कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल सीएम की बेटी की कंपनी की SFIO जांच पर रोक लगाने पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की जांच पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। उक्त कंपनी की निदेशक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा SFIO को कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देने वाली एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश सुरक्षित रख...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे की मांग करने वाले मुकदमे में डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षण की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में एक प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे और वादी को अपने पितृत्व संबंधों पर निर्णय लेने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षण करने के लिए रक्त के नमूने लेने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस एमजी उमा की सिंगल जज बेंच ने मोहम्मद रफीक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "यदि डीएनए प्रोफाइलिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया...

[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, 1975 के तहत गठित केंद्रीय राहत समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बेंगलुरु के उपायुक्त द्वारा पारित एक आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें इसके कब्जे वाले एक विशेष क्षेत्र को झुग्गी घोषित किया गया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "केंद्रीय राहत समिति ने पिछले 7 वर्षों से मुकदमेबाजी को उबाल दिया है और झुग्गीवासियों का कोई पुनर्वास नहीं हुआ है। यदि भूमि का एक बड़ा हिस्सा ले लिया गया होता,...

केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी ने एसएफआईओ जांच के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस (Exalogic Solutions), एक आईटी कंपनी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन निदेशक हैं, ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा पारित 31 जनवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को कंपनी की जांच करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में...

एक ही लेनदेन के लिए जारी किए गए कई चेकों के अनादरण के लिए एक शिकायत बनाए रखने योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत की गई एक शिकायत, कार्रवाई के एक ही कारण पर प्रतिवादी/अभियुक्त द्वारा जारी किए गए कई चेकों के लिए बनाए रखने योग्य है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने शिकायतकर्ता ए आदिनारायण रेड्डी की याचिका को स्वीकार कर लिया और आरोपी एस विजयलक्ष्मी और एक अन्य के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, 'जब पति और पत्नी द्वारा एक ही कार्रवाई के...

एलओसी का उद्देश्य ऋण वसूली नहीं, खासकर जब अनुकूल डिक्री प्राप्त हो: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएमसी स्वास्थ्य संस्थापक के खिलाफ एलओसी निलंबित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (LOCs) और एनएमसी हेल्थ के संस्थापक डॉ बावागुथु रघुराम शेट्टी (बीआर शेट्टी) के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा जारी किए गए अनुमोदन को निलंबित कर दिया और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने की अनुमति दी। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा, "रिट याचिका सशर्त सफल होती है, एलओसी निलंबित कर दिया जाता है। आप्रवासन ब्यूरो को परमादेश की एक रिट जारी की जाती है ताकि याचिकाकर्ता को यूएई की यात्रा...

[Succession Act, 1925] किसी निष्पादक का नाम न देने पर भी वसीयत के लाभार्थी द्वारा याचिका में प्रोबेट दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी निष्पादक का नाम नहीं दिया गया तो वसीयत में नामित लाभार्थी द्वारा की गई याचिका पर प्रोबेट दिया जा सकता है।जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने एम.आर. मोहन और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और प्रोबेट जारी करने के लिए दायर उनकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया, जैसा कि मांगा गया।अपीलकर्ताओं ने प्रोबेट में कहा कि अनुसूचित...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित अपमानजनक बयान के कारण एक्टर कबीर बेदी की आत्मकथा की बिक्री पर रोक लगाने की उनके बड़े भाई की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने फिल्म एक्टर कबीर बेदी के बड़े भाई आर टी बेदी की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कबीर बेदी और पब्लिशिंग हाउस वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को उनकी आत्मकथा 'Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor' को बेचने से अस्थायी रूप से रोकने की उनकी प्रार्थना खारिज कर दी थी।इसके अलावा उन्होंने पुस्तक से वादी (आर. टी. बेदी) के खिलाफ दिए गए सभी अपमानजनक बयानों को हटाने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतरिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अवैध मार्च के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2022 में आवास की ओर कथित अवैध मार्च के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उक्त व्यक्तियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी की और तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की और...