कानून की छात्रा ने आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद केरल हाईकोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया एक छात्रा ने, जिसे आवारा कुत्ते ने काटा।छात्रा ने आरोप लगाया कि इलाके में कई बार आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं होने के बावजूद नेदुमनगड नगरपालिका के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।यह मामला जस्टिस सी. एस. डायस के समक्ष लाया गया, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह नेदुमनगड नगरपालिका कार्यालय से इंटर्नशिप करके लौट रही थी, तभी पांच आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक कुत्ते ने उसे काटा। उसने बताया कि वह...

आपसी सहमति से तलाक के दौरान भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने वाली पत्नी को परिस्थितियों में बदलाव के कारण भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी जिसने स्वेच्छा से भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, उसे बाद में परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे मांगने से नहीं रोका जा सकता है।जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया। न्यायालय एक वैवाहिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं (तलाकशुदा पत्नी और पुत्र) द्वारा प्रतिवादी (पति/पिता) के विरुद्ध किए गए भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया...

पति को बचाने के लिए पत्नी द्वारा केस वापस लेना असामान्य नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पति को बचाने के लिए पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले वापस लेना असामान्य नहीं है।अदालत ने कहा कि एक पत्नी ऐसा इस आशा में करती है कि उसका पति सुधर जाएगा।यह मामला पति द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक आदेश को चुनौती देने से संबंधित था।फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को स्वीकृत किया था। वर्तमान मामले से पहले पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक मामला और दो तलाक याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें उन्होंने बाद में वापस ले लिया या आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया।पत्नी ने...

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दिव्यांग कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और ऐसा करने में किसी भी तरह की विफलता दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए।जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने टी. राजीव द्वारा दायर मामले में यह टिप्पणी की, जो पोलियो के बाद अवशिष्ट पक्षाघात के कारण 60% लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित हैं।वे मोटर वाहन विभाग में सीनियर ग्रेड...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर माता-पिता को पिता या माता के बजाय 'माता-पिता' के रूप में दर्शाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने देश के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता जाहद और जिया द्वारा अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता से माता-पिता के रूप में उनका विवरण बदलने के लिए दायर याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि कानून को समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ विकसित होना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“कानून स्थिर नहीं रह सकता है, लेकिन इसे समाज में होने वाले परिवर्तनों और समाज के सदस्यों की जीवन शैली के अनुसार विकसित होना चाहिए।”जाहद नामक ट्रांसमैन ने बच्चे को जन्म दिया था। जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम जिया...

भारतीय पासपोर्ट जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश पासपोर्ट अधिनियम और नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारत/विदेश में पासपोर्ट जारी करने से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों का संग्रह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या उसके नियमों या कानून के बल वाले किसी अन्य साधन के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह निर्णय पारित किया। याचिका में याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि को सही करके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए दूसरे प्रतिवादी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन) को निर्देश देने की...

पति की मौत के बाद भी पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला के निवास के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस एमबी स्नेहलता द्वारा दिया गया यह फैसला एक महिला के साझा घर में रहने के अधिकार को रेखांकित करता है, जिससे पारिवारिक विरोध के बावजूद उसकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होती है।कोर्ट ने कहा,"घरेलू हिंसा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण, प्रगतिशील और सशक्त करने वाली विशेषताओं में से एक है साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे...

'समाज में गलत संदेश जाएगा': केरल हाईकोर्ट ने सीएम को मौत की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल रोकने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री (सीएम) पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव को एक संदेश भेजा था, कि वह चुनाव परिणामों की घोषणा की पूर्व संध्या पर नए सीएम को मार देगा, यह देखते हुए कि यह समाज में एक गलत संदेश भेजेगा। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर सीएम के अतिरिक्त निजी सचिव को "मैं पिनाराई विजयन को मार दूंगा" संदेश भेजा था। उस पर आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे की कार्रवाई) 506 (i)...

केरल हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन की याचिका निस्तारित की, कहा- यह सरकार को तय करना है

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की पहचान, आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया।याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल में आने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिकों का आपराधिक इतिहास है और उनके पास फर्जी पहचान पत्र हैं।शुक्रवार (30 मई) को मामले पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जानकारी के स्रोत और उस डेटा के बारे में पूछा, जिस पर वह...

ED अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले कारोबारी को ED का समन, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाने वाले व्यवसायी अनीश बाबू को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ सतर्कता मामला दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली ED कार्यालय से समन मिला है। नोटिस के अनुसार उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज लाने को कहा गया। नोटिस में आगे उल्लेख किया गया कि उपस्थित न होने...

केरल हाईकोर्ट ने NCTE के खिलाफ लंबित कानूनी फीस के भुगतान के लिए वकील की याचिका स्वीकार की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपये से अधिक की बकाया कानूनी फीस के भुगतान की मांग की गई थी। साथ ही, एनसीटीई पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसका आचरण "दोषपूर्ण" पाया गया। एनसीटीई के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कानूनी फीस के भुगतान के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने स्पष्ट किया कि "अवैतनिक पेशेवर फीस" के लिए रिट याचिका की सुनवाई...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग ढहने की घटना 'चिंता का विषय; NHAI ने कुछ चूकें स्वीकार कीं

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) ने मलप्पुरम जिले में हाल ही में एलिवेटेड नेशनल हाईवे- 66 के ढहने के मद्देनजर सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने कहा, “श्री बिदन चंद्रन, NHAI के विद्वान स्थायी वकील ने माना कि कुछ स्थानों पर NHAI की ओर से राजमार्ग के निर्माण के संबंध में कुछ खामियां थीं...।”जस्टिस देवन रामचंद्रन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद वह रिपोर्ट प्रस्तुत करे।विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे...

RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 7 के तहत किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO) के पास RTI आवेदनों के निस्तारण के दौरान कोई जांच शुरू करने की शक्ति या कर्तव्य नहीं है।यह निर्णय जस्टिस एन. नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने प्राचार्य पद पर नियुक्ति को मंजूरी देने का निर्देश मांगा था।याचिकाकर्ता को विधिवत चयन प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बाद कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया था।...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(c) की अनिवार्य शर्तों को BSA की धारा 70 से कमज़ोर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 71 या नए भारत साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)) की धारा 70 का उपयोग वसीयत (Will) साबित करने के लिए केवल तभी किया जा सकता है, जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(c) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया हो लेकिन इन अनिवार्य शर्तों को हल्का नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम.ए. अब्दुल हकीम ने दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और कहा,"जब एक गवाह को पेश किया जाता है और वह वसीयत के क्रियान्वयन...

पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को अनुबंध के माध्यम से नहीं छोड़ा जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पति और पत्नी के बीच निजी अनुबंध, जिसमें पत्नी ने भरण-पोषण के अपने अधिकार को त्याग दिया है, का कोई कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया और इस प्रकार टिप्पणी की,"...इस बिंदु पर कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जब पत्नी और पति के बीच न्यायालय में दायर किए गए समझौते के भाग के रूप में या अन्यथा कोई समझौता होता है, जिसके तहत पत्नी भविष्य में पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को त्याग देती है या त्याग देती...

गंभीर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि 'अत्यंत गंभीर परिस्थितियां' मौजूद हों: केरल हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो मामलों को रद्द करते हुए, जहां आरोपी और पीड़ितों ने विवाह किया था, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि आम तौर पर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि, "अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों" में, कार्यवाही को रद्द नहीं करने से अन्याय हो सकता है। “आम तौर पर, दंड संहिता के तहत बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता...

कस्टडी की लड़ाई में बच्चों को केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही अदालत में बुलाया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

कस्टडी की लड़ाई में शामिल एक बच्चे को अदालत में पेश होने से होने वाले आघात से हैरान, केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बच्चों को केवल असाधारण स्थिति में और बहुत सावधानी के साथ अदालतों में बुलाया जाए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि बच्चों को अदालत परिसर में बहुत कम बुलाया जाना चाहिए, भले ही यह परामर्श या अन्य वैधानिक कार्यवाही के उद्देश्य से हो। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में उन्हें पेश...

मंदिरों में RSS के झंडे और बैनर लगाने के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि कोल्लम स्थित मंजिप्पुझा भगवती भद्रकाल मंदिर के उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में RSS और बजरंग दल जैसे दिखने वाले झंडे और बैनर लगाए।याचिकाकर्ता मंदिर का श्रद्धालु हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की कि मंदिर परिसर का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाए।याचिका में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ है जो एडवोकेट विष्णु सुनील पंथालम बनाम कडक्कल मंदिर...

केरल हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्य सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल) को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के मामले में केरल के पूर्व मुख्य सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए।यह आदेश जस्टिस के. बाबू ने लोकप्रिय कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।आरोप है कि वित्तीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए अब्राहम ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।इससे पहले सतर्कता विभाग ने मामले की जांच की थी और शिकायत को बंद कर दिया था। अब हाईकोर्टने सतर्कता विभाग को फाइलें CBI को सौंपने का आदेश...

केरल हाईकोर्ट ने JDU नेता की हत्या मामले में RSS के 5 कार्यकर्ताओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केरल हाईकोर्ट ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) पार्टी के पदाधिकारी दीपक की हत्या के आरोप से पांच RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के सेशन कोर्ट का आदेश पलट दिया।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने राज्य और दीपक की पत्नी की अपील स्वीकार की और पांचों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा, न्यायालय ने त्रिशूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए कहा। अन्य आरोपियों के संबंध में, न्यायालय ने माना...