चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता नियम बदल गए: हाइकोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपात्र घोषित उम्मीदवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने महीने की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 50,000 रुपये का जुर्माने का भुगतान यदि पंजीकरण फॉर्म बंद होने के बाद मानदंड नहीं बदले गए होते तो उम्मीदवार को 50,000 रुपये दिए जाते, जो पात्र है।इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दूसरे पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स में एडमिश चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही आवेदन करने के बाद पात्रता मानदंड बदल दिया गया, इसलिए बदले हुए नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा...

ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाने का सर्वेक्षण करने के लिए ASI को निर्देश देने से इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनीष कुमार निगम ने वाराणसी जिला जज के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली सिविल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वज़ुखाना ('शिव लिंग' को छोड़कर) ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।मामला अब दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा और इस महीने के अंत तक सुनवाई होने की संभावना है।पुनर्विचार याचिका राखी सिंह (अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से)...

उच्च योग्यता की शर्त रद्द नहीं की जा सकती': दिल्ली हाइकोर्ट ने IIM निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तें बरकरार रखी

दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अतिरिक्त योग्यता और उच्च योग्यता की शर्त के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्र की हालिया अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें आवेदकों के लिए पद पर नियुक्त होने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से या समकक्ष योग्यता में पीएचडी के साथ-साथ ग्रेजुएट और मास्टर दोनों में प्रथम श्रेणी की डिग्री होना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि अधिकारी, उच्च योग्यता...

दिल्ली हाइकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर व्यक्ति को ' नॉन एडजस्टिग वाइफ' से तलाक दे दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया, यह देखते हुए कि उसका "गैर-समायोजन रवैया" था और सार्वजनिक अपमान के बिना उसके साथ मतभेदों को सुलझाने की परिपक्वता नहीं थी, जिसके कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और पति को तलाक दे दिया जाएगा।अदालत ने कहा,"वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते...

जब संसदीय कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट होती है तो विधानसभा की कार्यवाही क्यों नहीं? मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से विधानसभा की कार्यवाही को एक समय अंतराल के साथ टेलीकास्ट करने पर विचार करने को कहा, जिससे स्पीकर को असंसदीय या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की अनुमति मिल सके।चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम के दिवंगत नेता विजयकांत, लोक सत्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी. जगदीश्वरन और अन्नाद्रमुक पार्टी के मुख्य सचेतक एसपी वेलुमणि द्वारा टीएन विधानसभा चुनावों के सीधे प्रसारण की मांग को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर...

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव | असली उत्सव तब होगा जब समाज भगवान राम के आदर्शों का सम्मान करे और उनका अनुसरण करे: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को "प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव" के अवसर पर सड़क की रुकावट और बैरिकेड्स लगाने के संबंध में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की।जस्टिस दिनेश मेहता की एकल न्यायाधीश पीठ ने जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में सड़कों, विशेष रूप से हाईकोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों को किसी भी धार्मिक उत्सव के 'जुलूस', 'धरना' और के नाम पर अवरुद्ध नहीं किया जाए।जस्टिस मेहता ने कहा,"असली उत्सव तब होगा जब समाज उन आदर्शों और गुणों का सम्मान और अनुसरण करेगा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति का आदेश वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना एक हालिया आदेश वापस ले लिया, जिसमें एक महिला को 29 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। महिला अपने पति की मृत्यु के बाद आघात से पीड़ित थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने चार जनवरी को पारित आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की एक अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा, "आदेश वापस लिया जाता है।"जस्टिस प्रसाद ने महिला को यह कहते हुए चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दी थी कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल...

'महिला के लिए बुजुर्ग सास की सेवा करना अनिवार्य, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा; अलग रहने की मांग अनुचित': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने ‌कहा है कि भारत में बुजुर्ग सास या दादी सास की सेवा करना महिलाओं के लिए सांस्कृतिक प्रथा और दायित्व दोनों है। कोर्ट ने रेखांकित किया कि पत्नी की ओर से ऐसे ससुराल वालों से अलग रहने की जिद अनुचित है।जस्टिस सुभाष चंद की बेंच ने कहा, "इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पत्नी द्वारा वृद्ध सास या दादी सास, जैसा भी मामला हो, की सेवा करना भारत की संस्कृति है। पति की मां की सेवा करना पत्नी के लिए अनिवार्य था और उसे अपनी वृद्ध सास और नानी सास से अलग रहने की अनुचित मांग पर जोर नहीं देना...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने युवा वकीलों, लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने युवा वकीलों और लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम वजीफे के लिए "मानकीकृत स्टाइपेंड और पारिश्रमिक दिशानिर्देश" के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने BCI और बार काउंसिल ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को केरल सरकार की योजना को "रिकॉर्ड पर रखने" का निर्देश दिया, जिसके तहत 30 वर्ष से कम...

ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना का सर्वेक्षण करने से इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी जिला जज के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली सिविल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। उक्त आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वजुखाना (को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।पुनर्विचार याचिका राखी सिंह (सौरभ तिवारी के माध्यम से) द्वारा दायर की गई, जो शृंगार गौरी पूजन वाद 2022 में वादी नंबर 1 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) है।वाराणसी कोर्ट के समक्ष...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भागे हुए जोड़ों की सुरक्षा याचिकाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए महाधिवक्ता से सहायता मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भागे हुए जोड़ों की ओर से दायर सुरक्षा याचिकाओं सुव्यवस्थित करने के लिए पंजाब, हरियाणा के महाधिवक्ता और चंडीगढ़ यूटी के स्थायी वकील से सहायता मांगी है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा,"पंजाब और हरियाणा के महाधिवक्ता और चंडीगढ़ यूटी के स्थायी वकील से अनुरोध है कि वे विशेष रूप से समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे में अदालत की सहायता करें... समाज के सार्वजनिक हित में, क्या भागे हुए जोड़ों की हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संचालन मानक तैयार किया जा सकता...

विज्ञापन व्यावसायिक अभिव्यक्ति का हिस्सा| अतिरंजना, अतिप्रशंसा और अतिशयोक्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकतीः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विज्ञापन कॉमर्सियल स्पीच (व्यावसायिक अभिव्यक्ति) का हिस्सा है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मान्यता प्राप्त है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध केवल कानून की शक्ति के तहत ही लगाया जा सकता है। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि अतिरंजना, अतिप्रशंसा और अतिशयोक्ति विज्ञापन का हिस्सा है, जिसमें केवल कानून के तहत ही कटौती ही की जा सकती है, अन्य किसी तरीके से नहीं।जस्टिस सिंह ने 29 दिसंबर, 2023 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद...

प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ABP के पत्रकार को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ABP आनंद न्यूज़ के साथ काम करने वाले पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी। उक्त पत्रकार को कथित तौर पर अवैध रेत खनन के वीडियो लेने के बाद आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया था।जस्टिस देबांगशु बसाक और जस्टिस शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने अपने पत्रकारीय प्रयासों के तहत अवैध रेत खनन गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। उनके पत्रकारीय कार्य से झूठे निहितार्थ का मुद्दा उठ रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। प्रेस को...

मनरेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रमिकों द्वारा मजदूरी दावों के जिलावार सत्यापन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की चार सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हजारों मनरेगा श्रमिकों के लिए वैधानिक ब्याज के साथ-साथ 276484.47 लाख रुपये की बकाया मजदूरी सुरक्षित करने के लिए चल रही याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्हें काफी लंबे समय से बकाया छोड़ दिया गया है। खंडपीठ ने कहा: "यह मामला इस अदालत के समक्ष काफी...

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: दोषियों ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में सभी चार दोषियों की ओर से उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को निलंबित करने के लिए दोषियों की ओर से दायर आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया। पीठ ने जेल से दोषियों के नॉमिनल रोल के साथ-साथ मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी मांगा।2008 में सौम्या की हत्या के 15 साल से अधिक...

पैनल में शामिल वकीलों को निर्बाध भुगतान के लिए OSWS दो सप्ताह के भीतर चालू हो जाएगा: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में बताया कि सरकारी वकीलों को पेशेवर फीस के भुगतान की निर्बाध प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम (OSWS) पोर्टल दो सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ को दिल्ली सरकार ने बताया कि पैनल में शामिल वकीलों की उपस्थिति की सीमा सहित फीस संशोधन का पहलू कानून मंत्री के पास विचाराधीन है।खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को सरकारी वकीलों की फीस संशोधन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तहत पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर संदेह जताते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से मांगा हलफनामा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।परमवीर सिंह सैनी मामले में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सीसीटीवी कैमरे 18 महीने की स्टोरेज अवधि के साथ लगाए जाने चाहिए।यह कहते हुए कि "विश्वास करने के कारण" हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का पंजाब राज्य द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, जस्टिस एन...

पत्नी की वापसी के लिए पति के कहने पर हेबियस कॉर्पस रिट उपलब्ध नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल और सिविल कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अन्य उपायों को देखते हुए पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट (Habeas Corpus Writ) की आवश्यकता दुर्लभ और निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती।जस्टिस योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी रिट आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब कोई बाध्यकारी मामला प्रस्तुत किया जाता है।कोर्ट ने कहा,“ऐसी स्थिति में जहां पति यह...

गया का विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट, गयावाल ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने माना कि राज्य के गया जिले में हिंदुओं के श्राद्ध संस्कार का केंद्र विष्णुपद मंदिर धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों (मंदिर के पारंपरिक पुजारी) की निजी संपत्ति।जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की पीठ ने गयावाल पंडों के समूह की ओर से दायर दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मंदिर की उत्पत्ति, पूजा के संबंध में भक्त द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार, जनता द्वारा दिए गए उपहार की प्रकृति और सीमा और उपरोक्त...

2019 जामिया हिंसा: हाइकोर्ट ने NHRC की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध के सिलसिले में दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2020 की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को NHRC के समक्ष दायर मूल शिकायत और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी।अदालत जामिया मिलिया इस्लामिया...