सबरीमाला तीर्थयात्रियों से डोनर रूम में ठहरने के लिए पैसे इकट्ठा करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबरीमाला में व्यक्तिगत दानकर्ताओं के तहत पंजीकृत डोनर रूम का उपयोग केवल दानकर्ता स्वयं या उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रस्ट या संगठनों से जुड़े डोनर रूम में पहचान सत्यापन के बाद उसके ट्रस्टी, पदाधिकारी और पंजीकृत सदस्य रह सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि दानकर्ता उन्हें जारी किए गए डोनर पास को किसी अन्य तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकते।

दानकर्ता कक्ष दानकर्ताओं के दान से बनाए जाते हैं, जो अपने दानकर्ता कक्षों में 5 दिन निःशुल्क रह सकते हैं। साथ ही वे निर्धारित राशि का भुगतान करके वर्ष में 10 दिन तक रह सकते हैं।

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि दानकर्ता तीर्थयात्रियों से धन एकत्र करने के लिए डोनर पास का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं।

“यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ व्यक्ति/संगठन तीर्थयात्रियों से धन एकत्र करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आदि के माध्यम से अपने डोनर रूम में तीर्थयात्रियों को आवास प्रदान कर रहे हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सबरीमाला में ऐसी गतिविधियां कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं, जो विशेष सुरक्षा क्षेत्र है। मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) की अध्यक्षता में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की सतर्कता शाखा सबरीमाला सन्निधानम में तीर्थ केंद्रों में समय-समय पर निरीक्षण करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबरीमाला के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए दाता पास का दुरुपयोग संबंधित दाताओं द्वारा तीर्थयात्रियों से पैसे इकट्ठा करके नहीं किया जा रहा है।”

न्यायालय ने सबरीमाला विशेष आयुक्त द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान मामले में आदेश पारित किया। रिपोर्ट में दाता कमरों के सत्यापन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 की धारा 15ए के अनुसार, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड सबरीमाला में भक्तों के लिए उचित सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए बाध्य है।

उसने यह भी उल्लेख किया कि धारा 31 के अनुसार बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि सबरीमाला में दैनिक पूजा और समारोहों तथा त्योहारों के आयोजन के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

अदालत ने कहा कि सबरीमाला और उसके परिसर जो दुर्गम वन क्षेत्र में स्थित हैं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 83(1) के तहत विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया। ऐसा भक्तों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

इसने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को भूमि पट्टे पर दी है।

अदालत ने आगे कहा कि बोर्ड ने भक्तों के दान से सबरीमाला सन्निधानम में तीर्थ केंद्रों का निर्माण किया। न्यायालय ने आगे कहा कि बोर्ड और इन दानदाताओं के बीच व्यक्तिगत समझौते किए गए, जिसके तहत उन्हें दानकर्ता कक्षों में पांच दिन तक निःशुल्क रहने की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा कि दानकर्ता निर्धारित राशि का भुगतान करके वर्ष में दस दिन तक अपने दानकर्ता कक्षों में रह सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि दानकर्ताओं को केवल उन्हीं निर्दिष्ट दिनों के लिए अपने दानकर्ता कक्षों में रहने की अनुमति दी गई और दानकर्ता कक्षों की चाबी अधिकारियों के पास रहेगी।

न्यायालय ने कहा,

"मासापूजा और मंडला-मकरविलक्कु उत्सव के मौसम के दौरान शेष दिनों के लिए डोनर रूम तीर्थयात्रियों को बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।"

न्यायालय ने कहा कि दानकर्ताओं को दानकर्ता सत्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को अपना विवरण देना आवश्यक है।

न्यायालय ने आगे कहा कि त्यौहार के मौसम में सबरीमाला सन्निधानम में तीर्थयात्रियों के लिए आवास की भारी कमी थी। इसलिए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि त्यौहार के मौसम में तीर्थयात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"बोर्ड वर्चुअल-क्यू प्लेटफॉर्म में सलाह जारी करेगा कि सबरीमाला सन्निधानम में तीर्थयात्रियों के केंद्रों में डोनर रूम के सभी दाताओं को अगले मंडला-मकरविलक्कू त्यौहार के मौसम के दौरान डोनर पास प्राप्त करने के लिए डोनर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।”

न्यायालय ने दाताओं को अपने डोनर पास अन्य तीसरे पक्षों को जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि दानकर्ता पैसे एकत्र करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से तीर्थयात्रियों को अपने कमरे नहीं दे सकते।

केस टाइटल- स्वत: संज्ञान बनाम केरल राज्य