जानिए हमारा कानून

सुप्रीम कोर्ट का “होटल प्रिया” केस पर फैसला: व्यवसाय के अधिकार और जेंडर आधारित प्रतिबंधों पर कानूनी विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट का “होटल प्रिया” केस पर फैसला: व्यवसाय के अधिकार और जेंडर आधारित प्रतिबंधों पर कानूनी विश्लेषण

होटल प्रिया, ए प्रॉप्रीटर्शिप बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को एक अहम फैसला सुनाया। यह मामला महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोरंजन स्थलों (Entertainment Venues) पर लगाए गए जेंडर आधारित प्रतिबंधों से संबंधित था, खासकर जहां कलाकारों की संख्या और उनके जेंडर को सीमित किया गया था। अदालत ने इस मामले में सार्वजनिक नैतिकता (Public Morality), महिलाओं की गरिमा (Dignity of Women), और संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर संविधान के...

पुलिस अधिकारी की गवाहों को उपस्थित होने की शक्ति और गवाहों की पूछताछ - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 - 180
पुलिस अधिकारी की गवाहों को उपस्थित होने की शक्ति और गवाहों की पूछताछ - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 - 180

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वे किसी जाँच के दौरान गवाहों को उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को किसी मामले से संबंधित जानकारी हो, वे पुलिस की जाँच में मदद कर सकें।गवाहों को बुलाने का अधिकार (Authority to Summon Witnesses) इस धारा के तहत, जो पुलिस अधिकारी किसी मामले की जाँच कर रहा हो, वह लिखित आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुला सकता है, बशर्ते...