निजी विश्वविद्यालय द्वारा फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित ऑफ-कैंपस कोर्स के आधार पर जारी प्रमाण पत्र कानूनी रूप से वैध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लेखाकार के पद के लिए भर्ती से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित ऑफ-कैंपस कोर्स के आधार पर जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को कानूनी रूप से वैध नहीं कहा जा सकता है।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने कहा, "चूंकि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश फे्रंचाइजी के माध्यम से ऑफ-कैम्पस पाठ्यक्रम चलाने का हकदार नहीं था, अतः महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश द्वारा अपने फै्रंचाइजी द्वारा संचालित ऑफ-कैम्पस पाठ्यक्रम के आधार पर जारी किसी भी प्रमाण पत्र की कोई विधिक मान्यता नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने याचिकाकर्ता नंबर 1 से 3 को लेखाकार के पद के लिए अयोग्य घोषित करके कोई गलती नहीं की है।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के माध्यम से लेखाकार के पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा पारित एक आदेश के माध्यम से अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी गई।

उक्त परीक्षा की न्यूनतम योग्यता थी: (i) न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री; (ii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय / मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर में डिप्लोमा या सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा जारी आधुनिक कार्यालय प्रबंधन के संबंध में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र का डीईओएसीए स्तर।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्होंने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश से PGDCA कोर्स किया है और इस तरह वे अकाउंटेंट के पद के लिए योग्य हैं। उन्हें चयनित घोषित कर जिला मुरैना ब्लॉक सबलगढ़, पोरसा और अंबाह में तैनात किया गया। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को ऑफ कैंपस कोर्स करके निजी कॉलेज से पीजीडीसीए डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 को ऑफ कैंपस कोर्स करके एक निजी कॉलेज से डीसीए डिप्लोमा करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, जिसका क्षेत्राधिकार पूरे मध्य प्रदेश राज्य पर है, इसलिए महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के फ्रेंचाइजी से प्राप्त पीजीडीसीए डिप्लोमा कोर्स को अस्वीकार करना कानून में गलत है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी दिनांक 09.08.2014 के एक परिपत्र का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि कोई भी विश्वविद्यालय चाहे केंद्रीय, राज्य, निजी या डीम्ड हो, दूरस्थ मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से भी निजी कोचिंग संस्थानों के साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था के माध्यम से अपने कार्यक्रम प्रदान नहीं कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने एमवाई-0109: II टेक इंस्टीट्यूट, ग्वालियर में अपनी पढ़ाई करके पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रम प्राप्त किया है, जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित एक ऑफ कैंपस कोर्स है, इसलिए, यह मान्यता प्राप्त नहीं है।

अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निजी विश्वविद्यालय फ्रेंचाइजी के माध्यम से कैंपस पाठ्यक्रम चला सकते हैं या नहीं? इस मुद्दे को हल करने के लिए, अदालत ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर यूजीसी के 09.08.2014 के परिपत्र का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि यूजीसी द्वारा उन सभी व्यक्तियों को पर्याप्त विज्ञापन दिया गया था जो अपने पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों में मुकदमा चलाना चाहते थे, उन्हें पहले से ही सूचित किया गया था कि फ्रेंचाइजी से किया गया कोई ऑफ-कैंपस कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है'

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऑफ-कैंपस कोर्स चलाने का हकदार नहीं था, इसलिए, उपरोक्त कॉलेज द्वारा अपने फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित ऑफ-कैंपस कोर्स के आधार पर जारी किसी भी प्रमाण पत्र को वैध नहीं कहा जा सकता है।

तदनुसार, अदालत ने आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिससे अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता सेवा में बने हुए थे। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।