न्यायालय में साक्ष्य और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नियम (धारा 165-167) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है और 1 जुलाई, 2024 से प्रभाव में आ गया है। यह कानून न्यायालय में साक्ष्य (Evidence) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को संचालित करता है, जिसमें दस्तावेज़ों (Documents) का उत्पादन भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं, चाहे उनकी प्रस्तुत करने पर आपत्ति हो या नहीं। धारा 165 से 167 दस्तावेज़ों को बुलाने, उनके उत्पादन पर आपत्तियों के निपटान और उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहने के...

अवैध सभा या दंगा होने पर भूमि के मालिक आदि की जिम्मेदारी: BNSS, 2023 की धारा 193

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान (Provisions) जोड़े गए हैं, जिनमें से एक है धारा 193, जो अवैध सभाओं और दंगों के मामले में भूमि के मालिक (Owner), कब्जाधारी (Occupier) और उन लोगों की जिम्मेदारी तय करती है जो उस भूमि में रुचि रखते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों का भूमि पर अधिकार (Control) है, वे ऐसी घटनाओं को रोकने और उनकी सूचना देने के लिए आवश्यक कदम...

BNSS, 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती: धारा 185 और 103 का सरल विश्लेषण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ने 1 जुलाई 2024 से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है। इस संहिता की धारा 185 और 103 पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) की प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये धाराएँ स्पष्ट रूप से बताती हैं कि किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी तलाशी कर सकते हैं और इसमें पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ अपनानी चाहिए। इस लेख में हम इन धाराओं को सरल भाषा में...

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वैक्सीन अनिवार्यता और संवैधानिक अधिकारों पर जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ

जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2022 को वैक्सीन अनिवार्यता (Vaccine Mandates) और इससे जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर फैसला सुनाया। डॉ. जैकब पुलियेल, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (NTAGI) के पूर्व सदस्य हैं, ने वैक्सीन अनिवार्यता को चुनौती दी थी।उन्होंने COVID-19 वैक्सीन के ट्रायल डेटा में अधिक पारदर्शिता (Transparency) की मांग की और बिना जानकारी के सहमति (Informed Consent) के वैक्सीन अनिवार्यता की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। यह मामला मुख्य रूप से...

दंगों और उसकी सज़ा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के धारा 190, 191, और 192 के अंतर्गत प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस नए कानून में ग़ैर-क़ानूनी सभा (Unlawful Assembly) और दंगों (Rioting) से जुड़े कई प्रावधान हैं।धारा 190, 191, और 192 का उद्देश्य ऐसे मामलों में अपराधों और उनकी सज़ा को परिभाषित करना है। इन धाराओं को समझने के लिए धारा 189 का भी संदर्भ देना ज़रूरी है, जिसमें ग़ैर-क़ानूनी सभा की परिभाषा दी गई है। धारा 190: ग़ैर-क़ानूनी सभा के सदस्य द्वारा...

साक्षी द्वारा याद ताजा करने और दस्तावेज़ों से गवाही देने के प्रावधान: BSA 2023 के अंतर्गत धारा 162 और धारा 163

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं - धारा 162 और धारा 163। ये प्रावधान साक्षी (Witness) को गवाही के दौरान अपनी याददाश्त ताजा करने और दस्तावेज़ों (Documents) का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ये अदालत में गवाही की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब साक्षी किसी विशेष घटना को याद करने में असमर्थ हो, लेकिन लिखित...

बलात्कार पीड़िता के मेडिकल जांच की प्रक्रिया - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 184 का विश्लेषण

परिचय: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है, धारा 184 के अंतर्गत बलात्कार या बलात्कार के प्रयास से संबंधित मामलों में पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination) की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िता के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करते हुए जांच हो और उसे न्याय मिल सके। यहां हम धारा 184 के सभी...

सुप्रीम कोर्ट का “होटल प्रिया” केस पर फैसला: व्यवसाय के अधिकार और जेंडर आधारित प्रतिबंधों पर कानूनी विश्लेषण

होटल प्रिया, ए प्रॉप्रीटर्शिप बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को एक अहम फैसला सुनाया। यह मामला महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोरंजन स्थलों (Entertainment Venues) पर लगाए गए जेंडर आधारित प्रतिबंधों से संबंधित था, खासकर जहां कलाकारों की संख्या और उनके जेंडर को सीमित किया गया था। अदालत ने इस मामले में सार्वजनिक नैतिकता (Public Morality), महिलाओं की गरिमा (Dignity of Women), और संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर संविधान के...

धारा 183, BNSS 2023 : मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की जांच के दौरान कबूलनामा (Confession) और बयान दर्ज करने के प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023), जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) का स्थान ले चुकी है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इस संहिता की धारा 183 में मैजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा अपराध की जांच के दौरान कबूलनामा (Confession) और बयान दर्ज करने के प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में थे, लेकिन अब इन प्रावधानों में कुछ सुधार और स्पष्टता लाई गई है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।मैजिस्ट्रेट...

BSA 2023 की धारा 161 : धारा 26 और 27 के अंतर्गत आने वाले बयानों का उपयोग किस प्रकार कानूनी प्रक्रिया में किया जा सकता है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bhartiya Sakshya Adhiniyam) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) को प्रतिस्थापित (Replaced) किया है और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी (Effective) हो गया है। इस कानून की एक महत्वपूर्ण धारा 161 है, जो बताती है कि धारा 26 और 27 के अंतर्गत आने वाले बयानों (Statements) का उपयोग किस प्रकार कानूनी प्रक्रिया (Legal Proceedings) में किया जा सकता है।धारा 161 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि गवाही (Testimony) देने के लिए उपस्थित न हो सकने वाले...

लोक शांति के खिलाफ अपराध : धारा 189, भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता में धारा 189 लोक शांति (Public Tranquillity) के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है, विशेष रूप से "अवैध सभा" (Unlawful Assembly) से संबंधित है। एक अवैध सभा तब होती है जब पाँच या उससे अधिक लोग किसी आम, गैर-कानूनी उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं। आइए इस धारा को सरल शब्दों में समझें और प्रत्येक बिंदु को विस्तार से जानें।अवैध सभा क्या है? (Section 189(1): What is an...

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए 'पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' को समझिए

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने 6 सितंबर को अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 (WB Aparajita Women & Child Bill) को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचारार्थ भेज दिया।राष्ट्रपति को विधेयक भेजने से पहले राज्य सरकार ने कथित तौर पर तकनीकी रिपोर्ट मांगी थी।एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए राजभवन के बयान के अनुसार,"राज्यपाल ने जल्दबाजी में पारित विधेयक में चूक और कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। 'जल्दबाजी में...

फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दहेज हत्या मामले में विस्तृत कानूनी विश्लेषण

फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (Phulel Singh vs State of Haryana) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया। यह मामला दहेज उत्पीड़न (Harassment) और धारा 304-बी (Section 304-B IPC) के तहत दहेज मृत्यु (Dowry Death) से जुड़ा था। इस केस में करन कौर नामक महिला की मृत्यु हुई, जिसे आरोपों के अनुसार, उसके पति फुलेल सिंह और उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। कोर्ट के फैसले में मुख्य रूप से सबूतों की विश्वसनीयता (Credibility) और विशेष रूप से मृतक का दिया...

सरकारी स्टैम्प और टकसाल से जुड़े अपराध: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 184 - 188

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले के भारतीय दंड संहिता को बदलकर आई है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इस नए कानून में सरकारी स्टैम्प और टकसाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। यह लेख धारा 184, 185, 186, 187 और 188 के बारे में विस्तार से बताएगा। ये प्रावधान सरकार के राजस्व संग्रह प्रणाली को सुरक्षित रखने और सरकारी स्टैम्प और टकसाल से छेड़छाड़ को रोकने के लिए बनाए गए हैं।इससे पहले के प्रावधान, जिनमें सिक्कों, मुद्रा नोटों, और स्टैम्प की जालसाजी से जुड़े अपराधों का उल्लेख है, उन्हें...

BNSS 2023 के अंतर्गत पुलिस जांच में दिए गए बयानों की प्रक्रिया और अधिकार : धारा 181 और 182

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई। इस नई संहिता के अंतर्गत धारा 181 और 182 पुलिस द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयानों और पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि जांच के दौरान एकत्रित किए गए बयानों का सही ढंग से उपयोग हो और आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो।भारतीय नागरिक...

साक्षी की गवाही की पुष्टि : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत धारा 159 और 160

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, साक्षियों (witnesses) की गवाही की पुष्टि के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। पुष्टि (corroboration) का तात्पर्य है साक्षी द्वारा दिए गए बयान को अन्य साक्ष्य (evidence) के माध्यम से समर्थन देना ताकि उसकी गवाही और विश्वसनीय (credible) बन सके। धारा 159 और 160 इस बात पर केंद्रित हैं कि साक्षी की गवाही की पुष्टि कैसे और कब की जा सकती है। इस लेख में हम इन धाराओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और अन्य संबंधित धाराओं के संदर्भ में समझेंगे।धारा...

Arup Bhuyan बनाम असम राज्य (2023): UAPA के तहत संगठन की सदस्यता पर ऐतिहासिक फैसला

Arup Bhuyan बनाम असम राज्य (2023) का मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित है। इस फैसले ने यह सवाल उठाया कि क्या केवल किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना अपराध करने के समान है।इस लेख में हम इस मामले के तथ्यों, तर्कों, और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को सरल भाषा में समझेंगे और यह जानेंगे कि यह निर्णय मौलिक अधिकारों पर कैसे असर डालता है, खासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए...

गवाहों पर सवाल और उनकी साख को चुनौती देने के प्रावधान: BSA 2023 की धारा 157 और 158 का विश्लेषण

परिचय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आया है, गवाहों की साख और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों को चुनौती देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करता है। इस लेख में हम धारा 157 और 158 के तहत गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनकी साख (Credit) को चुनौती देने के प्रावधानों का सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही, परीक्षा (Examination) और प्रतिपरीक्षा (Cross-examination) की प्रक्रिया को भी संक्षेप में समझेंगे, ताकि पाठकों को व्यापक संदर्भ मिल सके।धारा 157:...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सिक्कों, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और सरकारी टिकटों से जुड़े अपराध

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह आई है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इस संहिता के अध्याय 10 में सिक्कों, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और सरकारी टिकटों से जुड़े विभिन्न अपराधों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं ताकि धोखाधड़ी और जालसाजी (Forgery) से बचा जा सके। इस लेख में हम धाराएं 181, 182 और 183 को सरल हिंदी में समझाएंगे और उदाहरण देकर इन्हें और स्पष्ट करेंगे।ध्यान देने योग्य है कि सिक्कों और नकली वस्तुओं के...

पुलिस अधिकारी की गवाहों को उपस्थित होने की शक्ति और गवाहों की पूछताछ - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 - 180

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वे किसी जाँच के दौरान गवाहों को उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को किसी मामले से संबंधित जानकारी हो, वे पुलिस की जाँच में मदद कर सकें।गवाहों को बुलाने का अधिकार (Authority to Summon Witnesses) इस धारा के तहत, जो पुलिस अधिकारी किसी मामले की जाँच कर रहा हो, वह लिखित आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुला सकता है, बशर्ते...