कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनकी जांच करने की मंजूरी देने के फैसले को बरकरार रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का उल्लंघन किया गया है और एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से इसे बरकरार रखा गया है। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने सीधे राज्यपाल से संपर्क किया था, जबकि एक पुलिस अधिकारी की फ़िल्टर है जिसका लाभ नहीं उठाया गया है। इस बीच राज्य ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे उठ रहे हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं।

कुछ समय तक पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, "प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब 25 जनवरी, 2025 को दिया जाना है"।

न्यायालय ने मूल भूस्वामी देवराजू की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी नोटिस जारी किया और कहा, "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस उप-विभाग पर अपील करने की अनुमति दी गई है, वह डब्ल्यूए 1569/2024 (सिद्धारमैया) द्वारा दायर अपील में शुरू की गई केंद्रीय चुनौती पर आधारित है। उपर्युक्त दृष्टिकोण से इस अपील में भी नोटिस जारी किया गया है"।

इसने देवराजू द्वारा दायर एक अन्य अपील पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें शिकायतकर्ता की MUDA मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने की याचिका पर नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई थी।

केस टाइटल: सिद्धारमैया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य और बैच