नीरव मोदी और बैंक ऑफ इंडिया विवाद: ब्रिटिश अदालत के अनुरोध पर गवाह के बयान दर्ज करेगा दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने ऐतिहासिक मिसाल पेश करते हुए इंग्लैंड और वेल्स के सुप्रीम कोर्ट (किंग्स बेंच डिवीजन) के उस अनुरोध पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और बैंक ऑफ इंडिया के बीच चल रहे एक कानूनी मामले में भारत में मौजूद गवाह के बयान दर्ज करने की मांग की गई। यह मामला बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी पर लगाए गए कर्ज न चुकाने के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ इस विषय पर सुनवाई कर रही है, जहां ब्रिटिश अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अनिमेष बरुआ का साक्ष्य दर्ज...

POCSO Act: उम्र छिपाने और फर्जी आधार के जरिए हुई शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका स्वीकार की, जिस पर अपनी 15 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के साथ लड़की के परिवार ने धोखाधड़ी की थी और फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से उसकी वास्तविक उम्र को छिपाकर यह विवाह संपन्न कराया गया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि आरोपी ने इस मामले के प्रकाश में आने से पहले ही राजस्थान के बारां जिले में लड़की के परिजनों के विरुद्ध...

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम: परिवार न होने के आधार पर वयस्क पीड़िता को संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य यौन शोषण की शिकार महिलाओं को दंडित करना नहीं है। अदालत ने ऐसी महिला को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिसे पुलिस छापे के दौरान बचाया गया लेकिन इस आधार पर जबरन संरक्षण गृह भेज दिया गया कि उसका कोई परिवार या आय का साधन नहीं है।जस्टिस निजामुद्दीन जमादार ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें महिला को एक वर्ष के लिए संरक्षण गृह में रखने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी...

'नाता विवाह' को शादी के तौर पर मान्यता: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में नाता विवाह को भी शादी का एक रूप माना जाता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया, जिसने मृत सरकारी कर्मचारी के साथ यह पारंपरिक शादी की थी।बता दें, नाता विवाह राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें मौजूदा पति की मौत या उससे अलग होने के बाद महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले वैवाहिक संबंध में आती है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत भी "नाता...

SC/ST Act के तहत आरोप साबित करने के लिए सिर्फ़ पीड़ित का बयान ही काफ़ी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों के बयानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध के तत्व सामने नहीं आते हैं।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने साफ़ किया कि अगर पीड़ित व्यक्ति का बयान पहली नज़र में अपराध को दिखाता है, तो वह काफ़ी होगा।कोर्ट ने राय दी कि एक अकेले गवाह का सबूत काफ़ी है और अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बरी होने का...

परीक्षा में बैठने का अधिकार जीवन के अधिकार के समान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोर्टल की गड़बड़ी के कारण छूटी स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा में बैठने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के समान है।यह कहते हुए कि किसी स्टूडेंट का भविष्य "तकनीकी खामियों" या प्रशासनिक सुस्ती के कारण खतरे में नहीं डाला जा सकता, जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने प्रयागराज स्थित यूनिवर्सिटी को B.Sc. की स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोर्टल उसके एडमिशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर पाया।संक्षेप में मामलाराज्जू...

एमपी हाईकोर्ट ने बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही सभी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत और मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित करें।कोर्ट एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर दर्ज की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बताया गया कि 5961 इंडस्ट्रीज़ एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैलिड अनुमति के बिना चलाई जा रही हैं।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने कहा,"हमें उम्मीद है कि राज्य इस गंभीर मामले पर तुरंत...

खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, अगर ट्रांसफर मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो या अगर इस बात का सबूत हो कि ट्रांसफर लेने वाले को बिक्री के समय उसके दावे के बारे में पता था।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन और जस्टिस जी. गिरीश की बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को ट्रांसफर...

प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार: स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन न होने पर झारखंड हाइकोर्ट ने JUT-AICTE के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JUT) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए CBI जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने तकनीकी स्टूडेंट के पंजीकरण से जुड़े मामले में टिप्पणी की कि यह मामला प्रथम दृष्टया राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है, जिसने स्टूडेंट्स के भविष्य को संकट में डाल दिया।जस्टिस राजेश कुमार ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान...

वकील की गलती की सजा मुवक्किल को नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट ने 25 पेड़ लगाने की शर्त पर बहाल किया पुराना मामला

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए कहा कि वकील द्वारा सुनवाई की अगली तारीख नोट करने में हुई मानवीय भूल के लिए मुवक्किल को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तकनीकी आधार पर मामले को बहाल करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने न केवल मामले को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अनूठी शर्त भी लगाई।अदालत ने मामले को बहाल करने के बदले याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।...

लोक अदालत में समझौता पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ही संभव, वकील को बिना लिखित अधिकार समझौता करने का हक नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने नेशनल लोक अदालत में दर्ज किए गए समझौते की वैधता पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कोई भी समझौता तभी मान्य होगा जब वह पक्षकारों द्वारा स्वयं अपनी स्वतंत्र सहमति से किया गया हो।जस्टिस संजय कुमार मेधी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वकील द्वारा बिना किसी लिखित प्राधिकार के किया गया समझौता कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता और न ही उसे अनिवार्य माना जा सकता है।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम...

"फ्रॉड टैग से 'सिविल डेथ' हुई, ऑडिट अधूरा और नाकाबिल": अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' घोषित करने के लिए जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, उसमें कमियां बताते हुए, उद्योगपति अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर 'नाकाबिल' हैं और उन्होंने 'अधूरा' नतीजा दिया।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और...

बच्चे के प्राइवेट पार्ट से लिंग रगड़ना POCSO Act के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की सज़ा में बदलाव किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन के सबूत के बिना किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट से पुरुष के प्राइवेट पार्ट को रगड़ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) की धारा 3 के तहत "पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट" नहीं माना जाएगा।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा,“आरोपी के लिंग को PW1 के प्राइवेट पार्ट से रगड़ना, साफ तौर पर एक्ट की धारा 3 के क्लॉज़ (a) से (d) के तहत नहीं आता है। इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर POCSO Act की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट या धारा 5...

हल्दिघाटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- राजपूत गौरव के प्रतीक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गए

हल्दीघाटी दर्रे और रक्त तलाई के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षित और खराब हालत को उजागर करने वाली न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की यह व्यवस्थागत विफलता संविधान के अनुच्छेद 21, 49 और 51A(g) का उल्लंघन है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और अतिक्रमण, प्रदूषण और जीर्णोद्धार से निपटने के...

25% RTE कोटा प्री-प्राइमरी क्लास पर लागू होता है, इसे क्लास I तक सीमित करना कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नुकसानदायक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत 25% सीटें आरक्षित करने की बाध्यता न केवल क्लास I पर, बल्कि उन सभी प्री-प्राइमरी स्तरों पर भी लागू होती है, जहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की डिवीजन बेंच ने राय दी कि इसे क्लास I तक सीमित करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि कमजोर वर्ग के स्टूडेंट उन अन्य बच्चों की तुलना में नुकसान में रहेंगे, जिन्होंने पहले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई की...

BNSS की धारा 193 (3): कस्टडी की श्रृंखला

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 की उप-धारा (2) के खंड (i) में (संक्षेप में 'कोड') एक पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) की सामग्री के बारे में आवश्यकताओं को बताया गया है, जिसे किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रावधान को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में'बीएनएसएस') की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।बीएनएसएस की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i), जब संहिता की धारा 173...

BREAKING | पुलिस रेड के बाद ED रांची ऑफिस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव को रांची में ED के ऑफिस में CISF या BSF, या किसी अन्य उपयुक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश झारखंड पुलिस के ED ऑफिस में घुसने और परिसर को क्राइम सीन मानने की घटना के बाद आया है।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच राज्य पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा...

एक बार जब कोई मामला फाइनल हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट उसे दोबारा नहीं खोल सकता या स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट को रेफर नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट किसी मामले पर अंतिम फैसला दे देता है तो उसके पास उस मामले को दोबारा खोलने, उस पर फिर से विचार करने या उसी मामले को हाई कोर्ट को रेफर करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, खासकर जब आदेश फाइनल हो गया हो और उचित कानूनी उपायों से उसे चुनौती न दी गई हो।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की बेंच ने कहा कि किसी तय मामले पर दोबारा बहस की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और जो वादी किसी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने में विफल रहा...

सेवा में तीन साल से कम शेष होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी सेवा में तीन साल से कम अवधि शेष होने के आधार पर उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक कर्मचारी की शेष सेवा अवधि के आधार पर किया गया यह वर्गीकरण न तो तार्किक है और न ही इसका उद्देश्य से कोई सीधा संबंध है।हाइकोर्ट ने कहा,“हम पाते हैं कि मृत कर्मचारी की बची...

नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक, जॉइनिंग की तारीख नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतन निर्धारण से जुड़े लाभ तय करने के लिए नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक होगी, न कि कर्मचारी के सेवा जॉइन करने की तारीख।हाइकोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति पत्र नियमों में संशोधन से पहले जारी हो चुका है तो बाद में जॉइन करने के आधार पर कर्मचारी को उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।यह अहम फैसला जस्टिस संदीप शर्मा ने पूर्व सैनिक संजीव कुमार की याचिका पर सुनाया।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपनी पूरी स्वीकृत सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण के लिए गिनवाने...