मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की शक्तियां

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और उन्हें संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों का विस्तृत विवरण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत दिया गया है।भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का चीफ जस्टिस या सुप्रीम...

भारतीय अनुबंध अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन

डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो निष्पक्षता की अनुमति देता है जब अप्रत्याशित घटनाएं अनुबंध को पूरा करना असंभव बना देती हैं। यह लेख इसकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान महत्व, निराश अनुबंध को साबित करने के लिए आवश्यक शर्तें, इसके आवेदन के आधार, संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव और प्रासंगिक भारतीय केस लॉ उदाहरणों का पता लगाता है।डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति और विकास डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अंग्रेजी अनुबंध कानून से उत्पन्न हुआ और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

लोकसभा में 5 फरवरी, 2024 को पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार के इस्तेमाल से निपटना है। यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को कवर करता है।अपराधों की परिभाषा और दायरा यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित कई अपराधों को रेखांकित करता है, जिसमें प्रश्नपत्रों तक अनधिकृत पहुँच, परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना...

दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य : जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मामले का अवलोकनभारत के सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2004 को दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला कानूनी पेशे के एक सदस्य द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग पर केंद्रित था, जिसे पीआईएल (Public Interest Litigation) की आड़ में ब्लैकमेल और धोखाधड़ी में लिप्त पाया गया था। निर्णय ने पीआईएल की पवित्रता और उद्देश्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि उनका दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत स्कोर तय करने के...

भारतीय पुलिस एक्ट के प्रावधान

पुलिस भले ही सभी राज्यों की एक हो किंतु केंद्र का भी एक पुलिस एक्ट है जो राज्यों की पुलिस पर काफी हद तक नियंत्रण रखता है। इस एक्ट को पुलिस एक्ट 1861 कहते है। यह एक्ट अंग्रेजी शासन के समय का है और अब तक भारत में लागू है। यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के होते हुए भी अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनी पुलिस को शक्तियां कर्तव्य प्रदान करने हेतु अपने स्वयं के विधानमंडल में पुलिस से संबंधित अधिनियम तैयार किए गए हैं जैसे मध्यप्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल,तमिलनाडु में तमिलनाडु जिला पुलिस...

अदालत में सिविल सूट दर्ज़ करने से पूर्व बरती जानी वाली सावधानियां

किसी भी सिविल को कोर्ट तक भेजना काफी जटिल प्रक्रिया है। कई बार केस को कोर्ट तक लाने में कुछ ऐसे डिफॉल्ट हो जाते हैं जिससे केस खारिज हो जाता है, कोई भी डिफॉल्ट का पूरा लाभ विरोधी पक्षकार को मिलता है। कोर्ट के समक्ष केस लाने वाला पक्षकार वादी कहलाता है। वादी को कोर्ट में केस लाने के पूर्व अनेकों सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे प्रतिवादी को अधिक डिफॉल्ट नहीं मिले जिससे वादी का नुकसान हो जाए। सिविल सूट अदालत में दर्ज़ करने के पूर्व कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिन्हें आगे विस्तार से बताया जा रहा है।वाद का...

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 भारत में एक कानून है जो चेक जैसे परक्राम्य लिखतों के उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा धारा 138 है, जो डिसऑनर्ड चेक से संबंधित है। आइए सरल शब्दों में धारा 138 के बारे में विस्तार से जानें और इसका क्या अर्थ है।चेक क्या है? धारा 138 में जाने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि चेक क्या है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है। चेक लिखने वाले व्यक्ति को Drawer कहा जाता है, जो बैंक पैसे का भुगतान करेगा वह Drawee है, और जो...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत संरचना और कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख अधिनियम में निर्दिष्ट NHRC के गठन, संरचना, नियुक्ति, शर्तों और कार्यों के बारे में प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 3(1): स्थापना केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके और अधिनियम के तहत...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत आकस्मिक अनुबंध

आकस्मिक अनुबंध एक प्रकार का समझौता है, जिसमें अनुबंध का निष्पादन भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 31 इसे एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें अनुबंध के लिए संपार्श्विक, किसी निश्चित घटना के घटित होने या न होने पर कुछ करने या न करने का प्रावधान है। आकस्मिक अनुबंधों के सामान्य उदाहरणों में बीमा पॉलिसियाँ, क्षतिपूर्ति समझौते और गारंटी शामिल हैं।आकस्मिक अनुबंध के मुख्य तत्व 1. वैध अनुबंध: किसी कार्य को करने या न करने के लिए...

जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचीन का मामला: व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं ऋण पर एक ऐतिहासिक निर्णय

4 फरवरी, 1980 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचीन के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला अपीलकर्ताओं, जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य के इर्द-गिर्द घूमता था, जो प्रतिवादी बैंक ऑफ कोचीन को पैसे देने वाले निर्णय-ऋणी थे। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 51 एवं आदेश 21, नियम 37 के तहत उनकी गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में हिरासत के लिए वारंट जारी किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि शुरू में, उसी ऋण के लिए एक वारंट जारी किया गया था, तथा ऋण चुकाने के लिए...

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब बाउंड भरवा सकता है

कार्यपालक मजिस्ट्रेट शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह किसी सिटी में पब्लिक के बीच शांति बनाए रखे। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यवस्था की गयी है जहां मजिस्ट्रेट संदेह होने पर लिखित में लेकर बांड भरवा सकता है। बांड में बांड भरने वाला व्यक्ति शर्तिया तौर पर यह कहता है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे सिटी में शांति व्यवस्था भंग हो और जनता परेशान हो। इसके लिए मजिस्ट्रेट ऐसे लोगों से सिक्युरिटी जमा करवाता है।समाज...

जमीन विवाद में मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए जाने वाले कदम

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145, 146, 147 के अंतर्गत किसी ज़मीन और मकान के विवाद से तत्कालीन रूप से निपटने हेतु एक्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पॉवर्स दिए गए हैं। यह पॉवर्स किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए तो नहीं दिए गए हैं किंतु मजिस्ट्रेट इन पॉवर्स को इस्तेमाल करके तत्काल रूप से शांति ज़रूर स्थापित कर सकता है।धारा 145 में स्थावर संपत्ति विषयक विवादों के संबंध में जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख है। धारा 145 की उपधारा (1) के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस...

केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लागू किया नया कानून

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून से प्रभावी होगा।हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।उक्त अधिसूचना में कहा गया,"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार...

लक्ष्मी बनाम भारत संघ: एसिड हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

परिचयलक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसके कारण एसिड की बिक्री पर सख्त नियम स्थापित हुए और पीड़ितों को बेहतर मुआवज़ा मिला। केस की पृष्ठभूमि लक्ष्मी सिर्फ़ 15 साल की थी, जब उस पर क्रूर एसिड अटैक हुआ था। वह एक मध्यम-वर्गीय परिवार से थी और अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए पार्ट-टाइम काम करती थी। 22 अप्रैल, 2005 को, दो...

इंडियन कौंसिल फॉर एनवायर्नमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ : बिछड़ी गांव प्रदूषण

1996 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद (ICELA), एक पर्यावरण संघ द्वारा लाए गए एक मामले की सुनवाई की। यह मामला राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित बिछरी गांव में आस-पास के रासायनिक उद्योगों के कारण होने वाले गंभीर प्रदूषण के बारे में था।स्थिति ने उन ग्रामीणों की दुर्दशा को उजागर किया, जिनके जीवन इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से काफी प्रभावित थे। यह लेख मामले का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें पृष्ठभूमि तथ्य, दोनों पक्षों की दलीलें, हाथ में मौजूद मुद्दे...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रॉमिसरी एस्टोपेल

प्रॉमिसरी एस्टॉपेल कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विशेष रूप से इक्विटी के दायरे में। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों या संस्थाओं को अपने वादों का सम्मान करना चाहिए जब अन्य लोग उनके नुकसान के लिए उन वादों पर भरोसा करते हैं। मूल रूप से इंग्लैंड और यूएसए में विकसित, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल को भारत में भी मान्यता मिली है, हालांकि स्थानीय कानूनों के कारण इसका आवेदन थोड़ा अलग है।प्रॉमिसरी एस्टॉपेल क्या है? प्रॉमिसरी एस्टॉपेल किसी पक्ष को किसी ऐसे वादे से पीछे हटने से रोकता है जिसका...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में मानसिक रूप से विक्षिप्त अभियुक्तों के लिए प्रक्रियाएँ

भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से मंद अभियुक्तों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उचित देखभाल मिले और उनके मामलों को निष्पक्ष रूप से निपटाया जाए।धारा 328: जाँच के दौरान पागल अभियुक्त की जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक जाँच जब कोई मजिस्ट्रेट जाँच कर रहा हो और उसे संदेह हो कि अभियुक्त व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बचाव करने में असमर्थ है, तो उसे इस बारे में आगे जाँच करनी...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 180: आदेश 32 नियम 14 व 15 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 14 एवं 15 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-14 अयुक्तियुक्त या अनुचित वाद (1) यदि...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 179: आदेश 32 नियम 12 एवं 13 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 12 एवं 13 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-12 अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 178: आदेश 32 नियम 8,9 एवं 11 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 8,9 व 11 पर विवेचना की जा रही है।नियम-8 वाद-मित्र की निवृत्ति (1) जब तक कि न्यायालय द्वारा...