महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम | आपराधिक अपील के निष्कर्ष तक कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक अपील लंबित है तो महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के नियम 130 के तहत उसके ग्रेच्युटी लाभ को रोका जा सकता है। ग्रेच्युटी केवल 'न्यायिक कार्यवाही' पूरी होने पर ही देय है, यानी जब तक आपराधिक अपील में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते। जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार की याचिका पर विचार कर रही थी।प्रतिवादी-कर्मचारी पर उसके...

लोकसभा चुनाव में कंगना की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने रनौत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।लाइक राम नेगी ने यह चुनाव याचिका दायर कर दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किया।वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने अपनी चुनाव याचिका में तर्क दिया कि...

बहू द्वारा क्रूरता का मामला आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को 21 वर्ष बाद रिटायरमेंट लाभ प्रदान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान की, जिसके रिटायरमेंट लाभ को सरकार ने उसके बेटे और उसके सहित अन्य सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ उसकी बहू द्वारा धारा 498ए, आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के बाद निलंबित कर दिया था।न्यायालय ने माना कि रिटायरमेंट के समय दिए जाने वाले रिटायरमेंट लाभ कथित आपराधिक अपराध के आधार पर निलंबित नहीं किए जा सकते, जब उक्त अपराध आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं था।जस्टिस समीर जैन की पीठ रिटायर सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर...

कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक महिला अभ्यर्थी को उसकी ऊंचाई 140 सेमी से एक सेमी कम होने पर भूविज्ञानी पद पर नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को विभेदकारी मानते हुए दो महीने में याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि भूविज्ञानी का पद पुलिस, रक्षा और अर्धसैनिक...

आयकर विभाग भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता: शिरडी साईं बाबा को गुमनाम दान के खिलाफ अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को बंद करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि विभाग मंदिर को गुमनाम दान करने वाले भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर आयकर अपील में आदेश सुरक्षित रख लिया।आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के 25 अक्टूबर2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है। इस प्रकार यह अपने गुमनाम...

वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने दोहराया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाली रिट याचिकाओं पर हाईकोर्ट विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिट याचिका में विशेष रूप से न्यायालय से पुलिस को शिकायत पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।याचिकाकर्ता ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट...

पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष वेतन वृद्धि तय करने तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दो वेतन वृद्धि की अनुमति देने को खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा किया गया संशोधन खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के बीच पदोन्नति/नियुक्ति/वित्तीय अवनति के बाद वेतन वृद्धि प्रदान करने की तिथि के संबंध में भेदभाव किया गया था। संशोधन के माध्यम से सरकार ने कहा था कि बिहार में न्यायिक अधिकारी वर्ष में केवल एक बार वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।वहीं न्यायालय ने कहा कि राज्य के न्यायिक अधिकारी राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह एक के बजाय वर्ष...

आरोपी को PMLA के तहत जांच में शामिल होना होगा, उसे खुद को दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 50(2) के तहत जारी समन के अनुसार जांच में सहयोग करना होगा लेकिन उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत दिए गए संरक्षण के अनुसार खुद के खिलाफ कोई दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार PMLA Act के तहत दंडनीय अपराध में प्रत्येक आरोपी द्वारा ढाल के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने के लिए अवमानना ​​मामले में व्यक्ति को बरी किया, 1 लाख का जुर्माना लगाया

बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने वाला वीडियो पोस्ट करने और यह दावा करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था कि वे अवैध कार्य कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने उसकी बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया।उस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया कि वह अवमानना ​​कार्यवाही में बर्बाद हुए सार्वजनिक समय की भरपाई के लिए कल्याण उद्देश्यों के लिए 1...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी परीक्षा देने के लिए 'डमी उम्मीदवार' भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में डमी भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत इस आधार पर दी कि उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि यह मामला परीक्षा आयोजित होने के एक साल बाद दर्ज किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का उम्मीदवार था और उसने अपनी ओर से परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था।आरोपी पर आईपीसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।अदालत ने कहा,“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म और ईश्वर सर्वोच्च हैं: "वंदे मातरम" विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को सैन्यकर्मी और डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की। इन दोनों ने कथित तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कुछ लोगों से कहा कि "या तो वंदे मातरम बोलो या पाकिस्तान जाओ"।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने इस बात पर दुख जताया कि आजकल हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म या ईश्वर सर्वोच्च है। इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोगों को एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।खंडपीठ ने कहा,"हम यह देखने...

IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका यदि 1 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो BNSS द्वारा शासित होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उसकी याचिका पर विचार करते हुए 2018 में एक पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर एक वैवाहिक मामले को रद्द कर दिया है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने BNSS की धारा 531 (2) (A) का विश्लेषण किया और कहा कि सीआरपीसी के अनुसार कार्यवाही का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां ऐसी कार्यवाही 01 जुलाई से ठीक पहले लंबित थी। ...

NI Act| जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तीन आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा दिया गया था। अदालत ने कहा कि अंतरिम मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब आरोपी आरोप के लिए दोषी नहीं है और मजिस्ट्रेट प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाता है।आक्षेपित अंतरिम मुआवजे के आदेशों के खिलाफ एक याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा, "वर्तमान मामलों में, अभियुक्त की याचिका अभी तक...

वाराणसी नगर निगम के कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी दुकानें बंद करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर वाराणसी नगर निगम के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि सावन के पूरे महीने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग के किनारे मांस और मुर्गी की सभी दुकानें बंद कर दी जाएं।राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यकारी) मोहम्मद सुहैल के माध्यम से वाराणसी नगर निगम द्वारा जारी किए गए आक्षेपित निर्देश (19 जुलाई, 2024) को रद्द करने और इसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह...

SC/ST Act| आपत्तिजनक बयान को उचित व्यक्ति के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि अतिसंवेदनशील व्यक्ति के विचारों पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) और आईपीसी के तहत एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।आरोपी को एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है और उसने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कथित यातना के वीडियो क्लिप के साथ पुलिस अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पोस्ट की थी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'विचाराधीन बयान, जिसके आधार पर आरोपी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रडेमार्क उलंघन मामले में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया, क्योंकि जर्मन स्पोर्ट्स एंड अपैरल वियर कंपनी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल जज बेंच ने प्रतिवादियों के तर्क को खारिज कर दिया कि फर्म का नाम सिंधी समुदाय में 'ADI' के रूप में संबोधित भागीदारों में से एक की "अपनी बड़ी बहन के लिए गहरी प्रशंसा" से उपजा है। यह तर्क देते हुए कि इस शब्द का उपयोग प्रामाणिक और...

5 महीने के अलगाव के बाद पत्नी में पति का वीर्य मिलना असंभव, यह केवल कुछ दिनों तक रहता है: एमपी हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत आरोप खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न फोरेंसिक अध्ययनों का हवाला देते हुए माना कि अलग होने के पांच महीने बाद पति का वीर्य पत्नी के गुदा और योनि के स्वाब में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि शुक्राणुओं का जीवन काल कुछ दिनों से अधिक नहीं होता है। जस्टिस आनंद पाठक की एकल पीठ ने कहा कि धारा 377 आईपीसी (अब बीएनएस में हटा दिया गया) के तहत आरोप याचिकाकर्ता-पति पर गलत तरीके से थोपा गया था।पीठ ने कहा,“…सभी अध्ययनों में यह स्पष्ट है कि कपड़ों/गुदा स्वाब/योनि स्वाब पर कोई भी शुक्राणु कुछ दिनों से अधिक नहीं पाया जा...

जमानत की शर्त के तहत आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना मानवाधिकारों के हनन का कारण बन सकता है, झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की शर्त के तहत शिकायत, मानवाधिकारों का हनन और झूठे आरोप लग सकते हैं।उन्होंने कहा,“यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करने की ऐसी शर्तें कई शिकायतों को आमंत्रित करेंगी, जो मानवाधिकारों के हनन का कारण भी बन सकती हैं और झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकती हैं, जिससे कार्यवाही की बहुलता और असत्यापित पहलू हो सकते हैं।”जस्टिस गीता गोपी ने कहा,"कई बार दावों और प्रतिदावों की प्रामाणिकता के बारे में पहलू को...