दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में समन के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके समन को बरकरार रखने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शेखावत से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 06 मार्च को तय की।अदालत ने यह भी आदेश दिया कि निचली अदालत मानहानि मामले में कार्यवाही को उसके द्वारा आज तय की गई तारीख से बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर...

सप्तपदी संपन्न होने तक कोई भी हिंदू विवाह वैध नहीं माना जाएगा: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में विवाह अनुबंध नहीं है और जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती, तब तक वैध विवाह नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने इस पूरे मामले में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज की। मामले में चारों याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ धारा 366 (abducting or inducing women to compel her marriage), 498- ए (cruelty), 34 (common intention) के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता का अपहरण किया और उसे जबरन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली सोरेन द्वारा दायर याचिका "इस समय समय से पहले" है।सोरेन ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा 5 अगस्त, 2020 को दायर शिकायत के अनुसार लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया...

वसीयत का सबूत देने वाले गवाह की तुरंत जांच करने के लिए अदालत को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि जब वसीयत का सबूत देना होता है तो न्यायालय को सीपीसी के आदेश 18 नियम 16 ​​के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके गवाह से तुरंत पूछताछ करने में अलग और उदार विचार करना होगा।आदेश 18 नियम 16 ​​गवाह से तुरंत पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करता है।जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि 'वसीयत' के प्रमाण के संदर्भ में आदेश XVIII, नियम 16 ​​सीपीसी के तहत याचिका पर अलग और उदार विचार प्राप्त करना होगा, जितना कि यह अनिवार्य है। साक्ष्य अधिनियम की (Evidence Act ) धारा 68 के...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित बांग्लादेशी जासूस की 'एग्जिट परमिट' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि बिना किसी दस्तावेज़ के देश में समय से अधिक समय तक रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों को निष्कासित करने की भारत सरकार की शक्ति पूर्ण और निरंकुश है।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने बांग्लादेशी नागरिक रक्तिमा खानम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसने विदेशी रिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उसे निकास परमिट जारी करने पर सवाल उठाया था। इसके परिणामस्वरूप उसे बांग्लादेश निर्वासित किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की सहानुभूति पर दिखाया गया...

दिल्ली हाइकोर्ट ने IT डिपार्टमेंट के ऑक्सफैम इंडिया, केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा दो गैर-सरकारी संगठनों, ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने अग्रणी सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के पक्ष में पिछले साल 25 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश के समान आदेश पारित किया और कहा कि दोनों गैर सरकारी संगठन भी समान अंतरिम राहतें के हकदार होंगे।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम निर्देशों के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया द्वारा...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से कथित तौर पर शादी करने के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 5 R/W धारा 6 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने यह कहते हुए कि नाबालिग के बालिग होने पर विवाह अमान्य है, यदि वह है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने पर नाखुश होती है।जस्टिस टी माधवी देवी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 482 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने का उक्त आदेश पारित किया।

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा में नाव पलटने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 बच्चे और दो शिक्षक भी शामिल थे। सभी लोग पिकनिक पर गए थे।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मायी की खंडपीठ ने इस मामले पर सचिव, गृह विभाग, गुजरात राज्य साथ-साथ गृह विभाग, गुजरात सरकार के अधिकारी से 29 जनवरी की गई कार्रवाई रिपोर्ट के हलफनामे की मांग की।यह आदेश गुजरात हाइकोर्ट वकील संघ के चेयरपर्सन, ब्रिजेश त्रिवेदी द्वारा त्रासदी के बारे में समाचारों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'अयोध्या राम मंदिर प्रसाद' मुफ्त में बेचने की पेशकश करने वाली वेबसाइट निलंबित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में "खादी ऑर्गेनिक" नामक वेबसाइट निलंबित करने का आदेश दिया। उक्त वेबसाइट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर खुद को "अयोध्या राम मंदिर प्रसाद की बिक्री के लिए आधिकारिक वेबसाइट" के रूप में प्रचारित कर रही थी।वेबसाइट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में आज होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मुफ्त प्रसाद की डिलीवरी की पेशकश कर रही थी।जस्टिस संजीव नरूला ने पाया कि वेबसाइट जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार बन रही थी और उन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की...

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा | कानून-व्यवस्था को बिगाड़े बिना राम भजन गाना, 'राम नाम' का उच्चारण करना प्रतिबंधित नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को प्राइवेट हॉल में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की अनुमति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार सुबह विशेष बैठक की। अदालत ने राज्य की इस दलील पर ध्यान दिया कि शुभ समारोह के दौरान समारोह आयोजित करने, भजन गाने, राम नाम और अन्नधनम बोलने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि अदालत ने कहा कि किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए इसे जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,“राज्य...

Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया।पिल्लई को पिछले साल 28 दिसंबर को उनकी पत्नी की मेडिकल स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिनकी सर्जरी हुई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने हालांकि पिल्लई को अंतरिम जमानत की तीन दिन की अवधि बढ़ा दी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी वापस जाने और अपनी पत्नी के लिए नर्स की व्यवस्था करने के लिए 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। उक्त याचिका में महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना का विरोध किया गया था, जिसमें 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की विशेष पीठ ने कहा कि विविध धर्मों वाले देश में राज्य का फैसला वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।सार्वजनिक छुट्टियों के विषय पर उदाहरणों की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए पीठ ने...

पूर्व विधायक सुनील केदार ने खुद दर्ज कराई FIR, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां साक्ष्य के विपरीत: बॉम्बे हाइकोर्ट ने NDCC बैंक धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस नेता की सजा निलंबित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक सुनील केदार को दोषी ठहराते समय पेश किए गए सबूतों के विपरीत टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि केदार ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने 153 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाला मामले में दोषी केदार की सजा निलंबित कर दी। यह बताया गया कि केदार ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी अपील में विवादास्पद मुद्दे उठाए हैं।अदालत ने कहा,“ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि कार्रवाई करने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल से अलग रह रहे जोड़े के तलाक का आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस डोनादी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि क्रूरता केवल शारीरिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए। मानसिक क्रूरता के मामले में जीवनसाथी के लिए वैवाहिक रिश्ते को जारी रखना असंभव हो सकता है।पत्नी द्वारा स्वीकार करने पर कि वे लगातार साथ नहीं रहे हैं, अदालत ने कहा,“हम पाते हैं कि इश्यू नंबर के अलावा अधिनियम की धारा 2 के तहत निचली अदालत ने माना कि यह अपूरणीय क्षति का मामला है, भले ही अधिनियम की धारा 13 (1) (IA) और (IB) की परिभाषा के अनुसार परित्याग साबित नहीं...

राम मंदिर उद्घाटन के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

चार लॉ स्टूडेंट ने महाराष्ट्र सरकार के बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उक्त याचिका में महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।एमएनएलयू, मुंबई, जीएलसी और निरमा लॉ स्कूल के स्टूडेंट ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन की मांग की।याचिका में तर्क दिया गया कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन...

तलाक के मामले में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष DV Act के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक की कार्यवाही में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic violence Act 2005 (DV Act)) के तहत उसके भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस अमित बंसल ने यह भी कहा कि DV Act की धारा 29 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट में दायर की जाएगी।एक्ट की धारा 29 में कहा गया,"जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, को दिया जाता है,...

कस्टडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को उठाना पड़ता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिरासत की लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान बच्चे को होता है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता में से कोई भी जीतता हो, पारिवारिक संबंधों के पोलराइजेशन के कारण नाबालिग सब कुछ खो देता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,“महज बच्चा पैदा करने से कोई 'माता-पिता' नहीं बन जाता, बल्कि जो माता-पिता के ऐसे झगड़ों में बच्चे को टूटने से बचाता है, वही 'आदर्श माता-पिता' बनने के सबसे करीब होता है। ध्यान बच्चे के भविष्य पर होना चाहिए न कि माता-पिता के...

मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन को परिवार की आय का आकलन करने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि श्रम और रोजगार विभाग (Labour and Employment Department) द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय परिवार की आय का आकलन करते समय मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार जब मृतक के परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले कार्यरत था, लेकिन बिना किसी वित्तीय...

जानबूझकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा और स्वैच्छिक सहायता प्राप्त": झारखंड हाइकोर्ट ने UAPA आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन CPI (Moist) से कथित रूप से जुड़े UAPA आरोपी की विशेष अदालत द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील को खारिज की।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,''अपीलकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच के दौरान गवाहों के बयान के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई और प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच प्रतीत होते हैं।”खंडपीठ ने आगे कहा,“आरोप पत्र के विभिन्न पैराग्राफों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा...

दिल्ली दंगे: अदालत ने इशरत जहां, खालिद सैफी और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए। (एफआईआर 44/2020, पीएस जगत पुरी)एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत, जिनका अब राउज़ एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरण हो गया, उन्होंने हालांकि उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34, 120बी और 109 और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25 और 27 के तहत अपराधों के लिए आरोपमुक्त कर दिया।अदालत ने 13...