POSH एक्ट के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को POSH एक्ट, 2013 की कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं है, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है। यह कानून केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लागू होता है, इस प्रकार उन अनौपचारिक स्थितियों को छोड़ देता है, जहां कोई स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सीएस सुधा की विशेष पीठ ने मलयालम सिनेमा में बड़े पैमाने पर यौन...

केरल हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रवेश पात्रता देखने के लिए 50% लोकोमोटर विकलांगता वाले एनईईटी उम्मीदवार के लिए 'कार्यात्मकता मूल्यांकन' परीक्षण का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वह यह निर्धारित करने के लिए "कार्यक्षमता मूल्यांकन" परीक्षण करे कि 50 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता वाली 17 वर्षीय मेडिकल छात्रा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पात्र है या नहीं, यह देखते हुए कि उसे जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र इस पहलू पर चुप था। हाईकोर्ट ने विकलांगता प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली उसके पिता द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उसे एमबीबीएस या बीडीएस...

बीएनएसएस के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम आरोपियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है, यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक अक्षमता वाले अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा का दायरा व्यापक है और इस प्रकार यह लंबित आवेदनों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। सीआरपीसी का अध्याय XXV मानसिक रूप से अस्वस्थ या मानसिक रूप से विकलांग अभियुक्तों के लिए प्रावधानों से संबंधित है। इसमें मानसिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। जबकि, बीएनएसएस का अध्याय XXVII मानसिक बीमारी वाले अभियुक्तों के लिए...

[POSCO Act] केरल हाईकोर्ट ने दो साल से अधिक समय तक नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए नाबालिग बेटी के पिता आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी द्वारा दायर अपील में उपरोक्त आदेश पारित किया। विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 376 (2) (f) (k) और (n) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा...

केरल हाईकोर्ट ने वकील के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी को दोषी करार दिया

केरल हाईकोर्ट ने एक वकील के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए एक पुलिस अधिकारी पर 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1 वर्ष की अवधि के लिए सजा निलंबित कर दी है। इस अवधि के दौरान, पुलिस अधिकारी को किसी भी अप्रिय गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी जाती है। 1 वर्ष की अवधि के बाद, सजा समाप्त हो जाएगी।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने यह सजा सुनाई। जस्टिस देवन ने कहा "उपरोक्त परिस्थितियों में, मेरा आदेश अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत...

दोषी साबित होने तक निर्दोष साबित होना न केवल कानूनी सिद्धांत बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना आरोपी के लिए एक मौलिक मानवाधिकार है। न्यायालय ने कहा कि भले ही एक विशिष्ट क़ानून एक अपवाद प्रदान करता है जो अभियुक्त के अपराध को मानता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संविधान द्वारा गारंटीकृत तर्कसंगतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मानकों का पालन करना चाहिए।अपील की अनुमति देते हुए और अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए, जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस जी गिरीश की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष...

सेशन कोर्ट द्वारा अपील में पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ अनुच्छेद 227 का आह्वान 'लगभग वर्जित': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश या निर्णय को चुनौती देने पर लगभग एक पूर्ण प्रतिबंध है।अनुच्छेद 227 अपने क्षेत्र में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर हाईकोर्ट के अधीक्षण से संबंधित है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। हाईकोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति के पास घरेलू हिंसा...

पीड़ित व्यक्ति संशोधन याचिका दायर करके सेशन कोर्ट के आदेश को धारा 29 DV Act के तहत चुनौती दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पीड़ित व्यक्ति आपराधिक संशोधन याचिका के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (DV Act) की धारा 29 के तहत जारी सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका में यह फैसला सुनाया, जिसमें सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने याचिकाकर्ता की अपील खारिज की थी।याचिकाकर्ता की पत्नी ने डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया था।याचिकाकर्ता के खिलाफ...

पुलिस के पास सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं, उसे पार्टियों को सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेजना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने या पार्टियों के बीच सिविल विवादों का निपटारा करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने पाया कि पुलिस भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। वह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेज सकती है।“न तो CrPC/BNSS और न ही पुलिस अधिनियम और न ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य...

यौन अपराध के आरोपी को पीड़िता की निजता भंग करने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की निजता को प्रभावित करने वाले किसी भी विवरण को प्रकाशित करना प्रतिबंधित है और चूंकि अन्य प्रकाशन माध्यमों द्वारा सार्वजनिक रूप से उसकी निजता का खुलासा किया गया है, इसलिए आरोपी को इस तरह के विवरण देने के लिए पर्याप्त होगा।हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या यौन अपराध की पीड़िता की निजता का खुलासा किसी एजेंसी द्वारा इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य मीडिया में किसी भी एजेंसी द्वारा निषेध के खिलाफ, आरोपी को खुद का...

पति या पत्नी के भरण-पोषण के साधनों की कमी को साबित करने का भार उस पक्ष पर, जो ऐसी असमर्थता व्यक्त करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमे में यह साबित करना प्रतिवादी पर है कि उसके पास दावेदार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के साधनों को साबित करने के लिए साक्ष्य उसके अनन्य ज्ञान के भीतर होंगे और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे को गलत साबित करना उस पर है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम. बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी फैमलीं कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमा इस आधार...

"परिचित भाषाओं में शीर्षक वाले कानूनों की मांग करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है": नए आपराधिक कानूनों के 'हिंदी' नामों पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को दिए गए हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।कार्यवाहक चीफ जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने कहा कि नागरिकों को यह मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अधिनियमों का शीर्षक किसी परिचित भाषा में होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संसद को अधिनियमों के शीर्षक के रूप में हिंदी नाम देने से कोई नहीं रोक सकता।कोर्ट ने...

सांस की गंध के आधार पर किसी व्यक्ति पर मादक पदार्थ के सेवन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति पर इस आधार पर मादक पदार्थ के सेवन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि जांच अधिकारी ने उसकी सांस से पदार्थ की गंध महसूस की है।न्यायालय ने कहा कि यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी के रूप में मुकदमा चला सकता है। यह ध्यान दिया गया कि संवेदी धारणा व्यक्तिपरक होती है, इसलिए किसी पदार्थ की पहचान करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।जस्टिस...

[POCSO] अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर प्री ट्रायल चरण में विचार नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने आरोप-मुक्ति याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर प्री ट्रायल चरण में विचार नहीं किया जा सकता, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है।न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या POCSO Act के तहत अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही बरी करने या रद्द करने के समय दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर तब विचार नहीं किया जा सकता, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया आरोप-पत्र तैयार...

BNS की धारा 111(1) के तहत अपराध के लिए निरंतर गैरकानूनी गतिविधि और दो से अधिक चार्जशीट अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

बीएनएस की धारा 111 (1) संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य द्वारा या ऐसे सिंडिकेट की ओर से की गई सतत आपराधिक गतिविधि के रूप में संगठित अपराध को परिभाषित करती है। धारा 111 (1) (i) 'संगठित अपराध सिंडिकेट' को परिभाषित करती है और धारा 111 (1) (ii) 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने' को परिभाषित करती है।जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 111 (1) के तहत अपराध नहीं बनता है क्योंकि धारा 111 (1) (ii) के तहत परिभाषित 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने' के जनादेश को पूरा करने के लिए पिछले दस...

कोई भी माता-पिता अविवाहित बेटी के साथ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज नहीं करवाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सामान्य मानवीय आचरण में कोई भी माता-पिता अपनी अविवाहित बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाते हुए झूठा मामला दर्ज नहीं करवाएगा। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने इस प्रकार पीड़िता के साथ बलात्कार और यौन शोषण करने के लिए 27 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और एफआईआर दर्ज करने में छह महीने की देरी को माफ कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता 13 वर्षीय किशोरी थी।अभियुक्त के बचाव को खारिज करते हुए कि माता-पिता ने अपने प्रेम संबंध को...

एक महिला द्वारा दूसरी महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न पर आईपीसी की धारा 354ए लागू नहीं होती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत महिला द्वारा अपनी ननद और सास द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।वास्तविक शिकायतकर्ता की ननद (तीसरी आरोपी) और सास (चौथी आरोपी) ने आईपीसी की धारा 498ए, 354ए और 34 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने फैसला सुनाया कि जब विधायिका ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत 'कोई भी व्यक्ति' के बजाय 'कोई भी पुरुष' शब्द का इस्तेमाल किया तो महिलाओं द्वारा किए गए...

ग्राम न्यायालय के पास मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत आवेदनों पर विचार करने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय के पास मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत दायर आवेदनों पर विचार करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पाया कि ग्राम न्यायालय मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दायर आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता, जिसमें तलाक के समय पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण या महर की मांग की गई हो।अधिनियम के तहत दायर याचिकाओं को जीएन अधिनियम की अनुसूची में शामिल न किए जाने के कारण इस...

प्रेस, मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित मानहानि के मामलों से सतर्क रहें: केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका से कहा

केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अखबारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ मानहानि के आरोपों पर विचार करते समय सावधानी बरतें।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत समाचार पत्रों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित कानूनी अभियोजन प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को प्रेस और मीडिया के लोगों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने वाले अभियोगों पर विचार करते समय सतर्क रहने का...

युद्ध में चोट लगने पर पेंशन/दिव्यांगता पेंशन पात्र सैन्य कर्मियों का 'अधिकार', इनाम नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि युद्ध में चोट लगने पर पेंशन और विकलांगता पेंशन के दावे इनाम नहीं हैं, बल्कि पात्र सैन्य कर्मियों को उपलब्ध अधिकार हैं। न्यायालय ने माना कि सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन विनियमन के प्रावधानों की लाभकारी व्याख्या की जानी चाहिए। इस रिट याचिका में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। मुद्दा यह था कि क्या प्रतिवादी, जो एक सैन्य अधिकारी है, जिसने 2000 में 'सामान्य विकलांगता' के लिए एकमुश्त मुआवजा प्राप्त किया था, 2009 में उसकी चोट को 'युद्ध...