हाईकोर्ट ने विज्ञापनों, मंत्रियों के घरों के जीर्णोद्धार, मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए पंजाब सरकार के धन का ब्यौरा मांगा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह दिसंबर 2021 से सितंबर 2024 तक की अवधि के दौरान प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने, मंत्रियों, विधायकों के घरों के जीर्णोद्धार पर हुए खर्च, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए धन का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करें।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब न्यायालय ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने के बावजूद आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया क्यों नहीं दिया गया।

जस्टिस विनोद भारद्वाज ने पंजाब सरकार से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हलफनामा मांगा:

(i) प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किए गए व्यय, जिसमें उन राज्यों और भाषाओं का ब्यौरा शामिल है, जहां ऐसे विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किए गए।

(ii) पंजाब में क्लास-I अधिकारियों और मंत्रियों/विधायकों के घरों/कार्यालयों के नवीनीकरण पर किए गए व्यय।

(iii) पंजाब राज्य में मंत्रियों/विधायकों और क्लास-I अधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद और उनके निर्माण पर किए गए व्यय।

(iv) पंजाब राज्य या पंजाब राज्य या बाहर के किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी और साधन के लिए मामलों की पैरवी/अग्रणी करने के लिए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामलों को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान किए गए मुकदमेबाजी व्यय।

(v) इसी अवधि के लिए बजटीय आवंटन के मुकाबले मुफ्त बिजली, आटा दाल योजना आदि जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया गया व्यय।

(vi) पंजाब राज्य में मंत्रियों/विधायकों और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद में किया गया व्यय।

न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में उपरोक्त जानकारी यह जांचने के लिए मांगी जा रही है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त धन/अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं।

इसमें यह भी कहा गया,

"राज्य, किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए धन प्राप्त करने के बाद केवल वास्तविक लाभार्थियों को जारी करने के लिए उक्त धन का संरक्षक है। निश्चित रूप से नागरिकों को उनके बकाया के लिए मुकदमेबाजी करने और वास्तविक प्राप्तकर्ता की लागत पर उक्त अनुदानों का दुरुपयोग करने के लिए राशि को अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।