एक बार स्वीकार की गई आपराधिक अपील को गैर-प्रतिनिधित्व/गैर-अभियोजन के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि आपराधिक अपील को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 384 के तहत सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है, तो इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा, "इस प्रकार कानूनी स्थिति यह उभरती है कि जब सीआरपीसी की धारा 384 के तहत अपील को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है और अपीलीय अदालत अपील को स्वीकार कर लेती है, तो अपील के गुण-दोष पर विचार किए बिना इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता...

विशेष कानून के लागू होने से मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होगा: केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट को बताया

केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केरल मनोरंजन उद्योग समानता और अधिकारिता अधिनियम नामक नया कानून लागू करने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार ने भी केरल में नई फिल्म नीति तैयार करने का सुझाव देते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया।नए कानून के बारे में सुझाव जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ के समक्ष रखे गए, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित...

मीडिया द्वारा प्रसारित ऐसे बयान जो दर्शकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पीड़ितों द्वारा जस्टिस हेमा समिति को दिए गए, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ चेतावनी जारी की कि उन्हें जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी को इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिससे दर्शकों के मन में यह धारणा बने कि ऐसी जानकारी जस्टिस हेमा समिति या रिपोर्ट में बताए गए अपराधों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के समक्ष पीड़ित द्वारा दी गई।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ ने उपरोक्त चेतावनी जारी की, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए...

इन्फ्लुएंसर पार्टनर के साथ बल्ताकार और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार YouTuber हाईकोर्ट पहुंचा

बलात्कार और अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 21 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिनॉय ने जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मृतक लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 363, 354डी, 376 (1), 312, 306, 34, धारा 4 सहपठित 3 (ए), 6 सहपठित 5 (1), 5 (जे) (आई), 5 (जे) (ii), 8 सहपठित 7, 10 सहपठित 9 (जे) (ii), 9 (ii), 12 सहपठित 11 (iv), 21 सहपठित 19 (1) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।मामले की सुनवाई जस्टिस सी एस डायस की पीठ ने की, जिसने सरकारी...

हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध पर प्रभाव डालने वाले पोस्टर फाड़ने वाली यहूदी ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यहूदी मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर रद्द की, जिस पर फ़ोर्ट कोच्चि में कथित तौर पर दो पोस्टर फाड़ने के लिए IPC की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसने "जाहिर तौर पर" चल रहे फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध के बारे में उसके दिमाग़ में एक धारणा पैदा कर दी थी।धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से बेवजह उकसावे से संबंधित है और कहती है कि जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से या बेवजह कुछ भी अवैध करके किसी व्यक्ति को उकसाता है, यह जानते हुए या यह...

किराएदार जिसने किराया नहीं दिया, वह बेदखली से सुरक्षा नहीं मांग सकता: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो किराएदार किराया नहीं दे पाया, वह बेदखली की कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकता।इसे अशांत करने वाली मुकदमेबाजी प्रवृत्ति कहते हुए जस्टिस सी. जयचंद्रन की एकल पीठ ने कहा कि मकान मालिक किराएदार के परिसर का सर्वोच्च मालिक होता है। किराएदार का उस पर कब्जा करने का अधिकार पूरी तरह से किराया चुकाने के उसके दायित्व पर निर्भर करता है।इसमें कहा गया कि किरायेदार को बेदखली के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न केवल दमनकारी होगा बल्कि मकान मालिक को परेशान...

ट्रायल कोर्ट/ट्रिब्यूनल को केवल इस आधार पर मामले स्थगित नहीं करने चाहिए कि पक्षकारों ने मौखिक रूप से कहा, मामले पर रोक लगाई: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वे केवल वकीलों या पक्षकारों के मौखिक रूप से दिए गए इस आधार पर मामले स्थगित न करें कि मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।अदालत ने कहा कि वकील/पक्षकार अक्सर दावा करते हैं कि कार्यवाही स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है, जबकि वास्तव में कोई स्थगन आदेश नहीं है।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि न्यायालयों या ट्रिब्यूनल को पक्षकारों को निर्देश देना चाहिए कि यदि उन्होंने स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया तो वे हलफनामा प्रस्तुत करें और...

'UAPA के तहत RDF गैरकानूनी या आतंकवादी संगठन नहीं': केरल हाईकोर्ट ने माओवादियों से मुलाकात के मामले में पांच लोगों को बरी किया

केरल हाईकोर्ट ने पांच व्यक्तियों (ए1- राजेश माधवन, ए2-गोपाल, ए3-देवराजन, ए4-बहुलियान, ए5-अजयकुमार @ अजयन @ अजयन @ मन्नूर अजयन) को बरी किया, जिन्हें एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय, एर्नाकुलम ने मवेलीकारा माओवादी मामले में अभियुक्त के रूप में दोषी ठहराया था।विशेष अदालत ने उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (गैरकानूनी संगठन के लिए सदस्य होने का सजा), 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन को समर्थन देने...

Hindu Marriage Act- अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की अमान्य दूसरी शादी से पैदा हुए तीन बच्चों को टर्मिनल और पेंशन लाभ प्रदान किए जिसे उसने पहली शादी को भंग किए बिना किया था।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करते हुए कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा।कोर्ट ने कहा,“यह न्यायालय रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन [2023 (5) केएचसी 486] में सुप्रीम...

BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक्टर सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। जस्टिस सी. एस. डायस ने यह आदेश सुनाया।सीनियर वकील एडवोकेट बी. रमन पिल्लई अभिनेता की ओर से पेश हुए।शिकायतकर्ता का दावा है कि एक्टर ने उसे फिल्म पर चर्चा करने के बहाने त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में बुलाया। वहां उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की।मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को शिकायत...

मलयालम फिल्म निर्देशक अखिल मरार के खिलाफ CMDRF में योगदान को हतोत्साहित करने के मामले, अग्रिम जमानत याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म निर्देशक अखिल मरार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य का रुख मांगा है, जिसे जुलाई में वायनाड भूस्खलन के बाद अपने बयानों के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) में योगदान को हतोत्साहित करने के लिए बुक किया गया था।यह मामला जस्टिस सीएस डायस की पीठ के समक्ष आया, जिसने लोक अभियोजक से निर्देश लेने को कहा। मरार पर कोल्लम ग्रामीण साइबर अपराध पुलिस प्रकोष्ठ ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 45 (उकसाने) और 192 (दंगा भड़काने के लिए उकसाने) और आपदा प्रबंधन...

माकपा नेता लॉरेंस की बेटी ने पिता का शव मेडिकल कॉलेज को सौंपने के पार्टी के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

माकपा के वरिष्ठ नेता एमएम लॉरेंस की बेटी आशा लॉरेंस ने अपने पिता का शव एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सौंपने के अपने भाई-बहनों और माकपा के फैसले से दुखी होकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।दिग्गज नेता का 21 सितंबर, 2024 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह सीपीआई (एम) के जिला सचिव थे और आपातकाल के दौरान जेल गए थे। वर्ष 1980 में, वह केरल के इडुक्की जिले से लोकसभा सदस्य बने, और बाद में एलडीएफ के संयोजक, सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य और सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के...

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रभाव को शैक्षणिक संस्थान के प्रॉस्पेक्टस में रखी गई शर्तों से खत्म नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) 2016 का प्रभाव जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति और उनके प्रमाणन को परिभाषित करता है, शैक्षणिक संस्थान के प्रॉस्पेक्टस में लगाई गई कुछ शर्तों से खत्म नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा कि राज्य पेशेवर संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने से वंचित नहीं है, जो कि यह बताकर किया जा सकता है कि राज्य मेडिकल बोर्ड प्रॉस्पेक्टस के अनुसार गठित प्रमाणन प्राधिकरण होगा। न्यायालय ने कहा कि धारा 57, RPwD Act के...

आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मुद्रा नोटों की अंतरिम हिरासत मांगने का अधिकार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिकारियों के पास किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जब्त किए गए और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए करेंसी नोटों की अंतरिम कस्टडी मांगने का अधिकार है, यदि यह मानने का कोई कारण है कि जब्त की गई करेंसी किसी ऐसी संपत्ति का हिस्सा है जिसका आयकर अधिनियम के उद्देश्य से खुलासा नहीं किया गया है। जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ एकल पीठ द्वारा संदर्भित एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी। एकल पीठ ने नोट किया था कि यूनियन ऑफ...

मिलावट रहित भोजन प्राप्त करना मौलिक अधिकार : केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में खामियों की जांच करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उसके विनियमों में खामियों की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को मिलावट रहित भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रमाण अधिनियम और नियम बनाना सरकार का कर्तव्य है।इस मामले में न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ़ असुरक्षित और गलत ब्रांड वाली मिंट और लेमन फ्लेवर्ड ग्रीन आइस टी बेचने के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि खाद्य विश्लेषक और खाद्य...

सबरीमाला तीर्थयात्रियों से डोनर रूम में ठहरने के लिए पैसे इकट्ठा करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबरीमाला में व्यक्तिगत दानकर्ताओं के तहत पंजीकृत डोनर रूम का उपयोग केवल दानकर्ता स्वयं या उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं।न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रस्ट या संगठनों से जुड़े डोनर रूम में पहचान सत्यापन के बाद उसके ट्रस्टी, पदाधिकारी और पंजीकृत सदस्य रह सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि दानकर्ता उन्हें जारी किए गए डोनर पास को किसी अन्य तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकते।दानकर्ता कक्ष दानकर्ताओं के दान से बनाए जाते हैं, जो अपने दानकर्ता कक्षों में 5 दिन...

S. 250 BNSS | न्यायालय के पास 60 दिनों की निर्धारित सीमा के बाद भी डिस्चार्ज याचिका पर विचार करने का विवेकाधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि डिस्चार्ज याचिका दायर करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 250 में प्रदान की गई 60 दिनों की सीमा निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।न्यायालय ने आगे कहा कि 60 दिनों की अवधि अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति की तारीख से शुरू होगी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए की।याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने शादी का वादा करके...

केरल हाईकोर्ट ने उपलब्ध कराए गए कॉटेज में नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं करने वाली महिला के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने POCSO कानून के तहत उन कॉटेज की महिला प्रभारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है, जहां दो नाबालिगों के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया था।याचिकाकर्ता ने दो अंतिम रिपोर्टों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां कहा गया था कि उसने आरोपी को कॉटेज में कमरे उपलब्ध कराए थे, जो उसका दोस्त है, इस तरह के कॉटेज को चलाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा किए बिना। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपराध की रिपोर्ट नहीं करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों की...

CrPc की धारा 116(2) के तहत जांच समन ट्रायल के समान तरीके से की जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 116(2) में प्रावधान है कि धारा 116 के तहत जांच में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और ट्रायल का संचालन जितना संभव हो सके समन ट्रायल के तरीके से किया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि ऐसी जांच में समन ट्रायल के अनिवार्य तत्वों का पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा,“धारा 116(2) में प्रावधान है कि CrPC की धारा 116 के तहत जांच, समन मामलों में सुनवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्धारित तरीके से यथासंभव की जाएगी। इस संदर्भ में जितना संभव...

सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट IPC की धारा 499 के तहत साइबर मानहानि के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानों या पोस्ट के माध्यम से मानहानि साइबर मानहानि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 499 के लागू होने को उचित ठहराया गया, जो मानहानि से संबंधित है।मामले के तथ्यों में न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पोस्ट को छोड़कर भी याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 509 और केपी अधिनियम की धारा 120 (O) के तहत वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को दो अपमानजनक पोस्टकार्ड भेजने के लिए उत्तरदायी है।अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से निपटने के लिए कानून में कमी...