बलात्कार पीड़िता को उस व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना, जिसने उस पर हमला किया, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को उस व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस प्रकार न्यायालय ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सोलह वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 28 सप्ताह के प्रेग्नेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी।जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने कहा कि अवांछित प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति देने से इनकार करना जबरन मातृत्व थोपने और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन...

केरल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 6 के तहत रिफंड का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब अग्रिम में कर का भुगतान किया जाता है, वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 की धारा 6 के तहत धनवापसी का प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब मोटर वाहन कर का भुगतान किसी वाहन के लिए अग्रिम रूप से किया गया हो।जस्टिस गोपीनाथ पी की सिंगल जज बेंच ने कहा, "1976 अधिनियम की धारा 6 को पढ़ने से संदेह से परे संकेत मिलता है कि रिफंड का प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब मोटर वाहन कर का भुगतान निर्दिष्ट अवधि के लिए अग्रिम रूप से किया गया हो और वाहन का उपयोग उस अवधि के दौरान करने का इरादा नहीं है या उसका निरंतर हिस्सा एक...

ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा, कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और कर्मचारी अधिकार के रूप में ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का दावा नहीं कर सकते हैं।कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 (3) में दिनांक 24.5.2010 के संशोधन का लाभ पाने के हकदार थे, जिसमें सीमा सीमा को 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। जस्टिस एमए अब्दुल हकीम ने कहा कि...

साक्ष्य पर पुनर्विचार के बाद जारी की गई लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को केवल पिछली मंजूरी के इनकार के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य पर पुनर्विचार के बाद जारी की गई लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिछली मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया।वर्तमान मामले में सरकार में सक्षम प्राधिकारी ने आरोपी नंबर 2 सहित लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया, जिसने जांच एजेंसी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष रेफर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया।न्यायालय ने रेफर रिपोर्ट को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि वह...

सहकारी समिति के कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे श्रम कल्याण विधानों के तहत लाभ के हकदार: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि केरल सहकारी समिति अधिनियम के तहत काम करने वाले कर्मचारी श्रम विधानों- केरल दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1960, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और केरल औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाश) अधिनियम, 1958 के तहत लाभ के हकदार हैं।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा कि केरल सहकारी समिति अधिनियम, पद सृजन, नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति की विधि, वेतन का भुगतान, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति जैसी समिति के भीतर कर्मचारियों की सेवा की...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में यूपी के मूल निवासी नरेंद्र कुमार को मौत की सजा देने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नरेंद्र कुमार को 17 मई, 2015 को कोट्टायम में ट्रिपल मर्डर करने के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए मौत की सजा देने से इनकार कर दिया।उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और अपने नियोक्ता प्रवीणलाल और उसके माता-पिता लालसन और प्रसन्नकुमारी की नृशंस हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कुमार की अपील और सजा की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय के संदर्भ पर विचार कर रहा था। ...

प्रत्येक नागरिक केवल एक वोट डाल सकता है, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर वोट डालने की अनुमति नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने सांसद अदूर प्रकाश के मुख्य चुनाव एजेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अटिंगल संसदीय क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियाँ थीं।हाईकोर्ट ने कहा,“संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार होती है और हम में से प्रत्येक की सरकार चुनने में भागीदारी की भूमिका होती है। चुनाव के दिन प्रत्येक नागरिक द्वारा डाला गया वोट समान मूल्य का होता है। हमारा संविधान और हमारा कानून एक नागरिक, एक वोट और एक मूल्य प्रदान करता...

फैमिली कोर्ट्स के पास स्टेटस में परिवर्तन होने पर चाइल्ड कस्टडी आदेशों को संशोधित करने का अधिकार, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि चाइल्ड कस्टडी मामलों में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने पर पक्षकारों के लिए न्यायालय से संपर्क करना और आदेश में संशोधन की मांग करना खुला है। फैमिली कोर्ट ने कहा कि शुरू में पारित आदेश को अंतिम नहीं कहा जा सकता, यह कहते हुए कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत बाल हिरासत मामलों में लागू नहीं होता।फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने दोहराया कि...

मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास की अनुमति नहीं: RSS सदस्यों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी

केरल हाईकोर्ट ने पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर स्थित श्री रक्तकंद स्वामी मंदिर के भक्तों और आसपास के निवासियों द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सदस्यों द्वारा मंदिर और मंदिर परिसर के अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया।जस्टिस वीजी अरुण और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने मामला स्वीकार कर लिया और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील निखिल शंकर एस ने प्रस्तुत किया कि मंदिर उत्सव 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक आयोजित होने...

केरल हाईकोर्ट ने राजीव चन्द्रशेखर पर लोकसभा चुनाव से पहले झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

आगामी आम चुनावों से पहले केरल हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि BJP नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा दायर करने की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।जस्टिस वीजी अरुण और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार किया और कहा कि उसके हाथ 'बंधे हुए' हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।यह देखा गया,“हमारी राय है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत पर विचार करना चाहिए था और तर्कसंगत...

स्क्रीनिंग कमेटी लाइसेंसी हथियारों के समर्पण के लिए व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग कमेटी को शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत लाइसेंस धारकों को जारी किए गए हथियारों को वापस करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस एन. नागरेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"जब तक चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों के आलोक में हथियारों का आत्मसमर्पण उचित रूप से आवश्यक नहीं है, तब तक हथियारों को आत्मसमर्पण करने के लिए व्यापक निर्देश नहीं दिए जा सकते।"याचिकाकर्ता को Arms Act के तहत हथियार रखने का लाइसेंस जारी किया गया था।...

[आम चुनाव 2024] भारत भर में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए: ECI ने केरल हाईकोर्ट से कहा

भारत निर्वाचन आयोग ने 18 अप्रैल, 2024 को केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक वचनपत्र के रूप में एक बयान दायर किया जिसमें कहा गया था कि वडकरा संसदीय क्षेत्र सहित भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय और कदम उठाए गए हैं।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार शफी परमबिल के मुख्य चुनाव एजेंट एडवोकेट प्रवीण कुमा आर द्वारा दायर एक रिट याचिका में ईसीआई द्वारा बयान दायर किया गया था, जिसमें वडकरा संसदीय क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)...

निजता | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों से पैदा हुए और गोद लिए गए बच्चों के डीएनए परीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार पीड़ितों से पैदा हुए बच्चों, जिन्हें गोद लिया गया है, की डीएनए जांच से भावनात्मक असंतुलन हो सकता है और उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और इसलिए, अदालतें ऐसे बच्चों की डीएनए जांच पर विचार नहीं करेंगी। जस्टिस के बाबू ने कहा कि गोद लिए गए बच्चों की डीएनए जांच भी गोद लेने की पवित्रता को नष्ट कर देगी और इस प्रकार निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए,“(i) अदालतें गोद लिए गए बच्चों की डीएनए जांच की मांग वाले आवेदनों पर विचार नहीं करेंगी।(ii) बाल कल्याण समिति यह...

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए बार-बार दावा नहीं कर सकते: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर लगातार नियुक्ति प्रदान करें।जस्टिस ईश्वरन एस. ने कहा,"यह नहीं माना जा सकता कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना परिवार के सदस्यों को नियुक्ति के लिए बार-बार दावा करने की अनुमति देती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति, नियुक्ति का तरीका नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मृतक के परिवार को हुई गरीबी से उबरना है।"मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता मृतक आर. बालचंद्रन...

समान तथ्यों पर परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकने के लिए क्रॉस केसों की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा की जाएगी: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि एक ही न्यायालय क्रॉस केसों की सुनवाई करेगा। क्रॉस केसों की सुनवाई से संबंधित न्यायिक मिसालों का विश्लेषण करने पर न्यायालय ने यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण बताए कि एक ही न्यायालय क्रॉस केसों की सुनवाई करेगा।जस्टिस के बाबू ने कहा,"न्यायिक मिसालें इस तरह की प्रक्रिया के कारणों को रेखांकित करती हैं, जैसे (a) यह किसी अभियुक्त को उसके पूरे मामले के न्यायालय में आने से पहले दोषी ठहराए जाने के खतरे को रोकती है (b) यह समान तथ्यों पर दिए जाने वाले परस्पर विरोधी निर्णयों को...

यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री अपराध का संकेत देती है तो समझौते का हलफनामा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री अपराध के होने का संकेत देती है तो पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा दिया गया हलफनामा मामला रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा,“जब मामले के तथ्यों और अन्य सामग्रियों पर रखे गए तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध किया गया तो केवल इसलिए कि पहले आरोपी की बहन ने समझौते के बारे...

आम चुनाव 2024: केरल हाईकोर्ट में दायर याचिका में अट्टिंगल निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों का आरोप

केरल हाईकोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनावों से पहले सांसद अडूर प्रकाश की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अट्टिंगल संसदीय क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों का आरोप लगाया गया है। याचिका में मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए प्रौद्योगिकी तैनात करने का अनुरोध किया गया है।जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन ने मंगलवार को सांसद के मुख्य चुनाव अभिकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सांसद अडूर प्रकाश 26.04.2024 को होने वाले मतदान में अट्ट‌िंगल संसदीय...

लोकसभा चुनाव 2024: केरल हाईकोर्ट में याचिका में आरोप- वडकारा लोकसभा सीट पर सीपीआई (एम) कर रही मतदाता धोखाधड़ी; मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक कांग्रेस उम्‍मीदवार के मुख्य चुनाव अभ‌िकर्ता ने चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इशारे पर मतदाता धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। केरल की वडकारा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शफी परम्‍बिल के मुख्य चुनाव अभ‌िकर्ता एडवोकेट प्रवीण कुमार ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा है कि आगमी लोकसभा चुनाव में उनकी लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इशारे पर मतदाता धोखाधड़ी की जा सकती है।याचिका में निर्वाचन प्रक्रिया की वीडियो...

बिना खेल के मैदानों वाले स्कूलों को बंद कर देना चाहिए: हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है वह प्रत्येक श्रेणी के स्कूलों में आवश्यक खेल के मैदान और आवश्यकतानुसार निकटवर्ती सुविधाओं को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश तैयार करे।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा,“शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा में खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। यदि स्कूलों में खेलों के लिए कोई उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जैसा कि केरल शिक्षा नियम (केईआर) में प्रदान किया गया है तो सरकार को उन स्कूलों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई करनी...

केरल हाईकोर्ट ने गर्मी के बीच वकीलों को गाउन पहनने से छूट दी

केरल हाईकोर्ट ने गर्मी के मौसम में वकीलों को गाउन पहनने से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है।कोर्ट ने आदेश पारित किया कि: (1) डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों को काले कोट और वकील के गाउन का उपयोग वैकल्पिक बनाकर बैंड वाली सफेद शर्ट पहनने की अनुमति देना। (2) हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए, गाउन पहनना वैकल्पिक होगा। केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें "गर्मी की गर्मी और राज्य भर में वकील समुदाय के...