GST की मांग पर NCLT का आदेश प्रभावी, भले ही राज्य को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का आदेश माल और सेवा कर (GST) की मांग पर प्रबल होता है, भले ही राज्य सरकार को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो।

जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन. की खंडपीठ ने कहा "विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए प्रदान करना होगा।

GST Act, 2017 की धारा 88 में प्रावधान है कि जब किसी कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो नियुक्त परिसमापक को अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर आयुक्त को सूचित करना होगा। आयुक्त, आवश्यक पूछताछ के बाद, कर, ब्याज या दंड के तीन महीने के भीतर परिसमापक को सूचित करेगा जिसे प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि परिसमापन के बाद किसी निजी कंपनी का कर, ब्याज या जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता है, तो उसके निदेशक, उस अवधि के दौरान जब कर देय था, संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं जब तक कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि गैर-वसूली उनकी उपेक्षा, दुर्व्यवहार, या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं थी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 238 में कहा गया है कि संघर्ष की स्थिति में IBC के प्रावधान अन्य कानूनों पर वरीयता लेते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता (कंपनी) को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इन कार्यवाहियों के दौरान, कंपनी के लेनदारों ने एक समाधान योजना तैयार की, जिसे 4 सितंबर 2019 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में कहा गया था कि कंपनी के सभी ऋण, जिनमें सरकार पर बकाया भी शामिल है, समाधान प्रक्रिया में सफल आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग करके निपटाए जाएंगे।

कंपनी को नए प्रबंधन के अधीन रखा गया और उसने अपने प्रचालनों को पुन शुरू किया। कंपनी ने पहले अपने काकीनाडा और अम्पापुरम संयंत्रों को एपी वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था। ये दो पंजीकरण जीएसटी शासन के तहत किए गए थे, और निर्धारिती अपने काकीनाडा संयंत्र और अम्पापुरम संयंत्र के लिए दो अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण के तहत काम कर रहा था।

इसके बाद, कंपनी को दो कर मांग-सह-न्यायनिर्णयन आदेश प्राप्त हुए। पहला मामला काकीनाडा के सहायक आयुक्त ने जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए कर, ब्याज और दंड के रूप में 20,21,420 रुपये चुकाने की मांग को लेकर किया था। दूसरा विजयवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसी अवधि के लिए 2,87,15,819 रुपये की मांग की गई थी। निर्धारिती ने इन मांग नोटिसों को आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि निर्धारिती राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश के मद्देनजर उपरोक्त राशि में से किसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में सभी सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दावों सहित सभी वैधानिक बकायों को मंजूरी देने के लिए 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदन पर, निर्धारिती योजना में निर्धारित ऐसे किसी भी वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विभाग ने प्रस्तुत किया कि एनसीएलटी का आदेश आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि एनसीएलटी के समक्ष लंबित दिवालिया कार्यवाही के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य को किसी भी प्रकृति का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यद्यपि एनसीएलटी, मुंबई पीठ के समक्ष नोटिस या कार्यवाही का प्रकाशन पूरे देश में परिचालित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य में परिचालित किसी भी समाचार पत्र में ऐसा कोई प्रकाशन नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ:

खंडपीठ ने घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी [(2021)9 SCC 657] के मामले का उल्लेख किया, जहां सीआईआरपी प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉर्पोरेट की देयता के उन्मूलन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया था। यह माना गया कि "एक बार धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत एक समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाने के बाद, समाधान योजना में प्रदान किए गए दावे फ्रीज हो जाएंगे और कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित लेनदारों के लिए बाध्यकारी होंगे। गारंटर और अन्य हितधारक। निर्णय करने वाले प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंजूरी की तारीख से ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि एपी वैट अधिनियम या जीएसटी अधिनियम से उत्पन्न याचिकाकर्ता की देयता एनसीएलटी आदेश यानी 4 सितंबर, 2019 तक अपनी देयता की सीमा तक समाप्त हो गई है।

न्यायालय ने कहा कि विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए प्रदान करना होगा।

खंडपीठ ने कहा "विभाग का आगे तर्क है कि आदेश बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसे भी अस्वीकार करना होगा क्योंकि केवल उक्त आदेश को रद्द करने के लिए याचिका ली जा सकती है। यह माना जाना चाहिए कि जब तक उक्त आदेश लागू रहता है, तब तक यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला नहीं होगा, जो आदेश से बाध्य है, यह तर्क देने के लिए कि ऐसा आदेश बाध्यकारी नहीं है,"

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने याचिका की अनुमति दी।