केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अन्य मामलों में लगाई गई कोई भी सजा, चाहे वह जीवन भर के लिए हो या निश्चित अवधि के लिए, समवर्ती रूप से काटी जाएगी और लगातार नहीं, भले ही न्यायालय स्पष्ट रूप से यह न कहे।

अदालत CrPC की धारा 427 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उन स्थितियों से संबंधित है जिनके तहत सजा लगातार या समवर्ती रूप से काटी जानी चाहिए। मामले के तथ्यों में, आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बाद में NDPS Act के तहत दो सजाओं के साथ दोषी ठहराए जाने के बाद साधारण छुट्टी से वंचित कर दिया गया था।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस प्रकार आदेश दिया:

"सीआरपीसी की धारा 427 (1) के अनुसार, एक आरोपी पर लगाई गई सजा, यदि विशेष रूप से निर्देशित नहीं है, तो लगातार चलेगी। हालांकि, धारा 427 (2) एक विचलन करती है और यह प्रदान करती है कि यदि पहली बार दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो बाद की सजा, चाहे वह एक अवधि के लिए हो या आजीवन के लिए, समवर्ती रूप से चलेगी ... जब पहली सजा आजीवन कारावास के लिए होती है, तो बाद की सजा, चाहे वह जीवन के लिए हो या केवल एक अवधि के लिए, अदालत द्वारा घोषणा के बिना भी वैधानिक संचालन द्वारा समवर्ती रूप से चलेगी।

याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा है जो पिछले 13 साल से जेल में है। उन्हें NDPS Act के तहत दो मामलों में कारावास का दोषी ठहराया गया था: एक मामले में सात दिन और दूसरे में छह महीने। हालांकि, फैसलों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये सजाएं मौजूदा आजीवन कारावास के साथ समवर्ती रूप से चलेंगी या लगातार।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि वह साधारण अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ था क्योंकि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि उसकी सजाएं उसके पहले की उम्रकैद की सजा के साथ समवर्ती हैं या लगातार।

अदालत ने कहा कि जेल अधिकारी याचिकाकर्ता को यह कहते हुए छुट्टी देने से इनकार कर रहे हैं कि NDPS Act के तहत बाद के दो दोषों के लिए कारावास की सजा समवर्ती रूप से चलने के लिए निर्दिष्ट नहीं थी। अदालत ने कहा कि चूंकि वे सजाएं समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए जेल अधिकारियों ने माना कि याचिकाकर्ता केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 7 में संशोधन के अनुसार साधारण छुट्टी के लिए अयोग्य है।

CrPC की धारा 427 (2) पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि जब आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को बाद में किसी अन्य अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है, चाहे वह आजीवन कारावास के लिए हो या निश्चित अवधि के लिए, तो नई सजा मौजूदा आजीवन कारावास के साथ समवर्ती होगी।

न्यायालय ने इसे धारा 427 (1) से अलग किया, जो उन स्थितियों से संबंधित है जब बाद के वाक्यों का आदेश एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो एक निश्चित अवधि के लिए सजा काट रहा था और आजीवन कारावास के लिए नहीं। ऐसी स्थितियों में, न्यायालय ने कहा कि सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी जब तक कि न्यायालय स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं करता कि यह समवर्ती रूप से चलेगा।

"धारा 427 (1) और 427 (2) के बीच अंतर यह है कि सब-सेक्शन (1) के तहत लगाए गए कारावास की पहली सजा केवल एक अवधि के लिए होनी चाहिए, न कि आजीवन के लिए, जबकि उप-धारा (2) के तहत, पहली सजा आजीवन होनी चाहिए थी।

कोर्ट ने गोपाकुमार बनाम गोपाकुमार का भी उल्लेख किया। केरल राज्य और अन्य (2008) के मामले में, जहां हाईकोर्ट ने माना था कि धारा 427 (2) में न्यायालय से कोई विशिष्ट घोषणा की आवश्यकता नहीं थी जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस मामले में, न्यायालय ने माना कि जेल अधिकारी वैधानिक प्रावधान से बंधे थे, और उन्हें यह समझना चाहिए कि बाद की सजाएं मौजूदा आजीवन कारावास के साथ समवर्ती रूप से चलेंगी।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को बाद में NDPS Act के तहत दी गई सजा उसके मौजूदा आजीवन कारावास के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।