JOLLY LLB 3 की स्ट्रीमिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जियोस्टार के हक में दिया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में डायनेमिक+ निषेधाज्ञा पारित की, जिसमें विभिन्न धोखेबाज वेबसाइटों को आगामी बॉलीवुड फिल्म "JOLLY LLB 3" की अवैध स्ट्रीमिंग, होस्टिंग या स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई।यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि धोखेबाज वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने में किसी भी तरह की देरी से जियोस्टार को वित्तीय नुकसान हो सकता है। फिल्म में उनके कॉपीराइट का अपूरणीय उल्लंघन हो सकता है।बता दें, जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म के विकास और लाइन प्रोडक्शन का...

बाहरी राज्य के व्यक्ति की ज़मानत के लिए स्थानीय ज़मानत अनिवार्य करना उसके मौलिक अधिकारों पर 'हमला': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि ज़मानत के लिए स्थानीय ज़मानत की शर्त अनिवार्य करना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर हमला है।अदालत ने कहा कि ऐसी आवश्यकता देश के अन्य हिस्सों के व्यक्तियों के साथ केवल उनके निवास के आधार पर भेदभाव करती है।इसमें अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम में कोलकाता के दो आरोपियों के खिलाफ ज़मानत के लिए अपने स्थानीय ज़मानतदारों के कथित रूप से जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419 और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रलोभन); IPC की धारा...

भूमि अधिग्रहण के लिए उचित रूप से निर्धारित मुआवज़ा उन भूस्वामियों को भी दिया जाना चाहिए, जो कोर्ट नहीं आ सके: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़े की उचित दर तय हो जाने के बाद इसका लाभ उसी अधिग्रहण से प्रभावित सभी भूस्वामियों को मिलना चाहिए।अदालत ने कहा कि कुछ भूस्वामियों को केवल इसलिए ऐसे लाभों से वंचित करना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।राज्य के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"एक बार मुआवज़े की एक विशेष दर न्यायिक रूप से निर्धारित हो जाने के बाद, जो उचित मुआवज़ा बन सकती है, उसका लाभ उन लोगों को भी दिया जाना...

BREAKING|हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी दिखाई दे रही हैं।अदालत ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे "केएस पुट्टस्वामी", "नालसा फाउंडेशन", "सुब्रमण्यम स्वामी" आदि जैसे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रसारित होने से रोकें, जिनमें कहा गया कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति...

Hindu Marriage Act | अपील अवधि के दौरान पूर्व पति/पत्नी द्वारा डाइवोर्स डिक्री को चुनौती नहीं दिए जाने पर दूसरा विवाह वैध: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि पूर्व विवाह को भंग करने वाले डाइवोर्स डिक्री के विरुद्ध अपील करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया विवाह अवैध नहीं माना जाएगा, यदि पूर्व पति/पत्नी द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी जाती।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह निर्णय फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी (याचिकाकर्ता) की मूल याचिका पर विचार करते हुए पारित किया।फैमिली कोर्ट ने पति (प्रथम प्रतिवादी) को तलाक के आवेदन में अपनी दलीलों में संशोधन करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनावों में निर्वाचित उम्मीदवारों के विजय जुलूस पर रोक लगाई, अवमानना ​​की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन (DUSU) चुनावों में समर्थकों सहित निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा कैंपस, हॉस्टल या दिल्ली शहर के किसी भी क्षेत्र में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।"दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश देगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगा। यह आदेश उनकी उस याचिका पर दिया जाएगा, जिसमें कुछ कथित उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी 14, 15 और 16, जिनमें सोशल मीडिया मध्यस्थ गूगल, मेटा और एक्स शामिल हैं, को याचिका में सूचीबद्ध यूजर्स की बुनियादी जानकारी और आईटी लॉग विवरण प्रदान...

पूर्व सैनिक युवावस्था में रिटायर होते हैं, नियोक्ता आरक्षण लाभ से इनकार कर पुनर्वास में बाधा न बनें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे पूर्व सैनिक कोटे के तहत रोजगार के अवसर से इनकार करके उनके पुनर्वास में बाधा न डालें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं का व्यावहारिक तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, यानी उन्हें नागरिक रोजगार के अवसर प्रदान करके। पूर्व सैनिक हर साल बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि, उनके नागरिक रोजगार के अवसर...

अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा को धोखाधड़ी वर्गीकरण पर कार्रवाई से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले अपने 4 सितंबर के आदेश के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस रियाज़ छागला और फरहान दुबाश की खंडपीठ ने बैंक को 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई न करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया, "चूंकि बैंक ने वर्तमान याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, इसलिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BSF DIG को दिव्यांगता मुआवजा न देने पर केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दिव्यांगता मुआवजा देने का आदेश दिया, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) से उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से रिटायर हुए थे। यह मुआवजा उन्हें 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए आईईडी विस्फोट में 42% सुनने की क्षमता खोने के लिए दिया गया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने अश्विनी कुमार शर्मा को दिव्यांगता मुआवजा क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने बार-बार इस बारे में अधिकारियों से संपर्क किया था।कोर्ट की सख्त टिप्पणीकोर्ट ने...

UP Lokayut Act: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को छूट देने वाले प्रावधान पर नोटिस जारी किया, मौजूदा लोकायुक्त के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री को कानून के दायरे से बाहर रखने वाला प्रावधान भी शामिल है।कोर्ट ने उनकी एक अन्य याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मौजूदा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के खिलाफ 'अधिकार पृच्छा' (Quo Warranto) रिट की मांग की थी।जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृज राज सिंह की...

जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणीचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PETA की याचिका पर ड्रग परीक्षण सुविधा के निरीक्षण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पशु कल्याण संगठन पेटा (PETA) की याचिका पर एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम एक दवा परीक्षण सुविधा का निरीक्षण करेगी जहां बीगल कुत्तों और मिनी सूअरों सहित बड़े और छोटे जानवरों पर परीक्षण किए जाते हैं।पेटा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह सुविधा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा करती है खासकर बीगल कुत्तों के साथ। पेटा ने कहा कि जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (CCSEA) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पहले इन आरोपों की पुष्टि की थी।...

लक्ज़री होटलों पर अधिक प्रोपर्टी टैक्स लगाना मनमाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा लक्ज़री होटलों पर ज्यादा प्रोपर्टी टैक्स लगाना मनमाना या अनुचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का वर्गीकरण उन ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया, जिन्हें ये होटल आकर्षित करते हैं।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने होटलों को उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर वर्गीकृत करने को विधायी शक्ति का एक वैध प्रयोग माना।उन्होंने कहा, "यह वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि यह...

जिस फैसले के आधार पर नौकरी मिली, वह रद्द होने पर नियुक्ति भी रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत के एक फैसले के आधार पर नौकरी मिलती है और बाद में वह फैसला रद्द हो जाता है तो उसकी नियुक्ति भी बरकरार नहीं रह सकती।जस्टिस रेखा बोराना याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता को यादवेंद्र शांडिल्य बनाम राज्य मामले में दिए गए फैसले के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक और बाद में नौकरी मिली थी।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब...

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया

झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) ने पिछले सप्ताह NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और JHALSA के मुख्य संरक्षक जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने 13 सितंबर को रांची में कार्यक्रम में इन क्लीनिकों का वर्चुअली उद्घाटन किया।यह न्यायपालिका की एक विनम्र श्रद्धांजलि'इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा,"बहादुरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए...

PhD स्टूडेंट्स के नामांकन पर UGC किसी यूनिवर्सिटी को रोक नहीं सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पास UGC Act 1956 या उसके विनियमों के तहत किसी यूनिवर्सिटी को PhD स्टूडेंट्स का नामांकन करने से रोकने की शक्ति नहीं है।जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो UGC को अपने प्रावधानों का कथित रूप से पालन न करने पर किसी यूनिवर्सिटी को PhD स्टूडेंट्स का नामांकन करने से रोकने का अधिकार देता हो।"कोर्ट ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।...

न्यूनतम 75% उपस्थिति के बिना स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकते: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्र संघ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार की उपस्थिति न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंड से कम है तो संबंधित कॉलेज ऐसे व्यक्ति का नामांकन अस्वीकार करने के अपने अधिकार में होगा।अदालत मुस्कान नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें 11 सितंबर को जारी चुनाव नोटिस को चुनौती दी गई। इसके तहत उसका नामांकन सत्यवती...

राजस्थान शतरंज संघ के चुनावों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ, जयपुर के सदस्यों के चुनावों पर 23 सितंबर तक रोक लगाई।यह निर्णय संघ के निवर्तमान सचिव अशोक कुमार भार्गव द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया।दावा किया गया कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 की धारा 23 के तहत संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक जांच लंबित है। इसलिए जहां तक चुनाव कराने का संबंध है, वहां 'निषेधात्मक आदेश' हैं।हालांकि, भार्गव का दावा है कि इस आदेश के बावजूद, बीकानेर में चुनाव कराने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया। उन्होंने एक अभ्यावेदन भी...

S.179(1) BNSS | पुलिस अधिकार के तौर पर मामले से परिचित 'किसी भी व्यक्ति' की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179(1) के तहत किसी पुलिस अधिकारी की "किसी भी व्यक्ति" की उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्ति क्षेत्रीय रूप से उसके अपने पुलिस थाने या आसपास के किसी थाने की सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्तियों तक सीमित है। इसलिए यह शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक विस्तारित नहीं होती है। अदालत ने आगे कहा कि कोई पुलिसकर्मी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति "अधिकार के तौर पर" सुनिश्चित नहीं कर सकता।BNSS की धारा 179(1) एक पुलिस...