लोकायुक्त और उपलोकायुक्त केवल सिफारिश करने वाले निकाय उन्हें जांच सौंपने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार के पास CCA नियम के नियम 14-ए के तहत कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में अनुशासनात्मक जांच का जिम्मा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को सौंपने का अधिकार है।

इसके अलावा इसने माना कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(3) के तहत रिपोर्ट बनाते समय लोकायुक्त द्वारा सरकार को यह सिफारिश कि जांच का जिम्मा उसे सौंपा जाए कायम नहीं रह सकती।

जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत सीनियर पर्यावरण अधिकारी यतीश एम जी द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता ने 07-09-2023 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत राज्य सरकार ने कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 14-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच का संचालन उपलोकायुक्त को सौंप दिया।

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि राज्य सरकार उसके खिलाफ CCA नियमों के नियम 14-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वह बोर्ड का कर्मचारी है, जो अपने स्वयं के कैडर और भर्ती नियमों द्वारा शासित है। यह तर्क दिया गया कि CCA नियमों के नियम 14-ए के तहत लोकायुक्त को जांच सौंपने की शक्ति केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपलब्ध है न कि वैधानिक बोर्डों के कर्मचारियों के संबंध में।

बोर्ड ने याचिकाकर्ता का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि बोर्ड ने मामले की विस्तार से जांच की है और यह रिपोर्ट भी प्राप्त की कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई चूक नहीं हुई। इसलिए बोर्ड द्वारा सरकार से कार्यवाही बंद करने का अनुरोध करना उचित है।

सरकार ने दलील दी कि वह न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि वैधानिक बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में भी अंतिम प्राधिकारी है। इसलिए उसके पास सरकार या वैधानिक बोर्ड के किसी कर्मचारी के कथित कदाचार के मामले में जांच लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को सौंपने का अधिकार है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि सीसीए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में न केवल वह व्यक्ति शामिल है, जो कर्नाटक राज्य की सिविल सेवाओं का सदस्य है, बल्कि वह व्यक्ति भी शामिल है, जो कर्नाटक राज्य के मामलों के संबंध में सिविल पद रखता है।

यह तर्क दिया गया कि कर्नाटक राज्य के मामलों के संबंध में सिविल पद रखने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी माना जाता है, इसलिए वैधानिक बोर्ड में सिविल पद रखने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से कर्नाटक राज्य के मामलों के संबंध में काम कर रहा होगा। इस प्रकार वह सीसीए नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी होगा।

इसमें कहा गया कि CCA नियमों के नियम 14-ए में सरकारी कर्मचारी के संबंध में जांच सौंपने का प्रावधान है, यदि कथित कदाचार की जांच लोकायुक्त द्वारा की गई है या तो लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत या सरकार के संदर्भ में और यह अपने आप में यह दर्शाता है कि यदि वैधानिक बोर्ड के कर्मचारी सहित किसी सरकारी कर्मचारी के आचरण की जांच की जाती है तो सरकार को नियम 14-ए के तहत लोकायुक्त या उपलोकायुक्त द्वारा मामले की जांच करने का निर्देश देने या सीसीए नियमों के नियम 12 के अनुसार उचित प्राधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई।

इसके बाद कहा गया कि यदि CCA नियमों के प्रावधानों को बोर्ड के कर्मचारियों पर स्पष्ट रूप से लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में भी नियम 14-ए स्वतः लागू होगा।

यह देखते हुए कि CCA नियमों का नियम 14ए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के मामले में अपवाद बनाता है, न्यायालय ने कहा कि गैर-बाधा खंड के आधार पर यह नियम राज्य सरकार को न केवल कार्यवाही शुरू करने के लिए बल्कि लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त या अनुशासनात्मक प्राधिकरण को जांच सौंपने के लिए प्राधिकरण होने की अनुमति देता है।

इसके बाद उसने कहा,

"इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में विनियमन 34(ए1) के अनुसार, सरकार के पास लोकायुक्त को जांच सौंपने का अधिकार होगा और वह कर्मचारी-बोर्ड का अनुशासनात्मक प्राधिकरण नहीं है।"

न्यायालय ने कहा कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(3) और (4) को सीधे पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि आरोप के संबंध में सिफारिश करने की शक्ति लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के पास है, जो केवल एक सिफारिशी निकाय है और अपने निर्णय को लागू नहीं कर सकता।

इसमें कहा गया,

"यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त यह कहते हैं कि उन्हें स्वयं सुधारात्मक कार्रवाई करने की शक्ति दी जानी चाहिए तो यह मूल रूप से लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(4) का उल्लंघन होगा। इसका अर्थ यह होगा कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त स्वयं को प्रवर्तन निकाय में बदल लेंगे, जबकि अधिनियम के अनुसार वे केवल एक सिफारिशी निकाय हैं।"

याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अनुशंसा पर विचार करने, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने तथा यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी कि जांच लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त या याचिकाकर्ता के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए या नहीं, जैसा कि सीसीए नियमों के नियम 14-ए के तहत परिकल्पित है।

केस टाइटल- यतीश एम जी और कर्नाटक राज्य और अन्य