जब अनुचित अधिकारी काफी हद तक जांच पूरी कर ली हो तो सीजीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत जारी शो कॉज नोटिस रद्द किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि जब जांच अनुचित अधिकारी द्वारा काफी हद तक पूरी कर ली जाती है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत उचित अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस एमआई अरुण की पीठ ने कहा,“…..सामग्री की तलाशी और जब्ती सहित जांच का काफी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया है, जो उचित अधिकारी नहीं है और इन परिस्थितियों में, करदाता के संबंध में उक्त जांच, निरीक्षण, तलाशी और जब्ती को शुरू से ही अमान्य माना जाना चाहिए…” इस मामले में, पीठ के समक्ष मुद्दा यह...

रिवीजन क्षेत्राधिकार में डिस्चार्ज याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि जांच अधिकारी ने पर्याप्त सामग्री एकत्र की है, या नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज आवेदन के विरुद्ध रिवीजन का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय को केवल जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर विचार करना है चाहे वह पर्याप्त हो या नहीं।जस्टिस एच पी संदेश ने डॉ. मोहनकुमार एम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह कहा।सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,"न्यायालय एक छोटा परीक्षण नहीं कर सकता है। डिस्चार्ज आवेदन में बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को केवल जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखना है...

मुकदमे की अनुमति देना व्यर्थ होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 44 साल बाद राज्य में सबसे पुराना मामला खारिज किया

संभवतः राज्य में सबसे पुराने आपराधिक मामले को बंद करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज 44 साल पुराने हत्या का मामला खारिज किया, जो अब 68 साल का है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमे की अनुमति देना व्यर्थ होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने चंद्रा उर्फ ​​वी चंद्रशेखर भट की याचिका स्वीकार करते हुए और तथ्यों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की असंभवता बहुत बड़ी है।उन्होंने कहा,“यदि किसी मुकदमे में बरी होना तय है तो अभियुक्त के खिलाफ ऐसे मुकदमे की अनुमति देना...

निर्वाचित प्रतिनिधि के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों में आरक्षण, आदि) अधिनियम, 1990, विधानसभा में निर्वाचित उम्मीदवार की जाति पर सवाल उठाने वाले चुनाव विवाद पर निर्णय लेने के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने बी देवेन्द्रप्पा द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें देवेन्द्रप्पा के चुनाव को चुनौती देने वाली जी स्वामी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज...

बैंक ऋण के भुगतान में चूक के लिए ग्राहकों की उचित सावधि जमा पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक व्यवसायी द्वारा लिए गए ऋण के लिए विनियोजित की गई सावधि जमा राशि को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें ऐसी जमाराशियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार की अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया था। जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 2 मई, 2023 के आदेश को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए आदेश में यह देखा गया है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू को सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम उपाय के रूप में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 0.5% आरक्षण (राज्य में रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का आधा प्रतिशत) शुल्क माफी के साथ प्रदान करने का निर्देश दिया, जब तक कि वह ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के निर्देशों को लागू नहीं करता। 2021 में राज्य सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाने वाली सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर...

महिला Congress नेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार BJP MLA को मिली अंतरिम जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक सीटी रवि को अंतरिम जमानत दी। हिरासत से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें बेलगावी में राज्य परिषद के अंदर Congress विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस एमजी उमा ने रवि द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया।इसने कहा,"मेरा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। बेशक...

पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले गवाहों के बयानों को रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देखा जा सकता है: बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से POCSO मामले में कहा

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार (19 दिसंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए गवाहों के बयान, जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं, उनको हाईकोर्ट अपराध रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देख सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना पूर्व सीएम की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इसे 7 जनवरी, 2025 को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का समय बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया।यह घटनाक्रम MUDA मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग करने वाली याचिका के बाद सामने आया है।सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया...

कथित घटना से इनकार करने वाले गवाहों के बयान के आधार पर बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO केस रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रथम दृष्टया अपना मत व्यक्त किया कि धारा 161 (IO के समक्ष) के तहत दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द करना संभव नहीं है, जिन्होंने कथित घटना के बारे में पीड़िता के विपरीत राय दी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"धारा 161 और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों के आधार पर कार्यवाही रद्द करने का मेरा प्रथम दृष्टया मत है। मुझे एक भी ऐसा निर्णय दिखाइए, जिसमें धारा 161 और धारा 164 के तहत दिए गए बयानों पर भरोसा...

S.187 BNSS | 10 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 के अनुसार, दस वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के मामलों में 15 दिन की पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर मांगी जानी चाहिए।इसने स्पष्ट किया कि धारा 187 BNSS में प्रयुक्त शब्दावली "दस वर्ष या उससे अधिक" के लिए दंडनीय अपराध है, यह स्पष्ट करते हुए कि 10 वर्ष या उससे अधिक का अर्थ होगा कि दण्ड की सीमा 10 वर्ष है, न कि 10 वर्ष तक की सजा। न्यायालय ने कहा कि यदि दण्ड की अवधि 1-10 वर्ष के बीच है तो धारा 187(3) BNSS के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट पर चिल्लाने के लिए सहायक आयुक्त के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कुंडापुरा के सहायक आयुक्त के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने अर्ध-न्यायिक कार्य का निर्वहन करते हुए, कथित रूप से गलत तरीके से काम किया और एक सीनियर एडवोकेट और कुंडापुरा बार एसोसिएशन के एक सदस्य पर चिल्लाया।जस्टिस वी श्रीनंदा ने चारुलता सोमल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और 2015 में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, 'पुनरीक्षण याचिकाकर्ता कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम के बारे में "फर्जी खबर" पर रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोपी रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज अपराध में आगे की सभी जांच पर मंगलवार को रोक लगा दी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अंतरिम आदेश पारित किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत दर्ज अपराध की जांच पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, 'यह समझ में आता है कि यह धारा किस तरह से इस मामले में अपने दूरस्थ अर्थों पर लागू होती है....

कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित रूप से धन उगाही के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ FIR रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्कालीन उपाध्यक्ष और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित रूप से पैसे वसूलने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील द्वारा दायर याचिका पर तीन दिसंबर को पारित अपने फैसले के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया। एफआईआर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आरोपी हैं। शिकायतकर्ता आदर्श...

शादी के निमंत्रण पर 'नरेंद्र मोदी को वोट दें' संदेश छापने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर अपनी शादी के निमंत्रण पर कथित तौर पर संदेश छापने का आरोप लगाया गया था, जिसमें लिखा था 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है'।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिवप्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इसने कहा, "अनुमति दी और खारिज किया।"इससे पहले, न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा था,“अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में आगे की सभी जांच पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी और कहा कि क्रूरता का आरोप लगाने के बजाय पत्नी की शिकायत में प्राथमिक रूप से यह आरोप लगाया गया कि उसका पति उससे ज्यादा अपनी पालतू बिल्ली का ख्याल रखता है।यह पाते हुए कि आईपीसी की धारा 498 A का अपराध नहीं बनता है, अदालत ने रेखांकित किया कि इस तरह के तुच्छ मामले न्याय प्रणाली को रोकते हैं जो पहले से ही बंद है। याचिकाकर्ता आरोपी पति, सास और ससुर हैं। महिला, प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता है...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामला खारिज किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा,"अनुमति दी गई। रद्द किया गया"।न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद 5 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान सूर्या की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि आरोप यह है कि उन्होंने कुछ खास खबरों के आधार पर कुछ ट्वीट किए।उन्होंने कहा,"अगर इसे सच भी मान लिया जाए तो भी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर BJP MLA के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा अनुमति दी गई। रद्द किया गया।अदालत ने 28 नवंबर को पक्षों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।पाटिल ने अदालत को बताया कि उन्होंने गांधी द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर केवल प्रतिक्रिया दी जब कांग्रेस सांसद विदेश गए। इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज FIR में कथित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हुए मंगेतर के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने मंगेतर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला खारिज किया - जो NDPS Act के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हो गया था - यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 376, 493 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा,"अपराध नंबर 191/2021 में अपराध दर्ज होने के बाद यह पता चला कि आंध्र...

[Senior Citizens Act] बैंक बच्चों द्वारा लोन पर चूक के मामले में गिफ्ट डीड रद्द करने का आदेश रद्द करने की मांग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सहायक आयुक्त हसन द्वारा पारित एक आदेश रद्द किया. जो माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया। उक्त आदेश में वृद्ध पिता द्वारा अपने बच्चों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी गई।यह आदेश बैंक द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिससे बच्चों ने उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया और बाद में पुनर्भुगतान में चूक की।जस्टिस एम जी एस कमल ने कहा कि मामले की विशिष्ट तथ्यों की स्थिति के तहत...