स्टूडेंट ने 30 लाख रुपये के सीट लीविंग बॉन्ड नियम के खिलाफ याचिका दायर की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय हस्ताक्षरित 30 लाख रुपये के सीट लीविंग बॉन्ड के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट की याचिका पर राज्य सरकार का रुख पूछा, जो कोर्स पूरा किए बिना सीट छोड़ने पर लगाया जाएगा या उसके ओरिजनल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में प्रतिवादी नंबर 3-महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर को याचिकाकर्ता स्टूडेंट के...

कलेक्टर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अभियोजन स्वीकृति के मसौदे को साइक्लोस्टाइल नहीं कर सकते, उन्हें स्वतंत्र विचार रखना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना महज औपचारिकता नहीं है और स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी होने के बाद ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने आगे कहा कि स्वीकृति का पालन पूरी सख्ती के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें जनहित और जिस आरोपी के खिलाफ स्वीकृति मांगी गई। उसे उपलब्ध सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय एकल जज के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कलेक्टर द्वारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में तत्कालीन जोधपुर कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार को पक्ष बनाया

भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित अवमानना ​​मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने याचिकाकर्ता को तत्कालीन संबंधित कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को पक्ष बनाने का निर्देश दिया, जिससे उनका पक्ष जाना जा सके साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें जेल की सजा सहित दंड दिया जा सकता है।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा...

सीमा शुल्क अधिनियम | शुल्क के भुगतान में चूक या देरी होने पर धारा 28AA के तहत ब्याज स्वतः लग जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मांग उठाने के तीन महीने के भीतर भुगतान न करने पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28AA के तहत ब्याज की मांग सीमा शुल्क प्राधिकरण की ओर से उचित रूप से मान्य है।न्यायालय ने कहा कि शुल्क के भुगतान में चूक या देरी होने पर धारा 28AA के तहत ब्याज स्वतः ही लग जाता है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28एए में यह प्रावधान है कि किसी न्यायालय या अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश या उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार,...

तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध रिट कोर्ट अपील कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके किसी भी राहत को प्रदान करने के लिए क़ानून (Income Tax Act) द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का सहारा नहीं लेंगे। जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की रिट कोर्ट तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे।मामले के तथ्य:खुफिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के लेन-देन की...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर 334 न्यायिक पद सृजित करने का निर्देश दिया, निर्देश की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर दिया

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि पदों के सृजन के संबंध में हाईकोर्ट या उसके चीफ जस्टिस की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 60 दिनों के भीतर विभिन्न न्यायिक श्रेणियों में 334 पदों का सृजन करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में न्यायपालिका की स्वायत्तता और सरकार के अनुपालन के दायित्व पर जोर दिया गया है। पदों के सृजन के लिए हाईकोर्ट के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन करने में प्रशासन की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए...

[मोटर दुर्घटना] साक्ष्य का खंडन करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने 11.45 लाख मुआवजा बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने घातक मोटरसाइकिल दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ने वाले बढ़ई की विधवा को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) धनबाद द्वारा दिए गए 11,45,932 रुपए के मुआवजे को बरकरार रखा।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बीमा कंपनी द्वारा मुख्य गवाहों को बुलाने या दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया,जो साक्ष्य कानून के स्थापित सिद्धांतों और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बीमाकर्ता की देयता की पुष्टि करता...

बम धमकियों से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाएं दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सहित व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने निर्देश दिया कि SOP में कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, जिससे निर्बाध समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों,...

AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर सबसे जटिल और लंबी संवैधानिक बहसों में से एक है। इस लेख में एएमयू की ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण संशोधनों, निर्णयों और संवैधानिक व्याख्याओं के माध्यम से मामले के विकास और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए संकेतकों के हालिया निर्णय के व्यापक विश्लेषण की जांच की गई है।हालांकि उम्मीद थी कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के तहत मामले का निर्णायक रूप से समाधान हो...

सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संपत्ति, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें खास राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत कार्यालय में कथित तोड़फोड़ को उजागर किया गया था।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने टिप्पणी की:"यह सरकारी कार्यालय है। आपको पीडीपीपी (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम) को शामिल करना चाहिए। लोग इस तरह से सार्वजनिक कार्यालयों को नष्ट नहीं कर सकते। सरकारी कार्यालय एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए।"न्यायालय रतुआ-II...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेमेस्टर एग्जाम में नकल करते पकड़े गए लॉ स्टूडेंट को राहत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान नकल करते पाए जाने के बाद दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द करने से इनकार किया।पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रथम वर्ष के BA LLB स्टूडेंट को पकड़ा था। उसे दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराया था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"सबसे पहले, जो नियम पुन: प्रस्तुत किए गए, वे दो साल की अयोग्यता का प्रावधान करते हैं। इस...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी 'उम्मीदवारों' को महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले तीन 'उम्मीदवारों' की सजा निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि वे जन प्रतिनिधि बनने के लिए 'राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी' थे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया गया।जस्टिस अभय वाघवासे की एकल पीठ ने तीन व्यक्तियों - महेश खेडकर, अनुसयाबाई खेडकर (पुत्र और माता) और दत्ता कोकाटे को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने नांदेड़ में सेशन कोर्ट...

न्यायालयों को सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण-पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया।न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण-पोषण नहीं दिया, क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को 'हाथी दांत' से निर्णय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले ECI के निर्देश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) में राहत देने से इनकार किया।जनहित याचिका उजाला श्यामबिहारी यादव नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 'सक्रिय सदस्य' होने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने 10 जून 2023 की ECI की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर मतदाताओं द्वारा सेल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र...

आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, हिंसा भड़काने के लिए पत्रकारिता की साख का इस्तेमाल करना सजा सुनाने में शामिल कारक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग और हिंसा भड़काने के लिए पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए पत्रकारिता के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने जैसे कारकों को आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में सजा देते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को न केवल ऐसे मामलों में किए गए अपराध को ध्यान में रखना होगा, बल्कि भविष्य में इसी तरह के अपराध में शामिल होने के लिए व्यक्ति के प्रभाव और प्रवृत्ति...

अनुग्रह राशि का भुगतान विवेकाधीन प्रकृति का, अधिकार का मामला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुग्रह राशि का भुगतान प्रकृति में विवेकाधीन है और यह अधिकार का मामला नहीं है।उन्होंने कहा, 'अनुग्रह राशि का भुगतान विवेकाधीन है और यह अधिकार का मामला नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, 'यह असाधारण परिस्थितियों में अनुकंपा के आधार पर दी जाती है, जो शासी नीति में उल्लिखित विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है' अदालत ने अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण दम तोड़ने वाली अपनी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की...

DHCBA महिला आरक्षण | बेंच में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर वकील की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालत की बेंच (एस) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में एक वकील की टिप्पणी पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर यह मीडिया के लिए है और गैलरी में खेलने के लिए है, तो वकील इसे 10 बार और दोहराने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, पीठ आगे किसी भी चीज पर विचार नहीं करेगी और मामले में दलीलें...

निजी शिकायत के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने पार्वती शरणप्पा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और धोखाधड़ी के आरोप में रायप्पा जंगली द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और निजी शिकायत खारिज की।शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा के लिए जारी किए गए दो चेक का याचिकाकर्ताओं ने दुरुपयोग किया। उसके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स...

गौतम गंभीर को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपमुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें फ्लैट खरीदारों से संबंधित धोखाधड़ी मामले में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर की कथित भूमिका की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 29 अक्टूबर को पारित उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें इस मामले में गंभीर और कई अन्य लोगों को आरोपमुक्ति को रद्द कर दिया गया।शिकायतों में आरोप लगाया गया कि तीन कंपनियों - रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट...

राज्य की सीमाओं से बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए प्रोटोकॉल पर पुलिस के लिए सर्कुलर जारी: तमिलनाडु के DGP ने केरल हाईकोर्ट को बताया

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने केरल हाईकोर्टको सूचित किया कि 13 नवंबर को एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें राज्य की सीमाओं के बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी करते समय पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों को रेखांकित किया गया।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ ने लोक अभियोजक को डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर प्रस्तुत करने के लिए समय दिया।न्यायालय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका...