Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को COVID-19 मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों को हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे अपने उन बयानों को हटा दें, जिनमें उन्होंने दावा किया कि COVID-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का “इलाज” है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश पारित किया।पीठ ने रामदेव को तीन दिनों के भीतर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इसने कहा कि अगर रामदेव तीन दिनों के भीतर बयानों को हटाने...

विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण छात्र पीड़ित नहीं हो सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने "गलत" उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उत्तर कुंजी को “ प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” माना और कहा ‌कि यह उस प्रकाशित सामग्री के विपरीत है, जिसे पूरे राज्य में छात्र पढ़ते हैं। यह माना गया है कि गलत उत्तर कुंजी प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय की गलतियों के लिए छात्रों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा,“जब उत्तर बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित सामग्री के विपरीत होते हैं, जिन्हें राज्य...

"कार्रवाई आईटी नियमों के अनुरूप है": बिल गेट्स के खिलाफ वीडियो को लेकर स्ट्रिंग आर्ट के यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक करने पर गूगल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कहा

गूगल इंक ने हाल ही में मेसर्स स्ट्रिंग आर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है, जिसमें कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स के खिलाफ एक वीडियो उसके चैनल पर पोस्ट किए जाने के बाद उसके यूट्यूब अकाउंट को बंद करने के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है। स्ट्रिंग आर्ट का दावा है कि वह एक भारतीय पत्रकारिता घराने के रूप में काम कर रहा है। इसने कहा कि YouTube पर इसके सभी खातों को बंद करना मनमाना है और YouTube के अपने दिशा-निर्देशों और IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 का...

अगर अवार्डी ने उचित प्रक्रिया के साथ किसी अनुबंध को समाप्त किया है तो वह खुद उसे नवीनीकृत नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अनुबंध को उचित प्रक्रिया के बाद समाप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं पुनः शुरू नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने यह भी माना कि प्रशासनिक आदेश किसी विधिवत् विचारित निर्णय या न्यायनिर्णय आदेश को रद्द नहीं कर सकता, जिसका अनुबंध करने वाले पक्षों के नागरिक या व्यावसायिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि "राज्य या राज्य के साधनों द्वारा अनुबंध का अनुदान और समाप्ति पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, जो...

लंबित आपराधिक मामला शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लगता है कि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि में शामिल है और सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए संभावित खतरा है तो वह ऐसे व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर सकता है।मजीद खान ने 2018 और 2019 में उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद उनके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का शस्त्र लाइसेंस जारी रखना सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के हित में नहीं...

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3एच के तहत कब्जा लेने से पहले मुआवज़ा जमा करने की शर्त भूमि मालिकों की सुरक्षा के लिए है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-एच(1) के तहत अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास मुआवजा जमा करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य भूमि स्वामियों की सुरक्षा करना है। यह माना गया कि यह प्रावधान सरकार को मुआवजे के भुगतान में देरी करने और कब्जा मिलने पर ही राशि का भुगतान करने के लिए नहीं है।धारा 3-एच(1) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 3-डी के तहत किए गए अधिग्रहण की घोषणा के लिए, केंद्र सरकार को अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने से पहले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमे के दौरान अनपेड अतिरिक्त मुआवज़े पर दंडात्मक ब्याज लगाने को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त मुआवजे पर दंडात्मक ब्याज लगाने को सही ठहराया है, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि “ब्याज उस अवधि के लिए मुआवजे के रूप में कार्य करता है, जिसके दौरान याचिकाकर्ता को YEIDA को देय वैध बकाया राशि रोककर अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध किया गया था। अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज का दावा YEIDA द्वारा न्यायसंगत प्रतिपूर्ति के हिस्से के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि...

निजता| कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, वयस्क बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच केवल महिला चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य करने के लिए धारा 184 बीएनएसएस में संशोधन किया जाना चाहिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 184 में संशोधन करने का आग्रह किया है, ताकि बलात्कार की वयस्क पीड़ितों की अस्पतालों में केवल महिला डॉक्टरों द्वारा जांच की जा सके, ताकि उनकी निजता के अधिकार की रक्षा की जा सके। जस्टिस एमजी उमा की एकल पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संशोधन लाए जाने तक, बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सा जांच केवल महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा या उनकी देखरेख में की जाए।इसके अलावा इसने अधिकारियों को...

न्यायालय पुलिस जांच की निगरानी नहीं कर सकते, न ही गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले की जांच में हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय पुलिस जांच की निगरानी नहीं कर सकते या आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी का निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जांच अधिकारियों के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं।यह मामला ज्योत्सना मैती द्वारा दायर रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई...

मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से सपा सांसद के निर्वाचन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

सीनियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता, सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की है।निषाद ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में गांधी (तत्कालीन मौजूदा सांसद, सुल्तानपुर) को 43 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया। निषाद को 4,44,330 मत मिले, जबकि गांधी को 4,01,156 मत मिले जिससे उनकी हार हुई।अपनी याचिका में गांधी ने निषाद पर अपने खिलाफ लंबित...

फोरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण BNSS प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है जो जांच में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग पर जोर देता है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने BNSS के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से बताया, जो जांच के दौरान फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग का आह्वान करते हैं, जबकि मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) की वर्तमान क्षमता अपर्याप्त है।BNSS की धारा 176(3)...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टूरिस्ट द्वारा साथ में कचरा बैग ले जाने का सुझाव दिया

हिमाचल प्रदेश के प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करने के अपने प्रयास में हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों को अपने वाहनों में एक बड़ा कचरा बैग ले जाना चाहिए।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को सिक्किम से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने पहले ही पर्यटकों के लिए इसी तरह का आदेश लागू किया।यह सुझाव राज्य में पर्यावरण क्षरण और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई चल रहे मामलों के मद्देनजर आया। 18 जुलाई, 2024 को हाल ही में हुई...

हत्या के प्रयास के मामले में हथियार की FSL रिपोर्ट के लिए आवेदन खारिज करने का फैसला न्याय की विफलता की ओर ले जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में कथित हथियार और खून से सने कपड़ों की FSL रिपोर्ट मांगने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।अदालत ने माना कि FSL रिपोर्ट को अस्वीकार करना, जो आरोपी की भूमिका को सही ढंग से निष्कर्ष निकालने में ट्रायल कोर्ट की सहायता करेगी न्याय की विफलता है।यह माना गया,“जहां तक ​​FSL रिपोर्ट मांगने का सवाल है तो यह आरोपी को चोट पहुंचाने में दी गई भूमिका के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचने...

हाईकोर्ट ने 'बाहुबली' फिल्म का सह-निर्माता बनकर संपत्ति घोटाला करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले संपत्ति लेनदेन के घोटाले में फंसे स्वयंभू उद्यमी और उद्योगपति नागराज वी. की जमानत याचिका खारिज की।आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' का सह-निर्माता बनकर खुद को ठगने के आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया।पीठ ने आदेश दिया,“मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, ऐसे में यह न्यायालय इस चरण में जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।...

Byju ने NCLT के दिवालियेपन आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की

एडटेक दिग्गज Byju के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने अपनी कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही रोकने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। यह कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा इस महीने की शुरुआत में Byju की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही के आदेश के बाद उठाया गया।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से 158 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न किए जाने के मामले में दायर याचिका के बाद दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू हुई। 16 जुलाई को NCLT...

बाल विवाह निषेध अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition Of Child Marriage Act) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 का स्थान लेगा। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे उसका धर्म और स्थान कुछ भी हो, बाल विवाह निषेध कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि देश के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्राथमिक स्थिति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता प्राथमिक है और धर्म गौण है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि सभी...

हाईकोर्ट द्वारा प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश देने से बकाया वेतन के पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही संविधान का अनुच्छेद 226 किसी भी कमी पर विचार नहीं करता है, लेकिन दावा करने में काफी देरी (और प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने में) के बाद प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश प्राप्त करने से याचिकाकर्ता द्वारा बकाया वेतन के एक नए कारण को जन्म नहीं दिया जा सकता है या फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम श्री शिवचरण सिंह भंडारी और अन्य पर भरोसा किया , जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह क्रिस्टल की तरह स्पष्ट है कि भले...

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में गलती से पीड़ित की चोटों को जानलेवा बताने वाले मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ ने हत्या के प्रयास के मामले में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई कथित रूप से गलत रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।अदालत आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि घायल को दो चोटें आई थीं, जिनमें से कोई भी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हड्डी...

समिति में आर्थोपेडिक डॉक्टर की अनुपस्थिति में CMO द्वारा जारी विकलांगता के मेडिकल सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि समिति में हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 60% विकलांगता बताते हुए जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर केवल हड्डी रोग के क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों के दंड से सवाल उठाया जा सकता था, अन्यथा कोई यह नहीं कह सकता था कि केवल इसलिए कि कोई अतीत में व्यवसाय चलाता था, शायद वह विकलांग था, वह पारिवारिक पेंशन...

पुलिस स्टेशन बच्चे से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं, माता-पिता के तनावपूर्ण विवाह के दौरान भावनात्मक बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन बच्चे से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में होने वाले लेन-देन माता-पिता के अलग होने के भावनात्मक तनाव को बढ़ा सकते हैं।फैमिली कोर्ट द्वारा पुलिस स्टेशन में मिलने के अधिकार की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,“पुलिस स्टेशन को कभी भी ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं कहा जा सकता, जहां मिलने के अधिकार की अनुमति दी जा सकती है। किसी...