RSS Defamation Case: राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके भाषण की प्रतिलिपि को अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दी गई थी।एकल जज जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर रिट याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसने RSS कार्यकर्ता को गांधी के भाषण की प्रतिलिपि पर भरोसा करने...

Haryana Judiciary Exam| प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गणना किया गया, लेकिन श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया, इसे रद्द नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (judicial branch) (HCS) परीक्षा 2023-24 के लिए अप्रैल में घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,"प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया।"न्यायालय ने नोट किया कि HCS ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग श्रेणीवार की गई है भले ही घोषणा रोल नंबर के अनुसार की गई हो।उन्होंने...

अभियोक्ता के द्वारा पति से छुटकारा पाने के लिए मामला गढ़ने का पता चलने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने IPC के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी है मुख्य रूप से अभियोक्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए अभ्यावेदन पर गौर करते हुए, जिसमें खुलासा हुआ कि बलात्कार का मामला केवल उसकी खुद की छवि खराब करने के लिए बनाया गया, एक दिखावा था, जिससे उसका पति उसे छोड़ दे।धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के बाद अभियोक्ता और उसके माता-पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया गया था। इस अभ्यावेदन में यह पता चला कि अभियोक्ता की शादी एक...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के कारण गिर शेरों और मनुष्यों के लिए खतरे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"हम ध्यान दें कि कलेक्टर को दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर एडवोकेट द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की याचिका वह भी एडवोकेट द्वारा जनहित याचिका की प्रकृति में सुनवाई योग्य नहीं है।"जनहित याचिका 31 जनवरी, 2024 की तारीख...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि आवारा पशुओं को गौशालाओं'के लिए उठाने का काम उचित संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं को उठाकर उन्हें संबंधित गौशालाओं में ले जाने का काम उचित संवेदनशीलता के साथ किया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया (जैसा कि वे तब थे) और जस्टिस विकास बहल ने कहा,"हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप-नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और उचित अनुपालन किया जाए तथा सभी शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं को उठाकर उन्हें संबंधित...

जमानत देते समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाना अवैध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि निचली अदालत द्वारा जमानत देने के लिए आरोपी को किसी भी मात्रा की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाना पहली नज़र में अवैध है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उनके सामने ऐसे बहुत से मामले आए हैं, जहाँ संबंधित अदालतें जमानत देते समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्तें लगा रही हैं।उन्होने कहा,"मैं यह देखना उचित समझता हूं कि संबंधित अदालत जमानत दिए जाने पर आरोपी की रिहाई के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देगी। इसके अलावा, संबंधित...

मद्रास हाईकोर्ट ने कथित संपत्ति क्षति मामले में ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिसमें योग केंद्र का दौरा करने वाले थांथाई पेरियार द्रविड़र कलगम के सदस्यों के वाहनों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है।कोयंबटूर जिला पुलिस ने थांथाई पेरियार द्रविड़र कझगम के महासचिव के रामकृष्णन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोप है कि जब रामकृष्णन अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस धारणा पर परिसर में गए कि केंद्र ने अनुसूचित जनजातियों को आवंटित 44.3 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया है और उचित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' तुरंत हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" तुरंत आज शाम 7 बजे तक हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1...

शंभू बॉर्डर सभी के लिए खोला जाएगा, सिर्फ़ किसानों के लिए नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दो राज्यों को जोड़ने वाली शंभू सीमा को खोलने का उसका निर्देश सभी नागरिकों के लिए है और किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है।यह स्पष्टीकरण जनहित याचिका पर आया, जिसमें शंभू सीमा को आम जनता खास तौर पर व्यापारियों, डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खोलने के निर्देश देने की मांग की गई, जो अंबाला को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करा रहे हैं।दी गई दलील में कहा गया कि "सीमा अभी भी बंद है।”जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने कहा,"कोई बात...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में फैसला सुनाया, कहा- धारा 482 CrPC याचिका में अंतरिम भरण-पोषण आदेश लागू नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में अपना फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया- जो सभी हाईकोर्ट में पहली बार हुआ।जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने धारा 125 CrPC के तहत किए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन की मांग करने वाली धारा 482 CrPC याचिका की स्थिरता के संबंध में उपर्युक्त तीन भाषाओं में फैसला लिखा।एकल न्यायाधीश ने तीन भाषाओं में एक ही दस्तावेज में समाहित एकल फैसला लिखा।अपने फैसले में जस्टिस प्रसाद ने कहा कि धारा 125 CrPC के तहत शुरू की गई कार्यवाही में पत्नी को अंतरिम...

रजत शर्मा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाला रागिनी नायक द्वारा शेयर किया गया वीडियो न तो एडिटिड था, न ही फर्जी: X ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ट्विटर के नाम से पहचाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बताया कि कांग्रेस (Congress) नेता रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया वीडियो “एडिटिड या फर्जी नहीं है।”उक्त वीडियो में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा भी शेयर किया गया विचाराधीन वीडियो इंडिया टीवी के अपने कच्चे फुटेज के साथ-साथ रजत शर्मा द्वारा...

RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय पुनः मंगाया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका किशन चंद जैन नामक व्यक्ति ने दाखिल की, जिसमें RTI नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के...

वकील द्वारा वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील दायर न करने के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी वादी को वैधानिक सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने में उसके/उसके वकील की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने एक वसीयतनामा मुकदमे में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक विशेष अपील दायर की, जिसमें द्वितीय अपीलकर्ता द्वारा प्रशासक जनरल के स्थान पर वादी के रूप में स्थानांतरण की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। विशेष अपील 105 दिनों की देरी से दायर की गई थी और सीमा अवधि के कारण इसे रोक दिया गया...

वसीयत की जालसाजी| आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मां और बेटे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिन पर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने वनिता और वेंकटेश एम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "यह कोई कानून नहीं है कि केवल इसलिए कि अदालत के समक्ष लाया गया मुद्दा दीवानी प्रतीत होता है और अपराध के आधार पर खड़ा है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।"मिल्ली टी शाह द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उनके पिता ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस 'रूढ़िवादी' आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें 25 साल जेल में बिताने वाले दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 79 वर्षीय दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था, जो पहले ही 25 साल जेल में काट चुका था, जिसमें छूट भी शामिल है। सरकार के आदेश को "रूढ़िवादी" और व्यक्तिगत विचार की कमी बताते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर समय से पहले रिहाई के लिए दोषी की याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने रशीदुल जाफर @...

लापता बच्चों के मामलों में पुलिस को 24 घंटे इंतजार किए बिना तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लापता बच्चों के मामलों में जांच या पूछताछ शुरू करने के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि नहीं होनी चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों को यह निर्देश देने का निर्देश दिया कि 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि “पूरी तरह से अनावश्यक” है और जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो जांच या पूछताछ तुरंत शुरू होनी चाहिए।दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश और...

करदाता से उन भुगतानों से टीडीएस काटने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि निर्धारिती से उन भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए हैं।जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा है कि स्कूलों या मंदिरों के नवीनीकरण और निर्माण के लिए खर्च पर अलग-अलग दृष्टिकोण लेने के लिए विभाग के लिए यह खुला नहीं है, जब उसने एम्बुलेंस की खरीद पर खर्च की अनुमति दी है, जिसे सीआईटी (ए) द्वारा अनुमति दी गई...

"भयावह, विकृत आदेश": हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पूर्व सूचना के ऋणी के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई का आदेश देने के लिए ट्रायल जज को फटकार लगाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वरिष्ठ सिविल जज को अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना निष्पादन आदेश जारी करने और बिना पूर्व सूचना जारी किए निर्णय ऋणी के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करने का निर्देश देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने याचिकाकर्ता की शिकायत को संबोधित करते हुए और आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा,“यह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह देखना भयावह है कि जिस तरह से विद्वान वरिष्ठ सिविल जज ने निष्पादन याचिका से निपटा है, उसने निर्णय ऋणी को नोटिस जारी...

भरण-पोषण दायित्वों से बचने के लिए पति द्वारा तलाक के व्यापक सबूत और सुलह के प्रयास आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने का दावा करके उसके भरण-पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने इस बात पर जोर दिया कि पति को न केवल तलाक की घोषणा या तलाक के कार्य को निष्पादित करना साबित करना चाहिए, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने अपने विवादों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे। पति की किसी गलती के बिना ऐसे प्रयासों की विफलता को पुख्ता तौर पर स्थापित किया जाना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह के बाद धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर महिला का सिर कलम करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सितंबर 2020 में एक हिंदू महिला की बेरहमी से हत्या करने और उसके शव को नाले में छोड़ने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। महिला ने इजाज/एजाज (सह-आरोपी) के साथ विवाह के बाद इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। अपराध की गंभीरता, आरोपी-आवेदक (शोएब अख्तर) की भूमिका और मुकदमे के चरण को देखते हुए जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाया।मामलाअभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता (प्रिया सोनी) ने सह-आरोपी...