भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दस्तावेज (धारा 74 से 77)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। इसके अनेक प्रावधानों में से, धारा 74 से 77 सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के बीच अंतर, सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और सार्वजनिक दस्तावेजों को अदालत में साबित करने के तरीके को रेखांकित करती है। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और व्यापक तरीके से समझाना है।धारा 74: सार्वजनिक दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा धारा 74(1) उन दस्तावेजों के...

BNS 2023 के तहत महिलाओं का पीछा करने और उनकी गरिमा का अपमान करने के प्रावधान (धारा 78 और धारा 79)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों को संबोधित करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से 79 का पता लगाएंगे, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पीछा करना और शील का अपमान करना शामिल है। भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 78 और 79 के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पीछा...

डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986): अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर एक ऐतिहासिक मामला

डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) का मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने शक्तियों के पृथक्करण और कानून बनाने में विधायिका की भूमिका के महत्व की पुष्टि की। निर्णय ने इस बात को रेखांकित किया कि अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की शक्ति एक आपातकालीन उपाय है और इसका उपयोग विधायी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून उचित विधायी...

BNSS 2023 के तहत समन और वारंट जैसी प्रक्रियाओं के जारी करने से संबंधित नियम (धारा 90 से धारा 93)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। इस नए कानून का उद्देश्य भारत में आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट नियमों को समझने के लिए, सबसे पहले धारा 84 से 87 को देखना आवश्यक है, जो बाद की धाराओं के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं।प्रासंगिक धाराएँ (84 से 87) धारा 84 समन जारी करने के सामान्य सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत कोई...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, सत्यापित गवाह और हस्ताक्षर का प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है। यह नया कानून डिजिटल हस्ताक्षरों सहित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के प्रमाण पर व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। नीचे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 69 से 73 का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो सत्यापित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के सत्यापन से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।किसी पक्ष द्वारा निष्पादन की स्वीकृति (धारा 69) (Admission of Execution by a Party) धारा 69 में कहा गया...

बीएनएस, 2023 (धारा 74 से धारा 77) के तहत यौन उत्पीड़न और ताक-झांक का अपराध

भारतीय न्याय संहिता 2023 ने कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा और 1 जुलाई, 2024 को लागू होगा। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और हमले को संबोधित करना शामिल है, जिन्हें धारा 74 से 77 में शामिल किया गया है। इन धाराओं का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त सजा और स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना है।शील भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल (धारा 74) (Assault or Criminal Force to Outrage Modesty) ...

चेक बाउंस केस में कितनी स्टेज होते हैं?

चेक का केस एक आपराधिक समरी ट्रायल का केस है अर्थात चेक बाउंस एक छोटा प्रकरण होता है जिसे कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनकर अपना फैसला देती है। लेकिन वास्तविकता में यह केस भी लंबे समय तक अदालतों में चलने लगे हैं क्योंकि आजकल यह केस बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं।चेक बाउंस का केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (NI Act) की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने को भुगतान किए गए रुपए नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को...

अमानत में खयानत का क्राइम क्या है? जानिए

भारतीय दंड संहिता में अमानत में खयानत करने के अपराध को विशेष स्थान दिया गया था और इस अपराध में अजीवन कारावास तक की सज़ा दिए जाने के प्रावधान किए गए थे। इस ही तरह भारतीय न्याय संहिता में भी अमानत में खयानत को धारा 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जगह रखी गयी है।आपराधिक न्यास भंग-इसे अंग्रेजी भाषा में 'क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट' कहते है। न्यास सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अपने दैनिक जीवन में भिन्नतापूर्ण व्यवहार अथवा विश्वास के संबंधों के नाते में एक दूसरे की देखभाल अथवा व्यवस्था...

पर्यावरण संरक्षण और लॉजिस्टिक्स में संतुलन: कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा मामला

परिचयकंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा का सुप्रीम कोर्ट का मामला नई दिल्ली के तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) के संचालन से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए थे, जिसका कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) और रेलवे बोर्ड पर काफी प्रभाव पड़ा। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और रसद संचालन के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है, संवैधानिक प्रावधानों और स्वच्छ...

बीएनएस 2023 के तहत सामूहिक बलात्कार और पीड़िता की पहचान का प्रावधान (धारा 70 से धारा 73)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023 एक व्यापक कानूनी संहिता है जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। यह कानूनी दस्तावेज भारत में विभिन्न आपराधिक अपराधों से संबंधित परिभाषाएँ, दंड और प्रक्रियाएँ बताता है। नीचे, हम कुछ प्रमुख प्रावधानों पर गहराई से नज़र डालते हैं, विशेष रूप से बलात्कार से संबंधित अपराधों और उनके कानूनी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बलात्कार की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत, बलात्कार को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक...

BNSS के तहत घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की (धारा 86 से धारा 89)

परिचयभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह व्यापक संहिता घोषित व्यक्तियों की संपत्ति को संभालने सहित आपराधिक कानून के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। नीचे, हम ऐसी संपत्ति की कुर्की, दावों और जब्ती से संबंधित विशिष्ट धाराओं (86 से 89) पर चर्चा करेंगे। धारा 86: अनुबंध करने वाले राज्य से सहायता धारा 86 न्यायालय को घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और...

BNSS 2023 (धारा 64 से धारा 68) के अंतर्गत हस्तलेख और हस्ताक्षर सिद्ध करना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह अधिनियम न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के नियमों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। नीचे, हम द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता, हस्तलेख और हस्ताक्षर साबित करने, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, दस्तावेजों के सत्यापन और ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की आवश्यकताओं से संबंधित विशिष्ट धाराओं (64 से 68) का पता लगाते हैं।प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य...

1 जुलाई, 2024 के बाद सीआरपीसी की प्रयोज्यता: धुंधले क्षेत्र में संघर्ष

प्रभावी होने के कुछ ही दिनों के भीतर, बहुचर्चित नए आपराधिक कानून, जिन्होंने "औपनिवेशिक अवशेषों" को निरस्त कर दिया, ने 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किए गए अपराधों पर उनकी प्रयोज्यता के बारे में कानूनी उलझन को जन्म दे दिया है।उक्त तिथि के बाद की कार्यवाही में पुराने कानूनों की प्रयोज्यता के बारे में भी अनिश्चितता है। यह लेख इनमें से कुछ मुद्दों का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।यदि कोई अपराध 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से, नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (जिसने भारतीय...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023: इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्वीकार्यता (धारा 61 से धारा 63)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इस नए कानून में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता के बारे में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान मुख्य रूप से धारा 61, 62 और 63 में पाए जाते हैं।धारा 61: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता (Admissibility of Electronic Records) धारा 61 में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों को केवल इसलिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रकृति...

बीएनएस 2023 के तहत यौन अपराधों के विभिन्न प्रकारों के लिए सजा (धारा 66 से धारा 69)

भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस नए कानून में गंभीर अपराधों, खासकर यौन अपराधों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित अपराधों को संबोधित करने वाले कड़े प्रावधान शामिल हैं। यहाँ, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य धाराओं- 66, 67, 68 और 69 पर चर्चा करते हैं, उनके निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उनके अनुप्रयोग को दर्शाते हैं।धारा 66: मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था की ओर ले जाने वाली चोट पहुँचाने के लिए दंड (Punishment for...

उद्घोषणा और कुर्की: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 और 85

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में संपत्ति की उद्घोषणा और कुर्की (Proclamation and Attachment) पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान संहिता की धारा 84 और 85 में पाए जाते हैं।धारा 84: फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा (Proclamation for Absconding Persons)धारा 84 उस स्थिति से संबंधित है जब न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है या छिप रहा है। ऐसे मामलों...

कोका-कोला कंपनी बनाम बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड: ट्रेडमार्क उल्लंघन का एक ऐतिहासिक मामला

परिचयकोका-कोला कंपनी बनाम बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मामला भारत में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा विवाद (Intellectual property dispute) है, जो ट्रेडमार्क उल्लंघन पर केंद्रित है। यह मामला "माज़ा" नामक एक लोकप्रिय शीतल पेय के ट्रेडमार्क के इर्द-गिर्द घूमता है। शीतल पेय के लिए एक प्रसिद्ध कंपनी कोका-कोला और बोतलबंद पानी के लिए जानी जाने वाली बिसलेरी, माज़ा ट्रेडमार्क का उपयोग करने के अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थीं। मामले के तथ्य 2008 में, बिसलेरी ने तुर्की में माज़ा के...

बेरुबारी यूनियन मामला: संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सीमा विवादों का समाधान

बेरुबारी यूनियन केस भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बेरुबारी क्षेत्र के स्वामित्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद था। इस मामले ने सीमा विवादों की जटिलताओं और ऐसे मुद्दों को हल करने में शामिल संवैधानिक प्रक्रियाओं को उजागर किया।बेरुबारी यूनियन केस की पृष्ठभूमि बेरुबारी, 8.57 वर्ग मील में फैला एक शहर, भारत के पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले का हिस्सा था। विवाद की उत्पत्ति 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा सीमाओं के...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य कब स्वीकार्य है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान लाए। द्वितीयक साक्ष्य से तात्पर्य ऐसे साक्ष्य से है जो मूल दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग उस मूल दस्तावेज की सामग्री, स्थिति या अस्तित्व को साबित करने के लिए किया जाता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न होने पर न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य का प्रभावी और निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है। द्वितीयक...

अधिकार क्षेत्र के संबंध में गिरफ्तारी वारंट पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान (धारा 79 से धारा 83)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। यह कानून पूरे भारत में गिरफ्तारी के वारंट जारी करने और उन्हें निष्पादित करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। संबंधित धाराएँ 79, 80, 81, 82 और 83 हैं।जब वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो धारा 80 न्यायालय को इसे उस क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजने की अनुमति देती है, जहाँ इसे निष्पादित करने की आवश्यकता...