संस्थागत गठबंधन और संवैधानिक परिणाम

'ईडोक्रेसी' का एक सिद्धांतसदियों से, राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता की नाजुकता से जूझ रहा है - कैसे शक्ति, यहां तक कि जब लोगों से पैदा होती है, तो भी अंदर की ओर मुड़ती है और खुद को संरक्षित करती है। शासकों के अत्याचार, नागरिकों की उदासीनता और अधिकार को बनाए रखने वाले भ्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फिर भी जिस बात की कम जांच की गई है वह मूक परिवर्तन है जो स्वयं वैध प्रणालियों के भीतर होता है: जब आज्ञाकारिता बिना दृढ़ विश्वास के बनी रहती है, और वैधता बिना किसी परिणाम के जीवित रहती है। यह काम उस...

दोषी जब तक निर्दोष साबित न हो जाए: सामाजिक मृत्यु का न्यायशास्त्र और दुर्भावनापूर्ण POCSO मुकदमों के अपरिवर्तनीय परिणाम

"भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का गोल्डन थ्रेड निर्दोषता का अनुमान एक कानूनी तकनीकीता से अधिक है, यह अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक संवैधानिक वादा है। हालांकि, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अति-संवेदनशील गलियारों में, इस धागे को तेजी से काटा जा रहा है। जबकि अधिनियम हमारे बच्चों को आघात से बचाने के लिए एक महान, तत्काल आवश्यकता से पैदा हुआ था, इसके प्रक्रियात्मक ढांचे ने अनजाने में एक वैधानिक जाल बना दिया है। गलत तरीके से आरोपी के लिए, एफआईआर से बरी होने तक की यात्रा केवल...

जेल के पीछे असहमति: दिल्ली दंगों के जमानत फैसले का विश्लेषण

पूर्व-ट्रायल स्वतंत्रता एक तकनीकी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक नैतिक धारणा है कि, लोकतंत्र में, सजा सबूत का अनुसरण करती है, न कि केवल आरोप। यूएपीए के तहत दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में हालिया निर्णय इस धारणा के साथ असहज रूप से बैठता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जमानत न्यायशास्त्र में प्रतिध्वनित हुआ था, यहां तक कि यूएपीए के संदर्भ में भी।जमानत, लोकतंत्र और वैधानिक कठोरतायूएपीए जमानत व्यवस्था पहले से ही जेल को आदर्श और जमानत को अपवाद के रूप में मानकर स्वतंत्रता के सामान्य व्याकरण को उलट देती है,...

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 25F का उल्लंघन करने पर नौकरी से निकालना अपने आप नौकरी पर वापस रखने का कारण नहीं बनता: ​​राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश आंशिक रूप से बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को नौकरी पर वापस रखने के बजाय मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, भले ही उसके नौकरी से निकालने को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 ("एक्ट") की धारा 25F का उल्लंघन माना गया।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि भले ही धारा 25F का उल्लंघन छंटनी को अवैध बनाता है, लेकिन राहत का स्वरूप अपने आप नौकरी पर वापस रखना नहीं होता, बल्कि यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।कोर्ट ने कहा,"नौकरी पर वापस रखने को एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के माता-पिता को सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का फायदा देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के फायदे योग्य वकीलों के माता-पिता तक बढ़ाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही दो पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की आज़ादी का हवाला दिया, जिनमें से एक दिल्ली सरकार है।कोर्ट ने फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा से माता-पिता को शामिल...

आरोपियों के फरार होने पर बिना जांच बर्खास्त कांस्टेबलों की बहाली का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया, जिन्हें दो आरोपियों के पुलिस हिरासत से फरार हो जाने के बाद बिना नियमित विभागीय जांच के सेवा से हटा दिया गया था। ये आरोपी लूट के गंभीर अपराध के मामले में विचाराधीन थे।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता, राज्य सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के तहत बिना जांच बर्खास्तगी करने का आधार नहीं बन सकती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की यह स्थापित...

I-PAC कार्यालय से कुछ भी जब्त नहीं हुआ: ED के बयान के बाद TMC की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने निस्तारित की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट को यह बताने के बाद कि 8 जनवरी को I-PAC और उसके निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय से कोई भी दस्तावेज़ या उपकरण जब्त नहीं किए गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पार्टी ने कथित रूप से जब्त किए गए अपने गोपनीय राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की मांग की थी।जस्टिस सुव्रा घोष के समक्ष सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ED ने कुछ भी जब्त नहीं किया है और कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता...

दिल्ली दंगे 2020 और जामिया हिंसा 2019 की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और वर्ष 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच या विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 23 जनवरी को सुनवाई तय की।यह आदेश बुधवार, 14 जनवरी को पारित किया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि ये मामले पहले ही एक समकक्ष पीठ के समक्ष आंशिक रूप से सुने जा चुके हैं।हाइकोर्ट ने 11 दिसंबर, 2025 को पारित उस पूर्व आदेश का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया...

स्थायी कार्यात्मक दिव्यांगता वाला नाबालिग 'कुशल श्रमिक' के रूप में मुआवजे का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि दुर्घटना के बाद 100% स्थायी कार्यात्मक दिव्यांगता से पीड़ित बेरोज़गार नाबालिग को भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत “कुशल श्रमिक (Skilled Workman)” के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए।जस्टिस संदीप जैन ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए कहा—“भले ही यह मान लिया जाए कि दुर्घटना के समय दावा करने वाला केवल 16 वर्ष का था और किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर रहा था, फिर भी उसे कुशल...

नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप पर FIR की मांग, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका

झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 में पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया से पीड़ित नाबालिग बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाया गया। याचिका में इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एम. शादाब अंसारी ने बताया कि पीड़ित बच्चे थैलेसीमिया नामक आजीवन रहने वाली आनुवंशिक रक्त बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है। याचिका में...

'सिर्फ दिल्ली में आदेश पारित होना रिट क्षेत्राधिकार के लिए पर्याप्त नहीं': निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (PITNDPS Act) के तहत पारित एक निवारक हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही उसके पास क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) है, लेकिन यह मामला सुनने के लिए वह उपयुक्त मंच (forum conveniens) नहीं है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत आदेश दिल्ली में पारित किया गया था, लेकिन जिन आपराधिक मामलों के आधार पर यह हिरासत दी गई है, वे पश्चिम...

केवल दिल्ली में आदेश पारित होना रिट क्षेत्राधिकार के लिए पर्याप्त नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने निवारक हिरासत को चुनौती देने से किया इनकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित कानून के तहत पारित निवारक हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।हाइकोर्ट ने कहा कि भले ही संबंधित आदेश दिल्ली में पारित हुआ हो और तकनीकी रूप से उसके पास क्षेत्राधिकार मौजूद हो, लेकिन इस मामले में वही उपयुक्त मंच नहीं है जहां इस विवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत का आदेश दिल्ली में पारित हुआ, लेकिन जिन आपराधिक मामलों के आधार पर यह...

लंबित आपराधिक मामलों वाले लोग अधिवक्ता बन सकते हैं या नहीं? मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न एक बड़ी पीठ (Larger Bench) को संदर्भित किया है कि क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने पर उसे राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता के रूप में नामांकित (enrol) किया जा सकता है या नहीं।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. कलैमाथी की खंडपीठ ने यह मुद्दा बड़ी पीठ को भेजते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) हाईकोर्ट को नामांकन के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार नहीं देता।कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यद्यपि हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ (Full...

अनुशासन नियम लागू होने पर बिना विभागीय जांच संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: गौहाटी हाइकोर्ट

गौहाटी हाइकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि यदि किसी संविदा कर्मचारी की नियुक्ति में स्पष्ट रूप से वैधानिक अनुशासन और अपील नियम लागू किए गए तो कथित अनुशासनहीनता के आधार पर उसकी सेवा बिना विभागीय जांच के समाप्त नहीं की जा सकती।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सेवा समाप्ति दंडात्मक मानी जाएगी और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा।चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त परियोजना...

वसीयत के आधार पर नहीं मिल सकती अनुकंपा नियुक्ति, मृतक पर निर्भरता ही निर्णायक: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मृत सरकारी कर्मचारी की वसीयत (विल) के आधार पर नहीं दिया जा सकता।हाइकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित नियम, 1974 के तहत अनुकंपा नियुक्ति का आधार केवल यह होता है कि आवेदक मृतक कर्मचारी पर वास्तव में निर्भर था या नहीं, न कि यह कि वसीयत किसके पक्ष में बनाई गई।जस्टिस मनीष माथुर ने अपने फैसले में कहा कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मृतक की वसीयत के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तय की जाए।उन्होंने कहा कि पंजीकृत...

प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं: श्री श्री रविशंकर के खिलाफ कथित भूमि अतिक्रमण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज कथित भूमि अतिक्रमण के मामले में चल रही जांच पर 21 जनवरी तक रोक लगाई।श्री श्री रविशंकर इस मामले में एक FIR में आरोपी बनाए गए, जो बेंगलुरु में सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़ी है।उल्लेखनीय है कि इससे एक सप्ताह पहले हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने या कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि शिकायत का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस...

आधार और वोटर आईडी जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को एक अहम फैसले में कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्णायक और अंतिम प्रमाण नहीं माने जा सकते।अदालत ने स्पष्ट किया कि ये दस्तावेज़ स्व-घोषणा के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इनका उद्देश्य केवल पहचान सुनिश्चित करना होता है, न कि जन्मतिथि जैसे सेवा संबंधी तथ्यों का निर्धारण करना।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें धार जिले के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई...

तलाक के समय पिता को सौंपे गए बेटे की कस्टडी पर बाद में 'श्रेष्ठ अधिकार' का दावा नहीं कर सकती मां: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग कर रही मां की याचिका को खारिज कर दिया गया था।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक के समय मां ने अपनी पूरी सहमति और समझ के साथ बेटे की कस्टडी पिता को सौंपी थी, ऐसे में वह बाद में यह कहकर “श्रेष्ठ कस्टडी अधिकार” का दावा नहीं कर सकती कि बच्चा कम उम्र का है और उसे मां के साथ ही रहना चाहिए।यह अपील उस फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें मां की स्थायी कस्टडी की मांग अस्वीकार करते हुए उसे केवल मुलाकात...

उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने हाईकोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों व कार्रवाई की जानकारी RTI के तहत देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने एक अहम आदेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को निर्देश दिया है कि वे राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए कदाचार संबंधी आरोपों और उन पर की गई या अनुशंसित कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उपलब्ध कराएं।यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने 1 जनवरी को पारित किया।आयोग ने अपने आदेश में कहा कि लोक सूचना अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें कि...

IFS Cadre Allocation | होम स्टेट को इनसाइडर कैडर क्लेम करने के लिए पहली पसंद बताना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ कैडर एलोकेशन पॉलिसी के तहत अपने होम स्टेट कैडर में एलोकेशन चाहने वाले अधिकारी को अपने होम स्टेट को पहली पसंद के तौर पर बताना ज़रूरी है। सिर्फ़ होम स्टेट में सेवा करने की इच्छा ज़ाहिर करने या उसे निचली पसंद के तौर पर लिस्ट करने से कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनता।जस्टिस नवीन चावला और मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा,“हमारे विचार से प्रतिवादी को उसके होम कैडर, यानी राजस्थान राज्य में इनसाइडर वैकेंसी के लिए सही ही नहीं माना गया, क्योंकि उसने इसे अपने...