराने वाले लेनदार के आवेदन पर ऐसे ऋण का संदाय करने के दायित्वाधीन गारनिशी को सूचना दे सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्णीत ऋणी को उसके द्वारा शोध्य ऋण या...

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति

राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं?कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति को कई कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सरकार के सभी कार्य और निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं।सशस्त्र बलों के प्रमुख अनुच्छेद 53 के तहत, देश के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। इस...

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद, चुनाव और महाभियोग

भारतीय राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और उन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वह संघ कार्यपालिका का हिस्सा है, जिसके प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित लेखों सहित अनुच्छेद 52-78 से संबंधित हैं। (Article 52-62). इन अनुच्छेदों के तहत, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी शक्तियों और कार्यों और उसकी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है।राष्ट्रपति की क्या योग्यताएँ होती हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, कुछ योग्यताएँ होती हैं जो एक व्यक्ति के पास भारत के राष्ट्रपति पद के...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 120: आदेश 21 नियम 46 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 46 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-46 ऐसे ऋण, अंश या अन्य सम्पत्ति की कुर्की जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं हैं- (1) (क) ऐसे ऋण की दशा में जो परक्राम्य लिखत के द्वारा प्रतिभूत नहीं है,(ख) किसी निगम की पूंजी में के अंश की दशा में,(ग) किसी न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की सम्पत्ति के सिवाय किसी अन्य ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में जो निर्णीतऋणी के...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 119: आदेश 21 नियम 41,42 एवं 43 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 41,42 एवं 43 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-41 निर्णीतऋणी की अपनी सम्पत्ति के बारे में उसकी परीक्षा- [(1) जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां डिक्रीदार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा-(ख) उस दशा में [जिसमें निर्णीतऋणी निगम हो] उसके किसी अधिकारी की, अथवा(क) निर्णीतऋणी की, अथवा(ग) किसी भी अन्य व्यक्ति की,यह मौखिक परीक्षा की जाए कि क्या निर्णीतऋणी को कोई...

दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार Medical Examination

आपराधिक न्याय प्रणाली में नई तकनीकों की शुरुआत ने यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा जांच को जांच का एक अभिन्न अंग बना दिया है। अभियुक्त व्यक्ति या पीड़ित की जाँच के बाद सबूत इकट्ठा करना कितना महत्वपूर्ण है, इसके आलोक में चिकित्सा जाँच का विचार दुनिया भर में बदल गया है।प्रतिवादी और शिकायत साक्ष्य दोनों द्वारा किए गए दावों का समर्थन करने के लिए आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य की हमेशा आवश्यकता होती है और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं-एक ठोस बचाव आरोपी की पूरी तरह से चिकित्सा जांच के साथ...

पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकते हैं?

गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कार्य है क्योंकि उस पर किसी अपराध या अपराध का संदेह हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए पकड़ा जाता है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ और जाँच जैसी आगे की प्रक्रियाएँ की जाती हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई में, व्यक्ति को संबंधित प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाता है।गिरफ्तारी शब्द को न तो दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) और न...