द्वितीय अपीलीय न्यायालय निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन अस्वीकार्य है।

जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा,

“यहां तक ​​कि जब दो दृष्टिकोण संभव हों, जिनमें से एक दृष्टिकोण न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया हो तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय उस दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन काफी सीमित है।”

मामले की पृष्ठभूमि

वादी-प्रतिवादी ने बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला उसके पक्ष में आया। प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने इसके खिलाफ अपील दायर की, जिसमें वह हार गया। व्यथित होकर उसने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान दूसरी अपील दायर की।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि समझौते में उल्लिखित नकद भुगतान साबित नहीं हो सका। यह प्रस्तुत किया गया कि समझौते का गठन करने वाली भूमि निर्दिष्ट भाग नहीं थी। इस प्रकार यह अमान्य हो गया। अपीलकर्ता ने कहा कि गवाहों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन भी असंगत थे। पीडब्लू-1 द्वारा प्रस्तुत हलफनामा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे गवाह बॉक्स में नहीं दिया जाता। आगे की दलीलों में यह तर्क भी शामिल था कि कोई भी गवाह समझौते में उल्लिखित भुगतान को प्रमाणित नहीं कर सकता।

यह तर्क दिया गया कि समझौते की वैधता साबित करने का दायित्व वादी पर था न कि मुकदमे के प्रतिवादी पर।

इसके विपरीत प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि बिक्री के लिए समझौता रजिस्ट्रेशन होने के कारण एक वैध दस्तावेज था। यह तर्क दिया गया कि अग्रिम राशि गवाहों की उपस्थिति में प्राप्त की गई थी। इसकी वैधता साबित करने के लिए उप-पंजीयक का समर्थन था। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालतों के निष्कर्षों के अनुसार नकद भुगतान नहीं किए जाने के बारे में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का कोई महत्व नहीं था।

न्यायालय ने पाया कि सेल डीड का निष्पादन वैध था, क्योंकि प्रतिवादी ने भी इसे स्वीकार किया। इसने पाया कि उप-पंजीयक ने वास्तव में समझौते में उल्लिखित भुगतान का समर्थन किया। इसके अलावा, यह पाया गया कि विचाराधीन संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। इस प्रकार भूमि के सह-हिस्सेदारों के बीच अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं थी।

न्यायालय ने माना कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 58, 59 और 60 के तहत बार उप-पंजीयक ने समर्थन कर दिया तो बिक्री समझौते की वैधता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। यह माना गया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 और 92 के तहत खंडन की गुंजाइश पैदा हुई। हालांकि न्यायालय को रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उक्त कार्यवाही का खंडन करने के लिए पर्याप्त हो।

अमीर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम शापूरजी डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जांच करते हुए न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त उस समय किया गया, जब CPC में संशोधन नहीं किया गया। यहां तक ​​कि UP राज्य में राज्य संशोधनों को भी ध्यान में नहीं रखा गया था।

इसके अलावा किशन चंद और अन्य बनाम डॉ. कैलाश चंद्र गुप्ता और अन्य के मामले में न्यायालय ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 22 की जांच की। इसने माना कि धारा विशिष्ट प्रदर्शन के खिलाफ किसी भी मुकदमे पर रोक नहीं लगाती है।