हाईकोर्ट के विपरीत वन न्यायाधिकरण के पास समीक्षा की कोई 'अंतर्निहित शक्ति' नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईक्कौर्ट की पांच जजों की खंडपीठ ने माना है कि केरल निजी वन (वेस्टिंग और असाइनमेंट) अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और इस प्राधिकरण को समीक्षा की अनुमति देने वाले प्रावधानों का पता लगाया जाना चाहिए।

ऐसा करते हुए खंडपीठ ने कहा कि धारा 8B (3) के तहत ट्रिब्यूनल की समीक्षा की शक्ति को अधिनियम की धारा 8 B(1) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर नहीं बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ के लिए, अनुभाग 8B(1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत एक संरक्षक निम्नलिखित आधारों पर ट्रिब्यूनल के निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है:

1. यदि निर्णय कस्टोडियन या सरकार के लिखित अधिकार के बिना ट्रिब्यूनल के समक्ष की गई रियायतों पर आधारित है

2. ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण पेश करने में विफलता के कारण

3. जब आवेदन करने और निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में देरी के कारण अपील दायर नहीं की जा सकी

जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक, जस्टिस गोपीनाथ पी, जस्टिस पी जी अजीतकुमार, जस्टिस शोभा अनम्मा ईपन और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ''न्यायाधिकरण के पास समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और न्यायाधिकरण के अपने आदेशों की समीक्षा करने के अधिकार को समीक्षा की अनुमति देने वाले प्रावधानों का पता लगाना होगा। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होने और असीमित क्षेत्राधिकार का उच्चतर न्यायालय होने के नाते, तथापि, समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति होगी, यहां तक कि संविधि के प्रावधानों को भी अस्वीकार कर देगा।

"धारा 8 B की उप धारा (3) के प्रावधानों का उद्देश्य 1971 अधिनियम की धारा 8 B (1) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर विस्तार या समीक्षा की अनुमति देना नहीं है।

पांच जजों की खंडपीठ हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए एक अगस्त के सामान्य आदेश से संबंधित मामलों के संबंध में एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।

इस संदर्भ की आवश्यकता इस तथ्य के कारण हुई थी कि पंकजाक्षी अम्मा बनाम निहित वन संरक्षक (1995) में न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ ने एक दृष्टिकोण लिया था, कि अधिनियम की धारा 8 B(3) के तहत ट्रिब्यूनल को दी गई समीक्षा की शक्ति धारा 8 B (1) से स्वतंत्र एक प्रावधान है। पूर्ण पीठ ने कहा था कि अधिनियम की धारा 8 B(3) के तहत समीक्षा के आधार धारा 8 B(1) में उल्लिखित आधारों द्वारा परिसीमित या नियंत्रित नहीं हैं।

इस फैसले के बाद, इब्राहिम बनाम कस्टोडियन ऑफ वेस्टेड फॉरेस्ट (2000) में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में केवल यह कहा था कि यदि धारा 8 B(1) में उल्लिखित आधार मौजूद थे और एक बार यह पाया जाता है कि आधार पर समीक्षा आवश्यक है, तो ट्रिब्यूनल इसके बाद मामले की नए सिरे से सुनवाई कर सकता है और हर पहलू को ध्यान में रख सकता है।

इसके बाद, थंकप्पन बनाम केरल राज्य (2002) में अदालत की एक अन्य खंडपीठ ने पंकजाक्षी अम्मा में निर्धारित कानून पर फिर से विचार किया और कहा कि इब्राहिम में विचार पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

संदर्भ का जवाब देते हुए पांच जजों की खंडपीठ ने कहा, "पंकजाक्षी अम्मा (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का निर्णय सही कानून को इस हद तक निर्धारित नहीं करता है कि धारा 8 बी (3) के तहत समीक्षा की शक्ति 1971 अधिनियम की धारा 8 बी (1) द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है और इस हद तक कि यह माना जाता है कि 1971 अधिनियम की धारा 8 बी के तहत एक समीक्षा को निर्धारित आधारों से दूर रखा जा सकता है 1971 के अधिनियम की धारा 8 बी (1) में बाहर"

पांच जजों की खंडपीठ ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 8 B और 8 C में 'समीक्षा' शब्द का प्रयोग किया गया है, यह Order XLVII Rule 1 CPC के तहत उल्लिखित समीक्षा नहीं है या हाईकोर्ट में निहित समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है।

अधिनियम में उल्लिखित समीक्षा अधिनियम की धारा 8B या धारा 8C के तहत उल्लिखित किसी भी आधार के कारण अधिकरण/हाईकोर्ट के आदेश/निर्णय को वापस लेने में सक्षम बनाती है।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की समीक्षा के लिए पूरे विषय की फिर से सुनवाई या पुन: निर्णय होगा। ऐसे मामले में, विवाद अब धारा 8C(1), (2) या (3) की धारा 8B(1) में उल्लिखित आधारों तक सीमित नहीं है।