SC/ST Act| आपत्तिजनक बयान को उचित व्यक्ति के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि अतिसंवेदनशील व्यक्ति के विचारों पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) और आईपीसी के तहत एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

आरोपी को एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है और उसने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कथित यातना के वीडियो क्लिप के साथ पुलिस अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पोस्ट की थी।

जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'विचाराधीन बयान, जिसके आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उचित और मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति बयान के बारे में क्या सोचेगा, न कि अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के विचारों के आधार पर, जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे को सूंघते हैं और ऐसे दावों के प्रति भोले हैं.'

उन्होंने कहा, 'ज्यादा से ज्यादा यह केवल 'विचार' या 'भावनाओं की अभिव्यक्ति' है जो पुलिसकर्मियों के हाथों राहुल के साथ हुए कथित अत्याचारों के समर्थन में पल भर में फूट पड़ी। ऐसा कहने और उपरोक्त सभी तथ्यात्मक पहलुओं को समाप्त करने के बाद, धारा 504/120-बी आईपीसी की सामग्री या उस मामले के लिए, अधिनियम की धारा 3 (1) (r) और (u) को याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3 (आईपीएस अधिकारी) या किसी और को डराया या धमकी दी थी। "

एफआईआर को रद्द करने की याचिका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के तहत दर्ज एफआईआर में सह-आरोपी बनाए गए जितेंद्र जटासरा द्वारा दायर की गई थी, जो चरखी दादरी पुलिस द्वारा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (यू) के तहत दर्ज की गई थी।

जटासरा ने अगस्त 2021 में एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती दी थी. उन्होंने कथित पुलिस अत्याचारों का एक वीडियो साझा किया था जिसमें राहुल नाम के मुख्य आरोपी ने पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, खासकर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ।

उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ वीडियो क्लिप साझा करने की बात कही: -

जब आम जनता को वही साहस/उत्साह मिलेगा; आईपीएस/आईएएस को जगह नहीं मिलेगी, जो दिन-रात जनता के साथ गलत हरकतें करते हैं।

बयान की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा, "एफआईआर को पढ़ने से, यह कहीं भी आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 एससी/एसटी समुदाय का सदस्य है और याचिकाकर्ता एससी/एसटी के अलावा किसी अन्य जाति से संबंधित है और इस तरह, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 का ज्ञान था जो ऐसी आरक्षित जाति से संबंधित था। पुलिस को कैसे पता चला कि वीडियो क्लिप में बोलने वाला या दिखाई देने वाला व्यक्ति राहुल पुत्र सतबीर है, जिसमें उसके आवासीय पते और जाति का उल्लेख किया गया है, जिससे वह संबंधित है? सामान्य तौर पर, शिकायतकर्ता/पीड़ित आरोपी व्यक्ति के सभी विवरणों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जो वर्तमान मामले में एएसआई के खिलाफ है, जो वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता के बारे में किसी भी पूर्व जांच या पूछताछ के बिना शिकायतकर्ता है या वीडियो-क्लिप में कथित रूप से दिखाई देने वाला व्यक्ति, एफआईआर में राहुल के नाम का स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उल्लेख करता है।

पीठ ने कहा कि यह आरोपी व्यक्तियों को फंसाने के लिए पुलिस और विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 3 (आईपीएस अधिकारी) की पूर्व-धारणा और पूर्व-निर्धारित मानसिकता को दर्शाता है।

जस्टिस मोदगिल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनी भाषा में, SC & ST अधिनियम की धारा 3 (1) (r) & (u) को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब कोई आरोपी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृष्टि के भीतर किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करता है या डराता है, या तो लिखित या बोले गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा और शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ घृणा या दुर्भावना।

एफआईआर की सामग्री कहीं भी यह नहीं बताती है कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक स्थान पर प्रतिवादी नंबर 3 के नाम का संकेत देने वाली किसी भी जातिवादी टिप्पणी का इस्तेमाल किया। न्यायाधीश ने कहा कि न तो प्राथमिकी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता या मुख्य आरोपी राहुल द्वारा जातिसूचक शब्द बोले गए थे, वह भी विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 3 या किसी अन्य अधिकारी का नाम लेकर।

अदालत ने कहा कि यहां तक कि एक आम आदमी, यदि आईपीएस रैंक का अधिकारी नहीं है, तो आसानी से समझ सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को आईपीएस अधिकारी का जानबूझकर अपमान करने या डराने या उसके या पुलिस विभाग के खिलाफ शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं कहा जा सकता है।

आईपीसी की धारा 153-A(धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना) के आह्वान पर, अदालत ने कहा, "आरोपी व्यक्ति/याचिकाकर्ता की कार्रवाई से दोनों समूहों के बीच कोई दुश्मनी नहीं हुई और न ही ऐसी टिप्पणी दो धर्म/समुदाय/समूह के बीच उक्त दुश्मनी पैदा करने के इरादे से की गई थी, जहां तक प्रावधान बन जाएगा केवल तभी लागू होता है जब आईपीसी की धारा 153-A के अनुसार धर्म, जाति, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार के आधार पर दुश्मनी हुई हो।

इसमें कहा गया है कि अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा आईपीसी की धारा 153-Aके तहत अपराध बनाने के लिए अनिवार्य है और अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया आरोपी की ओर से मासिक धर्म के अस्तित्व को साबित करना होगा।

अदालत ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता या मुख्य आरोपी राहुल ने फेसबुक पर अपनी टिप्पणियों में, "धारा 153-Aया 505 आईपीसी के उद्देश्य से एक भी समुदाय का उल्लेख नहीं किया है, दो समुदायों को तो छोड़ ही दें। आईपीसी की धारा 153 Aके तहत "सार्वजनिक शांति" का मतलब यह नहीं है कि आरोपी के भाषण को केवल सार्वजनिक शांति को प्रभावित करना चाहिए, बल्कि यह हिंसा या विद्रोह को जन्म देना चाहिए।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब पूरी तरह से चुप है कि याचिकाकर्ता कैसे गलत बयानी या भौतिक तथ्यों को दबाने में शामिल था और प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 71 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है और इस तरह, ऐसा लगता है कि उक्त प्रावधान पुलिस द्वारा केवल उनके बिगड़े हुए रुख को सुधारने के इरादे से जोड़ा गया है।

उपरोक्त के प्रकाश में, याचिका को अनुमति दी गई और चार्जशीट के साथ एफआईआर को रद्द कर दिया गया।