राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के लिए राज्य की आलोचना की, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने की राज्य की कार्रवाई को मानवीय गरिमा के प्रति घोर उदासीनता और घोर उपेक्षा का प्रदर्शन करार देते हुए स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए अधिकृत अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा,

"गर्भावस्था या भ्रूण के विकास में बाधा डालने वाले कामों पर रोक लगाकर मातृ स्वास्थ्य को वैधानिक सुरक्षा दी गई और नियोक्ता गर्भवती महिला को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो उसके या उसके बच्चे के लिए जोखिम पैदा करते हों।”

अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग पर बनाए रखे या 30 दिनों के भीतर वर्तमान स्थान से उचित दूरी पर वैकल्पिक पोस्टिंग फिर से सौंपे।

जस्टिस अरुण मोंगा ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 4(3) का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि गर्भवती महिला के अनुरोध पर उसके नियोक्ता द्वारा उससे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जा सकता, जो किसी भी तरह से उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करे या गर्भपात का कारण बने या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

यह सीकर में गर्भावस्था के अंतिम चरण में तैनात महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे उसके निवास से 320 किलोमीटर दूर जोधपुर स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने शुरू में उल्लेख किया कि उसने पिछले दिनों इसी तरह के एक मामले की सुनवाई की, जैसा कि वह वर्तमान मामले में सुन रहा था, जहां अब फिर से, एक और गर्भवती माँ- अपनी गर्भावस्था के आठ महीने बाद- न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मजबूर है, जो राज्य की सरासर उदासीनता और बुनियादी मानवीय गरिमा के प्रति घोर उपेक्षा का परिणाम है।

अदालत ने रेखांकित किया,

“एक आदेश, जो उसकी उन्नत गर्भावस्था और नाजुक मेडिकल स्थिति की घोर उपेक्षा करता है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि उसके साथ जो प्रतिशोध किया जा रहा है, वह अधिकार के नासमझी भरे, यांत्रिक प्रयोग, तर्क की पूर्ण अनुपस्थिति या अनियंत्रित शक्ति के अहंकार से उपजा है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि उसके अधिकारों और कल्याण को किस उदासीनता से कुचला गया।

उन्होंने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता स्थानांतरण आदेश का अनुपालन करती है तो उसे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित होना पड़ेगा इसके अलावा उसे अपने उपस्थित चिकित्सक के पूरे समूह को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उन्होंने नोट किया कि उसके लिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा करना असंभव होगा, जिनकी मातृत्व के इस अग्रिम चरण में निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी कहा कि यात्रा से माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को खतरा होगा।

इस प्रकार उन्होंने निर्देश दिया,

"प्रतिवादी/राज्य यानी प्रतिवादी नंबर 1 को अपने सक्षम अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें स्थानांतरण आदेश पारित करने का अधिकार है। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 (यानी सचिव, स्वास्थ्य) तत्काल आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजेगा, जो बदले में ईमेल के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को उनके भविष्य की जागरूकता और अनुपालन के लिए इसका उचित संचलन सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने राज्य को निर्देश दिया कि वह महिला के ट्रांसफर पर वैधानिक भाषा को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले और ऐसी स्थिति को टाले, जहां स्थानांतरण से उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, या उसके गर्भपात होने की संभावना हो या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े" जिससे वह अपनी आजीविका खोने के डर के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

केस टाइटल: सुलोचना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।