चौंकाने वाली बात यह है कि जांच अधिकारी को बिना तलाशी लिए आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ होने की जानकारी थी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने NDPS Act के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा, जिसमें इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि जांच अधिकारी को पहले से ही पता था कि आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ है, जबकि उसने उसकी तलाशी नहीं ली थी या उस पदार्थ की जांच नहीं की थी।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा,"आरोपी की तलाशी के सहमति ज्ञापन का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जांच अधिकारी ने प्रतिवादी की तलाशी लिए बिना ही यह अच्छी तरह से जान लिया था कि वह...

JJ Act के तहत जमानत कार्यवाही में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के तहत जमानत कार्यवाही के हर चरण में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"शिकायतकर्ता की भागीदारी न्यायिक विवेक का विषय है, न कि लागू करने योग्य अधिकार का। किशोर न्याय का मूल सिद्धांत यानी प्रतिशोध पर पुनर्वास ऐसे किसी भी निर्धारण में सर्वोपरि होना चाहिए।"अदालत ने कहा,"किशोर न्याय कार्यवाही के हर चरण में विशेष रूप से जमानत मामलों में शिकायतकर्ता को सुनवाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि जेजे...

FIR में जमानत प्राप्त आरोपी को अनुचित देरी के बाद उसी मामले में अलग अपराध के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी को पहले ही FIR में जमानत मिल चुकी है और उसे 15 साल की अवधि के बाद किसी दूसरे अपराध के लिए आरोपित और गिरफ्तार किया जाता है तो यह उसकी स्वतंत्रता का घोर हनन होगा।निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को कानून के अनुसार नहीं बताते हुए लौटा दिया। इसने इस बात पर जोर दिया था कि मामले की जांच ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (NDPS Act) के तहत आने वाले अपराधों के तहत शुरू हुई थी। पंद्रह साल की अवधि तक जारी रही और अब जांच के अंतिम चरण में NDPS Act की धारा 8/21 के तहत...

न्यायालय नियोक्ताओं को संविदा कर्मचारियों को बनाए रखने या रोजगार की शर्तों में बदलाव करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC), जम्मू में अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग करने वाले 150 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि एक बार जब रोजगार के अनुबंध पर बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के आपसी सहमति हो जाती है तो न्यायालयों के पास नियोक्ता को अनुबंध बनाए रखने या रोजगार की शर्तों में बदलाव करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं होता है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने आगे बताया,“समाप्ति की वैधता और संविदा रोजगार की स्वतः जारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए बढ़ती नशे की तस्करी पर जताई चिंता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन के जरिए अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इसका "राज्य की सुरक्षा और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है" और इसके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय सीमा पार से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करता है। ड्रोन के माध्यम से तस्करी की नई प्रवृत्ति ने मानवरहित और...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रही पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी

हाल में ही, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली एक पत्नी को एक वैवाहिक विवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज कराने की अनुमति दी।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य के सभी न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे आवश्यकतानुसार हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2020 का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उसके फैसले की एक प्रति उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी के निदेशक को छह महीने के भीतर भेजी जाए,...

भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का निलंबन रद्द कर दिया गयइस आशय का एक आदेश 10 मार्च को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के तहत केंद्र ने कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में WFI की मान्यता बहाल कर दी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश रखा गया, जिसने पिछले साल 16 अगस्त को पारित एकल जज के आदेश के खिलाफ...

राज्य ने अपने दायित्वों की अनदेखी की, नहर निर्माण पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को अनदेखा करते हुए ठेकेदार को एकतरफा दंडित किया: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कंपनी के खिलाफ पारित वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसका नहर निर्माण का अनुबंध राज्य द्वारा कथित रूप से काम पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण था और धारणाओं पर आधारित था, क्योंकि इसमें नियोक्ता के दायित्व के गैर-निष्पादन पर विचार नहीं किया गया था, जो "मामले की जड़" तक जाता है।न्यायालय ने यह भी देखा कि ठेकेदार ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष कार्य को निष्पादित करने में आने वाली...

S.36, Income Tax Act | खराब ऋण के लिए कटौती केवल तभी दी जाती है जब करदाता बैंकिंग/मनी लैंडिंग बिजनेस के सामान्य क्रम में उधार देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के तहत व्यय के रूप में खराब ऋणों के संबंध में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब, (a) पिछले वर्ष में करदाता की आय की गणना के लिए ऋण को ध्यान में रखा गया था जिसमें राशि को बट्टे खाते में डाला गया था या पिछले वर्षों में; या(b) बैंकिंग या धन उधार देने के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उधार दिया गया धन दर्शाता है इस प्रकार जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने ITAT के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें...

क्या गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या कोई आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग अस्थिर चिकित्सा स्थितियों सहित विभिन्न कारणों से लापता हुए व्यक्तियों के ठिकाने की जांच के लिए किया जा सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पीठ एक बेटे द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अपने वृद्ध पिता को पेश करने की मांग की गई थी, जो 17...

खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से अपना पैसा निकालने से रोकता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण निदेशक की पत्नी के अनुरोध पर कंपनी के खाते को एकतरफा फ्रीज करने के मामले में, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा, “खाताधारक के वैवाहिक...

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट विवाद पर निर्देशक शंकर की संपत्ति की ईडी कुर्की पर रोक लगाई, कहा-ईडी ने शिकायत के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया?

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2010 की फिल्म 'एंथिरन' से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में तमिल फिल्म निर्माता एस शंकर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने निर्देशक की याचिका पर अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी। ईडी ने 17 फरवरी को अरुर तमिलनाडन की शिकायत के बाद संपत्ति कुर्क की थी जिसमें दावा किया गया था कि शंकर ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने में देरी पर मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया

एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य किया।याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार हैं, ने राज्य में पशुपालन निदेशक के कार्यकाल और कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी में अधिकारी की पहली नियुक्ति का आदेश, पदस्थापना आदेश, किए गए सभी स्थानांतरण और...

'पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से किया इनकार': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत की पुष्टि की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी से पहले जमानत की पुष्टि की है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सकीय-कानूनी जांच से इनकार करने सहित कई कारक शामिल हैं। जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, "आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने सही ढंग से इस बात पर प्रकाश डाला है कि शिकायत में, साथ ही पुलिस द्वारा उठाए गए रुख के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने चिकित्सकीय-कानूनी जांच से इनकार कर दिया है।"अदालत ने कहा कि कथित अपराध के लिए आरोपी की भूमिका, मुकदमे के दौरान साबित होगी।कोर्ट ने कहा,...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न मतदान विवरण पर गढ़ा हुआ दस्तावेज पाया, जांच के निर्देश दिए

पंजाब के सरपंच चुनाव के मतदान विवरण से संबंधित एक गढ़ा हुआ RTI दस्तावेज निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा संलग्न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिले के उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए।दस्तावेज की ओरिजनल कॉपी से तुलना करने के बाद न्यायालय ने कहा,"यह स्पष्ट है कि राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति के सामने यह तर्क से परे है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों सहित और उस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों के बिना इसे कैसे और क्यों संलग्न...

2016 तक रही मौन: राजस्थान हाईकोर्ट ने लेक्चरर को 1998 से लाभ भुगतान के आदेश में किया संशोधन, देरी के लिए ठहराया जिम्मेदार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया, जिसमें कॉलेज को अर्थशास्त्र की लेक्चरर को 1998 में पीएचडी पूरी करने की तारीख से दो वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया, यह देखते हुए कि बाद में 2016 में ही लाभ की मांग उठाई गई थी।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब लेक्चरर ने पीएचडी की डिग्री पास करने के बाद बकाया लाभ के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं किया तो न्यायाधिकरण के लिए कॉलेज प्रबंधन को निर्देश जारी करने का कोई कारण नहीं था कि वह उसे...

गंभीर आरोपों से जुड़े मामले की जांच करते समय जांच अधिकारी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि गंभीर आरोपों वाले मामले में जांच अधिकारी (IO) को जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आगे कहा,“जांच अधिकारी, जिसे याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से रोका गया, गंभीर आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य खोजने में शायद ही सफल हो सकता है। याचिकाकर्ता के जमानत पर रिहा होने के बाद जांच प्रभावी होने की संभावना बहुत अधिक है। अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में लेकर पूछताछ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के मामले में पिता के खिलाफ बेटे द्वारा दायर हत्या का मामला खारिज करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के बाद पिता के खिलाफ व्यक्ति द्वारा शुरू की गई हत्या की कार्यवाही खारिज करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने देवेंद्र भाटिया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"जब ऊपर उद्धृत दोनों बच्चों के साक्ष्य याचिकाकर्ता को पकड़ लेते हैं, हालांकि प्रथम दृष्टया, यह समझ से परे है कि यह न्यायालय आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अपराध पर CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे करेगा और मुकदमे को...

जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को नहीं मिल सकता वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं लागू: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को उक्त अवधि का वेतन वापस पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होता है।उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(1) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता 23.01.2015 से 18.12.2018 तक जेल में बंद...

पुलिस को बदलापुर 'फर्जी' एनकाउंटर मामले में मृतक के माता-पिता की शिकायत के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी: एमिक्स क्यूरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बदलापुर एनकाउंटर मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिवक्ता मंजुला राव ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस के पास दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। राव ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ को बताया कि 24 सितंबर, 2024 को, यानी कथित मुठभेड़ के एक दिन बाद, मृतक के माता-पिता ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस आयुक्त, ठाणे और स्थानीय कलवा पुलिस स्टेशन को एक पत्र...