कर्नाटक हाईकोर्ट का चित्रदुर्ग मठ के पुजारी के खिलाफ बलात्कार, POCSO आरोप रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को चित्रदुर्ग के मुरुघा मठ के पुजारी डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने से इनकार किया। उक्त पुजारी पर मठ द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप है।हालांकि, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए कुछ अपराधों को रद्द करने के बाद आरोपों को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका...

S.125 CrPC | बहू सास-ससुर से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बहू अपने सास-ससुर के खिलाफ भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुजुर्ग दंपति द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के 30-11-2021 का आदेश रद्द कर दिया। उक्त आदेश में उन्हें अपने मृत बेटे की पत्नी को 20,000 रुपये और उसके बच्चों को 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिका पर...

राज्य मानवाधिकार आयोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को केवल सिफारिश कर सकता है, निर्देश नहीं दे सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि राज्य मानवाधिकार आयोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को केवल सिफारिश कर सकता है, निर्देश पारित नहीं कर सकता।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस सीएम पूनाचा की खंडपीठ ने पुलिस निरीक्षक के रूप में काम करने वाले सी गिरीश नाइक द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की।अदालत ने कहा,“चौथे प्रतिवादी [कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग] द्वारा जारी दिनांक 12-3-2020 की रिपोर्ट नहीं होगी। इसे निर्देश के रूप में नहीं, बल्कि सिफ़ारिश के रूप में माना जाना...

कर्मचारियों के नियमितीकरण का दावा नियुक्ति आदेश पर नहीं, निगम के लिए किए गए वास्तविक कार्य पर निर्भर करता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा 13 श्रमिकों को नियमित करने के निर्देश देने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2012 की पुष्टि की और निर्देश दिया कि नियमितीकरण की मांग करीब 20 वर्षों से लंबित है याचिकाकर्ता निगम श्रमिकों को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश पर कदम उठाएगा।यह कहा गया,“दावा नियुक्ति आदेशों पर निर्भर...

पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से 'आर्टिफ़िश्यल कटौती' नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी, आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली रखरखाव राशि के आकलन पर विचार करते समय कटौती योग्य नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस हंछते संजीवकुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये और उसकी बेटी को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के परिवार कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा...

NI Act | अपीलीय चरण के दौरान निपटान की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की बहाली होती है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत दोषी अपील में विवाद के निपटारे के लिए खुद को पेश करता है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो अदालतें अनिवार्य रूप से यह मानेंगी कि समझौते की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि आदेश की स्वचालित रूप से बहाली हो जाएगी। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"ऐसा न होने पर जो आरोपी मौजूदा मामले की तरह समझौता करके दोषसिद्धि से बच जाते हैं, वे समझौता डिक्री को...

बिना ट्रांजिट वारंट के दूसरे राज्य के मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करने में देरी से गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि ट्रांजिट वारंट के अभाव में किसी आरोपी को दूसरे राज्य के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में देरी से गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।डॉ. जस्टिस जी. राधा रानी द्वारा याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका में पारित किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड आदेश को चुनौती दी गई, जबकि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पुलिस ने उसे एक्सटेसी पदार्थों की तस्करी के बड़े अभियान से जुड़ी परमानंद की...

धारा 19 पॉक्सो कानून डॉक्टर को यह नहीं कहता कि वह यौन उत्पीड़न की जांच करे और उसकी जानकारी पुलिस को दे : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 और 21 एक डॉक्टर पर एक दायित्व डालती है कि वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे जब उसे अधिनियम के तहत अपराध का ज्ञान हो। अपराध के बारे में जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने के लिए इस व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं है। जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार की सिंगल जज बेंच ने कहा, "इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'ज्ञान' है, जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी उसे अपराध के बारे में जानकारी देती है। इस व्यक्ति पर जांच...

मकान मालिक के निष्कासन मुकदमे में देय कोर्ट फीस में सुरक्षा जमा शामिल नहीं हो सकती है जो परिसर खाली करने पर किरायेदार को वापस की जानी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार को बेदखल करने के लिए एक मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, मकान मालिक को देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और इसमें सुरक्षा जमा शामिल नहीं है जो किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भुगतान किया गया अग्रिम है।जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा, किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, उसे देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा और सुरक्षा जमा पर विचार नहीं कर सकता है, जो अग्रिम भुगतान की गई राशि है जिसे...

कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 (5) एकल भूखंड विकास के लिए लागू नहीं होने वाले नए लेआउट के गठन के लिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक निजी व्यक्ति को अधिकारियों से कोई मुआवजा प्राप्त किए बिना सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने सिकंदर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "प्रतिवादी 4 (आयुक्त, तुमकुरु शहरी विकास प्राधिकरण) और 5 (आयोग तुमकुरु महानगर पालिके) को आवश्यक आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता या संपत्ति के मालिक को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो रिट याचिका का विषय है। जिसका...

सीआरपीसी की धारा 222| छोटा अपराध बड़े अपराध के समान होना चाहिए, अलग-अलग तत्वों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 222 के अर्थ में छोटा अपराध मुख्य अपराध से स्वतंत्र नहीं होगा या केवल कम सजा वाला अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि छोटे अपराध में मुख्य अपराध के कुछ तत्व शामिल होने चाहिए और उसे इसका हिस्सा होना चाहिए।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नवर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"दूसरे शब्दों में छोटा अपराध अनिवार्य रूप से बड़े अपराध का सजातीय अपराध होना चाहिए, न कि पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से अलग-अलग सामग्रियों से बना अलग अपराध होना चाहिए।"अदालत ने कहा कि "मामूली अपराध" शब्द...

आरोपी और सर्वाइवर की कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कर्नाटक हाइकोर्ट ने नाबालिग के साथ सहमति से संबंध बनाने पर POCSO मामला रद्द किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में 20 वर्षीय युवक के खिलाफ नाबालिग लड़की से शादी करने और यौन संबंध बनाने के कारण उसके खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया। आरोपी और सर्वाइवर के बीच बने इस संबंध से उन दोनों के एक बच्चे का जन्म भी हुआ।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उस युवक द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर आईपीसी की धारा 366 (ए), 376 (1) और POCSO Act की धारा 4 और 6 और बाल विवाह अधिनियम 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) निषेध की धारा 9 के तहत आरोप लगाया...

अनुकंपा नियुक्ति | बेटी की वैवाहिक स्थिति पर विचार करना मृतक पर उसकी निर्भरता तय करना अपने आप में भेदभाव नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मृत कर्मचारी पर उसकी निर्भरता निर्धारित करने के लिए बेटी की वैवाहिक स्थिति को देखा, यह अपने आप में लिंग भेदभाव नहीं होगा। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के सदस्य के निधन के बाद परिवारों के सामने आने वाले तत्काल वित्तीय संकट को दूर करने में दृढ़ता से निहित है। इस मामले में, यह देखा गया कि अपने पति की वित्तीय परिस्थितियों और उसे बनाए रखने में असमर्थता के बारे में...

कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अपमानजनक ट्वीट्स पर BJP के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद द्वारा वर्ष 2019 में उनके खिलाफ पार्टी द्वारा किए गए कथित अपमानजनक ट्वीट्स पर दायर मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“ट्वीट ए और बी यदि सी और डी नहीं हैं (याचिका में उल्लिखित अनुलग्नकों के अनुसार) प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हैं। अगर उन्हें अंकित मूल्य पर लिया...

हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य की स्वयं अर्जित संपत्ति को अगर "कॉमन हॉटचपॉट" में फेंक दिया जाता है तो इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाएगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि संयुक्त हिंदू परिवार का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को उस पर अपना अलग दावा छोड़ने के इरादे से आम संपत्ति में फेंक देता है और इसे अन्य सभी सदस्यों का भी बना देता है, तो ऐसी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति बन जाती है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराजा की खंडपीठ ने टी नारायण रेड्डी और एक अन्य की अपील को खारिज करते हुए कहा, "मातृसत्ता द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के बीच स्व-अर्जित संपत्ति का विभाजन एक बहुत मजबूत धारणा पैदा करता है...

Twitter Account Blocking| समीक्षा समिति के फैसले से व्यथित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन आंतरिक दस्तावेजों तक पहुंच की मांग नहीं कर सकता: केंद्र ने कर्नाटक हाइकोर्ट से कहा

भारत संघ ने कहा कि एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) के पास समीक्षा समिति द्वारा पारित आदेशों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जो नामित अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करता है, जिसमें एक्स को कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।केंद्र ने आगे कहा कि समीक्षा समिति के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष केवल न्यायिक पुनर्विचार की मांग कर सकता है और उसे समीक्षा समिति के दस्तावेजों तक पहुंच पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है।यह कहा गया,"नियम 14 के तहत समीक्षा आंतरिक...

दुर्घटना के गवाह अक्सर सामने नहीं आते, पुलिस के रिकॉर्ड विरोधाभासों के अभाव में दावेदार की चोटों का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि जब तक मुआवजे की मांग करने वाला झूठा दावा करने के लिए घायल और वाहन के चालक/मालिक के बीच सक्रिय मिलीभगत का संकेत देने वाली कोई सामग्री नहीं है, तब तक पुलिस रिकॉर्ड के रूप में सबूत मोटर दुर्घटनाओं के लिए पर्याप्त होगा। दावा न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दावेदार ने दुर्घटना में घायल होने का मामला साबित किया।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने यूनुस और अन्य द्वारा दायर दावा याचिकाओं को अनुमति देते हुए 30-08-2017 को पारित फैसले और अवार्ड की वैधता को चुनौती...

बेटी की अच्छी वित्तीय स्थिति उसे अपने पिता की संपत्तियों में हिस्सा मांगने से रोकने का आधार नहीं हो सकती: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि बेटी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, वह अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में उसके दावे से स्वचालित रूप से इनकार नहीं करेगी।जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी द्वारा यह आदेश भाई द्वारा अपनी बहन के खिलाफ अपील में बंटवारे संबंधी मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में सुनाए जाने पर यह आदेश दिया गया। भाई ने कथित तौर पर अपने पिता द्वारा निष्पादित वसीयत पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि बहन को उसकी अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी...

POCSO के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का हकदार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम (Probation Of Offenders Act) के प्रावधानों के तहत लाभ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने का आदेश पलट दिया और अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रताप को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।यह देखा गया,“यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 विशेष अधिनियम...

शिकायतकर्ता के पति के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाने वाली महिला पर क्रूरता का आरोप नहीं लगाया जा सकता, अडल्ट्री अब अपराध नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने महिला (आरोपी नंबर 9) के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का मामला रद्द कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता के पति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप था।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“आरोपी नंबर 9 के खिलाफ आरोप अडल्ट्री के अलावा कुछ नहीं है। आरोप से यह भी पता चलता है कि वह आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध करने के लिए आरोपी नंबर 1 को उकसा रही है। आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोपी बनाने के लिए आरोपी नंबर 9 परिवार का सदस्य या...