हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध पर प्रभाव डालने वाले पोस्टर फाड़ने वाली यहूदी ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यहूदी मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर रद्द की, जिस पर फ़ोर्ट कोच्चि में कथित तौर पर दो पोस्टर फाड़ने के लिए IPC की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसने "जाहिर तौर पर" चल रहे फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध के बारे में उसके दिमाग़ में एक धारणा पैदा कर दी थी।

धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से बेवजह उकसावे से संबंधित है और कहती है कि जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से या बेवजह कुछ भी अवैध करके किसी व्यक्ति को उकसाता है, यह जानते हुए या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप दंगा करने का अपराध किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा।

यह देखते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को 'ईश्वर के अपने देश' में गिरफ्तार किए जाने की दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने कहा,

"चूंकि पोस्टर बिना किसी कानूनी अधिकार के लगाए गए थे। चूंकि इसमें किसी ऐसे संगठन का नाम नहीं था जिसने इसे लगाया, इसलिए पोस्टर हटाने या पोस्टर फाड़ने के कार्य को अवैध कार्य या दंगा भड़काने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए धारा 153 आईपीसी के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।"

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने और उसके दोस्त ने कथित तौर पर फोर्ट कोच्चि में दो पोस्टर फाड़ दिए, जिन पर नारा था कि "चुप्पी हिंसा है, मानवता के लिए खड़े हो जाओ", जिसे एक अज्ञात संगठन ने लगाया था। दो पोस्टरों से परेशान होकर याचिकाकर्ता, जो यहूदी मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है और उसकी सहेली, पर्यटन कार्यालय के माध्यम से इसे हटाने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद, कथित तौर पर उन्हें हटाना आवश्यक समझी।

आदेश में कहा गया,

"स्पष्ट रूप से बैनरों ने उसके मन में फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में धारणाएं उत्पन्न कीं।"

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर दो बैनर/पोस्टर फाड़ दिए।

जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (SIO) के क्षेत्रीय सचिव द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 153 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उसे जमानत मिल गई। जब उसने देश छोड़ने की कोशिश की तो उसे जमानती अपराध के लिए पुलिस के आदेश पर जारी किए गए लुकआउट नोटिस के आधार पर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

महिला के वकील ने कहा कि उसके द्वारा कथित तौर पर हटाए गए पोस्टर वैसे भी कानूनी रूप से स्वीकार्य पोस्टर नहीं थे। इसलिए इसे हटाना दुर्भावनापूर्ण या मनमाना कृत्य नहीं कहा जा सकता, जो कि अवैध था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता, पर्यटक होने के नाते मामले के पंजीकरण के कारण बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा। राज्य ने प्रस्तुत किया कि आरोपों का परीक्षण एक मुकदमे में किया जाना आवश्यक है। एफआईआर में शिकायतकर्ता को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

निष्कर्ष

न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर फाड़े गए पोस्टर अनुमति प्राप्त करने के बाद नहीं लगाए गए। हाईकोर्ट ने धारा 153 आईपीसी के प्राथमिक तत्वों पर ध्यान दिया जो हैं - अभियुक्त ने अवैध कार्य किया, कार्य दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, दंगा भड़काने के इरादे से या यह जानते हुए कि यह किसी व्यक्ति को दंगा भड़काने के लिए उकसाएगा।

इसके बाद इसने कहा अवैध पोस्टर को फाड़ना दंगा भड़काने के इरादे से किया गया अवैध कार्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए धारा 153 के तहत अपराध नहीं बनता है।

अदालत ने रेखांकित किया,

“अवैध पोस्टर को हटाना दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया अवैध कार्य नहीं कहा जा सकता, भले ही यह किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। हालांकि आदर्श रूप से याचिकाकर्ता को इसे स्वयं फाड़ने के बजाय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए था। चूंकि बिना किसी कानूनी अधिकार के रखे गए पोस्टर को फाड़ना पूरी तरह से अवैध कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अंतिम रिपोर्ट में धारा 153 का मुख्य तत्व गायब है।"

अदालत ने आगे कहा कि अंतिम रिपोर्ट इस बात पर "पूरी तरह चुप" थी कि क्या याचिकाकर्ता को पता था कि पोस्टर को फाड़ने से दंगा करने का अपराध होगा या लोग दंगा करने के लिए उकसाएंगे।

अदालत ने कहा,

"इस तरह के आरोप की अनुपस्थिति वास्तविक शिकायतकर्ता के स्वयं के बयान के आलोक में महत्वपूर्ण हो जाती है कि पोस्टरों पर कभी किसी संगठन का नाम नहीं था।"

अदालत ने कहा कि संगठन के नाम की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पोस्टर को हटाने से धारा 153 आईपीसी के तहत अपराध हो सकता है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल: ज़ारा मिशेल शिलान्स्की बनाम केरल राज्य