विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण छात्र पीड़ित नहीं हो सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने "गलत" उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उत्तर कुंजी को “ प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” माना और कहा ‌कि यह उस प्रकाशित सामग्री के विपरीत है, जिसे पूरे राज्य में छात्र पढ़ते हैं। यह माना गया है कि गलत उत्तर कुंजी प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय की गलतियों के लिए छात्रों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा,

“जब उत्तर बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित सामग्री के विपरीत होते हैं, जिन्हें राज्य में छात्र आमतौर पर पढ़ते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है। मुख्य उत्तर प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, याचिकाकर्ता को चयन बोर्ड द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है और यह रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है ताकि त्रुटि को सुधारा जा सके और गलत उत्तर उम्मीदवारों के भाग्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें और उनकी योग्यता का उचित तरीके से परीक्षण किया जा सके।”

हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि गलत उत्तर कुंजी के आधार पर चयनित और नियुक्तियां दिए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद बाहर नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

निर्णय

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जब उम्मीदवार को उसके सही उत्तरों को गलत उत्तर मानकर अंक देने से वंचित कर दिया गया हो, लेकिन विशेषज्ञों की राय में सावधानी से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि एक नियम के रूप में, उत्तर कुंजी को सही माना जाना चाहिए, जब तक कि राज्य में छात्रों द्वारा आम तौर पर पढ़ी जाने वाली बड़ी संख्या में पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित सामग्री के आधार पर यह गलत साबित न हो जाए। जहां उत्तर कुंजी "स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत" है, वहां छात्रों को विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

इसके अलावा, यह माना गया कि "परीक्षा निकाय या विशेषज्ञ का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मुख्य विचार परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों/उम्मीदवारों के कल्याण को बनाए रखना है, क्योंकि अगर गलत उत्तर कुंजी स्वीकार की जाती है, तो यह कई उम्मीदवारों के भाग्य को बदल देगा। परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करना तथा यह पता लगाना है कि प्रवेश के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। यदि गलत उत्तर दिया जाता है तो न्यायिक समीक्षा से परे होने पर परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

न्यायालय ने पाया कि शेक्सपियर द्वारा लिखित 'द टेम्पेस्ट' हास्य है या दुखद हास्य, इस प्रश्न के संबंध में मूल उत्तर कुंजी में इसे दुखद हास्य बताया गया था जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में इसे हास्य के रूप में चिह्नित किया गया था।

यह देखा गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ ने भी 'द टेम्पेस्ट' को दुखद हास्य के रूप में चिह्नित किया था।

रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने विभिन्न प्रश्नों के लिए ऐसे विभिन्न परिवर्तनों को नोट किया। इसके अलावा न्यायालय ने प्रश्न 107 के संबंध में कुछ पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ दिया। यह माना गया कि उत्तर कुंजी देने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई राय में परिवर्तन किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था और यह केवल राय में परिवर्तन था जो पूरे राज्य में छात्रों द्वारा पढ़ी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के विपरीत था।

न्यायालय ने यह मानते हुए कि विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण छात्रों को कष्ट नहीं दिया जा सकता, न्यायालय ने माना कि यद्यपि प्रभावित पक्षों को रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान नियुक्तियां दी गई थीं तथा यह तथ्य कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, भले ही उन्हें नोटिस दिए गए थे, याचिकाकर्ता को दावा की गई राहत से वंचित नहीं करेगा।

राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य पर भरोसा किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नई मेरिट सूची तैयार करने तथा मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्तियां देने का निर्देश दिया था। यह माना गया कि यदि नियुक्त उम्मीदवार नई मेरिट सूची में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सूची में सबसे नीचे, नए नियुक्त उम्मीदवारों के नीचे रखा जाएगा।

तदनुसार, न्यायालय ने विवादित उत्तर कुंजी को खारिज कर दिया तथा न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। यह निर्देश दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता पुनर्मूल्यांकन के बाद सफल होता है, तो उसे पिछली नियुक्ति की तिथि के लिए बिना किसी पूर्व वेतन के नियुक्ति दी जाएगी।

केस टाइटलः अजय कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। [रिट - ए. नं. - 52949 ऑफ 2016]

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