एमएसएमई एक्ट की धारा 18(5) के तहत 90 दिनों के भीतर अवार्ड देने में विफल रहने पर भी सुविधा परिषद का अधिदेश समाप्त नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने माना कि एमएसएमई सुविधा परिषद के अधिदेश को केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि वह संदर्भ दर्ज करने की तिथि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमई अधिनियम) की धारा 18(5) के तहत 90 दिनों के भीतर कोई निर्णय देने में विफल रही है। पीठ ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय अवधि निर्देशिका प्रकृति की है। तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत इस याचिका में याचिकाकर्ता, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुर्घटना मामले में जांच ट्रांसफर करने की एक्ट्रेस उर्मिला कोठारे की याचिका पर नोटिस जारी किया

तेज रफ्तार कार से दिसंबर, 2024 में टक्कर लगने और मरने वाले मजदूर की मौत के मामले की जांच को लेकर लोकप्रिय मराठी एक्ट्रेस उर्मिला कोठारे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंपने की मांग की।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने बुधवार (12 फरवरी) को मामले की सुनवाई की और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कार की मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया।इस हादसे में...

अमेरिकी नागरिकता पर पुनर्विचार: अमेरिका को मूल संरचना के सिद्धांत की क्यों है जरूरत?

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प की हाल ही में दूसरी जीत के बाद से, उनके चर्चा में रहने के कई कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपनी लंबे समय से प्रतिबद्ध आव्रजन विरोधी नीति के हिस्से के रूप में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया।20 जनवरी, 2025 को, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, कई कार्यकारी आदेश जारी किए, जिनमें से एक विशेष रूप से जन्मसिद्ध...

नाबालिग बच्चे की कस्टडी सौंपने से बचने के लिए पति-पत्नी के खिलाफ अक्सर झूठा POCSO Case शुरू किया जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने अपने तलाकशुदा पति के खिलाफ अपने बच्चे की ओर से मां द्वारा दायर POCSO मामले को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां एक पति या पत्नी अपने नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल दूसरे के खिलाफ झूठा POCSO मामला दर्ज करने के लिए करते हैं, ताकि हिरासत के मामले जीते जा सकें।"ऐसे मामलों में जब पति और पत्नी के बीच विवाद होता है और उनमें से एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के लिए मुकदमा करता है, ऐसे उदाहरण हैं जिससे दूसरा पति जो नाबालिग की कस्टडी देने के लिए तैयार नहीं है, वह तथ्यों को फंसाने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया की सामग्री अवैध रूप से स्ट्रीम करने वाले ऐप्स और वेबसाइटों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में Ninja TV, RTS TV, Kyte TV, Picaso TV, Stream India और Hotstar Mod App जैसी वेबसाइटों द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी है।मनोरंजन और मीडिया कंपनी स्टार इंडिया अपने स्टार चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय सामग्री प्रसारित करती है। यह 'Disney+Hotstar' सहित वेबसाइटों और ऐप्स का मालिक है और संचालित करता है। स्टार इंडिया ने प्रतिवादियों को अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से अपनी सामग्री को अपनी दुष्ट वेबसाइटों और मोबाइल...

आतंकवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल में देरी जमानत का आधार नहीं: पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए दलीलें पूरी कीं

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को UAPA मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के बैच में अपनी दलीलें पूरी कीं, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि अभियोजन पक्ष की वजह से ट्रायल में कोई देरी हुई।एएसजी ने कहा,"ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से यह पता...

गैर हिंदू विदेशी के साथ हिंदू व्यक्ति की शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के बीच विवाह का सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम के अनुसार विवाह के दोनों पक्षों का हिंदू धर्म से संबंधित होना आवश्यक है।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अक्सर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक अलग धर्म के एक विदेशी, गैर-हिंदू से शादी कर रहा था। अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनना व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार की गई शादी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साइबर हमलों पर जनहित याचिका निपटाई, याचिकाकर्ता देगा सुझाव

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उसके विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों को प्रभावित करने वाले साइबर हमलों से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार की वेबसाइटों पर साइबर हमलों को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुझाव देने के लिए तैयार है।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा, "निस्संदेह सरकारी वेबसाइटों को साइबर हमलों से रोकने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ होने का दावा करने वाला याचिकाकर्ता साइबर हमले को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Article 334A को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 334A (1) के तहत परिसीमन खंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जहां यह लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को एक शर्त बनाता है।यह प्रावधान संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा पेश किया गया था। यह याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने दायर की है। विचाराधीन संशोधन अधिनियम में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण पर विचार किया गया...

आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए योजना तैयार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना विकसित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से राज्य की कंपाउंडिंग प्रक्रिया के अलावा अनधिकृत निर्माणों से निपटने की उसकी योजनाओं के बारे में भी पूछा। अपने आदेश में खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि स्वीकृत योजनाओं की आधारभूत संरचना में परिवर्तन किया जाता है तो कंपाउंडिंग भवनों को अनुमति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में मुफ्त उपहारों के खिलाफ रिटायर जज एसएन ढींगरा की जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रिटायर जज एसएन ढींगरा द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनावों में मतदाताओं को नकदी वितरित करने के अपने राजनीतिक वादों को लेकर यह आरोप लगाया था।जज ने आरोप लगाया कि इस तरह का कृत्य भ्रष्ट आचरण के अर्थ में आता है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने न्यायाधीश से भारत के सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा, जहां...

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली याचिका: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, UOI को नोटिस जारी किए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा।अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा संहिता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किए गए। उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मुस्लिम समुदाय और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मुस्लिम समुदाय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करना सरकार का एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने न्यायिक आदेशों के विलंबित क्रियान्वयन के कारण सरकारी विभागों में व्याप्त कथित प्रणालीगत अक्षमताओं और नौकरशाही जड़ता को उजागर करने वाली याचिका का निपटारा किया। सिस्टम सरकार के एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र में है। तदनुसार, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विलंबित अनुपालन और...

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, न कि जाति के लिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्तौड़गढ़ पर्यटक स्थल प्रतिमा/मूर्ति (बहराइच) के शिलान्यास पत्थर पर उत्कीर्ण श्रावस्ती नरेश सुशील देव भर नाम से क्षत्रिय शब्द हटाकर उसकी जगह भर शब्द लिखने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि वह जनहित याचिका याचिकाकर्ता की भावनाओं का सम्मान करती है। फिर भी वह वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE की तरह साल में दो बार NEET UG परीक्षा आयोजित करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की तर्ज पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET UG) परीक्षा साल में दो बार कई शिफ्टों में आयोजित करने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का निर्णय पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है।खंडपीठ ने कहा,"NEET UG परीक्षा NTA द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का चयन करने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अगस्त में दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दोनों को कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है और दोनों ने न्यायिक आदेशों में उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया है।न्यायालय ने रॉय द्वारा 01 अगस्त से 07 अगस्त तक दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर नए आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने कहा,"यह देखा गया है कि पिछले कई मौकों पर याचिकाकर्ताओं को यात्रा की अनुमति...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में न्यायालयों, सरकारी वकीलों की पर्याप्त सहायता करने में राज्य अधिकारियों की विफलता पर चिंता जताई; अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

2014 में दायर जांच रिपोर्ट के अनुसरण में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रभारी अधिकारियों (OCs) के उदासीन रवैये और राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल 1999 (मैनुअल) के नियम 233 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता पर गौर किया।"इस न्यायालय को यह देखकर दुख होता है कि मामलों के अधिकांश प्रभारी अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में पर्याप्त सहायता नहीं कर रहे हैं। वे बार-बार लापरवाही...

राज्य और निजी नियोक्ताओं को दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक नियोक्ता, चाहे वह राज्य हो या निजी, उसको अपने कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच उचित समय अवधि के भीतर पूरी करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, अधिमानतः 6 (छह) महीने के भीतर बाहरी सीमा के रूप में और यदि अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं है, तो जांच के कारण और प्रकृति के आधार पर उचित विस्तारित अवधि के भीतर।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2011 में जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट 2014 में वापस प्रस्तुत की गई।...

तेली जाति के व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय से होने के कारण OBC आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान राज्य में OBC की केंद्रीय सूची में शामिल की गई, जाति तेली में हिंदू या गैर-हिंदू चाहे किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस जाति का नाम पारंपरिक वंशानुगत व्यवसायों से लिया गया, जिसके सदस्य विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने सभी राज्य विभागों को उन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को OBC श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करने के लिए सामान्य आदेश जारी किया, जो राज्य द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में आने वाली जाति...

ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तंत्र विकसित करें, कम उपस्थिति पर स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व के लिए समय सीमा: दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCI से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वे स्टूडेंट्स को LLB कक्षाओं में ऑनलाइन उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए तंत्र विकसित करें। विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करें जिसमें वे कम उपस्थिति के बारे में प्रतिनिधित्व कर सकें।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शारीरिक उपस्थिति का अलग महत्व है। हालांकि, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निरंतर विकास विशेषज्ञों को प्रभावी दूरस्थ शिक्षा सिस्टम विकसित करने...