गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतियों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान लागू नहीं होता, लाभार्थी को संपत्ति पर दावा साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि उपहार विलेख के लाभार्थी को गवाहों की जांच के जर‌िए ऐसे विलेख के तहत प्राप्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करना होगा।

कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके पक्ष में विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 इस प्रकार है: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना होने का दावा करता है या साबित होता है, किसी ऐसी कस्टडी से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित मानता है, न्यायालय यह मान सकता है कि ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षर और हर अन्य भाग, जो किसी विशेष व्यक्ति के हस्तलेख में होने का दावा करता है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या प्रमाणित किए गए दस्तावेज के मामले में, यह उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और प्रमाणित किया गया था, जिनके द्वारा इसे निष्पादित और प्रमाणित किया जाना दावा किया गया था।

जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने 22 नवंबर, 2008 को निचली अदालत की ओर से पारित आदेश को पलट दिया था, और केएन राजम्मा की ओर से दायर मुकदमे को नए सिरे से पुनर्विचार के लिए वापस निचली अदालत में भेज दिया था।

न्यायालय ने कहा, “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 पर विचार करते समय, निचली अदालत यह ध्यान देने में विफल रही कि अनुमान 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के उचित निष्पादन के संबंध में है, न कि उसके निष्पादन के प्रमाण के संबंध में।”

रिकॉर्डों को देखने पर पीठ ने पाया कि अप्पैयाहन्ना के पक्ष में स्वामित्व पर मुकदमे के पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया था, तथा इस प्रकार वादी का गंगम्मा के साथ संबंध विवादित नहीं था, केवल एक बिंदु जिस पर दोनों न्यायालयों को ध्यान देना चाहिए था, वह यह था कि क्या कथित उपहार विलेख के जरिए प्राकृतिक उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया गया था।

कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी (महादेव) ने उपहार विलेख के किसी भी सत्यापनकर्ता या उसके लेखक की जांच करने का विकल्प नहीं चुना। मूल उपहार विलेख को ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत और चिह्नित किए जाने की अनुपस्थिति में वादी के पास उपहार विलेख की सत्यता पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं था।"

यह देखते हुए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 को लागू करने की आवश्यकता यह थी कि दस्तावेज़ निष्पादक के हस्तलेख में होना चाहिए, अदालत ने कहा, "इस मामले में, चूंकि मूल उपहार विलेख अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए वादी ने उपहार विलेख की वास्तविकता और सत्यता पर सवाल उठाने का अपना मौका खो दिया क्योंकि ट्रायल कोर्ट और पक्षों को यह नहीं पता था कि उपहार विलेख गंगम्मा के हस्तलेख में था या नहीं।"

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने और मुकदमे का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया, 31 मार्च 2025 से पहले नहीं।

साइटेशन नंबरः 2024 लाइवलॉ (कर) 397

केस टाइटल: एच महादेव और केएन राजम्मा और अन्य

केस नंबर: विविध दूसरी अपील संख्या 24/2019

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