दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर चोरी और धन शोधन के आरोपी हथियार डीलर संजय भंडारी की याचिका खारिज की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के संबंध में स्पेशल कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि भंडारी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया, क्योंकि उसने ED को यूनाइटेड किंगडम में अपना पता नहीं बताया।

भंडारी के फरार होने और अपने वर्तमान ठिकाने का खुलासा नहीं करने पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 482 CrPC के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जो साफ हाथों से अदालत में आते हैं।

कहा गया कि धारा 484 CrPC के तहत याचिका दायर करने के बजाय याचिकाकर्ता भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 (FEO Act) की धारा 11 के तहत स्पेशल जज के समक्ष उपस्थित हो सकता था। जवाब दाखिल कर सकता था।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"संक्षिप्तता की कीमत पर यह फिर से दोहराया जा सकता है कि विवेकाधीन क्षेत्राधिकार केवल परिस्थितियों को कम करने के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता एक छद्म युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि उसने याचिका में अपना पता और पूरा विवरण नहीं देने का विकल्प चुना है।"

भंडारी स्पेशल जज के समक्ष भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 4, 10 और 12 के तहत दायर ED के विविध आवेदन और विशेष न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश को चुनौती दे रहे थे।

संदर्भ के लिए FEO एक्ट की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है तो वह विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए।

FEO Act की धारा 10 में प्रावधान है कि धारा 4 के तहत विधिवत आवेदन दायर किए जाने के बाद स्पेशल जज उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिस पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का आरोप है। धारा 12 में किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद की प्रक्रिया का प्रावधान है।

भंडारी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय ने धारा 10 के तहत नोटिस बिना यह पता लगाए जारी कर दिया कि धारा 4 के तहत आवेदन विधिवत दायर किया गया या नहीं।

न्यायालय ने कहा कि समन जारी करते समय स्पेशल जज को समन जारी करने में शामिल प्रक्रियात्मक पहलुओं और ऐसे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं और सीमाओं को रेखांकित करने वाले प्रासंगिक उदाहरणों की जांच करनी होती है।

यहां न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से कहा कि आरोपी बेनामी संपत्तियों का मालिक था और अनुसूचित अपराध के कमीशन में शामिल था।

उन्होंने नोट किया कि अपराध की आय 100 करोड़ रुपये से अधिक थी। भंडारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इस प्रकार वह भगोड़ा आर्थिक अपराधी के दायरे में आता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि FEO Act के तहत विशेष न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र अन्य आपराधिक अपराधों के लिए अभियुक्त को समन करने से अलग है।

उन्होंने कहा,

“भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एक विशेष क़ानून है जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया। विधायिका ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि उपर्युक्त नियमों के अनुसार शिकायत आवेदन दायर करने पर विशेष न्यायालय नोटिस जारी करेगा। विधिवत दायर के बारे में तर्क खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि विधिवत दायर की अवधारणा को उपर्युक्त नियमों के अनुसार समझा जाना चाहिए।”

इस प्रकार न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: संजय भंडारी बनाम प्रवर्तन निदेशालय