भारत में किसी भी विदेशी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा परेशान की गई चीनी महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की स्वतंत्रता को कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से वंचित न किया जाए, गुरुवार को सीमा शुल्क विभाग को एक चीनी नागरिक महिला को उसके देश वापस भेजने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया। महिला पर सोने की तस्करी के मामले में गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था।

सिंगल जज जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने महिला - कांग लिंग को सीमा शुल्क विभाग द्वारा "परेशान" करने के तरीके पर दुख व्यक्त किया, जिसे 2019 में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह अपने बच्चों को चीन में छोड़कर भारत में रह रही है, और इसलिए केंद्र सरकार को उसे 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

जस्टिस चव्हाण ने कहा,

"हमारा संविधान आदेश देता है कि यहां आने वाले विदेशी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके जीने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत में लागू किसी कानून के उल्लंघन को छोड़कर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत इसकी गारंटी दी गई है।"

न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा और इस अनुच्छेद में "व्यक्ति" शब्द इतना व्यापक है कि यह न केवल इस देश के नागरिकों को बल्कि इस देश में आने वाले विदेशियों को भी कवर करता है।

उन्होंने रेखांकित किया,

"राज्य का दायित्व है कि वह ऐसे विदेशियों की स्वतंत्रता की रक्षा करे जो इस देश में आते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उक्त गारंटी के बावजूद, इस मामले में, सीमा शुल्क विभाग ने सबसे बेशर्मी और लापरवाही से काम किया..."।

एडवोकेट आनंद सचवानी के माध्यम से कांग लिंग द्वारा दायर याचिका के अनुसार, 12 दिसंबर, 2019 को बीजिंग से नई दिल्ली के लिए उनकी उड़ान थी। नई दिल्ली में उतरने के बजाय, दिल्ली में खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। आगमन पर, वह सीमा शुल्क और आव्रजन को साफ़ करने के लिए गई क्योंकि डायवर्ट की गई उड़ान को कुछ समय बाद दिल्ली लौटना था और देरी से बचने के लिए, उसे घरेलू उड़ान के माध्यम से दिल्ली की यात्रा करनी थी। हालांकि, सीमा शुल्क ने उसके बैग की जांच की और लगभग 10 सोने की छड़ें मिलीं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम था। बाद में उसे सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2023 को पारित आदेश के ज़रिए उसे आरोपों से बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसके स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया कि उसने सोने की छड़ें अपने देश ले जाने के लिए खरीदी थीं, ताकि बाद में उसे आभूषणों में बदल सके।

इसके बाद कस्टम्स ने एक सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जबकि राजस्व विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि कस्टम्स मामले में मजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ़ अपील सीधे हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए। सत्र न्यायालय ने भी बरी किए जाने को बरकरार रखा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने चीन लौटने की मांग की और इसके लिए उसने "निकास परमिट" के लिए आवेदन किया, जिसे सीमा शुल्क विभाग ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह अब उच्च न्यायालय के समक्ष बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देने की योजना बना रहा है।

सीमा शुल्क विभाग के आचरण की आलोचना करते हुए जस्टिस चव्हाण ने कहा कि अधिकारियों को इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए था, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता के अपने अधिकार के अलावा, वह पहले ही भारत में पांच साल से अधिक समय बिता चुकी है और उसकी दो बेटियां अपने देश में ही रह गई हैं।

न्यायाधीश ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने सही कहा है कि सीमा शुल्क विभाग (अभियोजन प्रकोष्ठ) का आचरण निंदनीय है और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी/अधिकारियों के लिए अनुचित है। याचिकाकर्ता, जो एक महिला है, 2019 में अपने दो बच्चों के साथ अपना देश छोड़कर चली गई थी, उसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा परेशान और परेशान नहीं किया जाना चाहिए था, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है।"

जिस तरह से विभाग द्वारा एक विदेशी नागरिक के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में परिलक्षित होगा। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के प्रताड़ित करने के अलावा और कुछ नहीं है।

इसलिए, पीठ ने सीमा शुल्क विभाग को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता महिला को "निकास परमिट" जारी करने का आदेश दिया और केंद्र सरकार को महिला को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ता को परेशान करने वाले संबंधित अधिकारियों के वेतन से राशि वसूलने का एक और निर्देश जारी किया गया है।

केस टाइटलः कांग लिंग बनाम एफआरआरओ

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