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सीआरपीसी की धारा 313  : सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित 10 सिद्धांतों का सारांश दिया
सीआरपीसी की धारा 313 : सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित 10 सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 313 के संबंध में स्थापित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। यह प्रावधान आरोपी की जांच करने की शक्ति से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त से मुकदमे के किसी भी स्तर पर प्रश्न पूछने की शक्ति निहित है, ताकि वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं भी परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। एक बार अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच हो जाने के बाद और अभियुक्त को अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले अदालत का यह कर्तव्य है...

एनडीपीएस मामलों में जमानत मिलने के महीनों बाद भी कुछ विदेशी कैदी जेल में क्यों हैं? व्याख्या
एनडीपीएस मामलों में जमानत मिलने के महीनों बाद भी कुछ विदेशी कैदी जेल में क्यों हैं? व्याख्या

सोफी अहसाननारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई में देरी, विशेष रूप से विदेशी नागरिकों के खिलाफ देरी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 1994 में उन अभियुक्तों की रिहाई के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जो उचित समय सीमा से परे जेल में बंद हैं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार,"आरोपी अपराध के लिए तय अधिकतम सजा का आधा कारावास में बिता चुका हो तो उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार...

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले क्या उसे नोटिस दिया जाता है ? जानिए सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान
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पवन खेड़ा। कांग्रेस के जाने माने नेता। 23 फरवरी यानी गुरूवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। तभी असम पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई।सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिट्रेट के समाने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी। इसका मतलब...