अनुबंध का हर उल्लंघन विश्वासघात या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए धोखाधड़ी के बराबर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन तब तक विश्वास का उल्लंघन नहीं माना जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शुरू से ही धोखा देने और ठगी करने का इरादा था। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह केवल अनुबंध का उल्लंघन था न कि विश्वास का उल्लंघन।

"अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन या धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, जब तक कि शुरू से ही वास्तविक शिकायतकर्ता को धोखा देने और ठगी करने का हर इरादा अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड से साबित न हो जाए। केवल अनुबंध के उल्लंघन के लिए, आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी और विश्वास के उल्लंघन के मामले में उपाय क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करना है।"

याचिकाकर्ताओं पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से धोखाधड़ी करके वास्तविक शिकायतकर्ता को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता समझौते की अपनी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे और वास्तविक शिकायतकर्ता को धोखा दिया और विश्वास का उल्लंघन भी किया। इस प्रकार, धारा 405, 406, 415, 418, 420 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका, जो अनुबंध का उल्लंघन है और इसका उपाय क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करना है। यह कहा गया कि अनुबंध का हर उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

समझौते पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि अनुबंध का हर उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन और धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा। इसने कहा कि याचिकाकर्ता समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहे, जो अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और आपराधिक कार्यवाही अनुचित है।

इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केर) 404

केस टाइटल: मंसूर अली बनाम केरल राज्य

केस नंबर: सीआरएल.एमसी नंबर 7104 ऑफ 2023

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