डीआरटी लखनऊ के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार के आरोप: हाईकोर्ट ने डीआरएटी चेयरमैन को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ के पीठासीन अधिकारी श्री एएच खान के खिलाफ लगाए गए भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 9(1) के तहत केंद्र सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

याचिकाकर्ता, ऋण वसूली न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने आदेश पारित करने में मनमानी की है। यह आरोप लगाया गया था कि वह आदेश पारित करते समय कानून में स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे बल्कि "भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार" में लिप्त थे।

न्यायालय ने पाया कि बार एसोसिएशन के वकीलों के काम से विरत रहने के कारण वादियों को परेशानी हो रही है। ऐसे ही एक वादी ने ‌हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें बार एसोसिएशन को डीआरटी की कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किए गए।

निर्देश दिया गया कि यदि कोई मुद्दा है, तो उसे डीआरएटी अध्यक्ष के समक्ष उठाया जा सकता है। इसके बाद, यह देखते हुए आदेश पारित किए गए कि मामलों के निपटारे के साथ डीआरटी का कामकाज फिर से शुरू हो गया है।

न्यायालय ने पाया कि डीआरएटी के अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारी, डीआरटी को सभी वकीलों के साथ समान व्यवहार करने और न्यायालय में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी थी। अंततः, रिट याचिकाओं को निष्फल घोषित कर दिया गया क्योंकि उस समय आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी।

न्यायालय ने पाया कि चूंकि विचाराधीन रिट याचिका में पीठासीन अधिकारी, डीआरटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसलिए पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर उनके विशिष्ट जवाब मांगने के लिए सभी प्रतिवादियों से जवाबी हलफनामा मांगा गया था।

न्यायालय ने पाया कि केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष, डीआरएटी इलाहाबाद को ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 9(1) के प्रावधानों के तहत पीठासीन अधिकारी के खिलाफ डीआरटी बार एसोसिएशन की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक पत्र भेजा गया था। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र का अध्यक्ष, डीआरएटी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

तदनुसार, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह "पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों के संबंध में एक प्रारंभिक जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दे।"

केंद्र सरकार को रिपोर्ट ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार डीआरएटी इलाहाबाद के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

केस टाइटलः ऋण वसूली न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन, सचिव अरविंद कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, सचिव के माध्यम से और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 434 [रिट - सी नंबर- 7725 ऑफ 2022]

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 434

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