“सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के साथ न्यायपालिका की आलोचना जनता का भरोसा घटाती है”: विदाई भाषण में जस्टिस पी.बी. सुरेश

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार, जो 30 जून को केरल हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले हैं, ने सोशल मीडिया पोस्ट या टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें न्यायपालिका, जजों या निर्णयों की आलोचना की गई है, बिना संदर्भ दिए या मुद्दे की जानकारी के बिना।उन्होनें ने कहा कि कई बार ये टिप्पणियां कानून की बुनियादी समझ के बिना धारणाओं के आधार पर की जाती हैं। उन्होनें ने व्यक्त किया कि इस तरह की टिप्पणियों से संस्था में जनता का विश्वास खत्म होता है। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश, ऐसी टिप्पणियों से जनता का विश्वास कम हुआ है...

केरल हाईकोर्ट ने जेलों में शुरू की ई-फाइलिंग सेवा, अब कैदी कर सकेंगे डिजिटल रूप से याचिकाएं और अपील दायर

केरल हाईकोर्ट ने राज्य की 57 जेलों में ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की, जिससे अब कैदी हाईकोर्ट में जेल अपील और अन्य याचिकाएं/आवेदन डिजिटल माध्यम से दाखिल कर सकेंगे।अब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 424 के तहत दायर जेल अपीलें और अन्य याचिकाएं कागज़ी रूप में तैयार की जाती थीं। फिर उन्हें हाईकोर्ट भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विकल्प की अनुपस्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस नितिन जमदार ने कैदियों की याचिकाओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए।इसके तहत सबसे...

किसी भी विदेशी की बात सुने बिना उसकी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सी. जयचंद्रन ने एक रिट याचिका में फैसला सुनाते हुए तीन नेपाली नागरिकों के खिलाफ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए आंदोलन प्रतिबंध आदेशों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं को सुने बिना...

बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद रद्द कर दी गई हो तो पॉलिसी रद्द करने की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही उसे रद्द कर दिया गया था और यदि बीमाधारक को पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी थी, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी रद्द करने का अलग से नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही रद्द कर दी गई थी और पॉलिसी की ग्राहक प्रति बीमा कंपनी के पास रह गई थी। ऐसे मामले में, न्यायालय ने माना कि यह कहा जा सकता है कि पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी...

यदि कोई अंतिम रिपोर्ट या न्यायालय का संज्ञान नहीं है तो पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए बिना या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए बिना केवल अपराध का पंजीकरण या जांच लंबित होना, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के तहत “आपराधिक कार्यवाही लंबित” नहीं मानी जाती है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही सतर्कता जांच के बीच याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ता को सतर्कता न्यायालय द्वारा अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई थी,...

बिना चेक नंबर, तारीख और राशि वाले बैंक स्लिप को NI Act की धारा 146 के तहत साक्ष्य नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 146 के अंतर्गत यदि किसी चेक के अनादरण (डिशऑनर) को साबित करना है तो बैंक द्वारा जारी की गई स्लिप में चेक की संख्या, तारीख और राशि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। यदि ये महत्वपूर्ण विवरण अनुपस्थित हैं तो उस मेमो को चेक अनादरण के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी उस समय की, जब उन्होंने चेक बाउंस मामले में दिए गए एक बरी करने के आदेश को रद्द किया।शिकायतकर्ता ने NI...

केरल हाईकोर्ट ने व्यापारी की ज़मानत याचिका की कार्यवाही की समाप्त, ED ने कहा- गिरफ्तारी का इरादा नहीं

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 जून) को उस व्यापारी अनीश बाबू की ज़मानत याचिका की कार्यवाही समाप्त कर दी, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया।याचिकाकर्ता को अपराध नंबर KCZO/14/2025 के संबंध में नई दिल्ली स्थित ED की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सहायक निदेशक के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया। नोटिस के अनुसार, उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ साथ लाने को कहा गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि यदि वह पेश नहीं होता है और साक्ष्य...

कानून की छात्रा ने आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद केरल हाईकोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया एक छात्रा ने, जिसे आवारा कुत्ते ने काटा।छात्रा ने आरोप लगाया कि इलाके में कई बार आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं होने के बावजूद नेदुमनगड नगरपालिका के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।यह मामला जस्टिस सी. एस. डायस के समक्ष लाया गया, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह नेदुमनगड नगरपालिका कार्यालय से इंटर्नशिप करके लौट रही थी, तभी पांच आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक कुत्ते ने उसे काटा। उसने बताया कि वह...

आपसी सहमति से तलाक के दौरान भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने वाली पत्नी को परिस्थितियों में बदलाव के कारण भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी जिसने स्वेच्छा से भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, उसे बाद में परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे मांगने से नहीं रोका जा सकता है।जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया। न्यायालय एक वैवाहिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं (तलाकशुदा पत्नी और पुत्र) द्वारा प्रतिवादी (पति/पिता) के विरुद्ध किए गए भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया...

पति को बचाने के लिए पत्नी द्वारा केस वापस लेना असामान्य नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पति को बचाने के लिए पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले वापस लेना असामान्य नहीं है।अदालत ने कहा कि एक पत्नी ऐसा इस आशा में करती है कि उसका पति सुधर जाएगा।यह मामला पति द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक आदेश को चुनौती देने से संबंधित था।फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को स्वीकृत किया था। वर्तमान मामले से पहले पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक मामला और दो तलाक याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें उन्होंने बाद में वापस ले लिया या आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया।पत्नी ने...

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दिव्यांग कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और ऐसा करने में किसी भी तरह की विफलता दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए।जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने टी. राजीव द्वारा दायर मामले में यह टिप्पणी की, जो पोलियो के बाद अवशिष्ट पक्षाघात के कारण 60% लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित हैं।वे मोटर वाहन विभाग में सीनियर ग्रेड...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर माता-पिता को पिता या माता के बजाय 'माता-पिता' के रूप में दर्शाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने देश के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता जाहद और जिया द्वारा अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता से माता-पिता के रूप में उनका विवरण बदलने के लिए दायर याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि कानून को समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ विकसित होना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“कानून स्थिर नहीं रह सकता है, लेकिन इसे समाज में होने वाले परिवर्तनों और समाज के सदस्यों की जीवन शैली के अनुसार विकसित होना चाहिए।”जाहद नामक ट्रांसमैन ने बच्चे को जन्म दिया था। जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम जिया...

भारतीय पासपोर्ट जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश पासपोर्ट अधिनियम और नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारत/विदेश में पासपोर्ट जारी करने से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों का संग्रह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या उसके नियमों या कानून के बल वाले किसी अन्य साधन के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह निर्णय पारित किया। याचिका में याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि को सही करके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए दूसरे प्रतिवादी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन) को निर्देश देने की...

पति की मौत के बाद भी पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला के निवास के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस एमबी स्नेहलता द्वारा दिया गया यह फैसला एक महिला के साझा घर में रहने के अधिकार को रेखांकित करता है, जिससे पारिवारिक विरोध के बावजूद उसकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होती है।कोर्ट ने कहा,"घरेलू हिंसा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण, प्रगतिशील और सशक्त करने वाली विशेषताओं में से एक है साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे...

'समाज में गलत संदेश जाएगा': केरल हाईकोर्ट ने सीएम को मौत की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल रोकने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री (सीएम) पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव को एक संदेश भेजा था, कि वह चुनाव परिणामों की घोषणा की पूर्व संध्या पर नए सीएम को मार देगा, यह देखते हुए कि यह समाज में एक गलत संदेश भेजेगा। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर सीएम के अतिरिक्त निजी सचिव को "मैं पिनाराई विजयन को मार दूंगा" संदेश भेजा था। उस पर आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे की कार्रवाई) 506 (i)...

केरल हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन की याचिका निस्तारित की, कहा- यह सरकार को तय करना है

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की पहचान, आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया।याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल में आने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिकों का आपराधिक इतिहास है और उनके पास फर्जी पहचान पत्र हैं।शुक्रवार (30 मई) को मामले पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जानकारी के स्रोत और उस डेटा के बारे में पूछा, जिस पर वह...

ED अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले कारोबारी को ED का समन, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाने वाले व्यवसायी अनीश बाबू को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ सतर्कता मामला दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली ED कार्यालय से समन मिला है। नोटिस के अनुसार उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज लाने को कहा गया। नोटिस में आगे उल्लेख किया गया कि उपस्थित न होने...

केरल हाईकोर्ट ने NCTE के खिलाफ लंबित कानूनी फीस के भुगतान के लिए वकील की याचिका स्वीकार की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपये से अधिक की बकाया कानूनी फीस के भुगतान की मांग की गई थी। साथ ही, एनसीटीई पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसका आचरण "दोषपूर्ण" पाया गया। एनसीटीई के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कानूनी फीस के भुगतान के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने स्पष्ट किया कि "अवैतनिक पेशेवर फीस" के लिए रिट याचिका की सुनवाई...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग ढहने की घटना 'चिंता का विषय; NHAI ने कुछ चूकें स्वीकार कीं

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) ने मलप्पुरम जिले में हाल ही में एलिवेटेड नेशनल हाईवे- 66 के ढहने के मद्देनजर सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने कहा, “श्री बिदन चंद्रन, NHAI के विद्वान स्थायी वकील ने माना कि कुछ स्थानों पर NHAI की ओर से राजमार्ग के निर्माण के संबंध में कुछ खामियां थीं...।”जस्टिस देवन रामचंद्रन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद वह रिपोर्ट प्रस्तुत करे।विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे...

RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 7 के तहत किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO) के पास RTI आवेदनों के निस्तारण के दौरान कोई जांच शुरू करने की शक्ति या कर्तव्य नहीं है।यह निर्णय जस्टिस एन. नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने प्राचार्य पद पर नियुक्ति को मंजूरी देने का निर्देश मांगा था।याचिकाकर्ता को विधिवत चयन प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बाद कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया था।...