ऑर्डर 14, रूल 2 सीपीसी | ट्रायल कोर्ट सीमा के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं कर सकता है, यदि इसमें तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XIV नियम 2 के तहत एक आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा सीमा के मुद्दे की प्रारंभिक मुद्दे के रूप में जांच करना गलत है, यदि सीमा के मुद्दे में तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है। कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट केवल कानून के मुद्दे से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे की जांच कर सकता है। जस्टिस भास्कर राज प्रधान याचिकाकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर निर्णय ले रहे थे, जहां ट्रायल कोर्ट ने सीमा के संबंध में...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और ट्रायल द्वारा पारित दिनांक 18-03-2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसने आवेदन पर विचार करते हुए इसे खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि मामला किसी भी घरेलू हिंसा को दर्शाता नहीं है।शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत...

केरल हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को 10 साल जेल में बिताने के बाद बरी किया, 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

केरल हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार नामक एक व्यक्ति को बरी किया और सत्र न्यायालय द्वारा उसे दी गई मृत्युदंड की सजा पलट दी, जबकि वह लगभग 10 साल जेल में बिता चुका है। उसे 2013 में कोल्लम में डकैती, बलात्कार और 57 वर्षीय महिला की हत्या के इरादे से घर में घुसने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ उसकी अपील और सत्र न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ पर विचार कर रही थी।उन्होंने पाया कि पुलिस ने फर्जी गवाहों को पेश करके जांच में गड़बड़ी...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, अतिरिक्त अभियोजकों और सहायक अभियोजकों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य, पुलिस महानिदेशक और आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस निदेशक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।नोटिस जारी करने और प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,“यह प्रासंगिक मुद्दा है। कृपया अपना जवाब दाखिल करें।”जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादियों ने...

वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद बनाए रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद को जीवित रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति है, जिससे अन्य वादीगणों को नुकसान होता है जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं।जस्टिस अमित महाजन ने 2016 में व्यक्ति के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत दायर दो शिकायतों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया कि पक्षकारों के बीच...

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी कालीमहमद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी को आठ सप्ताह की पैरोल दी है। उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी लंबित है।जस्टिस निरजर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सजा माफी की अर्जी लंबे समय से लंबित है। राज्य को अर्जी पर फैसला लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।जस्टिस देसाई ने कहा,"इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता का छूट का मामला लंबे समय से लंबित है और एपीपी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर...

बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका का कड़ा रुख पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायपालिका बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है तो यह पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और न्याय मांगने से जुड़े कलंक को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को अत्यंत गंभीरता से संभाला जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित और पीड़ित के परिवार को शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक पीड़ितों को अधिकारियों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकता है और बाधा डालता है।न्यायालय ने...

सीनियर सिटीजन का परित्याग अपराध की श्रेणी में आने के लिए पूरी तरह से किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन का परित्याग अपराध की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति की देखभाल की कोई व्यवस्था किए बिना पूरी तरह से किया जाना चाहिए।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,“इस प्रकार जब तक माता-पिता को सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए किसी व्यवस्था के बिना किसी स्थान पर छोड़कर पूरी तरह से त्याग नहीं किया जाता, तब तक अपराध नहीं माना जा सकता।”यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता को एर्नाकुलम में अपने घर से त्रिवेंद्रम में अपनी बहन के घर भेज दिया था। याचिकाकर्ता की बहन ने 3...

CBI जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

CBI जांच का आदेश पारित करने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत न होने पर जोर देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को पंजाब में करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस जसजीत बेदी ने उदाहरणों का अवलोकन करते हुए कहा,"यह न्यायालय धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी CBI द्वारा जांच का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश पारित करने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत नहीं।"न्यायाधीश ने कहा,"इस तरह के निर्देश जारी करने से पहले न्यायालय को केवल...

शिक्षक द्वारा बच्चों पर हाथ उठाना JJ Act के तहत दंडनीय, अनुशासन लागू करने के लिए सुधारात्मक उपाय दंडनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरल सुधारात्मक उपायों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (Juvenile Justice Act (JJ Act)) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 (शारीरिक दंड) और आईपीसी की धारा 324 के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।उन्होंने कहा,“यदि शिक्षकों को स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के अनुशासन को बनाए रखने के लिए सरल और कम बोझिल सुधारात्मक...

सरकार ने बढ़ाई 'KALKI' फिल्म के टिकटों की कीमत, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या राज्य सरकार के पास किसी फिल्म की टिकट की कीमतें बढ़ाने का अधिकार है।यह सवाल जनहित याचिका में उठाया गया। उक्त याचिका में 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के लिए 'एंट्री रेट' बढ़ाने के आंध्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।याचिका में आंध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए 7 मार्च के सरकारी आदेश में खंड को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि सरकार को पहले 10 दिनों के लिए सुपर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पिछड़ा आयोग को पक्षकार बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व जज जस्टिस (रिटायर) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले SEBC अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में MSBCC...

चुनाव के बाद हिंसा मामले में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई कथित चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विरोध सभा को अनुमति दी, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन के स्थल के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी और उन्हें वैकल्पिक स्थल चुनने के लिए कहा गया था।न्यायालय के अनुसार, अधिकारी और उनके...

अब जैन समुदाय ने की विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में पूजा करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में जैन समुदाय को 'पूजा करने का अधिकार' घोषित करने की मांग की गई। भोजशाला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है।जैन समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने प्रस्तुत किया कि सभी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य 1034 ई. के आसपास तत्कालीन राजा भोज द्वारा स्थापित जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राजा ने...

फेसबुक लाइव-स्ट्रीम के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(1)(बी) और 500 के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस की कार्रवाई "प्रथम दृष्टया अति-कार्रवाई" के समान थी।याचिकाकर्ता...

कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के कारणों प्रकाशित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए कारणों को प्रकाशित करना उन लोगों के हितों और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा, जिनके नामों की सिफारिश हाईकोर्ट द्वारा की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कॉलेजियम विचार-विमर्श करता है और उस सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, जो विचाराधीन व्यक्ति के लिए निजी होती है।न्यायालय ने कहा,"यदि ऐसी सूचना सार्वजनिक की जाती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान की व्याख्या की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधान की व्याख्या करते हुए अपना पहला आदेश पारित किया।BNSS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गया। इसके तुरंत बाद 2 जुलाई को हाईकोर्ट के सामने यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि उसके समक्ष दायर की गई आपराधिक पुनर्विचार याचिका अब निरस्त सीआरपीसी या BNSS द्वारा शासित होगी या नहीं।हालांकि पुनर्विचार याचिका तब दायर की गई, जब दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, लेकिन इसे दायर करने में हुई...

केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मी को केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)/प्रतिवादी, नालंदा ने अपीलकर्ता को 26.02.2014 को इस आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद से बर्खास्त कर दिया कि वह आपराधिक मामले में संलिप्त थी और लगातार...

बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीला गोखले ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अबू सलेम ने जेल अधिकारियों द्वारा उसे तलोजा सेंट्रल जेल से किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने के निर्णय पर हमला करने की मांग की थी।जेल अधिकारियों ने उच्च सुरक्षा वाले "अंडा सेल" के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए तलोजा जेल में 15 साल से अधिक समय बिताने वाले सलेम को किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की...

धोखाधड़ी का प्रयास और अदालत के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक गए: एमपी हाईकोर्ट ने खंडवा भाजपा विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की मौजूदा विधायक कंचन तनवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विधायक पर यह जुर्माना समय पर नोटिस मिलने के बावजूद कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के प्रयास के लिए लगाया है। ज‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विधायक द्वारा 'अदालत के साथ धोखाधड़ी' करने और समय पर लिखित बयान दाखिल न करने के 'गलत इरादे' को हासिल करने के प्रयास को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत 42 वर्षीय...