बिना साक्ष्य के जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश टिकाऊ नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जब अधिकारी ने किसी साक्ष्य की उचित जांच नहीं की हो। ज‌स्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि ऐसे साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।संक्षिप्त तथ्ययाचिकाकर्ता को विजिलेंस ट्रैप मेमो के आधार पर 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 'बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005' के तहत...

'इसी तरह की याचिका 2020 में खारिज कर दी गई थी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'यूपी हाईकोर्ट' करने की जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (तीन जुलाई, 2024) को एक जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें हाईकोर्ट का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट" करने की मांग की गई थी। यह सुनवाई आधिकारिक दस्तावेजों में इस आधार पर स्थगित कर दी गई कि याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा स्वयं समान राहत की मांग करते हुए दायर की गई जनहित याचिका को 2020 में खारिज कर दिया गया था। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडे से स्पष्ट रूप से पूछा कि उन्होंने उनके नाम से दायर जनहित...

केवल एफआईआर दर्ज करना, अदालत के संज्ञान के बिना आवेदक के खिलाफ चल रही जांच पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज करना पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं है, जब अदालत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया हो। ज‌‌स्टिस बीपी कोलाबावाला और ज‌स्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज होना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत “लंबित” आपराधिक कार्यवाही नहीं है।कोर्ट ने कहा,“जब हम 10 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप...

अनुबंध का हर उल्लंघन विश्वासघात या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए धोखाधड़ी के बराबर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन तब तक विश्वास का उल्लंघन नहीं माना जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शुरू से ही धोखा देने और ठगी करने का इरादा था। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह केवल अनुबंध का उल्लंघन था न कि विश्वास का उल्लंघन।"अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन या धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, जब तक कि शुरू से ही वास्तविक शिकायतकर्ता को धोखा देने और ठगी करने का हर इरादा अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड से साबित न...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उर्दू में लिखे गिरफ्तारी ज्ञापन को पढ़ने में असमर्थता के लिए राज्य के वकील की आलोचना की, न्यायिक सहायता के लिए जांच अधिकारियों को बुलाने की आवश्यकता की चेतावनी दी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने उर्दू में लिखे गए गिरफ्तारी ज्ञापन को पढ़ने में असमर्थता के लिए राज्य के वकीलों की तीखी आलोचना की है, ऐसी स्थिति ने न्यायिक कार्यवाही को गंभीर रूप से बाधित किया है। अपने आदेश में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कड़ी चेतावनी जारी की कि यदि ऐसी परिस्थितियां जारी रहीं, तो अदालत के पास उचित न्यायिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जमानत आवेदन के लिए जांच अधिकारियों (आईओ) को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।यह टिप्पणी जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान की गई,...

अरविंद केजरीवाल ने CBI मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।गौरतलब है कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का रुख किए बिना जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट रजत भारद्वाज ने मामले का उल्लेख किया, जिसने 05 जुलाई के लिए तत्काल सुनवाई की अनुमति दी।भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया।केजरीवाल कथित घोटाले से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले वादी को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर अपील खारिज की।कुमार ने आरोप लगाया कि मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त करने की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसमें वे पायलट थे।कुमार ने यह भी कहा कि मोदी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट मामले में एक्स कॉर्प को दिए निर्देश

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया गया। मामले में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।एक्स कॉर्प की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से व्यथित...

नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तीन नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यह प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ को सूचित किया कि संसद ने अपने विवेक से नए कानूनों का नामकरण किया है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये स्वाभाविक रूप से अवैध/असंवैधानिक हैं, तब तक इनमें हस्तक्षेप नहीं...

पहली सुनवाई से ही निर्णय लेने में आसानी के लिए जमानत आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद केस डायरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि पहली सुनवाई पर ही निर्णय लेने में आसानी के लिए जमानत आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद केस डायरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।यह देखते हुए कि जमानत आवेदनों पर आदर्श रूप से इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की पहली तारीख को ही निर्णय लिया जाना चाहिए, जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ ने रेखांकित किया,“यह तभी संभव है जब केस डायरी को सुनवाई की पहली तारीख को ही न्यायालय द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए।”इस विषय पर एडवोकेट जनरल कार्यालय को सामान्य निर्देश...

Rape On False Promise To Marry | शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र, शिक्षा, पेशा जैसे कारक प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामले में फैसला सुनाते समय न्यायालय को आरोपी और पीड़ित की तुलनात्मक उम्र, उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके पेशे की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।सूची संपूर्ण नहीं है और न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करना होगा।यह अवलोकन याचिकाकर्ता विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए किया गया, जो महिला...

पुलिस ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि पुलिस उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ न्यायालय के आदेशों और सरकारी प्रेस रिलीज को लागू करने और मोटर वाहन अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों और कार की विंडस्क्रीन, विंडशील्ड, विंडो पैनल आदि पर सन कंट्रोल फिल्म और स्टिकर का उपयोग करने वालों को दंडित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने...

कैंसर से पीड़ित महिला ने 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया जो यह जांच करेगा कि क्या विवाहित महिला की 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है जिससे उसे कैंसर के खिलाफ उपचार का लाभ मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान अग्नाशय के कैंसर का पता चला था।खंडपीठ ने 1 जुलाई के अपने आदेश में कहा,"हमें के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम (MPT Act) की धारा 3(2डी) के अनुसार मेडिकल...

हाथरस भगदड़ मामला | CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

हाथरस भगदड़ की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भोले बाबा उर्फ ​​नारायण साकर हरि नामक एक स्वयंभू बाबा द्वारा आयोजित इस दुखद घटना में 120 से अधिक लोगों की जान चली गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए।एडवोकेट गौरव द्विवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि जिला अधिकारी अपने "लापरवाह" कृत्य के लिए "पूरी तरह से जिम्मेदार" हैं, जिसके कारण भगदड़ हुई...

Gyanvapi Dispute | 'वुजुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करेगा। उक्त याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इस साल जनवरी में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया गया था।जबकि...

हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका में 21 दिन की फरलो के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में कहा गया कि डेरा प्रमुख हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2002 के तहत रिहाई के लिए पात्र हैं और एकमात्र प्रतिबंध हाईकोर्ट का आदेश है,...

बढ़ती जागरूकता के कारण SC/ST समुदाय द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में 'तेजी' वृद्धि हुई: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।जस्टिस चंद्र कुमार राय की पीठ ने कहा कि यह वृद्धि SC/ST समुदाय के बीच अपने अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण हो सकती है, जो कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्रसार से सुगम हुई है।पीठ ने टिप्पणी की,"हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हैं, एक परिपक्व लोकतंत्र जहां ग्रामीण...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे...

अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस ट्रांसफर करने की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का 'आश्रित' होना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस के हस्तांतरण की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का आश्रित होना चाहिए और अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस का दावा करना चाहिए।झारखंड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2022 के खंड-11 CHAऔर खंड-11 JA के आवेदन को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस आनंद सेन ने कहा, "आदेश, 2022 के खंड-11 चा में प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर, मृतक के आश्रित को लाइसेंस हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, खण्ड-11क के अनुसार, यह प्रावधान है कि यदि अनुकम्पा...

बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पीड़िता की माफी के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा आरोपी के प्रति क्षमा व्यक्त करना और मामले में आगे नहीं बढ़ने की इच्छा रखना आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस बी. भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि यह निचली अदालत को तय करना है कि इस तरह की माफी के आधार पर सहमति थी या नहीं। पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376 D/34 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपियों/याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ताओं...