दिल्ली दंगे: अदालत ने इशरत जहां, खालिद सैफी और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए। (एफआईआर 44/2020, पीएस जगत पुरी)

एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत, जिनका अब राउज़ एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरण हो गया, उन्होंने हालांकि उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34, 120बी और 109 और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25 और 27 के तहत अपराधों के लिए आरोपमुक्त कर दिया।

अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 186, 332, 353, 307 सपठित धारा 149 के के तहत आरोप तय किए।

जस्टिस रावत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, यह मानने का आधार है कि अपराध आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए।

इशरत जहां और खालिद सैफी दोनों को भी 2020 की एफआईआर 59, UAPA मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। जहां मामले में जहान को जमानत दे दी गई और वह फिलहाल जेल से बाहर है, वहीं सैफी न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।

सभी आरोपी इशरत जहां, खालिद सैफी, विक्रम प्रताप, समीर अंसारी, साबू अंसारी, इकबाल अहमद, अंजार, मोहम्मद इलियास, मो. बिलाल सैफी, सलीम अहमद, मो. यामीन और शरीफ खान हैं।

अभियोजन पक्ष का मामला है कि दंगों के दौरान, शहर के खुरेजी इलाके में फ्लैग मार्च किया गया और आरोपी व्यक्तियों सहित भीड़ ने दिल्ली पुलिस के वितरण के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।

यह आरोप लगाया गया कि इशरत जहां, खालिद सैफी और बीट स्टाफ द्वारा पहचाने गए अन्य आरोपियों ने भीड़ को क्षेत्र नहीं छोड़ने और पुलिस बल पर पथराव करने के लिए उकसाया।

एफआईआर के अनुसार, पुलिस की ओर गोलीबारी की गई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट की। इस घटना में कांस्टेबल के साथ-साथ हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करते समय जज रावत ने कहा कि सार्वजनिक गवाहों ने गैरकानूनी सभा, आरोपी इशरत जहां और खालिद सैफी द्वारा उकसाने, तितर-बितर करने के अनुरोध के बावजूद पुलिस पर दुर्व्यवहार और हिंसा का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा,

“गोलीबारी की घटना के सही समय के बारे में स्पष्टता का अभाव है। दोपहर करीब 12.15 बजे फ्लैग मार्च हो रहा था और उसके बाद एचसी योगराज पर फायरिंग सहित गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर हमले की घटना दोपहर करीब 1.30 बजे तक जारी रही। हालांकि समय को लेकर थोड़ी विसंगति है, जिसे आईओ द्वारा स्पष्ट किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर भी समय सीमा स्पष्ट है और गवाह मुकदमे के दौरान इसे स्पष्ट कर सकते हैं।”

इसमें कहा गया कि घायल हेड कांस्टेबल का बयान, जहां उसने सभी आरोपी व्यक्तियों को गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में पहचाना, उनके तितर-बितर होने से इनकार, पुलिस पर गोलीबारी सहित पुलिस के खिलाफ उनके द्वारा की गई हिंसा के लिए उकसाना, हत्या के प्रयास और गैरकानूनी सभा के अपराधों को आकर्षित करने के लिए आरोप का चरण पर्याप्त कारक हैं।

कोर्ट ने कहा,

“सभी आरोपी व्यक्तियों पर धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि किशोर के पास आग्नेयास्त्र था और उसने एचसी योगराज पर आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत आरोपमुक्त किया जाता है।"