आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान की सुपाठ्य प्रति दी जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त को मुकदमा शुरू होने से पहले धारा 164 के बयान की सुपाठ्य प्रति दी जानी चाहिए क्योंकि उसे जिरह के दौरान बयान देने वाले के बयान का खंडन करने के लिए उन बयानों का उपयोग करने का वैधानिक अधिकार है। संदर्भ के लिए, धारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया बयान या स्वीकारोक्ति है।इस मामले में याचिकाकर्ता ने धारा 164 के बयान की सुपाठ्य प्रति प्राप्त करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। न्यायालय ने माना कि...

फाइनल रिपोर्ट में अभियुक्तों की सूची से नाम हटाने के बारे में पीड़ित/सूचनाकर्ता को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में दर्ज है तो जांच अधिकारी को फाइनल रिपोर्ट में अभियुक्तों की सूची से नाम हटाने के बारे में सूचनाकर्ता या पीड़ित को अवश्य सूचित करना चाहिए।इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने पर मजिस्ट्रेट को भी इस परिवर्तन के बारे में सूचनाकर्ता या पीड़ित को अवश्य सूचित करना चाहिए।जस्टिस के. बाबू ने आपराधिक पुनर्विचार मामले को स्वीकार करते हुए कहा,"मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी...

मंदिर परिसर में शाखा गतिविधियां, सामूहिक अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण प्रतिबंधित: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने केरल हाईकोर्ट को बताया

केरल हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि RSS सदस्यों को नोटिस जारी करने और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद, पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर में रक्तकांडा स्वामी मंदिर में शाखा गतिविधियां जारी हैं। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के सचिव ने देवस्वोम आयुक्त और उप समूह अधिकारी दोनों की ओर से जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया।यह हलफनामा पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर स्थित श्री रक्तकंडा स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं और आस-पास के निवासियों द्वारा दायर याचिका में दायर किया गया, जिसमें...

2015 Kerala Assembly Ruckus Case: हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक एम ए वहीद, डोमिनिक प्रेजेंटेशन और के शिवदासन नायर के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी है।एलडीएफ के पूर्व विधायकों के के लतिका और जमीला प्रकाशम ने विधायकों के खिलाफ बल प्रयोग और उनके शरीर को छूकर विधानसभा के भीतर उनकी आवाजाही बाधित करने की शिकायत दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 341 (गलत संयम के लिए सजा), 354 (हमला या एक महिला की विनम्रता को अपमानित करने के लिए आपराधिक बल), और 34 (आपराधिक इरादे से किया गया कृत्य)...

केरल हाईकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों द्वारा एलेप्पी कोर्ट के अंदर वकील पर हमला करने के बाद स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा कानूनी बिरादरी के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया।स्वत: संज्ञान मामला केरल हाईकोर्ट एडवोकेट संघ (KHCAA) द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक को सौंपे गए एक पत्र के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें अलाप्पुझा (या एलेप्पी) के रामांकरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में वकील पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।KHCAA द्वारा प्रस्तुत पत्र में कहा गया,“KHCAA इस घटना की निंदा करता है। माननीय...

धारा 14ए विदेशी अधिनियम | दस्तावेजों की वैधता अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने वाले विदेशियों को घुसपैठिया नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि वैध वीजा और पासपोर्ट के साथ भारत में प्रवेश करने वाले और इन दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत घुसपैठिया नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत चार विदेशी नागरिकों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पाया कि विधायिका का इरादा धारा 14 (ए) के तहत अपने दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले...

धारा 69, बीएनएस महिलाओं की स्थिति के प्रति प्रतिगामी, एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ भेदभाव करती है: केरल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका

एक वकील ने केरल हाईकोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जो शादी करने का झूठा वादा करने जैसे कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाने को अपराध बनाती है। याचिकाकर्ता ने इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह संविधान के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।संदर्भ के लिए, धारा इस प्रकार है:धारा 69: कपटपूर्ण तरीकों आदि का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाना: जो कोई...

POSH एक्ट के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को POSH एक्ट, 2013 की कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं है, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है। यह कानून केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लागू होता है, इस प्रकार उन अनौपचारिक स्थितियों को छोड़ देता है, जहां कोई स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सीएस सुधा की विशेष पीठ ने मलयालम सिनेमा में बड़े पैमाने पर यौन...

केरल हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रवेश पात्रता देखने के लिए 50% लोकोमोटर विकलांगता वाले एनईईटी उम्मीदवार के लिए 'कार्यात्मकता मूल्यांकन' परीक्षण का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वह यह निर्धारित करने के लिए "कार्यक्षमता मूल्यांकन" परीक्षण करे कि 50 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता वाली 17 वर्षीय मेडिकल छात्रा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पात्र है या नहीं, यह देखते हुए कि उसे जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र इस पहलू पर चुप था। हाईकोर्ट ने विकलांगता प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली उसके पिता द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उसे एमबीबीएस या बीडीएस...

बीएनएसएस के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम आरोपियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है, यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक अक्षमता वाले अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा का दायरा व्यापक है और इस प्रकार यह लंबित आवेदनों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। सीआरपीसी का अध्याय XXV मानसिक रूप से अस्वस्थ या मानसिक रूप से विकलांग अभियुक्तों के लिए प्रावधानों से संबंधित है। इसमें मानसिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। जबकि, बीएनएसएस का अध्याय XXVII मानसिक बीमारी वाले अभियुक्तों के लिए...

[POSCO Act] केरल हाईकोर्ट ने दो साल से अधिक समय तक नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए नाबालिग बेटी के पिता आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी द्वारा दायर अपील में उपरोक्त आदेश पारित किया। विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 376 (2) (f) (k) और (n) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा...

केरल हाईकोर्ट ने वकील के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी को दोषी करार दिया

केरल हाईकोर्ट ने एक वकील के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए एक पुलिस अधिकारी पर 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1 वर्ष की अवधि के लिए सजा निलंबित कर दी है। इस अवधि के दौरान, पुलिस अधिकारी को किसी भी अप्रिय गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी जाती है। 1 वर्ष की अवधि के बाद, सजा समाप्त हो जाएगी।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने यह सजा सुनाई। जस्टिस देवन ने कहा "उपरोक्त परिस्थितियों में, मेरा आदेश अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत...

दोषी साबित होने तक निर्दोष साबित होना न केवल कानूनी सिद्धांत बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना आरोपी के लिए एक मौलिक मानवाधिकार है। न्यायालय ने कहा कि भले ही एक विशिष्ट क़ानून एक अपवाद प्रदान करता है जो अभियुक्त के अपराध को मानता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संविधान द्वारा गारंटीकृत तर्कसंगतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मानकों का पालन करना चाहिए।अपील की अनुमति देते हुए और अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए, जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस जी गिरीश की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष...

सेशन कोर्ट द्वारा अपील में पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ अनुच्छेद 227 का आह्वान 'लगभग वर्जित': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश या निर्णय को चुनौती देने पर लगभग एक पूर्ण प्रतिबंध है।अनुच्छेद 227 अपने क्षेत्र में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर हाईकोर्ट के अधीक्षण से संबंधित है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। हाईकोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति के पास घरेलू हिंसा...

पीड़ित व्यक्ति संशोधन याचिका दायर करके सेशन कोर्ट के आदेश को धारा 29 DV Act के तहत चुनौती दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पीड़ित व्यक्ति आपराधिक संशोधन याचिका के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (DV Act) की धारा 29 के तहत जारी सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका में यह फैसला सुनाया, जिसमें सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने याचिकाकर्ता की अपील खारिज की थी।याचिकाकर्ता की पत्नी ने डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया था।याचिकाकर्ता के खिलाफ...

पुलिस के पास सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं, उसे पार्टियों को सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेजना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने या पार्टियों के बीच सिविल विवादों का निपटारा करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने पाया कि पुलिस भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। वह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेज सकती है।“न तो CrPC/BNSS और न ही पुलिस अधिनियम और न ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य...

यौन अपराध के आरोपी को पीड़िता की निजता भंग करने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की निजता को प्रभावित करने वाले किसी भी विवरण को प्रकाशित करना प्रतिबंधित है और चूंकि अन्य प्रकाशन माध्यमों द्वारा सार्वजनिक रूप से उसकी निजता का खुलासा किया गया है, इसलिए आरोपी को इस तरह के विवरण देने के लिए पर्याप्त होगा।हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या यौन अपराध की पीड़िता की निजता का खुलासा किसी एजेंसी द्वारा इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य मीडिया में किसी भी एजेंसी द्वारा निषेध के खिलाफ, आरोपी को खुद का...

पति या पत्नी के भरण-पोषण के साधनों की कमी को साबित करने का भार उस पक्ष पर, जो ऐसी असमर्थता व्यक्त करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमे में यह साबित करना प्रतिवादी पर है कि उसके पास दावेदार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के साधनों को साबित करने के लिए साक्ष्य उसके अनन्य ज्ञान के भीतर होंगे और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे को गलत साबित करना उस पर है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम. बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी फैमलीं कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमा इस आधार...

"परिचित भाषाओं में शीर्षक वाले कानूनों की मांग करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है": नए आपराधिक कानूनों के 'हिंदी' नामों पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को दिए गए हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।कार्यवाहक चीफ जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने कहा कि नागरिकों को यह मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अधिनियमों का शीर्षक किसी परिचित भाषा में होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संसद को अधिनियमों के शीर्षक के रूप में हिंदी नाम देने से कोई नहीं रोक सकता।कोर्ट ने...

सांस की गंध के आधार पर किसी व्यक्ति पर मादक पदार्थ के सेवन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति पर इस आधार पर मादक पदार्थ के सेवन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि जांच अधिकारी ने उसकी सांस से पदार्थ की गंध महसूस की है।न्यायालय ने कहा कि यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी के रूप में मुकदमा चला सकता है। यह ध्यान दिया गया कि संवेदी धारणा व्यक्तिपरक होती है, इसलिए किसी पदार्थ की पहचान करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।जस्टिस...