गैर-जमानती मामलों में आरोपी महिलाएं अलग श्रेणी; CrPC की धारा 437 की कठोरता से बंधे नहीं रह सकते न्यायालय: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह दोहराया कि गैर-जमानती अपराधों में आरोपी महिलाएं एक विशिष्ट श्रेणी बनाती हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437 की कठोरता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन महिला विचाराधीन बंदियों को जमानत देते हुए कहा कि CrPC की धारा 437(1) का प्रावधान मात्र औपचारिक नहीं बल्कि मानवीय विधायी मंशा को दर्शाता है, जिसे न्यायिक विवेक में वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए।जस्टिस राहुल भारती...

बिना दोषसिद्धि केवल जेल जाने के आधार पर CISF कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में केवल गिरफ्तारी या जेल में रहने के आधार पर, बिना दोषसिद्धि के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के किसी कर्मी को सेवा से हटाया नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि मात्र कारावास को अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी का आधार बनाना न तो तथ्यात्मक रूप से उचित है और न ही कानूनी रूप से टिकाऊ।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए सिंगर जज का आदेश बरकरार रखा, जिसमें हत्या के एक मामले में आरोपित...

रोज़गार अनुबंध अधिकार का वैध प्रमाण, आविष्कारक की मृत्यु के बाद भी पेटेंट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के एक पेटेंट आवेदन खारिज करने वाले पेटेंट ऑफिस का आदेश रद्द कर दिया। यह आवेदन “हाई-स्ट्रेंथ स्टील शीट और उसकी निर्माण विधि” से संबंधित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) अनुबंध पेटेंट के लिए आवेदन करने के अधिकार का वैध प्रमाण हो सकता है, भले ही संबंधित आविष्कारक का निधन हो चुका हो।जस्टिस तेजस कारिया ने 24 दिसंबर, 2025 को दिए अपने फैसले में कहा कि पेटेंट ऑफिस ने यह मानकर गंभीर त्रुटि की कि निप्पॉन स्टील अपने “प्रूफ ऑफ राइट” यानी पेटेंट के...

मूल अपराध में तो चार्जशीट, न ही समन: PMLA मामले में महिला आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत दर्ज एक मामले में महिला आरोपी को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जिस महिला को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया, वह न तो मूल अपराध में पुलिस द्वारा चार्जशीट की गई और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पुलिस जांच के स्तर पर भी आवेदिका को दोषी नहीं पाया गया और निजी शिकायत की कार्यवाही में भी मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया...

लिखित किरायेदारी एग्रीमेंट न होना या किरायेदारी की जानकारी न देना, रेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत रेंट अथॉरिटी के पास किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही कोई किरायेदारी एग्रीमेंट न हुआ हो और मकान मालिक ने किरायेदारी की जानकारी भी न दी हो।उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,“2021 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित रेंट अथॉरिटी के पास उन मामलों में...

समय, बहस और न्याय: नए SOP के केंद्र में सहयोग, ज़बरदस्ती नहीं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने 29 दिसंबर, 2025 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी होने से पहले के हफ़्तों में बहस के समय को सीमित करने के बारे में कई खास सार्वजनिक और कोर्ट में टिप्पणियां कीं। CJI की टिप्पणियों का मुख्य बिंदु यह था कि न्यायिक समय एक "सीमित सार्वजनिक संसाधन" है। सीनियर वकीलों द्वारा लंबी मौखिक बहस "गरीब और आम मुकदमों" को कोर्ट में अपना दिन पाने से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित कर रही है।11 दिसंबर, 2025 को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली...

चौराहे पर सहमति: बदलती दुनिया के लिए POCSO Act में सुधार

सहमति पर पुलिसिंग: भारतीय समाज और कानून में महिला यौनिकता पर गहरा नियंत्रणभारतीय समाज और इसका कानूनी ढांचा लंबे समय से एक पितृसत्तात्मक मानसिकता में उलझा हुआ है जो संरक्षण और परंपरा की आड़ में महिला यौनिकता को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह नियंत्रण कानून के सहमति के उपचार में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, विशेष रूप से यह महिलाओं के दो अलग-अलग समूहों से कैसे संबंधित है: नाबालिग और विवाहित महिलाएं। दोनों मामलों में, महिलाओं और किशोर लड़कियों की उनके शरीर पर स्वायत्तता को...

उत्तर प्रदेश की अदालतों में महिलाओं के लिए स्वच्छता की दयनीय स्थिति

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के गंभीर गुंबदों और गूंजते गलियारों के नीचे, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से बचाव किया जाता है, एक मूक, शर्मनाक विरोधाभास है। जबकि कानूनी विवेक संविधान के अनुच्छेद 21 के बारीक बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं - जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता - अदालत परिसर के भीतर उन बहुत ही सही उत्सव का एक बड़ा उल्लंघन हो रहा है, यानी सार्वजनिक शौचालयों की निंदनीय स्थिति।उन महिलाओं के लिए जो यहां सेवा करती हैं और न्याय की तलाश करती हैं - वकील, वादी,...

परिवीक्षा अवधि में सेवा से मुक्त करना दंडात्मक नहीं, केवल लंबित आपराधिक मामले से नहीं बनता कलंक: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत रहे फकीर चंद की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से मुक्त किए जाने को चुनौती दी थी।अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवीक्षा काल में सेवा से मुक्त किया जाना, यदि नियुक्ति की शर्तों और सेवा नियमों के अनुरूप हो, तो उसे केवल इस आधार पर दंडात्मक या कलंकित नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि नियोक्ता की संतुष्टि भंग...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर से इमरजेंसी सुनवाई की

मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के घर पर एक "इमरजेंसी" सुनवाई की, जब उन्हें बताया गया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को शाम 2 घंटे के लिए "इलेक्शन ड्यूटी" पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।बता दें, हाईकोर्ट अभी सर्दियों/नए साल की छुट्टियों के कारण 4 जनवरी तक बंद है और 5 जनवरी से फिर से शुरू होगा और केवल वेकेशन कोर्ट के जज (एक या दो) ही बारी-बारी से इमरजेंसी सुनवाई करते...

“पीड़िता ने अपने बयान में धीरे-धीरे सुधार किए”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में एक आरोपी को बरी करने का फैसला यह मानते हुए बरकरार रखा कि पीड़िता की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई विरोधाभास थे और कार्यवाही के हर स्टेज पर इसमें सुधार किए गए।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पीड़िता ने समय के साथ अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिससे उसके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,“यह एक ऐसा मामला है, जहां पीड़िता ने अपने बयान में...

मेधावी महिला उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने से उन्हें ओपन कैटेगरी में मुकाबला करने से नहीं रोका जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला उम्मीदवार मेधावी हैं तो उन्हें उम्र में छूट देने से वे ओपन अनारक्षित कैटेगरी की पोस्ट के लिए मुकाबला करने से अयोग्य नहीं हो जातीं।जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की आई असिस्टेंट (मिनिस्ट्रियल) के पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अनारक्षित ओपन कैटेगरी में मुकाबला कर सकता है, अगर उसके अंक उस कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स से ज़्यादा...

अनुच्छेद 16 का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवास-आधारित आरक्षण रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट भर्ती विज्ञापन के एक क्लॉज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो निवास के आधार पर जिला कैडर पदों के लिए पात्रता को सीमित करता था।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,"जहां चयन प्रक्रिया विज्ञापन नोटिफिकेशन में नियमों या शर्तों के अनुसार आयोजित की गई, जिससे भेदभावपूर्ण परिणाम निकलते हैं तो यह उस उम्मीदवार की चुनौती से मुक्त नहीं है, जिसने इसमें भाग लिया।"ये टिप्पणियां सांबा जिले के एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बलविंदर कुमार...

अंबाजी मंदिर सार्वजनिक संपत्ति, तीर्थयात्रियों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट ने शाही परिवार के विशेष अनुष्ठान करने का दावा खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व दांता शाही परिवार के वारिसों के अंबाजी मंदिर में नवरात्रि के आठवें दिन और एक खास तरीके से अनुष्ठान करने के "विशेष अधिकारों" का दावा खारिज किया, जिससे तीर्थयात्रियों की प्रार्थना करने के अधिकार में "कटौती" होती, जिसे कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्थान है।बता दें, मंदिर के संबंध में कई कार्यवाही हुई थीं, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा (1948 में तत्कालीन दांता राज्य के शासक और भारत सरकार के बीच विलय के बाद) 1953 में बॉम्बे...

मंदिर में विशेष सम्मान को पूर्ण अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, पहला सम्मान हमेशा भगवान को: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मंदिर में विशेष सम्मान को पूर्ण अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और मंदिर में पहला सम्मान हमेशा भगवान को होता है। इस तरह कोर्ट ने एक आश्रम की याचिका खारिज की, जिसमें कांचीपुरम के श्री देवराज स्वामी मंदिर में अपने प्रमुख के लिए पहले विशेष सम्मान की मांग की गई।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की बेंच ने कहा कि हालांकि प्रमुखों को सम्मानित करने की मौजूदा प्रथा थी, लेकिन क्या इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है या नहीं, यह एक ऐसा...

अस्पताल सैनिटेशन टेंडर को सिर्फ़ राज्य के अंदर अनुभव वालों तक सीमित रखने में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में निर्देश जारी किए, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी टेंडर नोटिस में क्लॉज़ F(c) को चुनौती दी गई।जानकारी के लिए“क्लॉज़ F(c) में यह शर्त है कि सिर्फ़ वही फ़र्म जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर अस्पताल सैनिटेशन का अनुभव रखती हैं, वे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सैनिटेशन सेवाओं के लिए टेंडर देने के योग्य होंगी।”याचिका के बाद कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेशन दर्ज किया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया और पाया...

फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति मौलिक रूप से गैर-कानूनी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में गलत फायदा मिल सके, मौलिक रूप से गैर-कानूनी है।कोर्ट ने कहा कि ऐसा उम्मीदवार एस्टोपेल का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि नियुक्ति शुरू से ही गलत है।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा,“जहां कोई उम्मीदवार जानबूझकर असल में मिले नंबरों से ज़्यादा नंबर भरता है, जिससे वह खुद को गलत फायदे वाली स्थिति में डालता है और आखिरकार नियुक्ति पा लेता है तो ऐसी नियुक्ति को कानूनी या...

अंतिम आदेश के बाद समीक्षा का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट ने 10 साल बाद पंचायत शिक्षिकाओं को बहाल किया

यह मामला लगभग दस वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय दिलाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्तर के ट्रिब्यूनलों के आदेशों को रद्द करते हुए बक्सर की दो महिला पंचायत शिक्षिकाओं की सेवा बहाल कर दी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पुनर्विचार (रीव्यू) की शक्ति किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण का अंतर्निहित अधिकार नहीं होती, बल्कि यह केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब किसी क़ानून में स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल-पीठ राज्य...

स्पीडी ट्रायल का अधिकार अपीलों पर भी लागू: विलंब के आधार पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 46 वर्ष पुराने आपराधिक मामले का किया निपटारा

लंबे समय तक चलने वाली आपराधिक कार्यवाही के मानवीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने 1979 की एक घटना से संबंधित आपराधिक मामले का अंत किया और यह माना कि अब आगे सज़ा को जारी रखना किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।जस्टिस संजय परिहार ने 2009 से लंबित आपराधिक अपील का निर्णय सुनाते हुए, अत्यधिक विलंब, अभिय appellant की आयु और शारीरिक दुर्बलता, तथा दंड के सुधारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सज़ा को पहले से भुगती हुई माना।सुनवाई की शुरुआत में ही...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा के 38 साल बाद हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा- 'मृतक की हत्या किसी और ने की थी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के 3 आरोपियों को बरी किया, जो उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हत्या एक ब्लाइंड मर्डर था और इसे किसी और ने अंजाम दिया था। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद और मेडिकल सबूतों में बड़े विरोधाभास हैं और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।3 आरोपियों को बरी करते हुए जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा:“हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।...