NI Act| जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तीन आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा दिया गया था। अदालत ने कहा कि अंतरिम मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब आरोपी आरोप के लिए दोषी नहीं है और मजिस्ट्रेट प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाता है।

आक्षेपित अंतरिम मुआवजे के आदेशों के खिलाफ एक याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,

"वर्तमान मामलों में, अभियुक्त की याचिका अभी तक दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में अंतरिम मुआवजे का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, जो स्पष्ट रूप से एनआई अधिनियम की धारा 143-ए में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। इस आधार पर भी, आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं "

विवाद प्रतिवादी मुश्ताक अहमद वानी द्वारा दायर तीन अलग-अलग शिकायतों के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए। मजिस्ट्रेट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 143-ए के तहत वानी को चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया। इसने याचिकाकर्ता मुबाशिर मंजूर को इन आदेशों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आसिफ अहमद भट ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट के आदेशों का कोई आधार नहीं है क्योंकि अधिकतम अंतरिम मुआवजे को न्यायोचित ठहराने वाला कोई कारण दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि सीआरपीसी की धारा 251 के तहत अभियुक्त की याचिका को आदेश जारी होने से पहले दर्ज नहीं किया गया था, जो एनआई अधिनियम की धारा 143-ए की शर्तों का उल्लंघन करता है।

प्रतिवादी, मुश्ताक अहमद वानी के पास उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं था।

कोर्ट की टिप्पणियाँ:

याचिकाकर्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट अंतरिम मुआवजे की अधिकतम राशि देने के लिए कोई औचित्य प्रदान करने में विफल रहे हैं। इसने जोर दिया कि धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा देने की शक्ति विवेकाधीन है और वैध कारणों के आधार पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि अंतरिम मुआवजा केवल तभी दिया जा सकता है जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है और अदालत लेनदेन की प्रकृति और आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करती है।

कोर्ट ने आगे कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 143-ए स्पष्ट रूप से कहती है कि अंतरिम मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब आरोपी दोषी न हो। वर्तमान मामले में, अभियुक्त की दलील दर्ज नहीं की गई थी, जिससे मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के प्रावधानों के विपरीत हो गया।

उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने याचिकाओं की अनुमति दी और आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने और आरोपी की याचिका दर्ज करने के बाद नए आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया।