मदुरै अधीनम उत्तराधिकार विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमे में सीनियर पुजारी को प्रतिस्थापित करने के खिलाफ नित्यानंद सामी की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नित्यानंद स्वामी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मदुरै के प्रमुख अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। मामले में मदुरै के जूनियर पुजारी की नियुक्ति के संबंध में लंबित मुकदमे में उत्तराधिकारी सीनियर पादरी हरिहर ज्ञानसम्बंद देसिग परमाचार्य स्वामीगल को शामिल करने की अनुमति दी गई।अप्रैल 2012 में, 292वें पादरी अरुणगिरिनाथ ज्ञानसम्बन्द देसिग परमाचार्य स्वामीगल द्वारा नित्यानंद को मदुरै अधीनम का जूनियर पुजारी नियुक्त किया गया। हालांकि, बाद में उसी वर्ष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया-विस्तारा विलय में सांठगांठ का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया लिमिटेड के विलय के खिलाफ याचिका खारिज की। उक्त याचिका में सांठगांठ और बोली में हेराफेरी के आरोप लगाए गए।जस्टिस संजीव नरूला ने एयर इंडिया के पूर्व पायलट कैप्टन दीपक कुमार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं और किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं।न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा, जिसमें कुमार की विलय के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई...

क्रिकेटर युवराज सिंह ने डेवलपर के साथ व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फ्लैट पर कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की

क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की, जो उनके और एक डेवलपर के बीच विवाद का निपटारा करेगा। यह विवाद रियल एस्टेट परियोजना को बढ़ावा देने के दौरान उनके निजता अधिकारों के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना में अपार्टमेंट के कब्जे की डिलीवरी के लिए समयसीमा का पालन करने में विफल रहने के कारण हुआ।जस्टिस सी हरि शंकर ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली सिंह की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली...

पहली बार अपराध करने वालों को मामूली अपराधों के लिए जेल भेजना उन्हें अपराध की ओर आकर्षित करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवीक्षा और सुधारात्मक न्याय की वकालत की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालयों के पास छोटे अपराधों के प्रथम अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने की "पर्याप्त शक्ति" है, जिसमें अपराध की प्रकृति और तरीके, अपराधी की आयु, अन्य पूर्ववृत्त और अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है। यह देखते हुए कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी व्यक्ति "न तो कठोर अपराधी थे और न ही आदतन अपराधी थे," न्यायालय ने परिवीक्षा के लिए उनकी याचिका को स्वीकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा उपचुनाव में AAP के दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दुर्गेश कुमार पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इनकार किया।पाठक को राजिंदर नगर निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 11,468 मतों के अंतर से हराकर विजेता घोषित किया गया।जस्टिस यशवंत वर्मा ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता राजन तिवारी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने के लिए पाठक का आवेदन खारिज कर दिया।तिवारी ने पाठक के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके आपराधिक इतिहास का...

डीवी अधिनियम की धारा 31 के तहत जुर्माना 'संरक्षण आदेश' तक सीमित, लेकिन इसे तब लगाया जा सकता है जब ऐसा आदेश रेजिडेंस ऑर्डर के अतिरिक्त हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित 'संरक्षण आदेश' के उल्लंघन के लिए दंड लागू होता है, भले ही ऐसा आदेश महिला के 'साझा घर' के अधिकार को भी मान्यता देता हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेशों से संबंधित है और धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है। आम तौर पर, निवास आदेश की श्रेणी में आने वाला कोई आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्यवाही के लिए योग्य नहीं होता है। धारा 31 में एक वर्ष तक की कैद या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।जस्टिस...

2016 Fake Students Scam: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों की जांच की स्थिति की जानकारी मांगी गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले के मामले की जांच कर रहे अधिकारी को तलब किया।2016 में हाईकोर्ट ने पाया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में दिखाए गए 4 लाख स्टूडेंट का डेटा "फर्जी" था। उन स्टूडेंट को रिकॉर्ड में दिखाकर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। 2019 में मामले को तीन महीने की अवधि के भीतर जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया,"जांच करने...

Breaking: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा सहित कई राज्य BJP नेताओं के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।याचिकाकर्ता मोहम्मद खलीउल्ला ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित भाषणों के बारे में पता चला।हालांकि चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि आरोप बहुत सामान्य थे, उनमें प्रमाणिकता का अभाव था और कहा कि जनहित याचिका राजनीति...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को 24 साल बाद बहाल करने का निर्देश दिया, कहा- सह-अपराधियों को अलग-अलग सजा देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को बहाल करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि जब दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप समान हैं तो अन्य आरोपियों की तुलना में सह-अपराधी को अधिक कठोर सजा देना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस गणेश राम मीना की पीठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश और पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता कांस्टेबल था, जिसके खिलाफ 4 अन्य कांस्टेबलों के साथ...

केंद्र शासित प्रदेश में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए राज्य की सुरक्षा को आधार बनाना हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की शक्ति का वैध प्रयोग: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए राज्य की सुरक्षा को आधार बनाना हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की शक्ति का वैध प्रयोग है।एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की, जिसमें हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी गई, चीफ जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने स्पष्ट किया,“इसमें कोई संदेह नहीं है कि [सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (58)] में निहित राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित...

भारत में पुलिस विदेश में किए गए दहेज उत्पीड़न का संज्ञान नहीं ले सकती, धारा 188 CrPc के तहत मंजूरी जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि भारत में पुलिस विदेश में कथित रूप से किए गए दहेज उत्पीड़न अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती।यह घटनाक्रम दहेज की मांग करके अपनी पत्नी को परेशान करने के आरोप में पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए हुआ।यह देखते हुए कि पत्नी द्वारा कथित उत्पीड़न की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में हुईं जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"भारत में पुलिस द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता।"न्यायालय ने धारा 177 CrPc का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक अपराध की जांच और सुनवाई आमतौर...

जब आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना पासपोर्ट को रिन्यू करने का प्रयास करता है तो कठिन शर्तें आवश्यक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब लंबित आपराधिक मामले में कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति मांगे बिना पासपोर्ट के रिन्यू/पुनः जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो कठिन शर्तें लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार आदेश दिया,"प्रार्थना पासपोर्ट के पुन: जारी/रिन्यू के लिए है ऐसा लगता है कि उक्त उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तें कठिन और अनावश्यक हैं। जब कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की अनुमति मांगता है तो उचित मामले...

ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ किया 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा

ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समाचार एजेंसी के कथित रूप से अपमानजनक वर्णन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में विकिपीडिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया।जस्टिस नवीन चावला ने मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली ANI की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की।ANI ने विकिपीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की। इसने सामग्री को हटाने की भी मांग की है। ANI ने विकिपीडिया से हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये...

'वह 45 साल का है, उसके 2 बच्चे और पत्नी हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादी सास की हत्या करने वाले दोषी की मौत की सजा कम की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 45 वर्षीय दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसने 2022 में अपनी पत्नी की दादी की पेचकस से हत्या कर दी थी, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि उसके दो बच्चे और एक पत्नी है, तथा यह "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" मामला नहीं है। मृत्यु संदर्भ का नकारात्मक उत्तर देते हुए जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:“…सजा के आदेश पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को संशोधित किया जाता है, क्योंकि यह "दुर्लभतम में से...

संकीर्ण और अदूरदर्शी मानसिकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया, जिन्होंने नाबालिग लड़की को लड़के से बात करने पर धमकाया और परेशान किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो स्कूल शिक्षकों के खिलाफ नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। छात्रा ने कथित तौर पर उनके द्वारा दिए गए उत्पीड़न और धमकियों के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से बात कर रही थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रूपेशा और सदानंद द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, "लड़के और लड़कियां एक ही कक्षा में हैं, अगर वे एक-दूसरे से बात करते हैं या दोस्त बन जाते हैं, तो यह समझ से परे है कि इस तरह के...

[धारा 53ए सीआरपीसी] गिरफ्तारी के तुरंत बाद बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न करना जांच के तरीके पर संदेह पैदा करता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीआरपीसी की धारा 53ए के तहत डॉक्टर द्वारा बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न कराने से जांच और अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ विशेष सुनवाई न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। एफआईआर 13.04.2022 को दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया...

'नीतिगत मामला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी/ओबीसी के लिए बनी योजनाओं का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों को देने की जनहित याचिका का निपटारा किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं का लाभ अन्य सभी समुदायों/जातियों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारकों को देने की मांग की गई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने नीतिगत मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि ऐसे निर्णय सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के दायरे में आते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय को आईएलएस लॉ कॉलेज में 'संस्थागत जातिवाद, यौन उत्पीड़न' के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में उच्च शिक्षा निदेशालय, पुणे को आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे के 118 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा लगाए गए 'संस्थागत जातिवाद, रैगिंग, यौन उत्पीड़न, गुंडागर्दी, पक्षपात और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार' के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। 4 जुलाई को उच्च शिक्षा निदेशालय को संबोधित एक पत्र में, बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे "हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 21 मई को लिखे गए पत्र में छात्रों द्वारा...

छात्रों से लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क दान का हिस्सा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि छात्रों के जरिए लिया गया प्रवेश शुल्क ट्रस्ट के कोष दान का हिस्सा है। जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस निरल आर. मेहता की पीठ ने कहा है कि दान प्रवेश पाने में भौतिक लाभ के लिए दिया गया है; इसे धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान नहीं माना जा सकता है, और अपीलकर्ता लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, लेकिन मामले के तथ्यों में, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में, परिस्थितियों में ऐसा दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने छात्रों से लिए गए प्रवेश शुल्क को ट्रस्ट के...

केंद्र सरकार की बढ़ी हुई सीमा के आधार पर राज्य कर्मचारी को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी से इनकार नहीं किया जा सकता: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य "प्रतिष्ठान" के एक कर्मचारी द्वारा बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के दावे को राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र द्वारा अपनाई गई ग्रेच्युटी के भुगतान पर संशोधित सीमा को राज्य द्वारा अलग नियमों के कारण नहीं अपनाया गया था जो राज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को नियंत्रित करने वाले राज्य द्वारा बनाए गए थे।अदालत ने कहा कि कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत तय की गई बढ़ी हुई सीमा के आधार पर ग्रेच्युटी...