इस स्तर पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई: प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत के लिए कहा, फैसला सुरक्षित

जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में अपनी जमानत याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है।

पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रेवन्ना की जमानत याचिका (पहले मामले में) के साथ-साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित दो अग्रिम जमानत याचिकाओं (दो बाद की शिकायतों के संबंध में) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

शुरू में हाईकोर्ट ने पक्षों की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वे पीड़ितों के नाम का उल्लेख न करें और कहा कि यदि वे चाहते हैं कि अदालत कुछ पढ़े तो वे उसका उल्लेख कर सकते हैं। रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने मामले में घटनाओं के घटनाक्रम के साथ शुरुआत की।

उन्होंने कहा, "अभियोक्ता को पहले भी शिकायत थी, वह पुलिस के पास गई थी और शिकायत की थी कि उसे उसके घर से अवैध रूप से निकाला गया है। साहब यह ध्यान रखें, वह मेरी मां की रिश्तेदार है, वह मेरे पिता के यहां काम करती थी, चार साल से वह हमारे साथ काम कर रही है। इस समय मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। आरोप मेरे पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का है।"

शिकायत दर्ज कराने में चार साल की देरी के लिए अभियोक्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर बहस करते हुए नवदगी ने कहा, "इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसने शिकायत दर्ज कराने में चार साल क्यों लगाए, उसने केवल इतना कहा कि कुछ वीडियो प्रसारित किए गए थे, 'मेरे पति ने पूछा कि क्या तुम इसमें हो, मैंने हिम्मत की और मतदान से एक दिन पहले टेलीविजन चैनल पर गई और फिर एफआईआर दर्ज कराई।' उसके (शिकायतकर्ता) आगे के बयान के आधार पर धारा 376 (आईपीसी) लगाई गई है। वह वही बात कहती है, लेकिन अपने बयान में बदलाव करती है।"

वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि महिला ने यह उल्लेख नहीं किया कि कथित कृत्य वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था या नहीं, उन्होंने कहा कि "ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई कृत्य हुआ था"। उन्होंने आगे कहा कि प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट कथित वीडियो से मेल नहीं खाती।

"क्या इस महिला और आरोपी का वीडियो से पता लगाया जा सकता है, यह भी नकारात्मक है। जब वह टेलीविजन चैनल पर गई, तो उसने धारा 376 का उल्लेख क्यों नहीं किया? और उसके पहले बयान में भी धारा 376 (आईपीसी) का उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। (शिकायतकर्ता के) आगे के बयान में उसने कहा कि मैंने उत्पीड़न के सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया," नवदगी ने तर्क दिया।

उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता की बेटी के बयान में भी "कुछ असंगतता" थी।

नवदगी ने कहा, "इन बयानों की पांच विशेषताएं हैं, घटना (2020) से लेकर 2024, 1 मई तक, धारा 376 का कोई आरोप नहीं है। एक स्पष्टीकरण यह है कि वे शक्तिशाली लोग थे, जो शायद विश्वसनीय न हो। अगर शिकायत यह थी कि 'मुझे अपनी आवाज़ उठानी है', तो वह टेलीविज़न चैनल के सामने गई...पहली बात जो वह धारा 376 (आईपीसी) के बारे में कह सकती थी, जो नहीं कहा गया। वह कहती है कि मेरे पति मुझसे पूछते रहे कि क्या वीडियो में दिख रही व्यक्ति मैं हूँ। क्या यह ऐसा मामला था कि वह वीडियो में पाई गई थी और यह उसकी सहमति से नहीं था? कई सालों तक कोई स्पष्टीकरण नहीं, घटनाओं के स्पष्टीकरण में असंगतता और उनके बीच साझा दुश्मनी है"।

नवदगी ने आगे तर्क दिया कि रेवन्ना के फ़ोन से कोई वीडियो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रेवन्ना के ड्राइवर (कार्तिक) को भी बुलाया गया था, जिसका फोन जब्त कर लिया गया था, जिसमें जांच एजेंसियों को "कुछ तस्वीरें और वीडियो" मिले थे, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया था कि फोन मेरा रेवन्ना का था।

एफएसएल रिपोर्ट के बारे में, नवदगी ने कहा कि यह नकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि विचाराधीन फोन 30 अप्रैल को जब्त किया गया था, 30 मई को एफएसएल को भेजा गया था और इसलिए हेरफेर की संभावना थी।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 ई के तहत आरोपों पर, नवदगी ने कहा कि यह रेवन्ना के खिलाफ नहीं था क्योंकि फोन कार्तिक से जब्त किया गया था।

शिकायत दर्ज करने में देरी के पहलू के संबंध में नवदगी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा, "हर मामले में देरी के घातक होने का सामान्य नियम लागू नहीं हो सकता है, भले ही आरोपी पर इसका क्या असर पड़े, कुछ संतोषजनक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण के बारे में भूल जाइए, कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है"।

नवदगी ने अदालत के विचारणीय दो "कारकों" की ओर इशारा किया- कि रेवन्ना अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में था और आरोपपत्र अब दाखिल किया गया है।

वरिष्ठ वकील ने कहा, "हम समाज में बंधे हुए हैं, हम एक परिवार हैं और न्याय से भागने की संभावना नहीं है। लगाई गई किसी भी शर्त का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। मुझे और पूरे परिवार को जो प्रतिक्रिया मिली है, उस पर विचार किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि 16 अप्रैल को "लोकसभा रैली थी और पीड़िता मेरे साथ रैली में गई थी।

नवदगी ने "वीडियो के प्रसार" के बारे में तीसरी शिकायत का भी उल्लेख किया, जिसमें रेवन्ना को आरोपी बनाया गया है; हाईकोर्ट ने प्रीतम गौड़ा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर रोक लगा दी है। इस याचिका के बारे में हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "इसे सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया है? इस आदमी ने प्रचलन के माध्यम से हर महिला को बदनाम किया है..."।

इस बीच, राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने तर्क दिया कि रेवन्ना के खिलाफ आरोप रेवन्ना के पिता के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद शुरू हुए।

रेवन्ना द्वारा उठाए गए शिकायत दर्ज करने में देरी के सवाल पर, कुमार ने प्रस्तुत किया कि आवेदक "पीड़िता को लगातार धमका रहा था" और कहा कि धमकी का विवरण "पीड़िता के आगे के बयान" में दिया गया है।" उसने याचिकाकर्ता के हाथों अपनी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में बताया है। कुमार ने तर्क दिया कि एफएसएल रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा, "लेकिन एफएसएल रिपोर्ट नकारात्मक है?" इस पर कुमार ने कहा कि बेटी के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट "साबित" है।

कुमार ने कहा कि देरी "पूरी तरह से स्पष्ट" की गई है, जो याचिकाकर्ता की धमकी के कारण हुई थी और इसमें "कोई लुका-छिपी" नहीं थी।

कुमार ने कहा, "जहां तक ​​पीड़िता की पहचान का सवाल है, अंधेरे में फोटो खींची गई थी, लेकिन वीडियो की वास्तविकता साबित हो चुकी है। जमानत पर विस्तार के लिए अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता को चुप कराने के प्रयासों पर विचार करना होगा, यह व्यक्ति खुद देश से भाग गया था। तीसरा और महत्वपूर्ण... यह है कि याचिकाकर्ता ने अपना फोन नहीं सौंपा है जिसमें सारी जानकारी है। शर्म के कारण महिला ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। वह जमानत का हकदार नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने सभी दलीलों पर गहनता से विचार किया और उसके अनुसार ही उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जवाब दिया।"

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

केस टाइटल: प्रज्वल रेवन्ना बनाम कर्नाटक राज्य