कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'X' पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज की। यह FIR पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और विजयेंद्र और प्रशांत मकानूर के खिलाफ कार्यवाही खारिज की।दोनों पर आईपीसी की धारा 505(2) और 153ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि POCSO Act जेंडर न्यूट्रल है या नहीं, नाबालिग के यौन उत्पीड़न की आरोपी महिला के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

एक नाबालिग लड़के के माता-पिता की शिकायत पर 52 वर्षीय महिला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मामला एक महिला के खिलाफ होने पर उसे यह तय करना होगा कि कानून लिंग तटस्थ है या नहीं।अदालत ने मौखिक रूप से 'हैरानी' जताई और कहा कि उसके सामने पहली बार ऐसा मामला आया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता महिला के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अंतरिम राहत दी और मामले की अगली सुनवाई के...

गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट को विवेक लगाना चाहिए, न कि पृष्ठों को भरने के लिए लंबे आदेश लिखने चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालतों को गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध पर आदेश पारित करते समय बिना विवेक लगाए केवल पृष्ठ भरने के लिए लंबे आदेश पारित नहीं करने चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने कृष्णप्पा एम टी और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 504 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।न्यायालय ने कहा,"कानून में विवेक लगाना जरूरी है, स्याही नहीं। कानून में कागज पर स्याही का प्रवाह जरूरी नहीं है,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्जवल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एम नागप्रसन की एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज की। याचिका में प्रार्थना की गई है कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में, रेवन्ना को जमानत पर रिहा किया जाए। रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376 (2) n (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 376 (2) k (महिला पर प्रभुत्व या नियंत्रण की स्थिति में रहते हुए बलात्कार), 506 (आपराधिक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले आदेश पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारियों को विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश पर 7 जनवरी तक रोक लगाई।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया मजबूत मामले को देखते हुए बोर्ड और अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला 30-8-2023 का विवादित आदेश अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। वक्फ बोर्ड या उसके अधिकारी अगली तारीख तक...

निर्मला सीतारमण और BJP नेताओं के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व राज्य BJP अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि सह-आरोपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जैसा कि अपराध के लिए संबंधित प्रावधान में परिभाषित किया गया।कतील ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि कथित पीड़ित शिकायत कर रहा था। अगर पीड़ित ने शिकायत की तो पूरी शिकायत का स्वरूप बदल जाएगा। आदर्श अय्यर द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया...

निजी शिकायत के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने पार्वती शरणप्पा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और धोखाधड़ी के आरोप में रायप्पा जंगली द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और निजी शिकायत खारिज की।शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा के लिए जारी किए गए दो चेक का याचिकाकर्ताओं ने दुरुपयोग किया। उसके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के रिश्ते के बाद लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के अपने साथी द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सतीश द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376, 417, 420, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।इससे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा,“यह मामला उत्कृष्ट उदाहरण है कि कानून का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच...

वक्फ बोर्ड समिति के माध्यम से संपत्ति को 'निजी' घोषित करने के प्रशासक के आदेश को वापस नहीं ले सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश रद्द किया, जिसमें वर्ष 1976 में बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए एक विधि समिति का गठन किया गया था। इसमें कहा गया कि बेंगलुरु के कुम्बरपेटे क्षेत्र में स्थित संपत्ति का एक हिस्सा निजी संपत्ति है, न कि वक्फ संपत्ति।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने जाबिर अली खान उर्फ ​​शुजा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिसने विधि समिति के गठन पर सवाल उठाया था। इसने बोर्ड को...

ब्रिज कोर्स वाले विदेशी लॉ डिग्री धारक को AIBE के अलावा अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह विदेशी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री धारक को, जिसने ब्रिज कोर्स के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, AIBE के अलावा किसी अन्य योग्यता परीक्षा के लिए आग्रह किए बिना ब्रिज कोर्स के परिणामों के आधार पर अपने रोल पर नामांकित करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने करण धनंजय द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,"मेरा विचार है कि 21.3.2023 की अधिसूचना (बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी) के अनुसार ऐसे डिग्री धारक को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'Fake News' फैलाने के लिए BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अंतरिम राहत के तौर पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि पुलिस द्वारा आत्महत्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और मृतक के पिता द्वारा मीडिया को दिए गए...

जब अभियोजन पक्ष बलात्कार साबित करने में असमर्थ हो तो चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करने वाला आरोपी यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि सहमति ली गई थी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामले में सहमति के बचाव को साबित करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है, तथा यदि अभियोजन पक्ष स्वयं अपना मामला साबित करने में असमर्थ है, तो चुप रहने के उसके अधिकार का प्रयोग पर्याप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार से अभियोजन पक्ष पर यौन संबंध के दौरान सहमति न होने को साबित करने का भार बढ़ जाएगा; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला अपने आप ही भारी हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से...

कर्नाटक हाईकोर्ट MUDA Scame Case में अनुमोदन आदेश के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा कि वह अगले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद, जिन्होंने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय...

POSH Act के तहत अपीलीय प्राधिकरण अंतिम निर्णय लंबित आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट पर रोक लगा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ अपील में रोक के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई स्पष्ट रोक नहीं है।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कहा, "अंतरिम आदेश देने के लिए विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के बावजूद अपीलीय प्राधिकरण के पास अंतरिम आवेदन पर विचार करने की शक्ति होगी।" याचिकाकर्ता नागराज जीके ने अदालत का दरवाजा...

वक्फ बोर्ड द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करना कानून में अनसुना: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड को अधिकृत करने वाला सरकारी आदेश कानून में अनसुना था।अदालत ने ए आलम पाशा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। याचिका में सरकार के अवर सचिव, अल्पसंख्यक, वक्फ और हज विभाग के हाथों जारी 30 सितंबर, 2023 के सरकारी आदेश को वक्फ अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों के साथ असंगत और प्रतिकूल घोषित करने की मांग की गई है, और इसलिए इसे अधिनियम के अधिकारातीत घोषित किया जाए। चीफ़ जस्टिस एन वी...

अपार्टमेंट का कब्जा देने में 12 साल से अधिक की देरी, राजस्थान RERA ने सहारा प्राइम सिटी को रिफंड का दिया निर्देश

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बेंच बेंच ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया । होमबॉयर को अगस्त, 2009 में एक अपार्टमेंट आवंटित किया गया था और अक्टूबर, 2012 तक कब्जे की उम्मीद कर रहा था।पूरा मामला:होमबॉयर ने जयपुर में स्थित सहारा सिटी होम्स नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक अपार्टमेंट बुक किया। अपार्टमेंट का कुल बिक्री मूल्य 16,75,000/- रुपये था, जिसमें से होमबॉयर ने 12,12,664/- रुपये का भुगतान किया और उसे...

पत्नी के अवैध संबंधों के कारण पति द्वारा आत्महत्या करना, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण कथित रूप से आत्महत्या करने वाले पति का आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में पत्नी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रेमा और बसवलिंगे गौड़ा की अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एबटमेंट की परिभाषा के अनुसार, उस चीज को करने के लिए उकसाया जाना चाहिए और फिर यह उकसाने के समान है। कहा जाता है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाल्मीकि कॉर्प मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने को रद्द कर दिया, जिन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए एक गवाह को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ईडी के उप निदेशक और सहायक निदेशक मनोज मित्तल और मुरली कन्नन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता कलेश बी ने अदालत में एक ज्ञापन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह शिकायत...

अपराध में शामिल पति के साथ रहने के लिए पत्नी को सह-आरोपी नहीं बनाया जा सकता, CrPC की धारा 319 के तहत मजबूत सबूत की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत एक आवेदन, जो मामले में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को लाने का प्रावधान करता है, को पूर्व-परीक्षण चरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आर के भट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक आबकारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शांति रोचे को उनके पति नोरबर्ट डिसूजा के खिलाफ दर्ज मामले में सह-आरोपी बनाने की मांग की थी। अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 319...

चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में चुनावी रैली में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मामला खारिज किया। उक्त मामले में कथित तौर पर मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार की और शिगगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171एफ, 171सी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत दर्ज अपराध को खारिज कर दिया।12 अक्टूबर, 2023 को हाईकोर्ट ने मामले...