सुप्रीम कोर्ट में लंबित गरीब कैदियों को सहायता देने की योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि केंद्र सरकार की 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' को लागू किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना तैयार की है, जो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमानत आदेश होने के बावजूद कैदियों को जेल में अनुचित रूप से...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कथित क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ PMLA के आरोप खारिज किए

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर आरोप पत्र खारिज किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जिससे ED के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर मिसाल कायम होती है।मामले की पृष्ठभूमि:यह विवाद JKCA से संबंधित धन के कथित दुरुपयोग से उपजा है। डॉ. फारूक अब्दुल्ला और JKCA...

पंजाब की जेल में हिरासत में व्यक्ति की कथित मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की रूपनगर जेल में अपने पति की कथित हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक महिला की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, ''यदि कोई जवाब हो तो स्थगित तारीख को या उससे पहले याचिकाकर्ता के वकील के समक्ष अग्रिम रूप से दाखिल किया जाए। याचिका के अनुसार, चरणप्रीत उर्फ चन्नी की 24 जुलाई को रूपनगर जिला जेल में जेल अधिकारियों द्वारा की गई...

पटना हाईकोर्ट ने PITNDPS Act के तहत गिरफ्तार बंदी की रिहाई का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा 3 (1) के तहत भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा पारित आदेश के अनुसार हिरासत में लिए गए एक बंदी की रिहाई का आदेश दिया।रिहाई का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने की सिफारिश करने वाले सलाहकार बोर्ड की राय अस्पष्ट और अनुचित थी क्योंकि हिरासत आदेश में हिरासत के लिए कोई "पर्याप्त कारण" नहीं दिखाया गया था जैसा कि पीआईटीएनडीपीएस की धारा 9 (c)...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारी बारिश के बाद अदालत की फाइलों को नष्ट करने के बाद हाईकोर्ट के विस्तार पर रिपोर्ट मांगी

चंडीगढ़ में भारी बारिश की "परेशान करने वाली घटना" पर ध्यान देते हुए, जिसके कारण अदालत की फाइलें नष्ट हो गईं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट भवन के समग्र विकास पर रिपोर्ट को "तेजी से" पूरा करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "यह इंगित करना उचित है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में पुराने जिला न्यायालयों की इमारत में निपटाए गए मामलों का रिकॉर्ड है। कुछ रिकॉर्ड स्कैन किए गए हैं लेकिन शेष को स्कैन किया जाना बाकी है। नुकसान की सीमा...

Barred By Limitation: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सांसद के चुनाव के खिलाफ BJP नेता मेनका गांधी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता, पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस राजन रॉय की पीठ ने चुनाव याचिका को सीमा से वर्जित पाया, जिसमें कहा गया कि गांधी की चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के साथ धारा 86 के उल्लंघन में दायर की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी ने सात दिन की देरी से चुनाव याचिका दायर...

हाईकोर्ट ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली AAP नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्वराज को 30 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।हालांकि, अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार राज कुमार आनंद को पार्टियों की सूची से हटा दिया, जिन पर भारती ने आरोप लगाया कि BJP ने स्वराज को भारती...

सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच केवल न्याय के हित में और अदालती कार्यवाही के संबंध में ही शुरू की जा सकती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच केवल तभी शुरू की जा सकती है, जब न्याय के हित में ऐसा करना उचित हो, खासकर तब, जब अदालती कार्यवाही के संबंध में झूठी गवाही देने का आभास हो। चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया के कारण कथित झूठे बयानों के लिए आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले आवेदन पर विचार को स्थगित करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“.. यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में कोई विरोधाभासी बयान दिया हो, बल्कि यह...

प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए, दस्तावेजों में प्रक्रियागत खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि या वर्ष का उल्लेख करता है, तो भर्ती के लिए दस्तावेजों पर विचार करते समय अंतिम प्रमाण पत्र या डिग्री जारी करने की तिथि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "भर्ती एजेंसियों को दस्तावेजों में प्रक्रियागत खामियों को नजरअंदाज करके सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी का चयन करने के लिए पर्याप्त विवेकशील होना चाहिए।"यह घटनाक्रम तब सामने आया जब एक अभ्यर्थी को अपेक्षित अंक प्राप्त करने के बावजूद...

सरकारी कर्मचारी ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, यह बताने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होता; आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत यह छूट का विषय: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के वर्तमान कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए संस्थानों या विश्वविद्यालयों के नामों को रोकना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 8(1)(जे) के तहत उचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी जानकारी का खुलासा व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं है और इससे व्यक्ति की निजता का और अधिक उल्लंघन होता है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ एक लेटर पेटेंट अपील पर विचार कर रही थी, जिसने...

AO को धारा 197 के तहत आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि करदाता के खिलाफ लंबित मांग आयकर अधिनियम (IT Act) की धारा 197 के तहत आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को नहीं देती।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि धारा 197 केवल कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्ट करने का अधिकार देती है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी भी कम दर या शून्य दर पर आयकर की कटौती को उचित ठहराती है।याचिकाकर्ता/करदाता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत दायर आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती दी है।...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस पर BJP की बाइक रैली को अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कोयंबटूर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बाइक रैली आयोजित करने की अनुमति दी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कोयंबटूर जिले के BJP-युवा मोर्चा के जिला सचिव ए कृष्ण प्रसाद द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी।न्यायालय ने रैली की अनुमति देने से इनकार करते हुए राज्य द्वारा उठाई गई आशंकाओं में योग्यता नहीं पाई। इसने पुलिस महानिदेशक को उन रैलियों पर रोक न लगाने का भी निर्देश दिया, जिनमें प्रतिभागी गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज...

लड़की के परिवार द्वारा उसके रोमांटिक रिश्ते पर आपत्ति जताने पर POCSO केस दर्ज किए जा रहे हैं, युवा लड़के जेलों में सड़ रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि POCSO Act का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लड़की के परिवार के कहने पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो युवा लड़के के साथ उसकी दोस्ती और रोमांटिक संबंध पर आपत्ति जताते हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ऐसे मामलों में युवा लड़के, जो वास्तव में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से प्यार करते हैं जेलों में सड़ रहे हैं।अदालत ने ऐसे युवक को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जो 2021 में एक लड़की की मां द्वारा दर्ज किए गए POCSO मामले में पिछले तीन साल से जेल में है। एफआईआर...

विदेशी शराब नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए आबकारी आयुक्त के लिए केवल आपत्ति कोई आधार नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त द्वारा वास्को 60000 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बीयर लेबल के रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 3 वास्को ब्रुअरीज का विवादित लेबल उसके अपने पंजीकृत लेबल माउंट 6000 सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर से भ्रामक समानता रखता है।जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि यद्यपि मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 9(4) में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे...

चाइल्ड केयर लीव पुरुष और महिला दोनों सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चाइल्ड केयर लाभ का लाभ पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए।ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए, जिसके दो नाबालिग बच्चे थे और कुछ महीने पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है, जब सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव के बिना समान व्यवहार करना चाहिए।...

प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि का अधिग्रहण न करना भूमि स्वामी के किसी मौलिक या वैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि स्वामी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही में अपनी भूमि को शामिल करने की मांग की गई थी।याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि उसकी भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने से उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा और उसकी संपत्ति बेकार हो जाएगी।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। उन्होंने कहा कि भूमि का बहिष्कार वैध कानूनी और तकनीकी आधारों पर आधारित था,...

Breaking | हाईकोर्ट ने 3 विध्वंस आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण पर MCD अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को दो साल के दौरान तीन विध्वंस आदेशों के बावजूद, इमारत के अवैध निर्माण पर फटकार लगाई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की पीठ ने MCD आयुक्त अश्विनी कुमार से कहा, जो वर्चुअली पेश हुए थे।"कैसे जूनियर इंजीनियर डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का पालन नहीं करता है। आपके सीनियर अधिकारी फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं। इसके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिए। आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी। यहां कुछ गहरी दुर्भावना है आपके अधिकारियों में नैतिक साहस और नैतिक अधिकार की कमी है। पूरी तरह से...

यह पचाना मुश्किल है कि जब दोनों पक्ष शिक्षित हों तो तलाक कलंक होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 अगस्त) को पति की इस दलील खारिज की कि तलाक देने से उस पर और उसके परिवार पर अपमान और कलंक लगेगा।न्यायालय ने कहा कि यह तर्क पचाना मुश्किल है कि जब दोनों पक्ष शिक्षित हों तो तलाक देना पति-पत्नी में से किसी एक के लिए कलंक होगा। लगातार मानसिक पीड़ा और आघात सहने के बजाय विवाह को समाप्त करना उनके हित में होगा।मामला इस बात से जुड़ा है कि पति ने आपसी सहमति से तलाक देने पर सहमति जताई थी,...

केवल अंडे या स्पर्म दान करने से डोनर IVF के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल माता-पिता नहीं बन जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा केवल अंडे या स्पर्म दान करने से उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार के माध्यम से पैदा हुए बच्चों पर किसी भी माता-पिता के अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता।जस्टिस मिलिंद जाधव ने एकल न्यायाधीश की पीठ ने महिला की दलील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने अपनी बहन और बहनोई के लिए स्वेच्छा से अपने अंडकोश (अंडे) दान किए थे, जो स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकते थे और बाद में दावा किया कि वह सरोगेसी के...

कोर्ट कार्यवाही पर 'झूठी और विकृत' रिपोर्ट के लिए 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए समाचार पत्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने पाया कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों ने गलत धारणा दी कि सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ उसकी अंतिम राय थीं।न्यायालय ने समाचार पत्रों से सुनवाई के "झूठे और विकृत" विवरण को प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू न करने का कारण बताने को कहा।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ गुजरात...