विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत, जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए “फेमा” के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन करता है। उल्लंघन का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन और इसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं।

कंपाउंडिंग शब्द एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसे उल्लंघन को स्वीकार करता है और उसके लिए निवारण चाहता है। रिजर्व बैंक को धारा 3(ए) के अंतर्गत उल्लंघन को छोड़कर, फेमा, 1999 की धारा 13 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी उल्लंघन को कंपाउंडिंग करने का अधिकार है। इसलिए, इस प्रक्रिया के तहत उल्लंघन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से उल्लंघन को स्वीकार करते हुए कंपाउंडिंग अथॉरिटी (फेमा नियमों के नियम 3 के तहत परिभाषित) के समक्ष आवेदन दायर करेगा और माफ़ी के लिए उल्लंघनकर्ता को आरबीआई द्वारा निर्धारित जुर्माना देना होगा और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आवेदन के 180 दिनों के भीतर अपराध का कंपाउंडिंग किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2000, नियम 8 (2) के अनुसार, जिसे 20 फरवरी, 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार डाला गया था, यदि प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) को लगता है कि कंपाउंडिंग प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण या देश की संप्रभुता और अखंडता से समझौता करने के संदिग्ध महत्वपूर्ण उल्लंघन से संबंधित है, तो रिजर्व बैंक मामले को कंपाउंड नहीं करेगा। इसके अलावा, फेमा, 1999 की धारा 37(ए) के तहत विशिष्ट प्रावधानों से जुड़े मामले - धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई संपत्तियों से संबंधित, रिजर्व बैंक द्वारा कंपाउंडिंग के लिए अयोग्य होंगे।

कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकता है जब रिजर्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण या लेखा परीक्षकों द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया हो, या वह उल्लंघन के बारे में पता चलने के बाद अपनी पहल पर कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकता है। फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों के कंपाउंडिंग पर आरबीआई के मास्टर निर्देश में कंपाउंडिंग से संबंधित सभी कानूनों में संशोधन किया गया है। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया ईडी द्वारा भी संभाली जा सकती है, जिससे उल्लंघनकर्ता आरबीआई या ईडी सहित किसी से भी संपर्क कर सकता है। उल्लंघन की कंपाउंडिंग का मसौदा आरबीआई को व्यक्तियों और कॉरपोरेट जगत को लेनदेन लागत कम करके और किसी भी जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण या धोखाधड़ी वाले लेनदेन की पूरी तरह से समीक्षा करके सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसे रिजर्व बैंक कंपाउंड नहीं करेगा।

भारत के वित्त मंत्रालय ने 12 सितंबर को विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 पेश करते हुए कंपाउंडिंग प्रक्रिया में बदलाव किया और कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए, जैसे कि आरबीआई अधिकारियों द्वारा विवादों को निपटाने के लिए मौद्रिक अधिकतम सीमा बढ़ाना, ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देना, इत्यादि।

फेमा के तहत हाल ही में पेश किए गए बदलाव

फेमा के तहत नए अधिसूचित नियम 2024 के नियम 4 के अनुसार उल्लंघनों को कंपाउंड करने की रिज़र्व बैंक की क्षमता को विनियमित करने वाले नए नियम इस प्रकार हैं और पिछले नियमों की तुलना में निम्नलिखित परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में आते हैं। ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, उच्च मूल्य के मामलों को संबोधित करने और कार्य-संबंधी प्रक्रियाओं को संशोधित करने के उद्देश्य से हैं।

प्रमुख परिवर्तनों में, प्राधिकरण के प्रत्येक स्तर के लिए मौद्रिक सीमाओं की वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है। नया नियम निचले स्तर के अधिकारी को अधिक मात्रा को संभालने और उच्च मूल्य के उल्लंघनों को संबोधित करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, ऑडिट संशोधन से पहले एक “सहायक महाप्रबंधक” के पास 10 लाख तक के मामलों को कंपाउंड करने का अधिकार था, लेकिन अब सहायक महाप्रबंधक केवल 60 लाख रुपये तक के मामलों को कंपाउंड कर सकते हैं। यह परिवर्तन प्राधिकरण के निचले स्तरों पर अधिक मामलों के प्रसंस्करण में देरी करने वाली संदिग्ध बाधाओं को दूर करने के लिए है। प्राधिकरण स्तर का पदानुक्रम सहायक महाप्रबंधक से शुरू होकर मुख्य महाप्रबंधक तक चार वर्गों के साथ समान है। हालांकि, नया नियम अधिनियम की धारा 3 के खंड (ए) के निर्देशात्मक उल्लंघनों को कवर नहीं करता है जो पुराने नियमों में शामिल थे। ऐसा करने से, यह परिवर्तन उल्लंघन के स्पेक्ट्रम को सीमित करता है जिसे ऐसे अधिकारी एकत्र कर सकते हैं। पिछले संस्करण का सबसे मौलिक परिवर्तन यह है कि उल्लंघन की गई राशि को मात्रात्मक होना चाहिए।

कंपाउंडिंग आवेदन को नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार संभाला जाएगा:

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिकारी का पद

अपराध की राशि*

सहायक महाप्रबंधक के पद से नीचे नहीं

60 लाख रुपये से अधिक नहीं।

उप महाप्रबंधक के पद से नीचे नहीं

2.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

महाप्रबंधक के पद से नीचे नहीं

5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

मुख्य महाप्रबंधक के पद से नीचे नहीं

5 करोड़ से अधिक

*मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई

पिछला सिद्धांत यह था कि किसी भी उल्लंघन को तब तक संयोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस राशि को मापा न जा सके। हालांकि, नए विनियमन ने इस शर्त को हटा दिया है जिससे उल्लंघनों से निपटना आसान हो गया है जहां जुर्माने की राशि का आकलन आसानी से नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त नए नियम से कंपाउंडिंग आवेदन को सरल और पालन करने में आसान बना दिया गया है। यह अब परिभाषित करता है कि व्यापार अब विदेशी मुद्रा विभाग में किया जाना चाहिए न कि विनिमय नियंत्रण विभाग में जैसा कि पुराने नियम में कहा गया था। जुर्माना 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है जिसमें जीएसटी भी शामिल है।

जब उल्लंघन नहीं किया जा सकता

नया नियम उन स्थितियों को परिभाषित करता है जब उल्लंघन को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। नियम द्वारा उल्लंघनों के कंपाउंडिंग को रोकने वाली पांच स्थितियों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले, जहां उल्लंघन की राशि का आंकड़ा लगाना असंभव है, वहां कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं है। इससे ऐसे मामलों से बचने में मदद मिलती है जहां आरोपी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति छोटे-छोटे घटकों में प्रभावित हुई है, जिन्हें कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। दूसरे, जहां अधिनियम की धारा 37ए लागू होती है, वहां भी कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं है। तीसरा, यदि मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किया जाता है, तो समझौता करने की अनुमति नहीं है यदि उन्हें लगता है कि मामले में धन शोधन, आतंकवाद को वित्त पोषण, या राष्ट्र की संप्रभुता और इसकी अखंडता जैसे प्रमुख उल्लंघन शामिल हैं।

ऐसे मामलों में मामले को अधिनियम की धारा 13 में दिए गए औपचारिक निर्णय के लिए सक्षम फैसला करने वाले प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। चौथा, यदि प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 13 के तहत पहले ही जुर्माना पारित कर दिया है तो कंपाउंड करने की अनुमति नहीं है। यह अभियोजन के दोहराव की समस्या को दूर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अदालत के निर्धारण निर्णायक हों। अंत में, यदि कंपाउंड करने वाले प्राधिकरण को लगता है कि उल्लंघन धारा 13 के तहत उल्लंघन की डिग्री के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे की जांच का हकदार है, तो कंपाउंड करना संभव नहीं है। इससे कठिन मामलों का बेहतर विश्लेषण करने में मदद मिलती है यह कानूनी सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनका अधिकारियों को पालन करना चाहिए कि कब कंपाउंडिंग की अनुमति दी जा सकती है और कब मामले को सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।

भुगतान विधियों में परिवर्तन

पहले के नियम के अनुसार भुगतान कंपाउंडिंग प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाना था। कंपाउंडिंग ऑर्डर पर, भुगतान अवधि 15 दिन निर्धारित की गई थी। नए नियम में भुगतान विकल्पों का और भी विस्तार किया गया है, जबकि भुगतान अवधि 15 दिन ही बरकरार रखी गई है। नए नियम में न केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बल्कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर (आरटीजीएस) और बैंक द्वारा स्वीकृत विधियों के अनुसार भुगतान के किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति है।

फेमा कंपाउंडिंग विनियमों में हाल ही में किए गए परिवर्तन दर्शाते हैं कि भारत व्यापार और निवेश के माहौल को सरल बनाने के लिए कितना दृढ़ संकल्पित है। कुछ संशोधन जैसे कि भुगतान प्रणालियों में विकल्पों में विविधता, संचय के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि और आवेदन प्रक्रियाओं की आसानी। भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किए जा रहे इन सुधारों का उद्देश्य विनियमन कार्यप्रवाह को अपडेट करना, उनके प्रदर्शन को बढ़ाना और अनुपालन को कम जटिल बनाना है।

व्यावसायिक आवश्यकताओं में परिवर्तन को संबोधित करने में सरकार का व्यवहार सभी स्तरों पर सत्ता के विकेंद्रीकरण और तकनीकी पहलुओं को शामिल करने के माध्यम से देखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन सुधारों से मामले के निपटान में तेजी आएगी, विनियमन लागत में कमी आएगी और निवासी और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए बेहतर स्थितियां होंगी; ये सभी भारत की आर्थिक वृद्धि और निवेश अपील को बढ़ावा दे सकते हैं।

लेखक- मनस्वी शर्मा और साहिल सिंह- विचार व्यक्तिगत हैं