S. 250 BNSS | न्यायालय के पास 60 दिनों की निर्धारित सीमा के बाद भी डिस्चार्ज याचिका पर विचार करने का विवेकाधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि डिस्चार्ज याचिका दायर करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 250 में प्रदान की गई 60 दिनों की सीमा निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा कि 60 दिनों की अवधि अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति की तारीख से शुरू होगी।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए की।

याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने शादी का वादा करके दो अलग-अलग मौकों पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए।

याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) के तहत अपराध करने का आरोप है। न्यायालय ने याचिका यह कहते हुए खारिज की थी कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए ट्रायल की आवश्यकता है।

BNSS की धारा 250(1) के तहत, आरोपी डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर कर सकता है।

प्रावधान इस प्रकार है:

250. डिस्चार्ज: (1) अभियुक्त धारा 232 के तहत मामले की प्रतिबद्धता की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है।

इस प्रावधान की व्याख्या के लिए न्यायालय ने BNSS की धारा 330(1) का हवाला दिया।

धारा 330(1) कहती है कि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त को ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष दायर किए गए दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। धारा के पहले प्रावधान में कहा गया कि अदालत अपने विवेक से उस समय को बढ़ा सकती है, जिसके भीतर किसी भी पक्ष को आपूर्ति किए गए दस्तावेज़ की वास्तविकता की पुष्टि या अस्वीकार करने के लिए कहा जा सकता है।

अदालत ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 300(1) में, "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया, क्योंकि दी गई समय सीमा अनिवार्य है। विधानमंडल ने इसके बाद एक प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत न्यायालय अपने विवेक से समय सीमा में छूट दे सकता है।

वहीं धारा 250(1) के मामले में 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। न्यायालय ने माना कि जब 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब विवेकाधीन होता है और जब करेगा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब अनिवार्य होता है। इसीलिए विधानमंडल ने ऐसा कोई अलग प्रावधान नहीं दिया, जिसके तहत न्यायालय धारा 250(1) में दी गई समय सीमा को बढ़ा सके।

“साठ दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज के लिए याचिका पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि समय-सीमा अनिवार्य नहीं है और केवल निर्देशात्मक है।”

न्यायालय ने माना कि धारा 250(1) के तहत न्यायालय के पास 60 दिनों की निर्धारित सीमा से आगे समय-सीमा बढ़ाने का विवेकाधिकार है।

ऐसे मामलों में विधायी कमी, जहां प्रतिबद्धता नहीं है

न्यायालय ने नोट किया कि ऐसे मामलों में विधायी कमी है जहां प्रतिबद्धता नहीं है। इसने कहा कि डिस्चार्ज की याचिका दायर करने के लिए 60 दिन की अवधि मामले की प्रतिबद्धता की तारीख से गिनी जाती है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष अदालतों जैसे कई विशेष न्यायालयों में कमिटल का कोई चरण नहीं है।

इस मामले में न्यायालय ने BNSS की धारा 262(1) का हवाला दिया। यह प्रावधान वारंट ट्रायल मामले में डिस्चार्ज से संबंधित है। उस धारा में यह उल्लेख किया गया कि ऐसे मामलों में अभियुक्त दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर डिस्चार्ज का आवेदन कर सकता है।

न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में कमिटल नहीं है, उनमें इस सिद्धांत का पालन किया जा सकता है और 60 दिनों की अवधि दस्तावेजों की आपूर्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि जब तक विधायिका ऐसे मामलों में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उचित संशोधन नहीं करती, तब तक इसका पालन किया जा सकता है।

केस टाइटल- साजिथ बनाम केरल राज्य