ससुराल वालों को सौंपे गए सोने को वापस पाने के लिए विवाहित महिला को देना होगा सबूत? हाईकोर्ट ने किया फैसला

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतें शादी के समय अपने ससुराल वालों को सौंपे गए सोने के आभूषणों का दावा करने वाली महिला से सख्त सबूत की मांग नहीं कर सकतीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा,“ज़्यादातर भारतीय घरों में, दुल्हन द्वारा अपने ससुराल वालों को सोने के आभूषण सौंपना वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर होता है। नवविवाहित महिला अपने पति या ससुराल वालों को आभूषण सौंपते समय रसीद या स्वतंत्र गवाहों की मांग करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे लेन-देन की घरेलू और...

चेक बाउंस मामला | केरल हाईकोर्ट का फैसला: आरोपी के रिश्तेदार को नोटिस देना तब तक वैध नहीं, जब तक आरोपी को जानकारी न हो

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि चेक बाउंस होने पर भेजा गया वैधानिक नोटिस आरोपी के किसी रिश्तेदार को दिया गया हो तो उसे NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए तब तक वैध नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी को उस नोटिस की जानकारी थी।जस्टिस पी. वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा,"अगर शिकायतकर्ता की ओर से यह साबित नहीं किया जाता कि आरोपी को नोटिस के रिश्तेदार द्वारा प्राप्त किए जाने की जानकारी थी तो यह माना जाएगा कि आरोपी को धारा 138(b) के तहत आवश्यक नोटिस की सेवा नहीं हुई है।"यह...

हिरासत में यातना सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं: हाईकोर्ट ने बिना 'अनुमति' पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

केरल हाईकोर्ट ने निचली अदालत को महिला से कथित चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान हिरासत में यातना देने के आरोपी चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।जस्टिस डॉ. कौसर एडप्पागथ ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।न्यायालय ने पाया कि CrPC की धारा 197 के तहत संरक्षण लोक सेवकों द्वारा की गई आपराधिक गतिविधियों पर लागू नहीं होता है। इसके...

20 दिसंबर 2004 के बाद मरे हिंदू की बेटी केरल में HUF के बराबर हिस्से की हकदार; केरल संयुक्त परिवार उन्मूलन अधिनियम की धाराएं HSA के प्रतिकूल: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि केरल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 और 4, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के प्रतिकूल हैं और इसलिए मान्य नहीं हो सकतीं। केरल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, केरल में एक हिंदू अविभाजित परिवार विभाजित माना जाता है और उसे साझा किरायेदारी में परिवर्तित कर दिया जाता...

शिक्षकों द्वारा छात्रों को बेंत से पीटना या शारीरिक दंड देना अपराध नहीं, हालांकि अतिवादी/क्रूर कृत्य अपराध माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को बेंत से पीटना या शारीरिक दंड देना, वर्तमान क़ानून के अनुसार, BNS और किशोर न्याय अधिनियम, (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह ऐसे मामलों को बाहर नहीं कर रहा है जहां बच्चे के शरीर के किसी भी "महत्वपूर्ण अंग पर शारीरिक दंड" दिया गया हो, न ही वह शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किसी भी "दुष्ट प्रवृत्ति" को बाहर कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियां...

BCI ने तदर्थ समिति की शक्ति सीमित करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यशवंत शेनॉय बनाम केरल बार काउंसिल और अन्य बनाम केरल कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट यशवंत शेनॉय (अपीलकर्ता) के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसके पास ऐसी कार्यवाही शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है।फैसले में, न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ केरल का वर्तमान कोरम एक निकाय था जो कानून का उल्लंघन कर रहा था क्योंकि इसके सदस्यों की अवधि समाप्त हो गई थी और उसके बाद,...

BNSS की धारा 360 के तहत अभियोजन वापस लेने की सहमति देने से इनकार करने पर आरोपी ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई आरोपी ट्रायल कोर्ट के उस 'मनमाने और तर्कहीन' आदेश को चुनौती दे सकता है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 360/ CrPC की धारा 321 के तहत उसके खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए राज्य को सहमति देने से इनकार किया गया, भले ही राज्य ने ऐसे आदेशों को चुनौती न देने का विकल्प चुना हो।यह आदेश जस्टिस कौसर एडापागथ ने पारित किया।मामले की पृष्ठभूमियह मामला दो पुनर्विचार याचिकाओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें से एक में कई आरोपी शामिल थे, जिन पर IPC, आर्म्स एक्ट,...

घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतरिम आदेशों को चुनौती केवल स्पष्ट गैरकानूनी या अनियमितता होने पर ही BNSS की धारा 528 के तहत बनी रहेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (DV Act) की धारा 12(1) के तहत पारित किसी अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की निहित शक्तियों (Section 528 BNSS) का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब आदेश में स्पष्ट गैरकानूनी या गंभीर अनियमितता हो।जस्टिस जी. गिरीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार हाईकोर्ट को धारा 528 BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के तहत अपनी निहित शक्तियों के प्रयोग में संयम बरतना चाहिए।पृष्ठभूमिDV Act की धारा 12(1) के तहत...

शादीशुदा महिला शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को नियमित जमानत दी, जिस पर एक शादीशुदा महिला को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाने का आरोप लगा था।आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 84 (शादीशुदा महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या बंधक बनाना) और धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभियोग पक्ष का कहना था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (जो कि शादीशुदा महिला थी) को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाया। बाद में आरोपी ने उसकी...

रैगिंग पर वर्तमान कानून कैंपस के भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लगाने का उद्देश्य रखता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम 1998 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य समिति से कहा कि वह किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग पर रोक लगाने की विधायिका की मंशा को ध्यान में रखे।हालांकि अधिनियम के तहत 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने कहा कि धारा 3 में न केवल शैक्षणिक संस्थान के अंदर बल्कि उसके परिसर के बाहर भी रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह तब...

फिल्म के टाइटल में 'जानकी' नाम पर आपत्ति पर फैसला देने से पहले केरल हाईकोर्ट देखेगी सुरेश गोपी की फिल्म

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म 'जानकी बनाम जानकी' देखने का फैसला किया है। प्रमाणन के लिए उत्पादन की याचिका पर फैसला करने से पहले, राज्य के केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अभिनीत केरल राज्य।केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की पुनरीक्षण समिति ने बलात्कार पीड़िता के किरदार के लिए 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की मंजूरी रोक दी है। इस बीच, प्रोडक्शन ने समिति के फैसले को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की है। जस्टिस एन नागरेश ने आज मौखिक रूप से कहा, "मैं आगे बढ़ने से पहले फिल्म...

रैगिंग | यूजीसी के नियम पर्याप्त नहीं; कठोर दंड के साथ कठोर कानून की जरूरत: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि राज्य को शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के लिए कठोर दंड के साथ कठोर रैगिंग विरोधी कानून बनाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि यूजीसी विनियम कठोर हैं, लेकिन वे रैगिंग की प्रथा को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।जस्टिस डीके सिंह ने दो रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जो केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएसयू) के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन और केवीएएसयू के पुरुष छात्रावास के सहायक वार्डन द्वारा दायर...

S.173 BNSS | संज्ञेय अपराध होने पर विदेश से भेजी गई शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अगर संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, भले ही शिकायत विदेश से भेजी गई हो।मामले के तथ्ययाचिकाकर्ता भारतीय नागरिक है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। 2020 में उसने अपने पति के खिलाफ शिकायत भेजी थी (अनुलग्नक A7), जिसे केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को ईमेल किया गया। भले ही DGP ने शिकायत को मुत्तोम पुलिस स्टेशन को भेज दिया था, जो कि अधिकार क्षेत्र वाला पुलिस स्टेशन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।इसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिस (SHO) ने याचिकाकर्ता को...

“सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के साथ न्यायपालिका की आलोचना जनता का भरोसा घटाती है”: विदाई भाषण में जस्टिस पी.बी. सुरेश

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार, जो 30 जून को केरल हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले हैं, ने सोशल मीडिया पोस्ट या टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें न्यायपालिका, जजों या निर्णयों की आलोचना की गई है, बिना संदर्भ दिए या मुद्दे की जानकारी के बिना।उन्होनें ने कहा कि कई बार ये टिप्पणियां कानून की बुनियादी समझ के बिना धारणाओं के आधार पर की जाती हैं। उन्होनें ने व्यक्त किया कि इस तरह की टिप्पणियों से संस्था में जनता का विश्वास खत्म होता है। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश, ऐसी टिप्पणियों से जनता का विश्वास कम हुआ है...

केरल हाईकोर्ट ने जेलों में शुरू की ई-फाइलिंग सेवा, अब कैदी कर सकेंगे डिजिटल रूप से याचिकाएं और अपील दायर

केरल हाईकोर्ट ने राज्य की 57 जेलों में ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की, जिससे अब कैदी हाईकोर्ट में जेल अपील और अन्य याचिकाएं/आवेदन डिजिटल माध्यम से दाखिल कर सकेंगे।अब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 424 के तहत दायर जेल अपीलें और अन्य याचिकाएं कागज़ी रूप में तैयार की जाती थीं। फिर उन्हें हाईकोर्ट भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विकल्प की अनुपस्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस नितिन जमदार ने कैदियों की याचिकाओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए।इसके तहत सबसे...

किसी भी विदेशी की बात सुने बिना उसकी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सी. जयचंद्रन ने एक रिट याचिका में फैसला सुनाते हुए तीन नेपाली नागरिकों के खिलाफ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए आंदोलन प्रतिबंध आदेशों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं को सुने बिना...

बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद रद्द कर दी गई हो तो पॉलिसी रद्द करने की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही उसे रद्द कर दिया गया था और यदि बीमाधारक को पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी थी, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी रद्द करने का अलग से नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही रद्द कर दी गई थी और पॉलिसी की ग्राहक प्रति बीमा कंपनी के पास रह गई थी। ऐसे मामले में, न्यायालय ने माना कि यह कहा जा सकता है कि पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी...

यदि कोई अंतिम रिपोर्ट या न्यायालय का संज्ञान नहीं है तो पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए बिना या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए बिना केवल अपराध का पंजीकरण या जांच लंबित होना, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के तहत “आपराधिक कार्यवाही लंबित” नहीं मानी जाती है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही सतर्कता जांच के बीच याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ता को सतर्कता न्यायालय द्वारा अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई थी,...

बिना चेक नंबर, तारीख और राशि वाले बैंक स्लिप को NI Act की धारा 146 के तहत साक्ष्य नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 146 के अंतर्गत यदि किसी चेक के अनादरण (डिशऑनर) को साबित करना है तो बैंक द्वारा जारी की गई स्लिप में चेक की संख्या, तारीख और राशि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। यदि ये महत्वपूर्ण विवरण अनुपस्थित हैं तो उस मेमो को चेक अनादरण के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी उस समय की, जब उन्होंने चेक बाउंस मामले में दिए गए एक बरी करने के आदेश को रद्द किया।शिकायतकर्ता ने NI...

केरल हाईकोर्ट ने व्यापारी की ज़मानत याचिका की कार्यवाही की समाप्त, ED ने कहा- गिरफ्तारी का इरादा नहीं

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 जून) को उस व्यापारी अनीश बाबू की ज़मानत याचिका की कार्यवाही समाप्त कर दी, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया।याचिकाकर्ता को अपराध नंबर KCZO/14/2025 के संबंध में नई दिल्ली स्थित ED की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सहायक निदेशक के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया। नोटिस के अनुसार, उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ साथ लाने को कहा गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि यदि वह पेश नहीं होता है और साक्ष्य...