राजस्थान हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप रद्द किए, कहा - सुसाइड नोट से पता चलता है कि पत्नी उसके साथ खुश थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि मृतक पत्नी द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से यह संकेत मिलता है कि उसका आरोपी पति के साथ रिश्ता खुशहाल था। उसे न तो प्रताड़ित किया गया था और न ही कोई नुकसान पहुंचाया गया था। इसके अलावा, पति ने न तो उससे दहेज की मांग की थी और न ही उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था।इसके विपरीत, कोर्ट ने यह भी पाया कि सबूतों के अनुसार, मृतक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता तनावपूर्ण था,...

₹1,000 की रिश्वत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में पुलिस कांस्टेबल की सज़ा रखी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस कांस्टेबल की सज़ा बरकरार रखी। कांस्टेबल पर 1994 में ₹1,000 की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने गैर-कानूनी तरीके से पैसे मांगने और लेने, दोनों ही बातों को सफलतापूर्वक साबित किया था।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने आरोपी की अपील खारिज की, जिसमें उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।ट्रायल कोर्ट ने उसे हर आरोप के लिए एक साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी।...

BNSS की धारा 129 के तहत चल रही कार्यवाही के दौरान निवारक हिरासत वैध होने के लिए सख्त कानूनी मानकों को पूरा करना अनिवार्य: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि यद्यपि पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत निवारक हिरासत का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 129 के तहत कार्यवाही चल रही हो, लेकिन ऐसी हिरासत को सख्त कानूनी मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे अवैध माना जाएगा।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समानांतर निवारक कार्यवाही के अस्तित्व से, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता कम नहीं...

शादीशुदा महिला इतनी समझदार होती है कि नतीजों को समझ सके: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप का मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और समन आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा महिला, जिसने अपने अलग रह रहे पति से तलाक नहीं लिया था, यह नहीं कह सकती कि उसने यौन संबंध बनाने की सहमति देते समय "तथ्यों की गलतफहमी" के तहत काम किया।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"शिकायतकर्ता खुद एक शादीशुदा महिला है, जिसने साल 2008 में बूर सिंह से शादी की थी। हालांकि, साल 2010 में वह अपने पति से अलग रहने लगी और शिकायत दर्ज होने की तारीख तक गांव पंजे...

कविताएँ और FIRs – भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मानक

प्रतापगढ़ी फैसला और इसकी मिसाल का विश्लेषणजब एक राज्यसभा सांसद ने एक्स पर एक उर्दू कविता साझा की, तो गुजरात पुलिस में उत्तेजना देखी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कविता देखी। लेकिन अधिक दिलचस्प कहानी यह नहीं है कि एफआईआर को रद्द कर दिया गया था-यह वह मानक है जिसका उपयोग अदालत इसे रद्द करने के लिए करती थी। 1947 के स्वतंत्रता पूर्व नागपुर हाईकोर्ट के सूत्रीकरण को पुनर्जीवित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि बोलने का न्याय एक "उचित, मजबूत विवेक, दृढ़ और साहसी" व्यक्ति की आंखों के माध्यम से किया जाना...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की पत्नी को अभिभावक नियुक्त किया, बैंक अकाउंट्स तक पहुंच की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी (याचिकाकर्ता 1) को उसके पति का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया—जो लगातार 'वेजिटेटिव स्टेट' (अचेत अवस्था) में है और जिसे आगे के इलाज की ज़रूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी को इलाज और घर के खर्चों के लिए पति के बैंक अकाउंट्स तक पहुँचने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता 1 का पति और उनके बच्चों (याचिकाकर्ता 2 और 3) का पिता लगातार 'वेजिटेटिव/कोमा' की स्थिति में है। उसके लगातार इलाज के लिए काफी पैसों की ज़रूरत है। चूंकि मरीज़ के इलाज के लगातार खर्च को उठाना उसके बैंक अकाउंट्स को...

डोडा ईस्ट से AAP MLA महराज मलिक को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की निवारक हिरासत

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने डोडा ईस्ट से विधायक महराज दीन मलिक की निवारक हिरासत (Preventive Detention) रद्द की। कोर्ट ने माना कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 (PSA) का इस्तेमाल उन आरोपों पर आधारित था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 'कानून-व्यवस्था' (Law and Order) से जुड़े मामले थे और 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के लिए ज़रूरी गंभीर खतरे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिरासत में लेने वाला अधिकारी यह साबित करने में नाकाम रहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति (Detenu) के सार्वजनिक...

Gurugram Demolitions: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी, कहा - सही प्रक्रिया का पालन ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को गुरुग्राम में उन अतिक्रमणों को हटाने की इजाज़त दी, जो नगर निगम कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी कार्रवाई में सही कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।गुरुग्राम के निवासियों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में मौखिक रूप से यह बात उठाई और गुरुग्राम में "स्टिल्ट प्लस फोर" इमारतों को निशाना बनाकर चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर प्रकाश डाला।हाईकोर्ट ने अप्रैल में...

'प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं': इलाहाबाद फाइलिंग्स पर NCLT प्रधान पीठ के 'संयुक्त स्क्रूटिनी' आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से जुड़े एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीएलटी, इलाहाबाद में याचिकाओं की जांच (स्क्रूटिनी) के लिए कोई लंबित कमी (डिफेक्ट) नहीं थी, इसलिए दिल्ली स्थित प्रधान पीठ द्वारा “संयुक्त स्क्रूटिनी” का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत निर्देशों का अवलोकन करते हुए कहा कि 23 फरवरी 2026 और 2 मार्च...

डिफॉल्ट आदेश रद्द कर पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकता है DRAT, यह केवल निर्णय देने वाली संस्था नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि डेट रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल (DRAT) केवल एक निर्णय देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि उसे पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिफॉल्ट आदेशों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऋण वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 21 के तहत प्री-डिपॉजिट न करने के कारण अपील खारिज होना केवल प्रक्रियात्मक कार्रवाई है, इससे अपील का वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होता।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ लेटर्स पेटेंट अपील पर...

लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी को मौखिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लिखित रूप में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) को मौखिक बयान के आधार पर न तो रद्द किया जा सकता है और न ही उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण के लिए लिखित दस्तावेज आवश्यक है।जस्टिस रेखा बोरणा ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई अनुबंध या दस्तावेज कानूनन लिखित रूप में आवश्यक है और उसे लिखित रूप में निष्पादित किया गया है तो उसके प्रावधानों को मौखिक रूप से बदला नहीं जा सकता। अदालत ने...

'कोर्ट बिल्स' और 'लोअर कोर्ट' शब्दों के प्रयोग पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधिकारिक अभिलेखों और न्यायिक प्रक्रिया में 'कोर्ट बिल्स' तथा 'लोअर कोर्ट' जैसे शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए रजिस्ट्री को इन्हें बंद करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इन शब्दों के स्थान पर ट्रायल कोर्ट या संबंधित न्यायालय का स्पष्ट नाम इस्तेमाल किया जाए।जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने यह निर्देश अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित स्पेशल कोर्ट के लिए कोर्ट बिल्स शब्द के उपयोग पर नाराजगी जताते हुए दिया।अदालत ने कहा कि यह विधिक रूप से सही शब्दावली...

बीना मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, समझौते के बाद दर्ज हमला मामला हुआ रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति बीना मोदी, सीनियर एडवोकेट ललित भसीन और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। यह मामला गोदफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी पर कथित हमले से जुड़ा था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह आदेश तब पारित किया, जब अदालत को बताया गया कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ली।समीर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उन्होंने शिकायत वापस ले ली है। बीना मोदी भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में...

POCSO के तहत आंशिक प्रवेश ही पर्याप्त: सिक्किम हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची से यौन शोषण के दोषी 60 वर्षीय व्यक्ति की सजा बरकरार रखी

सिक्किम हाईकोर्ट ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ 'गंभीर पैठ वाले यौन हमले के दोषी 60 वर्षीय व्यक्ति की सजा बरकरार रखी। अदालत ने स्पष्ट किया कि POCSO Act के तहत अपराध सिद्ध होने के लिए पूर्ण प्रवेश आवश्यक नहीं है बल्कि शरीर के किसी हिस्से या वस्तु का आंशिक प्रवेश भी पर्याप्त है।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि लगभग साठ वर्ष की आयु के अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़िता पर गंभीर पैठ वाले यौन हमले का अपराध किया। अतः ट्रायल कोर्ट...

POSH Act | आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें अनिवार्य प्रकृति कीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी पॉश कानून (POSH Act) के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की रिपोर्ट और सिफारिशें बाध्यकारी हैं मात्र सलाहात्मक नहीं।जस्टिस मनीष माथुर ने कहा कि यदि ICC अपनी जांच में किसी कर्मचारी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो नियोक्ता या जिला अधिकारी के लिए उस आचरण को दुराचार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना अनिवार्य होगा।अदालत ने कहा,“कानून के उद्देश्य विधायिका की मंशा और कार्यस्थल पर...

पंचायत चुनावों में गलत जानकारी देने पर छह साल की अयोग्यता ज़्यादा नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत पदाधिकारियों को नामांकन पत्रों में गलत जानकारी देने के कारण छह साल के लिए अयोग्य ठहराना मनमाना या ज़्यादा नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि ऐसी अयोग्यता प्रभावी और सार्थक बनी रहे, खासकर पंचायती राज संस्थाओं के पांच साल के चुनावी चक्र को देखते हुए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की:"6 साल की अयोग्यता एक मकसद के साथ तय की गई, क्योंकि 5 साल से कम अवधि के लिए दी गई कोई...

पंजाब का अपवित्रीकरण-विरोधी संशोधन: एक ख़तरनाक और असंतुलित मिसाल

आप सरकार का 11 वे घंटे का कानून इरादे, आनुपातिकता और दुरुपयोग के जोखिम के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में, अपनी विधायी निष्क्रियता के लिए विशिष्ट रही है। लोकप्रिय जनादेश की लहर पर 2022 में सत्ता में आने के बाद, इसने मूल कानून सुधार के माध्यम से बहुत कम पारित किया है। इसलिए, यह परेशान करने वाला और चिंताजनक दोनों है कि सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में, सबसे राजनीतिक रूप से आरोपित और कानूनी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में...

मृत कर्मचारी के कथित असंतोषजनक रिकॉर्ड का इस्तेमाल बेटे के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि मृत सरकारी कर्मचारी का कथित असंतोषजनक सर्विस रिकॉर्ड, अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने सक्षम अधिकारियों को आगे यह भी चेतावनी दी कि वे ऐसे आदेश जारी न करें, जिनमें उचित तर्क का अभाव हो या जो मनगढ़ंत आधारों पर आधारित हों।बेंच ने टिप्पणी की, "ऊपर बताए गए अस्वीकृति आदेश की बारीकी से जांच करने पर यह साफ़ पता चलता है कि इसमें लागू नीति का कोई ऐसा खास नियम शामिल नहीं है या उसका हवाला नहीं दिया...

ज़रूरी दस्तावेज़ होने के बावजूद बिड खारिज करना मनमाना और भेदभावपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर लगाई रोक

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की बिड ज़रूरी दस्तावेज़ देने के बावजूद खारिज कर दी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि टेंडर देने वाले अधिकारी की फ़ैसला लेने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है। इसलिए कोर्ट ने पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी और प्रतिवादियों को टेंडर के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया।यह देखते हुए कि कोर्ट आम तौर पर टेंडर प्रक्रिया में दखल नहीं देता, जस्टिस शेखर बी. सर्राफ़ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा,“रिट याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज़ों से यह साफ़ है कि...

जज के खुद को मामले से अलग रखने का विवाद: सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम मानक क्यों बनाने चाहिए?

दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की कार्यवाही में हाल ही में जज के खुद को मामले से अलग रखने के विवाद ने पुराने लेकिन अनसुलझे संस्थागत प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया: जब मामले की सुनवाई कर रहे जज पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है तो न्यायालयों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हर ऐसे विवाद को या तो न्यायिक अतिसंवेदनशीलता या राजनीतिक नाटक के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। दोनों ही प्रतिक्रियाएं अपर्याप्त हैं।जज के खुद को मामले से अलग रखने की याचिका भले ही वह विफल हो जाए, न्यायनिर्णय की...