स्कूली लड़कियों को फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने का आरोप: रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा नाबालिग लड़कियों को मोबाइल फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर के पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने 13 नवंबर के अपने आदेश में कमिश्नर को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।अदालत ने पहले राज्य सरकार को शिकायत दर्ज होने के बाद उठाए गए कदमों...

अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?

पिछले छह महीनों में लगभग हर हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो के बाद) के तहत रोमांटिक संबंधों के अपराधीकरण के सवाल का सामना किया है। विभिन्न हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए हैं, लेकिन जो बात आम है वह है पॉक्सो के तहत सुधारों की आवश्यकता की मान्यता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोरों को सौतेला व्यवहार का सामना न करना पड़े।हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोरावस्था का प्यार "कानूनी ग्रे एरिया" के अंतर्गत आता है और यह बहस का...

नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्ट

नागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही पत्नी की सहमति हो या न हो।जस्टिस गोविंद सनप की एकल पीठ ने नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस समय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'Fake News' फैलाने के लिए BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अंतरिम राहत के तौर पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि पुलिस द्वारा आत्महत्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और मृतक के पिता द्वारा मीडिया को दिए गए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के ED को भेजे गए मेल पर आपत्ति जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के वकीलों की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को ईमेल भेजकर अनुरोध किया कि वे अपने मुवक्किल से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशानुसार जवाबी हलफनामा दाखिल करें।यह देखते हुए कि वकीलों द्वारा जांच अधिकारी को सीधे ईमेल भेजना उचित नहीं है और इसकी सराहना नहीं की जा सकती, जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को अदालत के आदेश की याद दिलाना और उनसे इसका अनुपालन करने का अनुरोध करना मामले में उपस्थित होने वाले वकील के कर्तव्यों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "मैच फिक्सिंग" फिल्म के मालेगांव विस्फोट मामले के फैसले को प्रभावित करने की आशंका वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'मैच फिक्सिंग: द नेशन इज एट स्टेक' की रिलीज के लिए रास्ता साफ करते हुए कहा कि भारत में कोई भी जज फिल्म के कथानक के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं करेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को फिल्म की रिलीज पर इस आधार पर आपत्ति जताने के लिए फटकार लगाई कि इससे 2008 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मुकदमे और उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।जस्टिस कोलाबावाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की याचिका तुच्छ करार दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की याचिका को "तुच्छ" करार दिया। शर्मा ने कथित तौर पर यह छिपाने के लिए कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी थी। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है। शर्मा की ओर से छह बार स्थगन मांगे जाने के बाद ऐसा किया गया।उन्होंने अब फिर से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 'Horn Ok Please' फूड फेस्टिवल में फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के बिना लाइसेंस वाले गानों को बजाने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) को पूर्व लाइसेंस के बिना फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले गाने या संगीत बजाने से रोक दिया।नयी दिल्ली में SAI के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16 और 17 नवंबर को 'Horn Ok Please' उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जस्टिस रियाज चागला की एकल पीठ ने कहा कि SAI ने पहले लाइसेंस हासिल किए बिना पीपीएल की रिकॉर्डिंग चलाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा, 'मेरा प्रथम दृष्टया...

जब अभियोजन पक्ष बलात्कार साबित करने में असमर्थ हो तो चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करने वाला आरोपी यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि सहमति ली गई थी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामले में सहमति के बचाव को साबित करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है, तथा यदि अभियोजन पक्ष स्वयं अपना मामला साबित करने में असमर्थ है, तो चुप रहने के उसके अधिकार का प्रयोग पर्याप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार से अभियोजन पक्ष पर यौन संबंध के दौरान सहमति न होने को साबित करने का भार बढ़ जाएगा; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला अपने आप ही भारी हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से...

धारा 11 याचिका में सीमा पर आपत्ति पर विचार करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में बिताया गया समय बहिष्कृत किया: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने धारा 11 याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि याचिकाकर्ता के दावे को केवल इसलिए मृत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में समय बिताया।तथ्यप्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में JMD SUBURIO, सेक्टर-67, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में अग्नि-शमन प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए कुल 1.69 करोड़ रुपये का कार्य आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने...

2022 आगजनी मामला | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किए गए SP MLA इरफान सोलंकी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अब अयोग्य घोषित किए गए विधायक इरफान सोलंकी को 2022 के घर में आगजनी के मामले में जमानत दी, जिसमें उन्हें इस साल जून में कानपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे 20 नवंबर को सीसामऊ सीट के लिए निर्धारित उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।सोलंकी, उनके भाई और दो अन्य को 2022 में एक महिला के घर में आग लगाने के लिए दोषी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर चोरी और धन शोधन के आरोपी हथियार डीलर संजय भंडारी की याचिका खारिज की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के संबंध में स्पेशल कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि भंडारी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया, क्योंकि उसने ED को यूनाइटेड किंगडम में अपना पता नहीं बताया।भंडारी के फरार होने और अपने वर्तमान ठिकाने का खुलासा नहीं करने पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 482 CrPC के तहत अधिकार...

प्रशासनिक देरी से कर्मचारियों के वादे के मुताबिक वेतनमान पाने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी डी. नानावती की पीठ ने एक फैसले में कहा कि गुजरात राज्य को सरकारी प्रस्तावों के अनुसार पदोन्नति और वेतन समायोजन के अधूरे वादों के बाद, कार्य सहायक संवर्ग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि वेतन-मान समायोजन को लागू करने में देरी के कारण दिए गए वेतन की राज्य द्वारा वसूली गैरकानूनी है। निर्णय में नियमित वेतन और पदोन्नति उन्नयन में अनावश्यक देरी न करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया। इसने "निरंतर गलत"...

एक जुलाई, 2024 के बाद दायर की गई जमानत याचिकाएं, आपराधिक याचिकाएं, जिनकी एफआईआर उस डेट से पहले दर्ज की गई थी, बीएनएसएस द्वारा शासित होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक जुलाई, 2024 से पहले यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के लागू होने से पहले दर्ज एफआईआर के संबंध में एक जुलाई, 2024 के बाद दायर सभी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, नियमित जमानत और आपराधिक याचिकाएं क्रमशः बीएनएसएस की धारा 482, 483 और 528 के तहत दायर की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट (ईटानगर स्थायी पीठ) की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा निम्नलिखित मुद्दे पर दिए गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, "यदि...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत सिविल मृत्यु की अदालती घोषणा से मृत्यु की तारीख और समय के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति की सिविल मृत्यु की घोषणा करने से उसकी मृत्यु की तिथि और समय के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने आगे कहा कि धारा 108 की धारणा मृत्यु की घोषणा करने का एकमात्र तरीका नहीं है और किसी पक्ष को यह साबित करने का अधिकार है कि मृत्यु की तिथि और समय सात साल से पहले है। खंडपीठ ने कहा, "यदि मृत्यु की तिथि या समय के बारे में कोई मुद्दा उठता है तो उसे प्रत्यक्ष...

किसी अन्य ब्रांड की उभरी हुई बीयर की बोतलों का दोबारा इस्तेमाल करके अपना बीयर उत्पाद बेचना ट्रेडमार्क का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुरानी बीयर की बोतलों, जिन पर किसी अन्य कंपनी का ब्रांड नाम/लोगो अंकित है, का दोबारा उपयोग करके अपना बीयर उत्पाद बेचना ट्रेडमार्क उल्लंघन है। इस प्रकार जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड की पुरानी बोतलों में दो बीयर कंपनियों की बिक्री पर रोक लगा दी, जिन पर उनके बीयर ब्रांड 'स्टॉक' और उनके लोगो, पांडा का चेहरा अंकित है।उन्होंने कहा, “भले ही निजी प्रतिवादी अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित बोतलों पर अपने स्वयं...

गायों के 'अवैध परिवहन' को रोकने के लिए निजी व्यक्ति नाकाबंदी नहीं कर सकताः हरियाणा पुलिस ने जारी कि निर्देश, हाईकोर्ट को दी जानकारी

हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने राज्य की पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बात का प्रचार करें कि गायों के कथित अवैध परिवहन के संबंध में कानून के तहत निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी की अनुमति नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा पुलिस ने आगे निर्देश दिया है कि "निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी या किसी अन्य अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया...

राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय श्रम न्यायाधिकरण को विवाद रेफरल तभी वैध होगा जब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने घोषित किया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के कैंटीन कर्मचारी, तीसरे पक्ष के कैंटीन संचालक के साथ अनुबंध के अस्तित्व के बावजूद, कंपनी के प्रत्यक्ष कर्मचारी थे। हालांकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि HAL और कैंटीन संचालक के बीच अनुबंध "दिखावा" था या नहीं, यह सवाल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि इसका उल्लेख संदर्भ में नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि HAL के लिए केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार"...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI के विकिपीडिया पेज को एडिट करने वाले यूजर्स को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के विकिपीडिया पेज को कथित रूप से एडिट करने वाले तीन व्यक्तियों को समन जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विकिपीडिया प्लेटफ़ॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फ़ाउंडेशन के विरुद्ध ANI द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे ।इस सप्ताह की शुरुआत में खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विकिपीडिया की अपील का निपटारा किया, जिसमें ANI के बीच सहमति आदेश के बाद इसे तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का...