मेडिकल इमरजेंसी के कारण 15 दिनों की अस्वीकृत छुट्टी पर कांस्टेबल की 26 साल की सेवा जब्त करना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीमारी के कारण 15 दिनों की अस्वीकृत छुट्टी पर गए कांस्टेबल की 26 साल की सेवा जब्त करने का फैसला खारिज किया। न्यायालय ने कहा कि यह सजा इतनी अधिक अत्यधिक असंगत और मनमानी थी कि इसने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया और पुनर्वास के उद्देश्य को कमजोर कर दिया, जिसका पालन कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए।“स्वास्थ्य संबंधी अनुपस्थिति-बीमारी के अनपेक्षित परिणामों के लिए दंडित करना आनुपातिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड की मांग करता है। इसके अलावा...

NDPS Act | जिस तरह आरोपी को FIR में आरोपी बनाया जाता है, वह गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि NDPS Act के तहत अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ता को किस तरह से आरोपित किया गया, या फंसाया गया, यह देखा जाना आवश्यक है।जस्टिस सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया,"सह-आरोपी द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन का अंतिम साक्ष्य मूल्य और स्वीकार्यता ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है। कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ट्रायल के दौरान इसका फैसला किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए याचिका पर फैसला सुनाते समय यह अदालत उन परिस्थितियों से अनजान नहीं रह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- बच्चे का सामान्य निवास स्थान यह तय करता है कि कस्टडी विवाद में किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, न कि प्राकृतिक संरक्षकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि "बच्चे या वार्ड का सामान्य निवास" यह निर्धारित करेगा कि किस न्यायालय को गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत बच्चे की हिरासत का फैसला करने का अधिकार होगा।कोर्ट ने कहा कि बच्चे का "सामान्य निवास" न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेगा जो हिरासत मामले की सुनवाई कर सकता है, और बच्चे की "प्राकृतिक अभिभावकत्व" इस अधिकार क्षेत्र को निर्धारित नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे जोर दिया कि दोनों अवधारणाओं को एक साथ नहीं रखा जा सकता।गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम पुरुष मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत उपचार उपलब्ध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही मुस्लिम पुरुष के पास मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक लेने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह कानून में उपचारहीन नहीं है और वह अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत सहारा ले सकता है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा, "1939 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष के पास विवाह विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। उस...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, न्यायालय में काम का बहुत बोझ; पार्टी आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय को दरकिनार कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पार्टी आरोप तय करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को बाईपास कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि न्यायालय में पहले से ही धारा 482 सीआरपीसी के तहत कई निरस्तीकरण याचिकाएं से भरा पड़ा है, हालांकि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों के पास आदेशों के रिव्यू का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन कोई भी पक्ष सत्र न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को दरकिनार नहीं कर सकता। धारा 397, सीआरपीसी हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय की...

Delhi Riots: आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग की, जिससे वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकें।जस्टिसअमित शर्मा के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।इसके बाद यह याचिका जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जो समय की कमी के...

निवारक निरोध आदेश के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जमानत की संभावना दिखाना अनिवार्य: गुहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक हिरासत में दो बंदियों के खिलाफ NDPS ACT के तहत हिरासत और पुष्टि के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आदेशों में ठोस सामग्री का अभाव था, जिसके आधार पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास यह मानने के कारण थे कि बंदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने कहा: "हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित क्रमशः 04.07.2024 के साथ-साथ 12.07.2024 के निरोध आदेश संख्या I के साथ-साथ निरोध आदेश संख्या II और...

Art.166 के तहत राज्यपाल के फैसले तक प्रस्तावित MLC को कोई अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद वापस ले सकती है नामांकन वापस: बॉम्बे हाईकोर्ट

शिवसेना (UBT) नेता सुनील मोदी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार को विधान परिषद (MLC) के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने की अनुमति देने के लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि 12 एमएलसी के नामांकन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर राज्यपाल द्वारा कोई 'निर्णय' नहीं लिया गया था। अनुशंसित सदस्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 166 की...

“BNSS” का “अस्टिटेंट सेशन जज” के पद को समाप्त करना न्यायोचित है?

सेशन कोर्ट उन न्यायालयों में से एक है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में “आईपीसी”) तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत सामान्यतः गंभीर अपराधों की सुनवाई की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 9 (3) के अंतर्गत, सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक थे। सीआरपीसी की धारा 28 (3) में सहायक सत्र न्यायाधीश के कारावास की सजा की सीमा भी 10 वर्ष से अधिक नहीं तय की गई है।...

[मकर संक्रांति] तेलंगाना हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 2017 NGT आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को NGT द्वारा पारित 2017 के एक आदेश को लागू करने का निर्देश दिया, जिसने पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।अदालत ने मकर संक्रांति के अवसर से पहले याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पतंग उड़ाने में सिंथेटिक धागे के इस्तेमाल से अतीत में कई मौतें हुई हैं और पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। यह कहा गया था कि 2017 एनजीटी के आदेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-प्रमुख हाथ में विच्छेदन वाले व्यक्ति को राजमिस्त्री पद से वंचित करने पर राज्य को फटकार लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने बाएं हाथ (गैर-प्रमुख हाथ) की कटी हुई छोटी उंगली के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी, जबकि एक अन्य उम्मीदवार को उसके प्रमुख हाथ में उंगली के विच्छेदन के बावजूद रोजगार दिया गया था।राज्य के दृष्टिकोण को "बहुत बुनियादी कॉमनसेंस पर एकतरफा" करार देते हुए, जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवार की तुलना में भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और कहा कि दाएं हाथ के व्यक्ति के लिए क्या देखा जाना चाहिए था...

मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व पर वास्तविक आपत्तियों का निर्णय अधिनियम की धारा 16 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते की वैधता और अस्तित्व से संबंधित वास्तविक आपत्तियों का निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत अदालत द्वारा।म्ममले की पृष्ठभूमि: यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक याचिका है, जिसमें 19 फरवरी, 2007 के एक समझौते के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न विवादों और मतभेदों को संदर्भित करने की मांग की गई है, और 14 अगस्त, 2015 को एक अन्य विलेख (जिसने 19...

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादियों पर RBI ब्रांच में विकृत नोट बदलने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जम्मू क्षेत्रीय शाखा की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जहां 2013 में एक अलगाववादी समूह द्वारा कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये मूल्य के नकली भारतीय नोट बदले गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने प्रतिवादी-अधिकारियों के जवाब से यह देखते हुए आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता बैंक का बर्खास्त कर्मचारी था और याचिका में उक्त तथ्य को दबा दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि यदि इन मुद्दों पर निर्णय लेने की...

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिकट स्केलिंग पर दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन टिकटों की 'टिकट स्केलिंग' और कालाबाजारी से संबंधित जनहित याचिका (PIL) खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पुलिस के दायरे में आता है। इसलिए अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती।02 जनवरी, 2024 को आदेश के लिए याचिका सुरक्षित रखते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका कुछ ऐसा करने की मांग कर रही है, जो कार्यपालिका का अधिकार है।अदालत ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता के पास घोटाले...

विदेश मंत्रालय ने विदेश में सर्जरी के बाद पासपोर्ट में जेंडर चेंज की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया

विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को उन दस्तावेजों के बारे में सूचित किया, जिन्हें विदेश में जेंडर चेंज करवाने वाला व्यक्ति भारत लौटने पर पासपोर्ट में जेंडर चेंज को दर्शाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है।यह दलील एक ट्रांसजेंडर महिला-याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में दी गई, जिसकी याचिका में उठाई गई शिकायत का निवारण किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता को जनवरी 2023 के आवेदन में अनुरोध किए गए अनुसार बदले हुए नाम, लिंग चिह्न और उपस्थिति के साथ पासपोर्ट जारी किया गया।विदेश मंत्रालय के संचार...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को कहा कि मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो। ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि दाता दावा करता है कि दान विशुद्ध रूप से परोपकारिता के लिए किया गया है, तो उनके कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि इसके विपरीत साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।जस्टिस सीएस डायस ने ये टिप्पणियां 20 वर्षीय लड़के उवैस मुहम्मद को राहत देते हुए कीं, जो क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित था और...

पूरे सेवाकाल में एक भी लिपिकीय गलती के कारण कर्मचारी की बर्खास्तगी 'ज्यादती', मामूली जुर्माना लगाया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक बर्खास्त कर्मचारी को बकाया वेतन के भुगतान के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि पूरे सेवाकाल में एक मात्र लिपिकीय गलती के आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त करना 'ज्यादती' लगता है और मामूली जुर्माना लगाया जा सकता था। इस प्रकार, न्यायालय ने राज्य को उक्त कर्मचारी को 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,“रिट याचिकाकर्ता के पूरे सेवाकाल में एक मात्र लापरवाही के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने चीफ जस्टिस के निवास से मंदिर हटाए जाने के दावों का खंडन किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने हाल ही में उन समाचार रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आधिकारिक निवास से मंदिर हटा दिया गया।हाईकोर्ट प्रशासन ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कहा कि ये जनता को गुमराह करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने आधिकारिक बयान में कहा,“मैं इन दावों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना और खंडन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने च्यवनप्राश के अपमानजनक विज्ञापनों पर डाबर की ताजा निषेधाज्ञा याचिका पर पतंजलि से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को पतंजलि आयुर्वेद से डाबर द्वारा दायर ताजा निषेधाज्ञा याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि डाबर उसके च्यवनप्राश उत्पाद के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चला रहा है।पिछले साल 24 दिसंबर को इस मुकदमे में समन जारी किया गया। साथ ही विज्ञापनों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा मांगने वाली डाबर की अर्जी पर नोटिस भी जारी किया गया।डाबर द्वारा ताजा निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समन जारी होने के बाद पतंजलि ने पिछले एक सप्ताह में अपने उत्पाद के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनुचित लोक अदालत अवार्ड पर चिंता जताई, न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने लोक अदालत के निपटान में शामिल न्यायिक अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसने निपटान की रिकॉर्डिंग में जालसाजी और अनुचित आचरण के आरोपों पर ध्यान दिया।फोरम द्वारा पारित अवार्ड रद्द करते हुए जस्टिस संजय धर ने आदेश दिया,“यह निर्देश दिया जाता है कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जो लोक अदालत के सदस्य थे और उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आगे के निर्देशों के लिए जवाब इस न्यायालय के समक्ष...