विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत विधेय अपराध माना जा सकता है, जब अपराध की आय भारत में आती हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी देश के कानून के तहत विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत 'विनिर्दिष्ट अपराध' माना जा सकता है बशर्ते उसका सीमापार प्रभाव हो और अपराध से अर्जित धन भारत की यात्रा पर लगा हो।

PMLA और अनुसूची के भाग सी के तहत विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन करते हुए, जस्टिस विकास महाजन ने कहा:

“यदि उस देश के कानूनों के तहत किसी विदेशी देश में कोई अपराध किया गया है, तो उसे एक विधेय अपराध माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध पीएमएलए के भाग सी के तहत निर्दिष्ट किसी भी अपराध से मेल खाता हो और इसका सीमा पार प्रभाव इस अर्थ में हो कि इस तरह के अपराध की आय भारत की यात्रा की हो।

अदालत ने कहा कि PMLA के तहत 2013 के संशोधन के माध्यम से "संबंधित कानून" की परिभाषा डाली गई है, जो इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि संबंधित कानून का अर्थ किसी भी विदेशी देश के किसी भी कानून से होगा जो उस देश के अपराधों से निपटता है जो अनुसूचित अपराधों के अनुरूप है।

इसमें कहा गया है कि PMLA की धारा 2 की उप-धारा (2) में अभिव्यक्ति "क्षेत्र" का अर्थ "कोई भी विदेशी देश" भी होगा।

अदालत ने कहा, 'उपधारा का प्रभाव यह है कि यह एक काल्पनिक कल्पना बनाता है जिसमें उस देश में अपराधों से निपटने वाले किसी भी विदेशी देश के संबंधित कानून को पीएमएलए की अनुसूची में पढ़ा जाना चाहिए''

जस्टिस महाजन ने कहा कि किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत एक प्रतिपादित अपराध की सुनवाई केवल उस विदेशी देश में लागू प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है और अधिनियम की धारा 44 (1) (सी) का ऐसी स्थिति में कोई लागू नहीं होगा।

अदालत ने तीन व्यक्तियों अदनान निसार, शिवांग मलकोटी और विशाल मोरल को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

ईडी को अमेरिकी न्याय विभाग से पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध प्राप्त हुआ था। यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय नागरिक मोराल ने अमेरिकी संहिता के तहत धन शोधन अपराध किया था।

अमेरिका में एक पीड़ित ने बताया है कि अगस्त 2022 में, लगभग 527,615.45 अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को उसके लेजर हार्डवेयर वॉलेट के आभासी मुद्रा पते से धोखाधड़ी से स्थानांतरित कर दिया गया था। पता चला कि दोनों पते मोरल के एक अकाउंट से जुड़े थे।

ईडी इस बात से संतुष्ट था कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनके प्रासंगिक कानूनों के तहत जिन अपराधों की जांच की जा रही है, वे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 75 और आईपीसी की धारा 420 और 424 के अनुरूप हैं, जो पीएमएलए की अनुसूची के तहत आते हैं।

ईडी ने तलाशी ली और यह पता चला कि मोरल मलकोटी और निसार सहित कई व्यक्तियों, भारतीय और विदेशी नागरिकों के साथ उक्त अपराधों को अंजाम दे रहा था, जो उसकी सहायता कर रहे थे।

जस्टिस महाजन ने धारा 60 का विश्लेषण किया जो भारत के ठेका राज्य में संपत्ति की कुर्की, जब्ती और जब्ती का प्रावधान करती है।

अदालत ने कहा कि हालांकि अनुबंध करने वाले राज्य से अनुरोध भारत में संपत्ति की कुर्की, जब्ती, फ्रीज या जब्ती तक सीमित हो सकता है, उक्त अनुरोध को निष्पादित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में पूछताछ, जांच या सर्वेक्षण करना शामिल हो सकता है।

अदालत ईडी की इस दलील से सहमत हुई कि विधायक में अमेरिकी अधिकारियों का अनुरोध सबूत प्राप्त करने का था और जब ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ, तो जांच एजेंसी को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी सहित सभी आवश्यक सबूत जुटाने के लिए आवश्यक सभी करने का अधिकार दिया गया था।

उन्होंने कहा, 'स्पष्ट रूप से यह अपराध अमेरिका में किया गया है और वहां भी इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, हालांकि इसके सीमापार निहितार्थ हैं। भारत में केवल PMLA के तहत अपराध के मामले की सुनवाई हो रही है। अदालत ने कहा, 'चूंकि प्रतिपादित अपराध से संबंधित अपराध की आय भारत में पहुंच गई है, PMLA के तहत अपराध एक एकल अपराध है, इसलिए भारत में पूरी तरह से अपराध किया गया है, इसलिए उक्त अपराध के लिए CrPC की धारा 188 के परंतुक के तहत अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता नहीं है'

हालांकि, अमेरिका के संबंधित कानून का न्यायिक संज्ञान लेते हुए, जस्टिस महाजन ने कहा कि विशेषज्ञों की राय द्वारा समर्थित प्रासंगिक क़ानून के रूप में रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में, प्रथम दृष्टया भी स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि कथित प्रतिपादित अपराध PMLA की अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से मेल खाता है।

अदालत ने कहा कि संयोग से, अनुसूचित अपराध के आयोग की अनुपस्थिति में, अपराध की कोई आय नहीं हो सकती है।

प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह स्थापित करने के लिए एक मिसिंग लिंक था कि मोरल के खाते से जब्त की गई राशि अमेरिका में किए गए अपराध से अपराध की आय थी जो अनुसूचित अपराधों के अनुरूप थी।

इसमें आगे कहा गया है कि एक विधायक के अनुरोध के अनुसार केवल राशि की जब्ती मोरल के लिए PMLA की धारा 45 के संदर्भ में अदालत को समझाने के लिए बोझ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि वह अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं था।

सह-आरोपी अदनान निसार और शिवांग मलकोटी की भूमिका मुख्य आरोपी विशाल मोरल की सहायक है, इसलिए व्यापक संभावनाओं की योजना में विशाल मोरल के पक्ष में चर्चा किए गए सभी कारक उनके लाभ के लिए भी सुनिश्चित होंगे।