एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की याचिका खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को इस प्रकार पढ़कर सीमित या परिवर्तित करने की मांग करना न्यायिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि रीड डाउन का सिद्धांत आमतौर पर किसी कानून की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है, न कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट...

मनगढ़ंत मामला, सह-आरोपी बरी; पीड़िता से जोड़ने वाला एक भी कॉल नहीं: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

स्वयंभू संत आसाराम बापू की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने अभियोजन गवाहों, खासकर पीड़िता के माता-पिता की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए।बचाव पक्ष ने कहा कि उनके बयानों में विरोधाभास बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें और झूठे दावे हैं, जो पूरे मामले की जड़ को कमजोर करते हैं।डिवीजन बेंच के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के समक्ष बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के माता-पिता को अपीलकर्ता की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि वह...

BNSS की धारा 187 के तहत पुलिस रिमांड के लिए सिर्फ़ असली कस्टडी गिनी जाएगी, अंतरिम जमानत पर बिताया गया समय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 187 के तहत पुलिस रिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा मंज़ूर अवधि की गिनती करने के लिए सिर्फ़ उस समय को गिना जा सकता है, जब कोई आरोपी असल में कस्टडी में होता है और अंतरिम जमानत पर बिताया गया समय कस्टडी नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रतीक जालान ने केरल हाईकोर्ट के फिसल पीजे बनाम केरल राज्य (2025) के फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसमें यह माना गया कि जिस समय के दौरान आरोपी व्यक्ति को टेम्पररी/अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, उसे कानूनी...

अनरजिस्टर्ड निकाहनामा, शादी की फोटो या सर्विस रिकॉर्ड में नाम न होना पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि केवल इस आधार पर फैमिली पेंशन से इनकार करना कि निकाह रजिस्टर्ड नहीं था विवाह की तस्वीरें नहीं हैं या कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अदालत ने निगम को याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी की विधिक पत्नी मानते हुए पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया।जस्टिस मौलिक जे. शेलट ने कहा,“यह समझ से परे है कि केवल इस कारण कि दंपति की तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई, निगम यह निष्कर्ष निकाल ले कि विवाह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एक्सीडेंटल मौत पर मुआवज़ा बढ़ाकर ₹78 लाख किया, हर महीने ₹50K की नोशनल इनकम लागू की

राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2015 में एक एक्सीडेंट में मारे गए 23 साल के MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट के परिवार के लिए मुआवज़ा लगभग ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹78 लाख किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बिष्णुप्रिया पांडा बनाम बसंती मंजरी मोहंती और अन्य के केस का ज़िक्र किया, जिसमें एक जैसी असल स्थिति से निपटा गया और मृतक की नोशनल इनकम, भविष्य की संभावनाओं के साथ ₹50,000 हर महीने मानी गई।कोर्ट एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ दायर क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मृतक के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ IPS ऑफिसर रूपा मौदगिल की मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी की याचिका खारिज की, जिसमें IPS ऑफिसर डी रूपा मौदगिल द्वारा दर्ज की गई क्रिमिनल मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सोच-समझकर और पूरी तरह से सोच-समझकर दिया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि जब सिंधुरी ने मौदगिल के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि की कार्रवाई की थी तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली मौदगिल की याचिका इस आधार पर खारिज की गई कि मौदगिल ने कथित बयान अच्छी नीयत से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय ध्वज के 'उल्टे' प्रदर्शन के लिए 85 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ FIR रद्द की, नेशनल ऑनर एक्ट के तहत 'अपमान का इरादा' ज़रूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 2017 में रिपब्लिक डे मनाते समय रेजिडेंशियल सोसाइटी की छत पर तिरंगा उल्टा दिखाकर उसका अपमान करने के लिए 85 साल के एक आदमी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को उल्टा दिखाकर - केसरिया नीचे - उसका अपमान करने का 'इरादा' होना ज़रूरी है।सिंगल-जज जस्टिस अश्विन भोबे ने सोमवार (23 फरवरी) को सुनाए अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता वीके नारायणन, जो तिलक नगर, चेंबूर के रहने वाले हैं, 2017 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान छत पर बस मौजूद थे।प्रॉसिक्यूशन केस के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी रामदेव के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर रामदेव के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने कई लोगों, जिनमें अनजान एंटिटीज़ भी शामिल हैं, उनको AI से बने डीपफेक और बिना इजाज़त कमर्शियल लिस्टिंग के ज़रिए उनके नाम, इमेज, आवाज़ और पर्सनैलिटी की दूसरी खूबियों का गलत इस्तेमाल करने से रोका है।रामदेव ने दलील दी थी कि पिछले कई महीनों से उन पर AI से बने डीपफेक वीडियो, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों, नकली अकाउंट और मनगढ़ंत एंडोर्समेंट का "अभूतपूर्व और...

सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संविधान और उसकी भावना से बहुत दूर हो गया है?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा के मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ के लिए बोलते हुए, जिसमें जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान आश्चर्यजनक और कुछ हद तक चौंकाने वाली टिप्पणियां कीं।"जब भी चुनाव आता है, यह न्यायालय एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन जाता है।""पूरा प्रयास उच्च न्यायालयों को कमजोर करने का है जो हमें स्वीकार्य नहीं है।""यह बिल्कुल एक परेशान करने वाली...

कॉलेजियम का गठन - खुद को सुधारने का मामला?

20 जनवरी 2009 को, बराक ओबामा संयुक्त राज्य कैपिटल के कदमों पर खड़े हुए और राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ लेने के लिए तैयार हुए। जो शब्द वह बोलने वाले थे, वे औपचारिक फ्लफ नहीं थे। उन्हें अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II में शब्दशः निर्धारित किया गया था। हर शब्दांश मायने रखता था।चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाना शुरू कर दिया। कैमरों की चकाचौंध में और उम्मीद के चेहरों के समुद्र के सामने, उसने एक शब्द खो दिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से यह कहने के बजाय कि वह "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के...

सिर्फ़ शादी से मना करना या मैसेज का जवाब न देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दी, जिस पर अपने पुराने पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ शादी से मना करना या मैसेज का जवाब न देना इंडियन पैनल कोड, 1860 (IPC) की धारा 306 के तहत उकसाने या उकसाने का मामला नहीं है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि सिर्फ़ एक सुसाइड नोट अपने आप में ज़मानत देने से मना करने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक कि उकसाने का कोई साफ़, नज़दीकी काम न हो।जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराध...

गांव में दुश्मनी का अंदाज़ा पैरोल देने से मना करने का कोई आधार नहीं, शर्तों के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकारों के बीच आपसी तनाव की संभावना या किसी खतरे का एहसास अपने आप में पैरोल देने से मना करने का कोई तय करने वाला कारण नहीं हो सकता, खासकर तब जब आवेदक का जेल में व्यवहार ठीक बताया गया हो।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना राज्य की लगातार ज़िम्मेदारी है और पैरोल के समय आवेदक पर सही शर्तें लगाकर ऐसी चिंताओं को दूर किया जा सकता है।कोर्ट एक दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसकी पहली पैरोल की अर्जी पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने पुलिस अधिकारियों की...

सिर्फ़ रिश्ता टूटना आत्महत्या के लिए उकसाने का 'उकसाना' नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ़ रिश्ता टूटना भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है।जस्टिस मनोज जैन ने कहा,"हालांकि, आजकल टूटे हुए रिश्ते और दिल टूटना आम बात हो गई, लेकिन सिर्फ़ रिश्ता टूटना अपने आप में उकसाने का मामला नहीं हो सकता ताकि यह BNS की धारा 108 (इसी तरह की IPC की धारा 306) के तहत उकसाने का मामला बन सके।" कोर्ट ने यह बात एक 27 साल की महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को स्थायी जमानत देते हुए...

सरकारी कर्मचारियों, पुलिस को बिना इजाज़त छुट्टी पर जाने का कोई अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाले को बिना पहले से इजाज़त छुट्टी पर जाने और बाद में जमा हुई छुट्टियों में से गैरहाज़िरी को एडजस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने एक हेड कांस्टेबल की इस बात को खारिज किया कि उसकी गैरहाज़िरी को मौजूद छुट्टियों के बैलेंस में एडजस्ट किया जा सकता है।बेंच ने कहा,"पुलिस सर्विस या किसी दूसरी सरकारी सर्विस में कर्मचारियों या अधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वे बड़े अधिकारियों से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'चौकीदार चोर' कमेंट पर मानहानि केस रद्द करने की राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “चोरों के सरदार” और “कमांडर-इन-थीफ” बताने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर क्रिमिनल मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस एन. आर. बोरकर ने सभी पक्षों की डिटेल में दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा जाए और गांधी को पहले दी गई अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया। यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल...

'अगर विक्टिम मेरी लोकेशन पूछ रही थी, तो मुझ पर ट्रैफिकिंग का आरोप कैसे लगाया जा सकता है?' आसाराम ने रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट में बताया

खुद को भगवान कहने वाले आसाराम ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रैफिकिंग और गैंग रेप के ज़रूरी हिस्से नहीं बनते हैं।यह दलील देते हुए कि न तो कोई "मिलन" था और न ही उसकी वजह से कोई खुला काम हुआ ,जिससे विक्टिम ने कथित तौर पर कहीं और जाने का फैसला किया, वकील ने कहा कि IPC की धाराएं 370 और 376D नहीं लगतीं।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने बचाव पक्ष से बार-बार कहा कि वह साज़िश के बड़े आरोपों से आगे बढ़कर प्रॉसिक्यूशन की कहानी में खास कानूनी...

राजस्थान हा कोर्ट ने कर्मचारी की 5 साल की गैरहाज़िरी को अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा मानने वाले ऑर्डर पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें एक कर्मचारी की लंबे समय तक गैरहाज़िरी को अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा माना गया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हो रही मेडिकल दिक्कतों को देखते हुए इस मामले में अंतरिम सुरक्षा की ज़रूरत है।जस्टिस समीर जैन एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राज्य के उस ऑर्डर को चुनौती दी गई। इसमें याचिकाकर्ता की लगभग 5 साल तक जानबूझकर गैरहाज़िर रहने को नौकरी से अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा माना गया।याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने कई छुट्टी की एप्लीकेशन दी थीं,...

सिर्फ़ जुर्म की गंभीरता का हवाला देकर ओपन एयर कैंप में ट्रांसफर से मना नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप के दोषी को राहत दी

रेप के एक दोषी की ओपन एयर कैंप में शिफ्ट करने की अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही ऐसा ट्रांसफर अधिकार का मामला न हो, लेकिन दूसरे ज़रूरी फैक्टर्स पर विचार किए बिना सिर्फ़ जुर्म के नेचर पर निर्भर रहने का सीधा-सादा फ़ॉर्मूला लागू करके इसे मना नहीं किया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि राजस्थान प्रिज़नर्स ओपन एयर कैंप रूल्स, 1972 के रूल 3 के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से नहीं थी या उसने पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। बल्कि, यह सक्षम अधिकारियों के पास अपनी मर्ज़ी से...

'लीगल प्रोफेशन सर्विस ओरिएंटेड, धर्म में निहित': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टेट लॉ ऑफिसर्स के अधिकारों पर कहा

यह देखते हुए कि लीगल प्रोफेशन स्वाभाविक रूप से सर्विस-ओरिएंटेड है और ऐतिहासिक रूप से धर्म के कॉन्सेप्ट में निहित है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टेट लॉ ऑफिसर्स के संवैधानिक रुतबे पर ज़ोर दिया। साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ़ उनके काम को "कॉन्ट्रैक्टुअल" बताकर उनके अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"लीगल प्रोफेशन असल में एक सर्विस-ओरिएंटेड प्रोफेशन है। लीगल प्रोफेशन का इतिहास खुद न्याय के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वकील अधिकारों के प्रवक्ता, झगड़ों के मीडिएटर और...

मालदीव में स्नॉर्कलिंग करते समय कथित तौर पर बह गए भारतीय वर्कर के परिवार को कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मालदीव गणराज्य में स्नॉर्कलिंग करते समय समुद्र की तेज़ लहरों में बह जाने के बाद कथित तौर पर लापता हुए एक भारतीय वर्कर के परिवार को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश वर्कर के भाई आफताब खान द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील का निपटारा करते हुए दिया, जो मालदीव के एक रिसॉर्ट में शेफ के तौर पर काम करता था।खान 27 जनवरी, 2025 को उस रिसॉर्ट से स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी के...