कर्नाटक हाईकोर्ट MUDA Scame Case में अनुमोदन आदेश के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा कि वह अगले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद, जिन्होंने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय...

पहला बन्दूक का बड़ा आकार दूसरे हथियार के लिए लाइसेंस मांगने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्ति का आवेदन खारिज करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दूसरा बंदूक लाइसेंस इस आधार पर मांगा गया था कि उसके पास जो पहली लाइसेंसी बंदूक थी वह 12 बोर की बंदूक है जो उसके लिए ले जाने के लिए बहुत भारी थी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि भारत में हथियार रखने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के इस अधिकार की तुलना में पूरी तरह से अलग है। यह माना गया कि किसी को भी हथियार रखने का मौलिक अधिकार नहीं है, खासकर तब जब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक नामा, मुबारत समझौते आदि के आधार पर मुस्लिम विवाह को भंग करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायेतर तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत दायर किसी भी याचिका पर विचार करते समय राष्ट्रीय राजधानी में पारिवारिक न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश पारित किए हैं। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पारिवारिक न्यायालय प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जहां तलाक की शर्तें किसी समझौते यानी तलाक नामा, खुला...

भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' जातिसूचक शब्द नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत आरोप हटाये

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कुछ व्यक्तियों को संबोधित करते समय 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ SC/ST Act के तहत आरोप हटाये। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द जातिसूचक नहीं हैं और न ही ऐसा कोई आरोप है कि चारों व्यक्ति बाद वाले की जाति जानते हैं।ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी पाया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोप को सत्य नहीं पाया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि लोक सेवकों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा...

दहेज हत्या | जब अपराध घर के अंदर किया जाता है तो सबूत का प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है, हालांकि डिग्री हल्की हो जाती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, अभियोजन पक्ष द्वारा मूल तथ्यों को साबित किए बिना मृतक की मृत्यु का कारण बताने के लिए अपीलकर्ता से अपेक्षा करना कानून की अनुचित व्याख्या होगी। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को दहेज की मांग को लेकर कथित हत्या में अपीलकर्ता और अन्य की संलिप्तता को दर्शाने वाले आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे, तभी धारा 106 लागू हो सकती है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आवेदन...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए 'ऑनलाइन कानूनी सेवा' कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'कानूनी सेवा' ऑनलाइन कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला को धोखा दिया था, जो क्रेडिट कार्ड घोटाले की शिकार थी और उसने रिपोर्ट करने में मदद के लिए Google के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि एक वेबसाइट, जिसका नाम https://www.onlinelegalindia.com है, के बैनर तले उक्त कंपनी ने कई लोगों को उसी तरह से धोखा दिया है, जैसा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 को धोखा...

निचले स्तर के कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: पटना हाईकोर्ट ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि निचले सेवा स्तर जैसे कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली करना अन्यायपूर्ण है। इससे नियोक्ता को मिलने वाले किसी भी पारस्परिक लाभ से अधिक उन पर अनुचित बोझ पड़ेगा।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने इस बात पर जोर दिया,"सेवा के निचले स्तर के कर्मचारी अपनी पूरी कमाई अपने परिवार के भरण-पोषण और कल्याण में खर्च करते हैं। यदि उनसे इस तरह का अतिरिक्त भुगतान वसूलने की अनुमति दी जाती है तो इससे नियोक्ता को मिलने वाले...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी के संबंध में अनिवार्य सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारियों को निर्देश दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी डीजीपी को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे धारा 27 के तहत साक्ष्य में पढ़ी जाने वाली बरामदगी से संबंधित अनिवार्य सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ गौतम चौधरी की पीठ ने साक्ष्य बरामदगी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में जांच अधिकारियों की चूक के कारण अभियोजन मामलों को अक्सर खारिज करने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन सुरक्षा उपायों का पालन न करने को...

बॉम्बे हाईकोर्ट का 1956 से पहले मरने वाले पिता की संपत्ति में बेटी के उत्तराधिकार पर अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हो गई हो तो बेटी को अपने पिता की संपत्ति में कोई सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं होगा।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने एक संदर्भ का उत्तर दिया- क्या एक बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले अपने मृत पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के माध्यम से कोई सीमित या पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकती है जिनकी मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो और जो...

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट, SSP व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में जारी किए गए निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।2019 में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि रात में 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग न किया जाए और निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 5dB(A) अधिक न...

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कठिन वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं मानना ​​भेदभावपूर्ण है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और सहायिका (AWH) औपचारिक रूप से राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NSF) के तहत एक "अद्वितीय भूमिका" के साथ-साथ भारी वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। न्यायालय ने राज्य द्वारा उन्हें राज्य सिविल सेवाओं के अंतर्गत मान्यता देने से इनकार करने को "भेदभावपूर्ण" पाया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत समानता और...

पारिवारिक अदालतों को संतुलित दृष्टिकोण के साथ निपटान के लिए प्रयास करना चाहिए, शिथिलता से बचना चाहिए और जल्दबाजी करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पारिवारिक अदालतों की भूमिका पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन अदालतों को मध्यस्थता करने और पक्षों को निष्पक्ष निपटान तक पहुंचने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए।अधिनियम के तहत एक मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने रेखांकित किया कि पारिवारिक अदालतें उन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सुसज्जित हैं, जिन्हें वे सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त हैं, पारिवारिक विवादों में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 हजार लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन को लंबित रखने के लिए स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया, जिसमें चार महीने से वकीलों का नामांकन नहीं होने का आरोप लगाया गया है।इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया द्वारा दायर याचिका के अनुसार, लगभग 6,000 कानून स्नातकों के नामांकन की प्रतीक्षा में एक प्रशासनिक बैकलॉग है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। याचिका के अनुसार, पिछली नामांकन समिति...

तलाक के लिए जीवनसाथी का 'सिजोफ्रेनिया' ही पर्याप्त नहीं, मानसिक असंतुलन की डिग्री साबित होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पति या पत्नी का आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (iii) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह साबित होना चाहिए कि 'मानसिक विकार' यदि इस तरह और डिग्री का है कि पति या पत्नी से उचित रूप से साथी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।यह देखते हुए कि HMA की धारा 13 (1) (iii) विवाह के विच्छेद को सही ठहराने के लिए कानून में किसी भी डिग्री के मानसिक विकार का अस्तित्व पर्याप्त नहीं बनाती है, जस्टिस...

POSH Act के तहत अपीलीय प्राधिकरण अंतिम निर्णय लंबित आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट पर रोक लगा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ अपील में रोक के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई स्पष्ट रोक नहीं है।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कहा, "अंतरिम आदेश देने के लिए विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के बावजूद अपीलीय प्राधिकरण के पास अंतरिम आवेदन पर विचार करने की शक्ति होगी।" याचिकाकर्ता नागराज जीके ने अदालत का दरवाजा...

आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं, पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक से अधिक आरोपी हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता, आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं बनता है, टुकड़ों में समझौता करने के माध्यम से, न्यायालयों को किसी भी टुकड़ों में निपटान स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें टुकड़ों में निपटान को खारिज करने की आवश्यकता होती है, न ही...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से की जांच में ढिलाई को लेकर सवाल उठाए

उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को कड़ी फटकार लगाते हुए, इलाहाबाद ने पिछले हफ्ते EOW द्वारा संभाले जा रहे कई मामलों की जांच में लंबे समय तक देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने गंभीर आर्थिक अपराधों से निपटने में स्पष्ट ढिलाई के लिए ईओडब्ल्यू की आलोचना की, क्योंकि यह नोट किया गया कि ईओडब्ल्यू द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जांच वर्षों और वर्षों तक लंबित रखी जाती है। इस संबंध में, अदालत ने महानिदेशक EOW (प्रशांत कुमार -I) को 16 दिसंबर तक अपना व्यक्तिगत हलफनामा...

न्यायिक अधिकारी के घर चोरी और आग के पीछे अपराधी पर कोई कारवाई नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने त्वरित जांच का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर चोरी और आग लगने से संबंधित एक मामले में त्वरित जांच की मांग की है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल घटना के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा के डीजीपी से व्यापक रिपोर्ट मांगी थी। उसी के अनुसरण में, आईपीएस शत्रुजीत कपूर, डीजीपी द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें 04 अक्टूबर की घटना की जांच के बारे में विस्तार से बताया गया था, जहां जिला न्यायालयों,...

धारा 263 आईटी एक्ट | संशोधन शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब आदेश में त्रुटिपूर्ण होने और राजस्व के हित को नुकसान पहुंचाने की दोहरी शर्तें पूरी होती हों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 को लागू करने के लिए, प्रधान आयुक्त को “दोहरी शर्तें” पूरी करनी होंगी, यानी यह राय बनानी होगी कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश “त्रुटिपूर्ण” है और राजस्व के हितों के लिए “हानिकारक” है। यह प्रावधान प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।इसमें यह प्रावधान है कि यदि आयुक्त को लगता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश गलत है, क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है,...

याचिका गैर-स्थायी मानते हुए खारिज करने के बाद मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लेना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज करने के बाद मामले की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेना भौतिक अनुचितता है।यह घटनाक्रम AFT के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उसने स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज की थी।हाईकोर्ट ने याचिका को स्थिरता के आधार पर मानते हुए मामले को AFT को वापस भेज दिया, जिससे योग्यता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"लिस के गुण-दोष के आधार...