सत्य, विश्वास और प्रौद्योगिकी: AI मतिभ्रम के युग में कानूनी व्यवसाय

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेएनएआई) के आगमन ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को प्रौद्योगिकी के साथ मनुष्यों के बातचीत करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति लाने में सक्षम बनाया है। आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच चैटजीपीटी, जेमिनी और ग्रोक जैसे मॉडलों की अपार लोकप्रियता इन मॉडलों के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करती है। विविध पृष्ठभूमि के लोग अब विभिन्न कार्यों को करने के लिए इन मॉडलों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। ओपनएआई के अनुसार, 2020 के मध्य...

SC/ST समुदाय की भूमि बेदखली शिकायत को 'सिविल विवाद' बताकर FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती पुलिस: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा: SC/ST समुदाय की भूमि से बेदखली की शिकायत पर FIR दर्ज करना अनिवार्य, पुलिस “सिविल विवाद” बताकर इनकार नहीं कर सकतीमद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि से बेदखली या अवैध कब्जे की शिकायत को पुलिस केवल यह कहकर खारिज नहीं कर सकती कि मामला “सिविल विवाद” है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18A के तहत यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस प्रारंभिक जांच किए...

'शिक्षा के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती': MP हाईकोर्ट ने टाइप-1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को एडमिशन देने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को B.P.Ed कोर्स में टाइप 1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को यह देखते हुए एडमिशन देने का निर्देश दिया कि उसे बाहर करना मनमाना और भेदभाव वाला था।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीजन बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिव्यांगता के कारण शिक्षा पाने के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती या उसे छीना नहीं जा सकता।बेंच ने कहा;"यह स्टूडेंट को B.P.Ed. कोर्स करने के लिए दिया गया एडमिशन है। इसलिए टाइप-1 डायबिटीज के बहाने...

पटना हाईकोर्ट: 'सिर्फ़' ढाई साल की जेल UAPA के तहत ज़मानत का आधार नहीं

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को खतरे वाले मामलों की तुलना आम क्रिमिनल मामलों से नहीं की जा सकती। साथ ही कहा कि 'सिर्फ़ ढाई साल की जेल' किसी आरोपी को ज़मानत का हक़ नहीं दे सकती, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएँ शामिल हों।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की डिवीज़न बेंच ने ये बातें प्रधानमंत्री के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की प्लानिंग में कथित तौर पर शामिल आरोपी को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहीं।नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA)...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी विवाद में PMC की कार्रवाई को बताया मनमाना; वेलबिल्ड पर ₹25 लाख और नगर निगम अधिकारियों पर ₹5 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम जैसी वैधानिक संस्थाओं का उपयोग निजी संविदात्मक विवादों को निपटाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने बिना कानूनी आधार, बिना साइट निरीक्षण और बिना रिकॉर्ड की जाँच के एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया, जो पूरी तरह मनमाना और हड़बड़ी में उठाया गया कदम था।यह मामला एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स और वेलबिल्ड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा...

जज को ₹50,000 रिश्वत देने के मामले में दिल्ली पुलिस कर्मी की सजा बरकरार, दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2021 की उस सजा को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के पूर्व एएसआई तारा दत्त को तिस हज़ारी कोर्ट के एक जज को ₹50,000 रिश्वत की पेशकश करने का दोषी ठहराया गया था। यह रिश्वत कथित रूप से सह–अभियुक्त मुकुल कुमार को दिल्ली जिला न्यायालयों में चपरासी की नौकरी दिलाने के लिए दी जा रही थी।हालाँकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तारा दत्त को आपराधिक साज़िश (धारा 120B IPC) के आरोप से बरी कर दिया। इसके साथ ही मुकुल कुमार और उसके पिता रमेश कुमार को भी आरोपों से मुक्त कर दिया...

शुरुआती पुष्टि के बाद एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू के बिना भी प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि एक बार जब एडवाइजरी बोर्ड प्रिवेंटिव-डिटेंशन ऑर्डर को मंज़ूरी दे देता है और राज्य सरकार एक कन्फर्मेटरी ऑर्डर जारी कर देती है तो बाद में एक्सटेंशन के लिए बोर्ड की किसी और मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट, 2002 के तहत दिए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए ये बातें कहीं। याचिकाकर्ता को एक्ट की धारा 12(2) के तहत...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने FB लाइव के ज़रिए मॉब लिंचिंग की कोशिश के लिए उकसाने के आरोपी को राहत देने से किया इनकार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक लाइव के ज़रिए गाय की रक्षा के बहाने मॉब लिंचिंग की कोशिश के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति की FIR रद्द करने या गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार किया।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने आरोपी (मदन मोहन जोशी) की रिट याचिका खारिज की, क्योंकि उन्होंने उसके कथित सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें देश भर में 'क्रांति' (क्रांति) शुरू करने की बात कही गई थी।बेंच ने राहत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की दूसरे शब्दों में वह लोकप्रिय और...

FIR में आरोपी का जाति का नाम रिकॉर्ड करने के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में PIL दायर, संस्थागत भेदभाव का दावा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PIL स्वीकार की, जिसमें FIR और राज्य द्वारा शुरू की गई कई अन्य कार्यवाहियों में आरोपी की जाति का नाम बताने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने निर्देश दिया,"दाखिले के सवाल पर सुनवाई हुई। प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर RAD मोड से प्रोसेस फीस जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए ऐसा न करने पर याचिका बेंच के आगे बिना किसी और संदर्भ के अपने आप खारिज हो जाएगी। नोटिस आठ सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएं।"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पुलिस...

ऊंचे पद पर काम करने वाला कर्मचारी बिना फॉर्मल प्रमोशन के भी उस पद की सैलरी पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक कर्मचारी जिसने ऊंचे पद पर ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी में काम किया, भले ही वह रेगुलर प्रमोट न हुआ हो, वह उस समय के लिए उस ऊंचे पद के लिए मिलने वाली सैलरी पाने का हकदार है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा कि ऊंचे पद के लिए सैलरी न देना "कानून के खिलाफ और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ" होगा।हाईकोर्ट उमा कांत पांडे नामक व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), इलाहाबाद बेंच के उस...

J&K Arms Licence Scam: MHA का कहा- IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी पर अभी विचार चल रहा है, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे आर्म्स लाइसेंस स्कैम में नए डेवलपमेंट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिवीजन बेंच को बताया कि कई IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने का सवाल गृह मंत्रालय (MHA) के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला होने की संभावना है।यह साफ बयान दर्ज करते हुए बेंच में शामिल चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल ने राहत देते हुए मामला 30 दिसंबर 2025 के लिए पोस्ट कर दिया।इससे पहले जब मामले की सुनवाई हुई तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल...

'माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा होने की शर्त पर नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण करने की बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 के तहत बिना शर्त कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चे के पास माता-पिता की प्रॉपर्टी है या नहीं, या वह उसे विरासत में मिलेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बुज़ुर्ग और मेडिकली कमज़ोर माता-पिता को छोड़ना या उनकी अनदेखी करना, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सम्मान, सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पक्की करने वाली संवैधानिक और कानूनी गारंटी...

कई केस पेंडिंग होने से कोई नाबालिग सुधार के लिए नाकाबिल नहीं हो जाता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सिर्फ केस पेंडिंग होने से किसी नाबालिग को सुधरने के लिए नाकाबिल या अयोग्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल-जज बेंच एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को जमानत देने से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इनकार को सही ठहराया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को एक मोटरसाइकिल चलाते हुए और पुलिस को देखकर यू-टर्न लेते हुए देखा। उसे तुरंत पकड़ लिया गया।...

पुनर्वास की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद तलाक का विरोध करना और इससे संतुष्टि पाना क्रूरता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक न देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक पति या पत्नी साथ रहने की कोई संभावना न होने के बावजूद तलाक का विरोध करता है तो दूसरे पक्ष के लगातार दुख और तनाव से संतुष्टि पाने का ऐसा व्यवहार अपने आप में क्रूरता माना जा सकता है।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा,"दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी का विरोध करता है, जबकि उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे पक्ष की मुश्किलों और तनाव से...

स्पष्टीकरण से असंतुष्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित टीचर को ट्रांसफर न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने स्तन कैंसर से पीड़ित एक असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर अनुरोध को खारिज करने के अधिकारी के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि वह सचिव (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के औचित्य के लिए दायर व्यक्तिगत हलफनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।बता दें कि याचिकाकर्ता ने शाहजहांपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर के...

सीजेआई बीआर गवई: मिश्रित परिणामों वाला कार्यकाल

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालना ऐतिहासिक रहा, केवल दूसरी बार जब कोई दलित देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठा था। वह सीजेआई के रूप में सेवा करने वाले पहले बौद्ध भी थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, सीजेआई गवई ने खुले तौर पर डॉ. अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा के बारे में बात की और बार-बार स्वीकार किया कि यह अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि थी जिसने उनके जैसे हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में पहुंचने में सक्षम बनाया।भारत के 52वें मुख्य...

सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को साबित न कर पाए।कोर्ट ने दोहराया कि जब कोई गवाह बूढ़ा होता है तो कानून कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के ज़रिए ऐसी गवाही रिकॉर्ड करने का साफ़ तरीका देता है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:"यह दलील कि रोशल लाल एक बूढ़ा व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो याचिकाकर्ता रोशन लाल का बयान कमिश्नर नियुक्त...

भारी बारिश और सड़क जाम की वजह से देरी, स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल की कार्रवाई में देरी भारी बारिश की वजह से सड़क जाम जैसी बाहरी वजहों से होती है तो स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“भारी बारिश की वजह से सड़क जाम की वजह से प्रॉसिक्यूशन गवाह पेश नहीं कर सका। हालांकि, एक साल और तीन महीने में आठ गवाहों से पूछताछ करने से यह नहीं पता चलता कि बेवजह देरी हुई। इसलिए स्पीडी ट्रायल के अधिकार के उल्लंघन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”याचिकाकर्ता मान बहादुर सिंह ने रेगुलर बेल के लिए...

साइबर फ्रॉड से इकॉनमी अस्थिर होती है, सरकारी खजाने को नुकसान होता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

साइबर फ्रॉड के मामले में बेल खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि साइबर फ्रॉड ऐसा जुर्म है, जो अपने आप में एक जुर्म है। ज़मानत के मामलों में इसे कानूनी छूट से पूरी तरह बाहर रखने की मांग की, क्योंकि इससे डिजिटल इकॉनमी में लोगों का भरोसा कम हो सकता है और फाइनेंशियल इकोसिस्टम अस्थिर हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा कि साइबर क्राइम, डिजाइन के हिसाब से “स्पीड, धोखे और डिजिटल मैनिपुलेशन पर फलता-फूलता है,” जिसके लिए कानूनी जवाबों की ज़रूरत होती है, जो “नपे-तुले, सख्त और अपराधियों की बदलती...

शिकायत दर्ज करने में देरी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज करने में देरी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सीनियर सिटीजन को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं है।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन तय कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज करने में जल्दबाजी नहीं करता या तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो यह उस सीनियर सिटीजन को उस कानून से मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा,"हो सकता है कि किसी खास मामले में कोई सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के हाथों उत्पीड़न झेलता रहे और इस उम्मीद में कुछ समय...